प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच मिळावे!

    दिनांक :25-Nov-2019
|
प्राथमिक शिक्षण तेलगूऐवजी इंग्रजी भाषेतून देण्याच्या, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्‌डी यांच्या निर्णयामुळे सध्या आंध्रप्रदेशमध्ये वादळ उठले आहे. तेलगू देसम्‌चे नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह अनेक नेत्यांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पुढील शैक्षणिक सत्रापासून वर्ग एक ते सहापर्यंतच्या प्राथमिक शिक्षणाची भाषा इंग्रजी करण्याचा निर्णय जगनमोहन रेड्‌डी यांनी घेतला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात सातवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिले जात होते. ते आता पहिल्या वर्गापासूनच दिले जाणार आहे. त्यामुळे त्याला विरोध सुरू झाला आहे.
इंग्रजी ही जगाची भाषा मानली जाते. जागतिक स्पर्धेत स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवण्यासाठी इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आंध्रप्रदेशातील गरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, तसेच त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा मुख्यमंत्री रेड्‌डी यांचा जो दावा आहे, तो निराधार नाही.
 

 
 
 
इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण ही विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी होऊ नये, गरिबांच्या मुलांसाठी प्रगतीची दारे उघडण्यासाठी आपण हा निर्णय घेतला, अशी या निर्णयामागची रेड्‌डी यांची भूमिका आहे. जी कुणालाच नाकारता येणार नाही. मात्र, आंध्रप्रदेशात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात वातावरण तापू लागले आहे. भाषेच्या मुद्यावर दक्षिण भारतातील लोक तसेही एकीकडे अतिशय संवेदनशील, तर दुसरीकडे आक्रमक आहेत.
दक्षिण भारतातील लोकांनी आतापर्यंत हिंदीलाच स्वीकारले नाही. हिंदीला असलेला त्यांचा विरोध जगजाहीर आहे. त्यासाठी कोणत्याही पातळीपर्यंत जाण्याची त्यांची तयारी आहे. मध्यंतरी, केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी, हिंदी ही देशातील कॉमन भाषा असावी, अशी सूचना करताच दक्षिण भारतातून त्याला विरोध सुरू झाला, तिथे इंग्रजी भाषा ही प्राथमिक शिक्षणाची भाषा करण्याचा निर्णय तेथील लोक मान्य करतील, हे शक्यच नव्हते. मातृभाषेतून शिक्षण घेत असताना माणसाची कळत नकळत जडणघडण होत असते, त्याच्यावर संस्कारही होत असतात. माणूस मातृभाषेतूनच विचार करतो, असे म्हणतात. त्यामुळेच प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून मिळाले पाहिजे, असा समाजातील एका वर्गाचा आग्रह आहे, जो अनाठायी नाही.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाल्यानंतर माणूस जगाची इंग्रजी भाषा शिकू शकतो. मात्र, इंग्रजी भाषेतून प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर मातृभाषा शिकता येत नाही. उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर तर त्याला मातृभाषेत बोलायचीही लाज वाटते. मातृभाषेतून शिक्षणाचे खूप फायदे असतात. मातृभाषेतून आम्हाला आमची संस्कृती, प्रथा परंपरा, इतिहास, साहित्य, निसर्ग आणि पर्यावरण तसेच समाज आणि कुटुंबव्यवस्था याचे आकलन न शिकवताही होत असते. राष्ट्रभक्तीही न शिकवता मनात रुजत असते.
इंग्रजी भाषा ही जगाची भाषा मानली जात असली, तरी जगातील दहा-वीस देशांच्या वर इंग्रजी भाषा बोलली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चीन, रशिया, जपान, जर्मनीसारख्या देशातील सर्व व्यवहार त्यांच्या स्थानिक भाषेतूनच होतात. इंग्रजीला डावलून आपल्या स्थानिक भाषेत व्यवहार केल्यामुळे या देशाचे काही अडले नाही, त्यांच्या विकासात अडथळा आला नाही. आजही हे देश जगातील विकसित देश म्हणून ओळखले जातात.
मुळात कोणत्याही भाषेला विरोध हा योग्य नाही तसेच तिचे अवास्तव स्तोम माजवणेही चुकीचे आहे.
सामान्यपणे आजच्या काळात प्रत्येक किमान दोन-तीन भाषा सहज येत असतात. त्यात पहिली मातृभाषा, दुसरी िंहदी आणि तिसरी इंग्रजी. भाषेचा उपयोग आपल्या भावनांची अभिव्यक्ती करण्यासाठी केला जातो. भाषा शिकण्याचे, समजण्याचे दोन-तीन टप्पे आहेत. पहिला टप्पा म्हणजे दुसर्‍याची भाषा समजणे, दुसरा म्हणजे आपल्याला बोलता येणे आणि तिसरा टप्पा म्हणजे लिहिता-वाचता येणे.
देशातील सगळ्या भाषांना सारखा दर्जा असला पाहिजे. मात्र, आपल्याकडे इंग्रजी भाषेचे अवास्तव स्तोम माजवले गेले आहे. इंग्रजी ही ज्ञानाची तसेच अर्थार्जनाची भाषा मानली गेली. इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेतल्यानंतर रोजगाराची हमी असते. त्यामुळे आज आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंटमध्ये घालण्याकडे कल वाढला आहे. आपली आर्थिक परिस्थिती असो वा नसो, पालक मुलांना महागड्या फीच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत घालतात. यात पालकांच्या भूमिकेला दोष देता येणार नाही. आपला मुलगा हुशार व्हावा, त्याने उच्च शिक्षण घ्यावे, असे प्रत्येक पालकाला वाटत असते.
मात्र, यातून मराठी माध्यमांच्या शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. या शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. शिक्षकांना विद्यार्थी मिळवण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांची पुरेेशी संख्या नसल्यामुळे शाळा बंद पडत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागत आहेत. मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रात आंदोलन करण्याची वेळ मराठीवर प्रेम करणार्‍यांवर आली आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेशात प्राथमिक शिक्षणात इंग्रजी अनिवार्य करण्याला विरोध का होत आहे, याची कल्पना करता येऊ शकते.
आपल्या देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण अद्याप जाहीर झालेले नाही. या धोरणात याचा विचार होण्याची गरज आहे. किमान प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच मिळाले पाहिजे. नंतरचे शिक्षण हिंदी वा इंग्रजीतून द्यायलाही हरकत नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजीतूनच का मिळते, स्थानिक तसेच प्रादेशिक भाषेतून उच्च शिक्षण का मिळू शकत नाही, याचाही विचार झाला पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकीचे शिक्षण, कायद्याचे शिक्षण इंग्रजी भाषेतूनच का घ्यायचे? या अभ्यासक्रमाची पुस्तके स्थानिक तसेच प्रादेशिक भाषांत का उपलब्ध नाहीत, याचाही विचार झाला पाहिजे. मध्यंतरी असा प्रयोग झाला होता.
सर्व भाषांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळायला पाहिजे. तसा दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळाली, तर आंध्रप्रदेशात उद्भवली तशी परिस्थिती अन्यत्र उद्भवणार नाही. अन्यथा अन्य राज्यातही जे आंध्रप्रदेशात होत आहे, त्याची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. भाषा ही फक्त भाषा नसते, तर ती माणसाचा इगो असतो, अहंकार असतो, अभिमान असतो, तसाच स्वाभिमानही असतो. त्यामुळे भाषेच्या मुद्यावरून कुणाच्याही इगोला, अहंकाराला, अभिमानाला तसेच स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घ्यायची असते. ज्या वेळी याला धक्का लागतो, तेव्हा स्फोट होतो व कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
आपला विरोध हा इंग्रजी भाषेला नाही, तर त्याचा चुकीच्या वेळी वापर करण्यावर आहे. प्राथमिक शिक्षण वगळता अन्य सर्व शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून द्यायला हरकत नाही. विशेष म्हणजे जनसामान्यांच्या हितासाठी इंग्रजी भाषेला विरोध करणार्‍या नेत्यांच्या मुलांनी इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेतले आहे, त्यांची नातवंडं-पतवंडं इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत आहेत.
भारतासारख्या विकसनशील देशात तरी आज आपण इंग्रजी भाषा डावलून पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्याला स्वत:ची सर्वांगीण प्रगती करायची असेल, तर इंग्रजी भाषेला पर्याय नाही. त्यामुळे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्‌डी यांचा प्राथमिक शिक्षण इंग्रजी भाषेतून देण्याचा निर्णय चुकीचा नसला, तरी पहिल्या वर्गापासून ते अनिवार्य करण्याचा निर्णय खटकणारा आहे. कारण प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच मिळाले पाहिजे, ती विद्यार्थ्यांची गरज नाही, तर त्यांचा हक्क आहे!