आरसीईपी विषयी...

    दिनांक :25-Nov-2019
|
जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सगळेच देश व्यापारवृद्धीचे उपाय शोधत आहेत. त्यासाठीच ‘रिजनल कॉंप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ म्हणजेच ‘आरसीईपी’ या कराराचा विचार करण्यात आला. खरं तर अद्याप या कराराची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही; पण अनेक कारणांमुळे या कराराची चर्चा आहे. ‘आरसीईपी’मध्ये सहभागाबाबत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सल्लागार समितीनं सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते भारतानं या प्रस्तावित ‘आरसीईपी’मध्ये सहभागी व्हायला हवं. या समितीच्या मते, भारत ‘आरसीईपी’च्या बाहेर राहिल्यास भारत एका मोठ्या विभागीय बाजारपेठेतून बाहेर होईल. सुरजीत भल्ला या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. ‘आरसीईपी’मध्ये सहभागी झाल्यास रुपयाचा दर स्थिर राहील, सीमा शुल्क आणि कॉर्पोरेट टॅक्सचा दरही कमी होईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. 
 
 
 
परिषदेत सहभागी देशांमध्ये भरपूर आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषमता आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 55 हजार डॉलर आहे तर कंबोडियासारख्या देशाचं दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1300 डॉलर इतकं आहे. दुसर्‍या बाजूला भारताचा विचार केल्यास ‘आरसीईपी’ एका आव्हानापेक्षा कमी नाही. भारतात सगळ्यात मोठी समस्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा शेअरिंग आणि लोकल डेटा स्टोरेजची आहे. सुरक्षाविषयक कारणांमुळे, राष्ट्रहित आणि गोपनीयतेच्या दृष्टिकोनातून ही माहिती उघड करणं सोपं नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येऊ शकतात, असं जाणकारांचं मत आहे.