अर्थ आणि सांखिकी विभागाचे सर्वेक्षण सरकारी संस्थांना लाभदायी

    दिनांक :29-Nov-2019
|
2008 पासून जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाला गती
- विभागीय सह संचालक कृष्णा फिरके यांचे प्रतिपादन
 
 
नागपूर,
2008 पासून जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) कार्यक‘मात बदल करण्यात आल्याने खर्‍या अर्थाने कामाला गती आली आहे. प्रत्येक कामासाठी वेळेवर निधी मिळत असल्याने आणि प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले असल्याने अनेक कामे जिल्हा स्तरावर गतीने होत आहेत. त्यामुळे नव्या कार्य पद्धतीत डीपीसीच्या कामाला खर्‍या अर्थाने गती आली, अशी माहिती अर्थ व सांखिकी विभागाचे सह संचालक कृष्णा फिरके यांनी दिली. तभातर्फे आयोजित ‘थेट भेट’ कार्यक‘मात त्यांनी संपादकीय विभागातील सहकार्‍यांशी संवाद साधला. शहर संपादक चारुदत्त कहू यांनी त्यांचा परिचय करून दिला.
 
 
 
 
चर्चेत कृष्णा फिरके म्हणाले, मुळात 1974 मधील घटनादुरुस्तीनुसार डीपीडीसीची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी विभागाच्या किचकट कार्यप्रणालीमुळे हव्या त्या प्रमाणात कामे होत नव्हती. 1992 मध्ये डीपीडीसीला खर्‍या अर्थाने आकार आला. प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे डीपीडीसीचे अध्यक्ष असतात. डीपीडीसीमार्फत खर्चाची तरतूद होत होती. पण पूर्वी निधी मिळविण्यासाठी अनेक स्तरावरून जावे लागायचे. सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव यायचे आणि डिसेंबर, जानेवारीला या प्रस्तावांना मान्यता मिळून अनुदान यायचे. अखेरच्या महिन्यांमध्ये जास्तीत जास्त अनुदान मिळत असल्याने ज्या प्रकल्पासाठी हे अनुदान यायचे ते प्रकल्प मार्चअखेर पूर्ण करणे शक्यच होत नव्हते. परिणामी हा निधी परत जायचा िंकवा दुसर्‍या वर्षात उपयोगात आणला जायचा आणि एखादा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण होण्याएवजी त्याला दोन वर्ष लागायचे. अर्थातच यामुळे संबंधित प्रकल्पाचा खर्चही वाढत होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, वित्तीय व नियोजन विभागाचे सचिव, नियोजन समितीचे अधिकारी यांची एक समिती गठित करून यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला.
 
कृष्णा फिरके पुढे म्हणाले, 2008 नंतर डीपीडीसीचे नाव डीपीसी (जिल्हा नियोजन समिती) असे ठेवण्यात आले. शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. यामुळे जिल्ह्याशी संबंधित गरजा ओळखून नियोजन करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हाधिकार्‍यांकडे आले. जिल्ह्यातील निधीचा अर्थसंकल्प करून घेणे, कामांना आणि योजनांना मान्यता देणे, निधी वितरण, जिल्हा प्रमुखांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार निधीचे पुनर्विनियोजन करणे हे अधिकार जिल्हास्तरावर प्राप्त झाले.
 
पूर्वी वित्त विभागाकडून संबंधित विभागाकडे हा निधी येत असे. डीपीसीच्या या नव्या कार्यपद्धतीमुळे ही प्रकि‘या खंडित करण्यात आली. डीपीसीमुळे जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्याची संधी संबंधित जिल्हा नियोजन समितीला मिळाली आणि आवश्यक ते काम गतीने करून घेण्याचे अधिकारही मिळाले. निवडणूक घेऊन डीपीसीचे सदस्य निवडण्यात येतात. त्यात जिल्हा परिषद, नगर परिषद सदस्यांचा निवडणुकीद्वारे तर विधिमंडळ व संसद सदस्यांचा निमंत्रित म्हणून समावेश असतो. लोकसं‘येनुसार सदस्यांची निवड करण्यात येते. नागपूरची डीपीसी ही 70 सदस्यांची आहे. डीपीसीमार्फत शासनाच्या पूर्ण योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आल्या. 2012-13 मध्ये आपले नियोजन 160 कोटींचे होते. आज ते साडेपाचशे कोटींच्या घरात आहे. जास्तीत जास्त निधी खेचून आणण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सक्षम असणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच त्याचा लाभ ते लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवू शकतात, अशी माहितीही फिरके यांनी दिली.
 
एका प्रश्नाच्या उत्तरात फिरके म्हणाले, कुठल्याही गोष्टीचे नियोजन आवश्यक आहे. संपूर्ण निधी रस्त्यांवर खर्च केला तर शिक्षण, आरोग्यासाठी निधीच राहणार नाही. अर्थातच ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्याच्या गरजेनुसार निधी देण्यात येतो. योजना कोणत्या क्षेत्रातील आहेत ते ठरविण्यात येेते. रस्ते नॉन कोअरमध्ये येतात. बारमाही जोडणारे रस्ते असतात. आता ज्या गावांची लोकसं‘या दोनशे आहे, अशी गावे देखील रस्त्यांनी जोडली आहेत. एकदा एखादे काम करून दिल्यानंतर त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे काम संबंधित विभागाच्या अथवा स्थानिक संस्थांवर आहे.
2012 मध्ये अंगणवाडी आणि आरोग्य उपकेंद्राचे काम हाती घेण्यात आले. अनेक ठिकाणी अंगणवाड्या नव्हत्या. ज्या होत्या तेथे आवश्यक सोयी नव्हत्या. 20 ते 25 कोटी रुपये खर्च करून सर्व सोयीयुक्त अंगणवाड्या तयार करण्यात आल्याची माहिती विभागीय सह संचालक कृष्णा फिरके यांनी दिली.
 
कृष्णा फिरके हे दीड वर्षापासून अर्थ व सांखिकी विभागाच्या विभागीय सहाय्यक संचालक पदावर कार्यरत आहेत. यापूर्वी ते नागपूर, गोंदिया आणि वर्धा येथे जिल्हा नियोजन अधिकारी होते. त्यापूर्वी 10 वर्षे आरोग्य विभागात त्यांनी काम केले आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ते शासकीय सेवेत रूजू झाले. ते स्वतः शेतकरी कुटुंबातून असल्याने शेतकर्‍यांच्या आणि ग्रामीण भागातील समस्यांचा त्यांना अभ्यास असल्याने विकासासाठी योग्य नियोजन करण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत आहे.
 
सर्वेक्षण महत्त्वाचे
कुठल्याही गोष्टीचे नियोजन करताना सर्वेक्षण हा महत्त्वाचा विषय असतो. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आतापर्यंत 77 फेर्‍या झाल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यात ‘कंझम्शन एक्सपेंडिचर सर्व्हे’चा अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामधून कंझम्शन पॅटर्नमध्ये अर्थात लोकांच्या सवयीनुसार कुठल्या उत्पादनांची किती गरज आहे आणि त्यावर किती खर्च होतो, हे बदल टिपल्या जातात आणि त्याप्रमाणे नियोजन करता येते.
 
सध्या सातव्या आर्थिक गणनेचे कार्य नुकतेच सुरू झाले आहे. सीएससीच्या (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) माध्यमातून हे सर्वेक्षण होणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती यावर नियंत्रण ठेवत आहे. त्यासाठी प्रगणकाची मदत घेण्यात येईल. एका प्रगणकाकडे एक ते तीन गावे देण्यात येतील. हा प्रगणक प्रत्येक घरी जाऊन माहिती गोळा करेल. ही प्रकि‘या ऑनलाईनद्वार राबविण्यात येणार आहे. आठ महिन्यात हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी सीपीआय (कंझुमर्स प्राईज इंडेक्स) हे देशपातळीवर प्रसिद्ध व्हायचा. आता तो राज्य पातळीवरही प्रकाशित होऊ लागला आहे. या निर्देशांकांवरच सरकारी संस्थांची धोरणे ठरत असतात, असेही त्यांनी सांगितले.
पेपरलेस करणार
यापुढे जिल्हा नियोजन समितीची सर्वच कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 2020 पर्यंत या समितीचे काम ‘पेपरलेस’ करून ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतील. त्यानंतर सारी आकडेवारी संबंधित सेक्टरच्या संदर्भात काम करणार्‍यांना ऑनलाईन मिळेल. जिल्ह्याच्या कार्मिक यंत्रणांनी त्यांच्या योजनेचे तसेच कामाची प्रगतीदेखील ऑनलाईनच नोंदवायची आहे. क्षेत्रीय अधिकार्‍यांकरिता मोबाईल ॲपदेखील उपलब्ध होणार आहे. ही प्रणाली सुरू झाल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना तसेच शासनास प्रत्येक कामावर नियंत्रणे ठेवणे अत्यंत सोपे होईल. नागरिकांनादेखील याच प्रणालीद्वारे माहिती उपलब्ध करून देता येईल, असेही कृष्णा फिरके यांनी नमूद केले.