जगनमोहन यांचा ख्रिस्तीकरणाला वरदहस्त

    दिनांक :05-Nov-2019
तिसरा डोळा
चारुदत्त कहू 
 
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये ख्रिस्तीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. विदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने विदेशी देणग्यांवर बंधने आणल्यामुळे धर्मांतरण घडवून आणणार्‍या अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी त्यांच्या कार्यकलापांवर नियंत्रण आणले. त्यामुळे काही प्रमाणात धर्मांतराला आळा बसला असला तरी ख्रिस्ती संघटनांचे या ना त्या प्रकारे चर्चच्या प्रचार-प्रसाराचे काम नेटाने सुरूच आहे. आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसमचा दणदणीत पराभव करून, जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर ख्रिस्तीकरणालाही वेग आला असून, खिस्ती आणि मुस्लिमांचे लाड पुरवण्यासाठी हिंदूंच्या संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू झाली आहे. याच स्तंभातील एका लेखात तिरुपती मंदिराच्या व्यवस्थापनात ख्रिस्ती मंडळींनी कसा प्रवेश केला आणि आता ही मंडळी रविवारच्या चर्चच्या प्रार्थनेसाठी त्याच दिवशी साप्ताहिक सुटीसाठी कसा आग्रह धरत आहेत, यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना ज्ञात स्त्रोतांव्यतिरिक्त कोट्यवधींची संपत्ती गोळा केल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने समन्य बजावलेले असून, याशिवायही अनेक वादात ते अडकलेले आहेत. राज्यातील मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण मिळविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न जगनमोहन सरकारकडून सुरू असून, इतर धर्मियांच्या कल्याणासाठी मंदिरांच्या निधीचा सर्रास वापर केला जात आहे.
 
 
 
जगनमोहन सरकारने 2019-20 च्या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुस्लिम इमाम, मौलवींसह ख्रिस्ती पाद्रींना मासिक वेतन देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार इमामांचे मानधन 10 हजार, मौलवींचे 5 हजार आणि ख्रिस्ती पाद्र्यांचे मानधन 5 हजार करण्यात आले. आंध्र सरकारच्या या निर्णयामुळे हिंदूंमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कारण त्यामध्ये हिंदू पुजारी, पंडितांना कुठल्याच प्रकारची मदत देण्याचा सरकारचा मनोदय नाही. मौलवी आणि पाद्रींच्या वेतनासाठी 948.72 कोटींची वार्षिक तरतूद करण्यात आली आहे. हिंदू संघटनांनी धार्मिक आधारावर सरकारी खजिन्यातून मौलवी आणि पाद्रींना दिल्या जाणार्‍या वेतनावर आक्षेप घेतला आहे. सरकार समर्थकांचे असे म्हणणे आहे की, ज्या प्रमाणे हिंदू मंदिरांमध्ये पुजार्‍यांना वेतन दिले जाते, त्याच धर्तीवर जगन सरकार ख्रिस्ती पाद्री आणि मुस्लिम मौलवींना वेतन देत आहेत. पण यात तथ्य नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये पुजार्‍यांना सरकारी खजिन्यातून नव्हे तर मंदिराला दानस्वरूप मिळणार्‍या देणग्यांमधून वेतन दिले जाते. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमधील अनेक मंदिरांवर सरकारचे व्यवस्थापन असून, मंदिराच्या निधीवर डल्ला मारण्याची एक साखळीच निर्माण झाली आहे. देशभरातील अनेक मंदिरांच्या शेकडो एकर जागांवर अतिक्रमण झाले आहे, ही बाबही लपून राहिलेली नाही. मंदिरांची संपत्ती लुटण्याचा हा देखील एक राजरोस मार्ग झालेला आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर हिंदू पुजार्‍यांना मिळणार्‍या वेतनाची तुलना पाद्री आणि मौलवींना सरकारी तिजोरीतून दिल्या जाणार्‍या वेतनाशी करणे योग्य होणार नाही.
 
 
काही दिवसांपूर्वी विजयवाड्याजवळील दशरीपलेम नावाच्या गावातील 3 धर्मांतरित महिलांनी हिंदू धर्मात वापसीची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे चिडलेल्या ख्रिस्ती धर्मियांनी या महिलांना बहिष्कृत केले आणि त्यांचा आत्यंतिक छळ केला. विशेष म्हणजे या महिलांची तक्रार दाखल करून घेण्याची तसदीही पोलिसांनी घेतली नाही. अशा एक नव्हे, तर शेकडो घटना सांगता येऊ शकतील.
 
 
आंध्रप्रदेश सरकारतर्फे खालील प्रकारे अनुदान दिले जाते, जे हिंदू समाजातील व्यक्तींसाठी उपलब्ध नाही. नवे चर्च बांधण्यासाठी 1 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत, चर्चच्या दुरुस्तीसाठी 30 हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य, ख्रिस्ती इस्पितळांच्या उभारणीसाठी 10 लाखांपर्यंतची मदत सरकारी खजिन्यातून केली जाते. ख्रिस्ती शाळांच्या बांधकामासाठी 5 लाखांचे अनुदान दिले जाते. खिस्ती अनाथालय - 5 लाख, ख्रिस्ती वृद्धाश्रम - 5 लाख तसेच ख्रिस्ती समाजभवनासाठी 5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळते.
 
 
काही दिवसांपूर्वी तिरुपतीहून मंदिरांचे शहर असलेल्या तिरुमलाला जाणार्‍या आंध्रप्रदेश परिवहन मंडळाच्या बसेेसच्या तिकिटांवरून वाद निर्माण झाला. बस तिकिटांच्या मागे हज आणि जेरुसलेम यात्रांबाबत माहिती देणारी जाहिरात प्रकाशित केली गेली होती. तेलुगु देसम पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीने या वादग्रस्त जाहिरातीचा मुद्दा उपस्थित करताच आंध्र सरकारने या पक्षांवर पराचा कावळा करीत असल्याचा आरोप करून, या प्रकरणी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, नंतर या जाहिरातींचे टेंडर सरकारच्या अल्पसंख्यक विभागाने काढल्याचे स्पष्ट झाले. ऑगस्ट महिन्यात ही बाब एका प्रवाशाच्या ध्यानात येताच त्याने परिवहन मंडळाच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापकाकडे याची तक्रार केली. यावर मजेशीर स्पष्टीकरण सरकारतर्फे देण्यात आले. गैरहिंदू तीर्थयात्रांसाठी छापण्यात आलेल्या तिकिटांचे एक बंडल चुकीने तिरुपती यात्रेच्या तिकिटांमध्ये आल्याचा हास्यास्पद खुलासा करण्यात आला. प्रत्यक्षात हज आणि जेरुसलेम यात्रांची जाहिरात करणारी तिकिटांची शेकडो बंडल प्रशासनाने नंतर जप्त केली. ही तिकिटे तेलुगु देसमच्या कार्यकाळात छापण्यात आली होती, जी नेल्लोर आणि कडप्पा येथे पाठवण्याऐवजी तिरुमला-तिरुपती येथे पाठविली गेल्याची सारवासारव करण्याचाही प्रयत्न केला गेला. या सार्‍या प्रकारामागे धर्मांतरणासाठी प्रयत्नशील असलेल्या संस्थांचाचा हात होता, हे कोणी नाकारू शकत नाही. भाजपा आणि तेलुगु देसमने हो हल्ला केल्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, तिरुमलासारख्या पवित्र स्थळी इतर धर्माच्या प्रचार-प्रसारास विरोध असल्याचे स्पष्टीकरणही एका मंत्र्याने दिले.
 
 
पूर्व गोदावरी जिल्ह्यातील जग्गमपेटा विधानसभा मतदारसंघातील वायएसआर कॉंग्रेसच्या एका आमदाराने तर ख्रिस्ती धर्मियांपुढे लोटांगणच घातले. जिंकून आल्यानंतर ख्रिस्ती पाद्र्यांच्या एका बैठकीला संबोधित करताना आमदार चांटी बाबू यांनी केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरले नसते तरच नवल. त्याने ख्रिस्ती पाद्र्यांच्या धर्मपरिवर्तन कार्यक्रमांचे समर्थनच केले नाही तर त्यांना अशी काम करण्याची खुली सूट तुम्हाला असल्याची ग्वाहीदेखील दिली. माझ्या विजयासाठी मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, असे सांगून आपल्या धर्मांतराच्या कामात कुणाचा अडसर आल्यास, आमदार चांटी बाबू तुमच्या पाठिशी असल्याचे ठासून सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. आमदारांच्या या भाषणाचा व्हिडीओ ट्विटर आणि इतर समाजमाध्यमांवर व्हायरल होताच लोकांनी मुख्यमंत्री जनगमोहन रेड्डी आणि त्यांच्या पक्षाला कोंडीत पकडले. आमदार महोदयांनी आपण पाद्र्यांच्या धर्मांतरण मोहीमेचे समर्थन करता का या विचारलेल्या प्रश्नावर गप्प राहणेच पसंत केले.
 
 
मध्यंतरी अमेरिकेतील डल्लासच्या दौर्‍यावर असताना जगनमोहन रेड्डी यांनी एका धार्मिक कार्यक्रमात दीपप्रज्ज्वलन करण्यास नकार देऊन आयोजकांचा रोष ओढवून घेतला. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील देवधर यांनी त्यांच्या या नकारघंटेवर टीकेची झोड उठविली होती. जगनमोहन यांनी दीपप्रज्ज्वलन करण्यास नकार देण्यामागचे कारण स्पष्ट करावे, अशी त्यांनी मागणी होती. राज्यसभेचे खासदार सीएम रमेश, ज्यांनी नुकताच भाजपात प्रवेश केला आहे, त्यांनी जगनमोहन यांचे कार्यकलाप हिंदूविरोधी असल्याची टीकेची झोड उठविली.
 
 
जगनमोहन यांच्या हिंदूविरोधी कृत्यांची यादी येथेच समाप्त होत नाही. आंध्रप्रदेश भाजपाच्या अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मीनारायणा यांनी जगनमोहन यांच्या कार्यकाळात धर्मांतराचे प्रमाण वाढल्याचा आरोप केला आहे. श्रीशैलम येथील मंदिर परिसरातील दुकानांच्या लिलावात मुस्लिमांनाही सहभागी करून घेण्याच्या रामचंद्र मूर्ती या अधिकार्‍याच्या आदेशाविरोधात तेथील हिंदू संघटनांनी निषेध मोर्चाचा इशारा देताच सरकार सावध झाले. हिंदूंचा रोष परवडण्यासारखा नाही, हे जाणून सरकारने तातडीने मूर्ती यांनी श्रीशैलम बाहेर बदली केली.
 
 
जगनमोहन रेड्डी यांनी सहकुटुंब केलेली इस्रायलमधील जेरुसलेमची खाजगी यात्रादेखील वादग्रस्त ठरली आहे. या यात्रेवर सरकारी खजिन्यातून खर्च केला गेला. त्यांच्या या दौर्‍यावर 22.52 लाख रुपये खर्च झाले. भाजपा नेते लंका दिनाकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खाजगी दौर्‍यासाठी सरकारी खजिन्यातून उधळपट्टी का, असा विचारलेला प्रश्न योग्यच म्हणावा लागेल. ज्ञात स्त्रोतांव्यतिरिक्त जास्त संपत्ती बाळगल्याच्या प्रकारात जगनमोहन यांच्याविरुद्ध खटला सुरू सून, याबाबत त्यांना न्यायालयाने समन्सही बजावले आहे. सत्तापालट होताच वाढलेल्या ख्रिस्तीकरणाच्या मोहिमेवर अंकुश लावण्याची गरज आहे.
 
 
9922946774