ऐंशी तासांच्या सरकारचे कवित्व!

    दिनांक :30-Nov-2019
|
चौफेर 
सुनील कुहीकर 
 
विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतरचे सुमारे महिनाभराचे राजकीय नाट्य संपून राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले. नव्या सरकारसमोर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळाच्या गणिताचे फारसे कुठले आव्हान नाही. एकूणच महाराष्ट्रातील सरकार तरण्याचे, चालण्याचे संकेत पुरेसे स्पष्ट झालेले असतानाही, भाजपाने अजित पवारांच्या साह्याने स्थापन केलेल्या ऐंशी तासांच्या सरकारचे कवित्व मात्र काही केल्या अजुनही संपत नाहीय्‌. मोठ्या पवारांना विश्वासात न घेता अजित पवारांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून संपूर्ण राष्ट्रवादी सोबतीने येईल, हे गृहीत धरण्यात भाजपाची चूक झाली का, इथपासून तर ‘त्या’ बाजूनेही मंत्रिपदाची पूर्ण खात्री असताना अजितदादांनी, जवळपास स्थापन होण्याच्या टप्प्यावर असलेल्या सत्तेची कास सोडून भाजपाच्या सोबतीने येण्याची भूमिका, त्यावर भाजपाला जराही शंका येऊ नये, उलट त्याच्या भरवशावर त्या पक्षाने आत्मघातकी निर्णय घ्यावा, ही बाब कुणालाही न पटणारी आहे. पाच वर्षांची सत्ता हातून जाऊ देण्यापेक्षा, शिवसेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला असता तर काय बिघडले असते, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. अर्थात, तसे न करून भाजपाने, शिवसेनेशी असलेले तीन दशकांचे नाते यानिमित्ताने तोडून, पुढील काळात स्वबळावर मार्गक्रमण करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर वर्तमानातील नुकसानीची राजकीय िंकमत मान्य करून भविष्यातील यश लक्ष घेत त्यावर शिक्कामोर्तब करावे लागेल. पण, या निर्णयातून महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावरील भवितव्य धूसर होऊ घातलेली कॉंग्रेस पुन्हा जिवंत झाली आहे, 44 सदस्य असलेला चौथ्या क्रमांकावरील तो पक्ष थेट सत्तेत पोहोचला आहे, हे त्याचे फलित मात्र दुर्लक्षिण्यासारखे नाही.
 
 
 
 
असं म्हणतात की, निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपा-सेनेला स्पष्ट बहुमत मिळालेले असताना, शिवसेनेच्या भूमिकेनंतर उद्भवलेल्या विचित्र परिस्थितीत आपण सेनेऐवजी भाजपासोबत जावं असं मत अजितदादा, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे आदी नेते त्या पक्षाच्या बैठकीत उघडपणे मांडत होते. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सोबतीने जाण्याचे साधे व्यावहारिक गणित त्यामागे होते. शिवाय, शिवसेनेसोबत जाण्यास, कॉंग्रेस कुठल्याही स्थितीत तयार होणार नाही, या ठाम गृहीतकावरही त्यांची मदार होती. शरद पवारांनी राज्यातील ‘शेतकर्‍यांच्या हितार्थ’ दिल्लीत घेतलेल्या भेटीत पंतप्रधान आणि अमित शाह यांच्याशी केलेल्या पाऊण तासांच्या चर्चेत इथल्या राजकारणावर अवाक्षरही काढले नसेल, यावर कुणाचा विश्वास बसेल? तेही याच मानसिकतेत असल्याचे सकारात्मक संकेत त्यातूनच मिळत होते. दरम्यानच्या काळात, कॉंग्रेसमधील आमदारांच्या अस्वस्थतेची दखल घेणे श्रेष्ठींना भाग पडले. सर्वांना हेच वाटत होेते की, कॉंगे्रसला राष्ट्रीय स्तरावरचे राजकारण करायचे आहे. इतर काही राज्यांतल्या निवडणुकी अगदीच पुढ्यात आहेत. अशात िंहदुत्वाची स्पष्ट, आक्रमक भूमिका घेणार्‍या पक्षासोबत जाणे, हा त्या कॉंग्रेससाठी आत्मघातकी निर्णय ठरू शकतो. पण, कथित धर्मनिरपेक्षतेपेक्षाही पक्षातली खदखद, पक्षफुटीची भीती अधिक प्रभावी अन्‌ दखलपात्र ठरली आणि मग सेक्युलर भूमिका केराच्या टोपलीत टाकून सत्तेच्या बाजूने दान टाकण्याची वेळ त्या पक्षाच्या नेत्यांवर आली. कॉंग्रेस सेनेसोबत जाणार नाही, हे गृहीतक चुकल्याचे ध्यानात आल्यावर आणि आता सेनेच्या नेतृत्वातील सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय्‌ म्हटल्यावर अजित पवारांची अस्वस्थताही वाढू लागली. भाजपाच्या साथीने अस्तित्वात आलेल्या तीन दिवसांच्या सरकारसाठीच्या अजितदादांच्या पुढाकाराची गुपितं त्या अस्वस्थतेतही दडली असावीत कदाचित!
 
 
 
खरंतर, इकडून काय नि तिकडून काय, सरकार स्थापन झाल्यावर अजित पवारांनी मंत्री होण्यात आडकाठी कुणाची असणार होती? त्यांना डावलून मंत्रिमंडळ तयार होण्याची शक्यता तर कुठेच दिसत नव्हती. अगदी सरकारनिर्मितीच्या प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण असाच होता. अशा स्थितीत, कॉंग्रेस-राकॉंच्या मदतीने शिवसेना सत्तेच्या वेदीवर स्थानापन्न होण्याचा मुहूर्त असा नजरेच्या टप्प्यात असताना, तिकडच्या बैठकी सोडून अजितदादांनी चौपन्न सदस्यांची यादी घेऊन भाजपाच्या दारात उभे राहणे, काहीसे अनाकलनीयच होते. नंतरचा घटनाक्रम सर्वश्रुत आहे. भाजपाच्या तंबूत दाखल होण्यापासून तर तिथून बाहेर पडून स्वगृही परतण्यापर्यंतच्या दादांच्या प्रवासाचे टप्पे अभ्यासले तर अनेक बाबी उघड होतात. काय काय घडले असेल, त्या ऐंशी तासांच्या काळात?
 
 
सर्वप्रथम राज्यातली राष्ट्रपती राजवट भाजपाच्या पुढाकारातून संपुष्टात आली. आवश्यक सदस्यांचा एक गट स्वत:हून सोबतीला आल्याने सरकार बनविण्यासाठी साथीदार शोधण्याची त्याची पक्षपातळीवरील मोहीम आपसूकच थांबली. तितका वेळ विरोधकांना अधिकचा मिळाला. या काळात मोठ्या पवारांनी परिस्थिती अधिक ताकदीने, प्रगल्भपणे आणि परिपक्वतेचा परिचय देत हाताळली. भावनिक आयाम जोडत पुतण्याला स्वगृही परत येण्यास भाग पाडण्यापासून, तर उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याच्या त्याच्या आग्रहास्तव त्या पदाचा निर्णय आजही राखून ठेवण्याच्या राष्ट्रवादीच्या खेळीत शरद पवारांची कुठलीच भूमिका नाही, यावर ज्यांना ठेवायचा त्यांनी जरूर विश्वास ठेवावा! ज्यांना पवार आणि त्यांचे राजकारण ठाऊक आहे, त्यातील कुणीही असा विश्वास ठेवण्याचे धारिष्ट्य करणार नाही. मग इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, भाजपाला ही बाब लक्षात आली नसेल का? शरद पवारांना विश्वासात न घेता केवळ अजित पवारांवर विसंबून राहात सरकार स्थापन करण्यात नाही म्हणायला जराशी घाईच झाली का? तिकडचा तंबू सोडून अजितरावांनी असे अनपेक्षित रीत्या इकडे दाखल होण्यामागे कुणाचे, अगदी शरद पवारांचे षडयंत्रही असू शकेल, असा कयास बांधायला हवा होता खरंच कुणीतरी!
 
 
अर्थात, या मुद्यावर विचार करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. पण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने ज्या तर्‍हेने हे प्रकरण मनावर घेतले, तीन दिवस घरी नसलेल्या पोराचा ज्या तर्‍हेने घरच्यांनी स्वीकार केलाय्‌, दादांच्या रुसण्याची दखल घेत उपमुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय होतो, ज्यांना ते आधी दिले जाणार होते, त्या जयंत पाटलांची मंत्रिपदावर बोळवण होते, या सार्‍या बाबी, मोठे पवार छोट्या पवारांवर रागावलेले असल्याचे सिद्ध करीत नाहीत कुठेच! उलट, ते तर मेहरबान झालेत अजितदादांवर. बारामती पवारांची असली तरी ती पूर्वीप्रमाणेच आताही शंभर टक्के एकट्या शरदरावांची राहिलेली नाही. अजितदादांनी त्यांचा वाटा मागील कालावधीत स्वत:च्या कर्तबगारीतून बेमालूमपणे निर्माण केलाय्‌. त्यांनी भाजपाच्या सोबतीने सरकार स्थापन करण्याच्या भूमिकेचे बारामतीतील तरुणाईने ज्या तर्‍हेने स्वागत केले, आपण अजितदादांच्या सोबत असल्याची जी ग्वाही तिने दिली, ती भविष्याची नांदी आहे, हे न कळण्याइतके खुळे कोण आहे इथे? शरद पवार तसे असण्याची शक्यता तर सुतराम नाही. तसे बघितले तर अजित पवार तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फोडायला निघाले होते. ज्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सारे एकत्र येताहेत, नेमक्या त्याच भाजपासोबत गेल्याची शिक्षा पक्षनिष्कासनातून देण्याऐवजी उपमुख्यमंत्रिपदाचे बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव केला जाणार असेल, तर याचा राजकीय अर्थ नेमका काय अन्‌ कसा काढायचा हा प्रश्न उरतोच.
 
 
बहुधा म्हणूनच की काय, पण तीन दिवसांच्या अत्यल्प कालावधीच्या त्या सरकारचे, त्यातील अजित पवारांच्या भूमिकेचे कवित्व अद्याप संपत नाहीय्‌. शरद पवार यांचा या घटनेशी तसूभरही संबंध नाही, की त्यांच्याच षडयंत्राचा हा इपिसोड एक भाग होता, हे स्पष्ट होईलच कालौघात. यातून, दोन्ही पवारांनी मिळून महाराष्ट्रातील जनतेच्या हाती नेमके काय दिले, हा बाकी कळीचा मुद्दा आहे. आजतरी भाजपाचे गणित चुकले असल्याचे वरकरणी दिसते आहे. शिवसेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रिपद नाकारण्याच्या हट्‌टापायी, पाच वर्षांची सत्ता झिडकारण्याच्या त्याच्या निर्णयाची योग्यायोग्यता स्पष्ट होईलच काळाच्या ओघात. खुद्द उद्धव मुख्यमंत्री होणार असतील तरच, अशी अट घालून पािंठबा देण्याचा मुद्दा असो, की मग अजितदादांनी परवा शपथ घेतलेले उपमुख्यमंत्रिपद नाकारून नव्याने ते मिळवण्यासाठी चालवलेली धडपड... चर्चा, पवारांच्या भूमिकेमागील गुलदस्त्यात बंद असलेल्या गुपिताचीच अधिक आहे...
 
9881717833