निर्यातीला वाढती संधी

    दिनांक :04-Nov-2019
गेल्या काही वर्षात आशिया खंडाचं महत्त्व कधी नव्हे इतकं वाढलं आहे. चीन, जपानसह भारतही जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आला आहे. आखाती देशांचं अर्थकारण खनिज तेलावर अवलंबून आहे. अमेरिकेसारखे देशही इंधनासाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहेत. सर्व जग आशिया खंंडाकडे अपेक्षेने पहात आहे. आशिया खंड जागतिक व्यापाराचं केंद्र बनत चालला आहे. पण भारतीय कंपन्यांचा भर अजूनही पाश्चिमात्य देशांवरच आहे. 
 
 
मॅकेन्सी अँड कंपनीने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यास अहवालात म्हटलं आहे की, आशिया हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचं प्रमुख केंद्र बनलं असून 2040 पर्यंत जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला 50 टक्के आणि जागतिक उपभोगातला 40 टक्के हिस्सा या भागातला असेल. याचं कारण आशियाई बाजारपेठांचं अधिकाधिक एकात्मीकरण आणि विभागियीकरण होणार आहे. आशियाई देशांमधला 60 टक्के व्यापार या विभागातला असेल. ‘फ्युचर मॅप’चे व्यवस्थापकीय भागीदार पराग खन्ना यांनी ‘फ्युचर इज एशियन’ नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. या प्रक्रियेला ते ‘एशियनायझिंग’ म्हणतात. ते म्हणतात, ‘यशस्वी जागतिक कंपनी म्हणून ओळख निर्माण करायची असेल तर तुम्ही आशियात आपला ठसा उमटवायला हवा. तो उमटेपर्यंत आमची ही यशस्वी जागतिक कंपनी आहे, असं विधान करताच येणार नाही’दुर्दैवाची बाब म्हणजे, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांच्याप्रमाणे भूतकाळापासूनच भारताचं आशियाच्या इतर भागांमध्ये कमी एकात्मीकरण झालं आहे. अगदी सर्वोत्कृष्ट भारतीय कंपन्यांनीही चीन-जपानसारख्या बाजारपेठांमध्ये आपली जागा निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत.
 
 
वाहनांचे सुटे भाग, वस्त्रप्रावरणं आणि आयटी सेवा यांची आपण प्रामुख्याने निर्यात करतो. परंतु तीदेखील अमेरिका आणि युरोपमध्येच केंद्रित झाली आहे. ऑटोमोटिव्ह कम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या 2018-19 च्या अहवालानुसार, 33 टक्के वाहनांच्या सुट्या भागांची निर्यात युरोपमध्ये आणि त्यानंतर उत्तर अमेरिकेत होते. आयटी सेवा मुख्यतः अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये निर्यात केल्या जातात. अशा प्रकारचं केंद्रीकरण हे जोखमीचं असतं. पूर्वीच्या काळात अमेरिकन आणि युरोपीय देशांनी गार्मेंट्सवर उच्च कर लावले तेव्हा त्यांची निर्यात एकदम कमी झाली. सध्या या दोन्ही ठिकाणच्या बाजारपेठांमध्ये अनिश्चितता आणि चढउतार होत आहेत. युरोपमध्ये ब्रेक्झिटमुळे गोंधळ आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमात केलेल्या बदलांमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना तिथल्या बाजारपेठांमध्ये झगडावं लागणार, असं दिसतं.
 
 
चीनची भारतात होणारी निर्यात दोन्ही देशांमधल्या व्यापाराच्या 80 टक्के इतकी आहे तर जपानची 60 टक्के. शिवाय जपानची भारतात प्रचंड गुंतवणूक आहे. चीनच्या आयातीवर वेगवेगळ्या कारणांपायी भारत प्रभाव टाकू शकलेला नाही. भारत चीनकडून 90 टक्के औषधांची आयात करतो. भारत ‘हुवेई’ या चिनी कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात हार्डवेअरची आयात करतो. परंतु चीनमधल्या वार्षिक 200 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारपेठेत (दीड अब्ज सबस्क्राइबर्स) भारताला प्रवेश करता आलेला नाही. चिनी कंपन्या मार्केिंटगची नवी मॉडेल्स आकारास आणत आहेत आणि त्याचा भारतीय कंपन्यांना फायदा उठवता येऊ शकतो. आजपर्यंत आपण व्यवसायाच्या पाश्चात्त्य मॉडेल्सचं अनुकरण करत आलो. मग जी संस्कृती आपल्याला जवळची आहे, तिचं अनुकरण करून फायदा मिळवण्यात चूक ते काय?
 
 
अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारी युद्धामुळे चीनला फटका बसला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त माल खपवण्यावासाठी चीन अन्य बाजारपेठांकडे लक्ष देत आहे. या पार्श्र्वभूमीवर, भारत सरकार विभागीय आर्थिक भागीदारी व्यापारी कराराच्या वाटाघाटी करत आहे. त्याद्वारे इतर देशांनी कर कमी करावेत आणि भारतीय कर्मचार्‍यांच्या तिथे जाण्यास असलेले निर्बंध उठवावेत, अशी मागणी केली जात आहे.