बाजवा बनले ‘शटलकॉक!’

    दिनांक :29-Nov-2019
|
न मम
श्रीनिवास वैद्य  
पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच तिथे लष्कर हेच सर्वशक्तिमान राहिले आहे. लष्कर म्हणेल तो पंतप्रधान होतो, अशी स्थिती असताना, सध्या तिथे लष्करप्रमुखाचे पद वादाच्या भोवर्‍यात सापडणे, ही घटना अभूतपूर्व मानावी लागेल. सध्या पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आहेत. ते 29 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. परंतु, या बाजवांना इम्रान खान यांच्या विद्यमान सरकारने 19 ऑगस्ट रोजी एकदम तीन वर्षांची मुदतवाढ देऊन टाकली. या मुदतवाढीला ज्युरिस्ट फाऊंडेशनच्या रियाझ हनिफ राही यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका सुनावणीस आली त्या दिवशी राही यांनी आपली याचिका मागे घेण्याचा अर्ज दिला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास नकार देत सुनावणी सुरू केली. पाकिस्तानी सरकार, लष्कर आणि जनतेला हा फार मोठा धक्का होता. कारण, आतापर्यंत शासनाच्या प्रत्येक संस्थेवर लष्कराचेच अप्रत्यक्ष का होईना नियंत्रण राहिले आहे. अशात, सर्वोच्च न्यायालय लष्करप्रमुखाच्या विरुद्ध अशी कडक भूमिका घेते, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. 
 
 
आता सर्वोच्च न्यायालयाने कमर बाजवा यांना मुदतवाढ देण्याची इम्रान खान सरकारची अधिसूचना निलंबित केली असून, सरकारला काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. बाजवा शुक्रवारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण व नवी अधिसूचना येईपर्यंत बाजवा आपल्या पदावर काही अटींवर कायम राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 
 
इम्रान खान सरकारच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले आहे. ही अधिसूचना काढताना वैध प्रक्रिया अवलंबिली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालय तर इतके संतप्त झाले की त्यांनी, ही अशी अधिसूचना काढणार्‍या अधिकार्‍यांच्या पदव्या तपासून बघितल्या पाहिजे, असे म्हटले. पाकिस्तानी जनतेत अत्यंत विश्वासाचे स्थान असलेल्या लष्करप्रमुखाच्या पदाला ‘शटलकॉक’ बनवून टाकल्याचा गंभीर आरोपही न्यायालयाने इम्रान खान सरकारवर केला. या सर्व ताशेर्‍याने सरकार व लष्करप्रमुख दोघांनाही चांगलाच घाम फुटला. मुळात पाकिस्तानच्या लष्करी कायद्यात लष्करप्रमुखाला मुदतवाढ अथवा फेरनियुक्तीची तरतूदच नाही, हे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. आणि या पृष्ठभूमीवर बाजवा यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ कायदेशीर कशी आहे, हे सिद्ध करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. आता इम्रान खान सरकार यातून कसा मार्ग काढते, ते बघायचे. कदाचित लष्करप्रमुख बाजवा, इम्रान खानला हटवून देशात मार्शल लॉ लावण्याची शक्यताही काही जणांनी व्यक्त केली आहे. इतर अनेक लष्करी अधिकारी लायक असताना कमर बाजवा यांना मुदतवाढ आणि तीही तीन वर्षांची देण्याची गरज इम्रान खानला का पडली, हा मूळ प्रश्न आहे. 
 
दीड वर्षांपूर्वी इम्रान खान पंतप्रधान बनले ते लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांच्या कृपेने. जोपर्यंत लष्कराची मर्जी आहे, तोपर्यंत आपण या पदावर आहोत, याची स्पष्ट कल्पना इम्रान खानला आहे. त्यामुळे 2019च्या नोव्हेंबर महिन्यात निवृत्त होणार्‍या बाजवा यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यास, तोपर्यंत तरी आपली पंतप्रधानपदाची खुर्ची सुरक्षित राहील, असा विचार करून इम्रान खान यांनी ही खेळी खेळली. परंतु, त्यांच्या या खेळीमुळे लष्करातील इतर जनरल नाराज झालेत. लष्करप्रमुख बनण्याचे आपले स्वप्न भंगले म्हणून त्यांनी इम्रान खानविरुद्ध कारस्थान करणे सुरू केले. कदाचित प्रथमच पाकिस्तानी लष्कर दोन गटांत विभागले गेले असावे.
 
 
पाकिस्तानच्या इतिहासात या आधी फक्त चार वेळा लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यातील तीन वेळा तर लष्करप्रमुखच राष्ट्राध्यक्ष होते. अयूब खान, झिया उल हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांनी स्वत:लाच मुदतवाढ दिली. फक्त एकदाच अशफाक परवेझ कयानी यांना पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तानचे सरकार असताना मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, तेव्हा हे मुदवाढीचे प्रकरण न्यायालयात गेले नव्हते. ते आताच का गेले, हाही एक प्रश्न आहे. न्यायालयाने याबाबत सुनावणी करण्याचे ठरविताच, इम्रान खान यांनी जाहीरपणे, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती सीआयएचे एजंट आहेत आणि ते भारताच्या इशार्‍यावर काम करीत आहेत, असा गंभीर आरोप केला होता. यामुळे तर सर्वोच्च न्यायालय आणखीनच संतापले आणि त्याने इम्रान खानला धडा शिकविण्याचे ठरविले. 
 
या सर्व प्रकरणाला आणखी एक पैलू आहे. पाकिस्तानात लष्करप्रमुखाचे पद नेहमीच अत्यंत आदराचे, विश्वासाचे आणि वादापासून दूर राहिले आहे. पाकिस्तानी जनता आपल्या या लष्करावर अगदी अंधभक्त म्हणावे तसे प्रेम करत असते आणि याला कारण म्हणजे काश्मीर. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून येथील लष्कराने पाकिस्तानी जनतेला काश्मीर मुद्याचे गाजर दाखवून आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ अशा घोषणा दिल्या आणि यासाठी आपले लष्कर जगात शक्तिमान असले पाहिजे, असे सांगितले. पाकिस्तानी जनतेने प्रसंगी अर्धपोटी राहून, लष्कराचा न झेपणारा खर्च सहन केला. बदल्यात लष्करानेही पाकिस्तानी जनतेचे भावनिक शोषण करून देशातील सर्व संस्थांवर कब्जा मिळविला. पाकिस्तानी जनतेला विश्वास होता की, आपल्या लष्कराच्या क्षमतेमुळे एक ना एक दिवस काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल. 
 
या स्वप्नात असतानाच, 5 ऑगस्ट रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने कलम 370 निष्प्रभ करून, जम्मू-काश्मीर राज्याचे अस्तित्व समाप्त केले व दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश तयार केले. पाकिस्तानी जनतेला हा फार मोठा धक्का होता. आपण अर्धपोटी राहून पोसलेले आपले सैन्य याबाबत कडक कारवाई करून भारताला धडा शिकवेल आणि काश्मीर पाकिस्तानात आणेल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. जनता वाटच बघत राहिली. काहीही झाले नाही. होणार कसे? जनतेला भ्रमात ठेवणार्‍या पाकिस्तानी लष्करी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या देशाचा जवळपास सर्व व्यापार आपल्या हातात घेतला आहे. पाकिस्तानी लष्कर युद्ध करायचे विसरून गेले आहे आणि ते ट्रक्स, आयात-निर्यात, साखर व कापड कारखाने यातच गुंतले आहे. काही झाले की भारताला अण्वस्त्रांचा धाक दाखवायचा, एवढेच काम हे लष्कर करत होते. भारतातील सरकारही या धमकीपुढे आतापर्यंत दबत होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पाकिस्तानला कुणीच समर्थन दिले नाही. अगदी मुस्लिम देशांनीही नाही. 
 
आपल्या लष्कराचे सामर्थ्य किती पोकळ आहे, याची जाणीव जनतेला झाली. त्यामुळे एकेकाळी लष्कराविरुद्ध ब्र ही न काढणारी पाकिस्तानची जनता, लष्कराच्या सामर्थ्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागली. देशातील वातावरणात झालेल्या या बदलापासून न्यायालये कशी काय दूर राहू शकणार? एकेकाळी लष्कराच्या हातातले बाहुले असलेले सर्वोच्च न्यायालय, खुद्द लष्करप्रमुखालाच आव्हान देण्याच्या स्थितीत आले आहे. या संधीचा फायदा घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला सामर्थ्यवान बनविण्याचे ठरविलेले दिसते. भारताच्या दृष्टीने हा एक शुभशकुनच म्हटला पाहिजे. अशा रीतीने हळूहळू पाकिस्तानी जनतेचा काश्मीरबाबत भ्रमनिरास झाला, की मग त्यांना भडकावून आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या शेकणार्‍या पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवाद्यांचा जनतेवरील प्रभाव ओसरत जाईल. त्यानंतरच भारत-पाकिस्तान संबंध सुधरणे, सीमापार दहशतवाद समाप्त होणे सुरू होईल. कलम 370 निष्प्रभ केले म्हणून कोकलणार्‍यांनी हा पैलूही ध्यानात घेतला पाहिजे. कारण, या बदलाला नरेंद्र मोदी बर्‍याच प्रमाणात कारणीभूत आहेत.