जम्मू-काश्मीर आता दिल्ली शासित

    दिनांक :04-Nov-2019
दिल्ली दिनांक  
 रवींद्र दाणी 
 
जम्मू काश्मीरचे सत्तासंचालन 1947 पासूनच नवी दिल्लीहून होत होते, त्यात आता औपचारिकता आली. विशेष दर्जा काढून घेत, राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशामंध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय अखेर 31 तारखेपासून अंमलात आला. या घटनेवर पाकिस्तानने फार तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली नसली तरी, चीनने घेतलेली भूमिका मात्र आश्चर्य वाटावी अशी आहे. त्यात आता सौम्य शब्दात जर्मनीची भर पडली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार, जम्मू व काश्मीर व लडाख आता वेगवेगळे दोन केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांनी गुरुवारी आपापल्या पदांची शपथ घेतली. नायब राज्यपाल हे साधारणत: मुलकी अधिकारी असतात. त्या पंरपरेनुसार या दोन्ही ठिकाणी मुलकी अधिकार्‍यांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नव्या व्यवस्थेवर काश्मीर खोर्‍यात फार प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. राज्यातील परिस्थिती जैसे थे असल्याचे सांगितले जाते. श्रीनगरमध्ये काही ठिकाणी दगडफेकीच्या तुरळक घटना घडल्या व पुन्हा काही भागात संचारबंदी लावण्यात आली. संचारबंदी हा काश्मीरच्या जनजीवनाचा एक अविभाज्य भाग झाला असल्याने त्याला फार महत्त्व दिले जात नाही. शुक्रवारच्या नमाजावर असलेले निर्बंध अद्याप कायम आहेत. ते आणखी काही काळ कायम राहतील असे दिसते. तोपर्यंत नागरिकांनी आपापल्या भागातील मशिदींमध्ये नमाज पढावा असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील एकूण स्थिती शांत होती. पाकिस्ताननेही यावर फार खळखळाट केला नाही. गुलाम काश्मीरमध्ये प्रारंभीच्या काळात मोर्चे, निर्दशने यांचे आयोजन करण्यात आले होते. 31 तारखेला तसे काही झाले नाही. चीनने मात्र, भारताच्या या निर्णयाला बेकायदेशीर असे म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये नवी व्यवस्था अंमलात येत असताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, या निर्णयावर केलेली टीका आश्चर्य वाटावी अशी आहे. लडाखला जम्मू- काश्मीरपासून वेगळे करण्याच्या निर्णयावर चीन नाराज असल्याचे म्हटले जाते. चीनच्या या नाराजीला भारताने योग्य उत्तर दिले आहे. चीन लडाखवर तर आपला डोळा ठेवून आहेच, शिवाय पाकच्या ताब्यातील गुलाम काश्मीरचा 5000 चौरस किलोमीटरचा भूभाग चीनच्या ताब्यात आहे. तो पाकिस्तानने चीनला दिला आहे. अर्थात यामुळे काही चीनचा जम्मू-काश्मीरवर अधिकार स्थापन होत नाही.
 
 
 
जर्मनीच्या चान्सलर (पंतप्रधान) श्रीमती मार्केल नवी दिल्लीत असताना, त्यांनी पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळत असलेल्या पािंठब्याचा विरोध करणारे सयुंक्त निवेदन जारी केले. मात्र स्थानिक जर्मन प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काश्मीरमधील सध्याची स्थिती योग्य नसल्याचे, चांगली नसल्याचे प्रतिपादन केले. श्रीमती मार्केल यावरच थांबल्या नाहीत तर यासंदर्भात आपण भारतीय पंतप्रधानांशी चर्चा करणार असल्याचेही सांगितले.
हिवाळा सुरू
 
काश्मीर खोर्‍यात पुढे काय असा जो प्रश्न विचारला जातो, त्याचे उत्तर आहे, काश्मीर खोर्‍यात हिवाळा सुरू! राज्य सरकारचे सचिवालय म्हणजे दरबार जम्मूला दाखल झाला आहे. दरबार जम्मूत असताना, काश्मीर खोरे शांत असते असा अनुभव आहे. शिवाय थंडीचा कडाका सुरू झाल्यावर काश्मीरी लोक फार काही करण्याच्या मन:स्थितीत नसतात आणि बर्फ पडल्यामुळे पाकिस्तानी घुसखोरांचे भारतात शिरण्याचे रस्तेही बंद झालेले असतात. त्यामुळे थंडीत काश्मीर खोर्‍यात फार िंहसाचार होत नाही असा अनुभव आहे. याचा अर्थ काश्मीर खोर्‍यात सध्या काहीही घडण्याची चिन्हे नाहीत असा काढता येईल. काश्मीर खोर्‍यातील शाळा-महाविद्यालये बंद असली तरी शालेय परीक्षा मात्र सुरू झाल्या आहेत. त्या एका आठवड्यात संपतील असे समजते. मागील काही दिवसात दोन शाळांना आगी लावण्याच्या घटना घडल्यानंतर शाळा स्वाभाविकपणे ओस पडल्या आहेत.
दरम्यान, युरोपियन देशांच्या एका शिष्टमंडळाने काश्मीर खोर्‍याला दोन दिवसांची भेट दिली. राज्यातील सारी स्थिती शिष्टमंडळासमोर असल्याने किमान या देशांमध्ये तरी काश्मीरबाबत चुकीची धारणा तयार होणार नाही असे मानले जाते. कलम 370 काढून घेण्याचा निर्णय भारताचा अंतर्गत निर्णय असल्याचे प्रतिपादन शिष्टमंडळातील सदस्यांनी केले. दुसरीकडे, त्याचवेळी अमेरिकन कॉंग्रेस सदस्यांमध्ये काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी अमेरिकेतील भारतीय उच्चायुक्त प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. मधल्या काळात अमेरिकन कॉंग्रेसच्या काही सदस्यांनी काश्मीरबाबत वेगवगेळी निवेदने प्रसिद्ध केली होती. खोर्‍यातील स्थिती सामान्य झाली आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांच्याही भूमिकेत बदल होईल असे अपेक्षित आहे.
बगदादी ठार
अमेरिकेत दोन दिवसांच्या अंतराने दोन महत्वाच्या घटना घडल्या. ओसामा बिन लादेन नंतर अमेरिकेला हवा असलेला कुख्यात अतिरेकी अल बगदादी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत ठार झाला. बगदादादीची माहिती त्याच्याच एका सहकार्‍याने अमेरिकेला पुरविली होती असे मानले जाते.
दुसरी महत्वाची घटना म्हणजे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग सुरू करण्यास अमेरिकेन कॉंगेे्रसने दिलेली परवानगी. महाभियोगाची कारवाई होणारे ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील तिसरे राष्ट्रपती ठरणार आहेत. अमेरिकेतील राष्ट्रपती निवडणूक बरोबर एका वर्षावर आली असताना, ट्रम्प यांच्यावर हे संकट ओढवले आहे. अर्थात याचे कारणही 2020 ची निवडणूक हेच आहे. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी, 2020 च्या निवडणुकीसाठीचे डेमोक्रॅट उमेदवार जॉन बिडेन यांना एका खोट्या प्रकरणात अडकविण्यासाठी आपल्या पदाचा व अधिकाराचा वापर केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. युक्रेन सरकारने एका शस्त्र खरेदी सौद्यात बिडेन पिता-पुत्रांना अडकवावे असा दबाव स्वत: ट्रम्प व त्यांच्या प्रशासनाने आणला असे या आरोपात म्हटले आहे. या आरोपांची चौकशी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या एका समितीने केली व त्या चौकशी अहवालाच्या आधारावर अमेरिकन कॉंग्रेस सभागृहात महाभियोग सुरू करण्याचा प्रस्ताव 232 विरुद्ध 196 मतांनी पारित करण्यात आला. अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत आहे. आता हा प्रस्ताव सिनेटसमोर जाईल. तेथे मात्र ट्रम्प यांच्या पक्षाचे म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्यासाठी अडचणीची बाब म्हणजे यासंदर्भात समोर आलेले पुरावे जे आजवर गोपनीय होते ते आता अमेरिकन जनतेसमोर येतील. ट्रम्प यांच्यासाठी ही बाब अडचणीची ठरणार आहे. एकापाठोपाठ एक साक्षीदारांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात कॉंग्रेसच्या समितीसमोर साक्षी दिल्यानंतर त्यांच्यावर महाभियोग ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सारे साक्षीपुरावे सामोर आल्यावर या प्रकरणाचे गांभीर्य उघडकीस येईल असे मानले जाते.
2016 ची निवडणूक
विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्यावर 2016 च्या निवडणुकीत रशियाचा पाठिंबा घेतल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर आता 2020 च्या निवडणुकीचे हे प्रकरण उघडकीस आल्याने ट्रम्प यांच्यासाठी येणारा काळ संकटाचा राहणार आहे. कारण, जसजशी ही चौकशी समोर जाईल, ट्रम्प यांच्या कारनाम्यांचे पुरावे अमेरिकन जनतेसमोर येत जातील.
पत्ता बदलला
डोनाल्ड ट्रम्प हे न्यूयार्कचे रहिवासी. तेथे त्यांनी ट्रम्प टॉवर नावाची आलिशान इमारत बांधली. त्यांचे सारे आयुष्य न्यू यार्कमध्ये गेले. आता त्यांनी आपला पत्ता अचानक बदलला असून, फ्लोरिडा राज्यातील पाम बीच रोड हा नवा पत्ता दिला आहे. न्यू यार्कमध्ये भरावा लागणारा मोठा टॅक्स चुकविण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जाते.
राष्ट्रपती ट्रम्प यांची काही प्रसारमाध्यमांशी जुंपली आहे. विशेषत: न्यू यॉर्क टाईम्सशी त्यांचा जोरदार संघर्ष सुरू असून, व्हाईट हाऊसमध्ये येणारा न्यू यार्क टाईम्सचा अंक बंद करण्याचा आदेश त्यांनी दिला आहे. त्यांच्यावरील महाभियोग एक नवी आघाडी उघडणारा ठरणार आहे.