कहर, पावसाचा की...

    दिनांक :03-Nov-2019
ज्याचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे किंवा ज्याला शेतीतले कळते तो कुणबी आणि ज्याचा उदरनिर्वाह शेतीवर किंवा शेतीसंबंधित व्यवसायावर नाही, ज्याला शेतीतले काही कळत नाही, तो अडाणी, अशी व्याख्या ग्रामव्यवस्थेच्या संदर्भात कालातीत असलेले ‘गावगाडा’ या त्रिंबक नारायण आत्रे या पुस्तकात आहे. त्या अर्थाने बघायचे झाले तर भारतात अजूनही 60 टक्क्यांच्या वर मंडळी ही ‘कुणबी’च आहेत. कारण देशाच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांच्या वर किंवा आसपास आहे. असे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आत्र्यांच्या व्याख्येनुसार बरेच उद्योग कृषी मालावर आधारित आहेत आणि मग हेही वास्तव अधोरेखित होते की शेतीच्या संदर्भातील धोरणे ठरविणे आणि महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे हे गावच्या पांढरीत व्यवसाय करणारे, शहरी आणि आत्र्यांच्या भाषेत अडाणी लोक आहेत. ज्या क्षेत्रातले कळत नाही, त्यावतर त्याची उपजिविका नाही आणि म्हणून बांधिलकी नाही अशांच्या हातात त्या क्षेत्रांचे नेतृत्व सोपविण्याची गल्लत आम्ही अनेक क्षेत्रात करतो. अगदी क्रीडा क्षेत्रातही असे होत असते. त्यामुळे जी मंडळी घोडवैद्यकी करतात, अशांच्या राज्यात बडवेगिरी (स्तुतीपाठक) करणार्‍यांना चांगले दिवस येतात. 

 
 
देशाच्या कृषी धोरणाच्या बाबत कायम हे होत आले आहे. आता हे सारे चिंतन  मांडण्याचे कारण हेच की सध्या आलेले परतीच्या पावसाचे अस्मानी संकट हे केवळ शेतकर्‍यांवर आलेले नाही. ते राज्यावर आलेले संकट आहे. टाय-सुट धारी कार्पोरेटांचे जगणेही शेतीवरच आहे. त्यामुळे तेही शेतकरी (कुणबी)च आहेत. ही मंडळी शेतमालाचे भाव ठरविण्यापासून कृषी धोरणे ठरविण्यापर्यंत काम करत असतात. राजकीय व्यवस्थेतून अशा नियुक्ती होत राहतात आणि मग धोरणे चुकतात. आधीचे सत्ताधारी आम्ही शेतकरी पुत्र आहोत, असे सांगूनच सत्तेवर आलेले होते. मात्र, त्यांच्या काळात कृषी क्षेत्रासंदर्भात चुकीची धोरणे आखली गेली आणि आता त्याचा फटका बसतो आहे. म्हणजे आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यावर प्रतिकारक्षमता संपते आणि साधा तापदेखील मरणाचे कारण ठरतो, तसे आता कृषी क्षेत्राच्या बाबत झालेले आहे.
 
 
भारतात कोरडवाहू शेतीच केली जाते. त्यामुळे पावसाच्या वेळापत्रकानुसार शेतीची कामे ठरविली जातात. गेल्या दोन दशकात त्यात फरक पडू लागला आहे आणि आता तर गेल्या दशकात तर त्यात कडेलोट झालेला आहे. अल निनो आणि ला निनो, हे परवलीचे शब्द झालेले आहेत. साराच असा आभाळ भरोसे कार्यक्रम असल्याने हवामानाचा अंदाज देणार्‍या यंत्रणा नीट असायला हव्यात. त्या दुर्दैवाने भारतात नाहीत. पावसाच्या संदर्भातले अंदाज चुकतातच. एकतर भारतात हवामानाच्या अंदाजाच्या परंपरागत पद्धती आहेत. त्या अशास्त्रीय आणि अवैज्ञानिक आहेत. त्याचे शास्त्र किंवा विज्ञानही थिटे पडते आणि मग गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. असे झाले की अंधश्रद्धा बोकाळते. शेतीच्या संदर्भात हे झालेले आहे. यंदाही पावसाचे जे काय वेळापत्रक देण्यात आले होते ते खोटे ठरले. सरासरीपेक्षा उत्तम पाऊस होईल, असे सांगण्यात आले होते. अगदी जून महिन्यांत साधारण 14 ते 20 तारखेच्या दरम्यान पाऊस होईल, असे भाकीत होते. ते चुकले. त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या. काही फसल्या. दुबार आणि तिबार कराव्या लागल्या. आषाढानंतर पावसाला सुरुवात झाली. बरे पावसाकडे बघण्याचे शहरी आणि ग्रामीणांचे दृष्टीकोन वेगळे आहेत. ऑगस्ट संपत आला तरीही पाऊस अद्याप आलेलाच नाही, याचा अर्थ कोरडा दृष्काळ पडणार अन्‌ प्यायला पाणीही असणार नाही, ही शहरी लोकांची भीती. कारण अन्नधान्याची कोठारे भरलेली आहेत.
 
 
आयातदेखील करता येते. पाण्याचे काय, हा सवाल असतो. भाद्रपदात पावसाला सुरूवात झाली आणि आश्विनात त्याने जोर पकडला. धरणे तुडूंब भरली. त्यामुळे शहरी माणसांना सगळेच कसे हिरवे दिसू लागले. शेती बहरली आहे आणि शेतकरी आनंदी आहे, असे वार्तांकन करण्यात आले. कारण हे सारेच व्यापारी आणि राजकीय दृष्टीकोनातून करण्यात येत असते. मात्र पावसाला उशिराने सुरूवात झाल्यामुळे कापूस फुल-पात्यावर येणे किंवा सोयाबीनला शेंगा धरणे, धान बहरणे या क्रियाही उशिराने झाल्या आणि यंदा दसर्‍यानंतर कापूस वेचण्यास सुरूवात झाली नाही. त्यामुळे दिवाळीला शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा नव्हता. त्याची जास्त चर्चा झाली नाही, कारण ती करणारे राजकीय पक्ष निवडणुकीत गुंतले होते. दिवाळीनंतर का होईना शेतमाल हाती लागेल आणि मग पैसा हाती येईलच या आशेवर उधारीवर दिवाळी साजरी केली. पावसाच्या फटक्याने यंदा झेंडू आणि इतर फुलेही शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावली नाहीत.
 
दिवाळीपासूनच पावसाला सुरुवात झाली आणि आता परतीच्या पावसाने उभे पीकच सडवून टाकले आहे. शेतकरी अगतिक बघतो आहे आणि काळजी ज्यांनी घ्यायची ते सरकारच सध्या काळजीवाहू आहे. मेट्रो शहरात भाषा आणि धर्माचे आपल्या सोयीचे राजकारण करणार्‍यांनी कृषिविम्याचा मुद्दा उचलला होता. आता तेच सत्तेत औकातीच्या बाहेर वाटा हवा म्हणून अडवून बसले आहेत आणि शेतकर्‍यांच्या शेतबांधावर जाऊन त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवायला सरकार हवे असताना ते स्थापित होऊ दिले जात नाहीय्‌... हा शेतकर्‍यांचा कळवळा आहे का? अवघे राज्यच या कृषी संकटात सापडले आहे. 358 पैकी केवळ 33 तालुकेच वाचले असा प्राथमिक अंदाज आहे. वास्तवात तिथेही कमी पावसाचा फटका बसलेला आहेच. खरीपाचा सारा हंगामच पावसाने धुवून काढला आहे. फळबागांनाही फटका बसला आहे आणि या सार्‍याचा जबर फटका रब्बीच्या हंगामाला बसणार आहे. नव्हे रब्बीच्या पेरण्याच अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत.
 
 
याही स्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात बैठकी घेतली. तातडीने निर्देश दिले. आमदारांनाही शेतबांधावर जाण्याचे आदेश दिले. यावेळी ज्या काय राजकीय घडामोडी होत आहेत त्यामुळे आमदार शेतबांधावर राहूच शकत नाहीत. तरीही ग्रामीण भागातून ज्या काय बातम्या येत आहेत त्यावरून हे लक्षात येते की निवडून आलेल्या आणि पराभूत झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी शेतबांधावर धाव घेतली आहे. शरद पवारही मुंबईतल्या घडामोडी सोडून शेताकडे धावलेत. पुन्हा पावसात भिजले. पक्ष संघटनेतील कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी यावेळी हे करायला हवे. प्रशासनानेही नेहमीची आदेशाची वाट बघत बसण्याची बैठी वृत्ती टाळून अशावेळी आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे. केवळ सरकारनेच सगळे करायला हवे आणि सरकारच जबाबदार असते, ही वृत्ती सामान्यांनीही टाळायला हवी. जागृत नागरिकांनी अशावेळी जागल्यांची भूमिका बजवायला हवी. शेती क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी आणि स्वयंसेवींनी प्रशासकीय यंत्रणा नीट काम करते की नाही, ते बघायला हवे. जिथे ही यंत्रणा तोकडी पडते तिथे नुकसानीची पाहणी करून शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याचे कामही या क्षेत्रातील जाणत्यांनी करायला हवे. सरकारी यंत्रणा तोकडी आहेच. त्यामुळे विमा कंपन्यांवर दबाव जनतेचा असू शकतो. सरकारनेही स्वयंसेवीची मदत अशा कामात घ्यायला हवी. हा कहर पावसाने केलेला दिसत असला तरीही मधल्या काळात सार्‍याच यंत्रणा आणि जाणत्यांची व्यवधाने निवडणूक शरण झालेली होती. त्यामुळे वेळीच सावध होत योग्य ती काळजी घेता आली असती, ते झाले नाही. कहर केवळ पावसाचा नाही, व्यवस्थांच्या निष्काळजीपणाचाही आहे!