आरसीईपीवर भारताची अभिनंदनीय भूमिका

    दिनांक :06-Nov-2019
प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी करारात (आरसीईपी) सहभागी होण्याचे नाकारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशहिताला आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान मोदी आरसीईपीसाठी बँकॉकला रवाना झाल्यानंतर भारत या करारावर स्वाक्षरी करणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. या कराराच्या विद्यमान मसुद्यात भारताच्या हिताची तसेच भारताने व्यक्त केलेल्या चिंतेची दखल घेण्यात आली नाही, त्यामुळे महात्मा गांधींचे सिध्दांत तसेच माझी सतसद्विवेक बुद्धी या करारावर स्वाक्षरी करण्याची मला अनुमती देत नाही, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे या करारात सहभागी होण्यासाठी भारतावर दबाव आणणार्‍या देशांचीही मोदी यांनी कानउघाडणी केली आहे.
जागतिक दबावाला बळी पडत भारताने कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करण्याचे दिवस गेले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. म्हणजे भारताचे विद्यमान नेतृत्व एवढे खंबीर आणि भक्कम आहे, ज्याच्यावर जागतिक नेतृत्व दबाव आणू शकत नाही, असे मोदी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या म्हटले आहे. स्वदेशी जागरण मंच, देशभरातील शेतकर्‍यांच्या विविध संघटना आणि कॉंग्रेस तसेच डाव्या पक्षांनी या करारावर भारताने स्वाक्षरी करू नये, अशी भूमिका घेतली होती. मोदी यांनी देशवासीयांच्या भावनांची दखल घेत सध्याच या करारावर स्वाक्षरी न करण्याची जी भूमिका घेतली, त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
 
 
 
 
आरसीईपी करारातून त्याचा मूळ हेतू प्रतििंबबित होत नाही, तसेच त्याचे परिणाम निष्पक्ष तसेच संतुलित नाही, अशी भावनाही भारताने कळवली आहे. या करारातून चीनचे हितसंबंध मोठ्या प्रमाणात जपले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच भारताने या कराराला आपला विरोध दर्शवला आहे. आरसीईपी हा मूळात मुक्त व्यापार करार आहे. आशियातील दहा तसेच अन्य सहा असे 16 देश या कराराने एकमेकांशी बांधले जाणार होते. या कराराने सोळा सदस्य देशांना एकदुसर्‍याच्या देशात कोणत्याही अडथळ्याविना मुक्तपणे व्यापार करता येणार आहे. आरसीईपी करारातील देश व्यापार करताना एकदुसर्‍याला मोठ्या प्रमाणात सवलती देणार आहे, आयात तसेच निर्यातीवर या देशांना कर द्यावा लागणार नाही, तसेच द्यावा लागला तरी अतिशय कमी कर द्यावा लागणार आहे. आरसीईपी करार होण्यासाठी चीनचा पुढाकार आहे, व्यापाराच्या निमित्ताने या 15 देशांत आपले हातपाय पसरण्याची चीनची भूमिका दिसून येते. त्यामुळेच या करारात चीनचा पुढाकार राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी, अशी भारताची मागणी आहे. जी अतिशय रास्त आहे, कारण चीनचा पुढाकार कायम राहिला तर चीनच्या आपल्या देशातील व्यापारामुळे भारताचा तोटा वाढणार आहे. या कराराच्या दृष्टीने भारताला अनुकूल करण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग नुकतेच भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. अतिथी देवो भव या नात्याने तसेच राजशिष्टाचारानुसार पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. मात्र, राजशिष्टाचार एका बाजूला आणि देशाचे हित दुसर्‍या बाजूला. देशाचे हित आणि राजशिष्टाचार यातून एकाची निवड करायची वेळ आली, तर आपले प्राधान्य देशहिताला राहील, असे मोदी यांनी या करारावर स्वाक्षरी न करता दाखवून दिले आहे. या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असती तर आपल्या देशातील एकतृतीयांश बाजारपेठ चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अन्य युरोपीय देशांच्या ताब्यात गेली असती. आजच चीनच्या वस्तूंनी आपली बाजारपेठ व्यापली आहे. चीनमधून येणार्‍या वस्तू दर्जेदार आणि टिकाऊ नसल्या तरी दिसायला आकर्षक तसेच किमतीत कमी असतात. मानवी स्वभावाचा कल हा नेहमीच स्वस्त वस्तू घेण्याकडेच असतो. याचा फटका दर्जेदार तसेच टिकाऊ वस्तू निर्माण करणार्‍या देशातील उद्योजकांना बसतो. कारण, या वस्तू काहीशा महाग असतात. याचाच फायदा चीनी वस्तूंना मिळत होता.
हा करार भारतातील शेतकर्‍यांच्या, दुग्धउत्पादकांच्या तसेच मासेमारांच्या जीवावर उठणारा आहे. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटनांनी या कराराला जोरदार विरोध केला आहे. कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करताना त्यात देशहिताचा बळी जाणार नाही, याची खबरदारी सर्वच देशांना घ्यावी लागते. गॅट कराराच्या वेळीही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. गॅट करारालाही त्यावेळी मोठा विरोध झाला होता. मूळात कोणताही आंतरराष्ट्रीय करार करताना तो करार सर्वच देशांसाठी समान पातळीवर लाभदायक असावा, त्यातून कोणत्याही एखाद्या देशाला झुकते माप मिळणार नाही, तसेच फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. आरसीईपी कराराचा विचार केला तर या कराराचा अन्य 15 देशांवर काय परिणाम होणार, हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र, भारताच्या दृष्टीने हा करार लाभदायक नाही, याबद्दल शंका नाही. या करारात सहभागी होण्याचा निर्णय भारताने जनभावना डावलून घेतला असता तर त्याचा देशातील शेतकरी, दुग्धउत्पादक तसेच मासेमारांवर प्रतिकूल परिणाम झाला असता. कारण, आयात कर कमी झाल्यामुळे न्यूझीलंडमधून दुधाची भुकटी भारतात आली असती. ही भुकटी भारतातील दुग्धउत्पादक शेतकर्‍यांच्या भुकटीपेक्षा स्वस्त असल्यामुळे भारतातील दुग्धउत्पादक शेतकरी नागवला गेला असता.
 
आधीच आपल्या देशातील शेतकर्‍यांची स्थिती दयनीय आहे. उत्पादन खर्चाएवढाही भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असती, तर देशातील शेतकर्‍यांची स्थिती आणखी बिकट झाली असती. देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार असताना या करारावर स्वाक्षरी करून शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेणे शक्यच नव्हते.
 
भारताने या करारात सहभागी होण्यास नकार दिल्यामुळे चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांना मोठा फटका
बसणार आहे. कारण, या देशाची नजर 135 कोटी लोकसंख्येच्या भारतातील मोठ्या बाजारावर होती. भारताच्या भूमिकेमुळे या देशांचा अपेक्षाभंग होणार आहे. या भूमिकेचा परिणाम काही प्रमाणात आपल्या देशाच्या ईस्टलुक धोरणावरही होणार आहे. कारण, आसियनमधल्या दहा देशांनी आरसीईपीवर नजर ठेवूनच गेल्या काही वर्षांत भारताबद्दल उदार भूमिका घेतली होती. भारत वगळता चीन, ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड, कंबोडिया, फिलीपाईन्स, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर आणि ब्रुनोई आदी 15 देश आता आरसीईपीत सहभागी होणार आहेत. भारताच्या सहभागाबद्दल हे सर्व देश आशावादी आहेत. कारण, भारताच्या सहभागाशिवाय आरसीईपी पूर्णार्थाने यशस्वी होऊ शकत नाही. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
 
देशातील शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची, कामगारांची तसेच सर्वसामान्य जनतेची आरसीईपी कराराबाबत जी भूमिका होती, त्याला अनुरुप अशी भूमिका भारताने जागतिक दबावाला बळी न पडता घेतली आहे, यातून भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचे दर्शनही जगाला घडवले आहे. अशी भूमिका घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पुन्हा अभिनंदन. मोदींच्या हातात देश सुरक्षित आहे, असे उगीच म्हटले जात नाही. मोदी ते वारंवार सिद्ध करून दाखवत असतात, त्यामुळेच देशातील कोट्यवधी लोक मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवतात.