राजधानीतील वकील आणि पोलिस संघर्ष...

    दिनांक :07-Nov-2019
|
दिल्ली वार्तापत्र
शामकांत जहागीरदार 
 
 
राजधानी दिल्लीत सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधी पक्ष यांच्यात सातत्याने राजकीय संघर्ष सुरूच असतो, त्यात आता वकील आणि पोलिस यांच्यातील संघर्षाची भर पडली आहे, हा संघर्ष चिघळत चालला आहे. खाकी वर्दी आणि काळे कोट या संघर्षात दोन्ही बाजू एकदुसर्‍याला दोषी ठरवत आरोपप्रत्यारोप करीत आहेत. त्यामुळे कोण खरे आणि कोण खोटे, याचा न्यायनिवाडा करणे कठीण आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संघर्षाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर या प्रकरणातील गुन्हेगार कोण ते समजणार आहे. मात्र, आतापर्यंतचा जो घटनाक्रम समोर आला, त्यावरून या संघर्षासाठी दोन्ही बाजू सारख्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचे दिसते. या संघर्षाची सुरुवात तीसहजारी न्यायालयातून झाली. पोलिसांच्या वाहनांसाठी राखीव असलेल्या पार्किंगच्या जागेत एका वकिलाने आपली गाडी पार्क केली. त्या ठिकाणी तैनात पोलिसांनी त्याला गाडी बाजूला करायला सांगितले. त्याने नकार दिल्यामुळे वादावादी सुरू झाली. पोलिसांनी त्याला पकडून पोलिस ठाण्यात नेले आणि आपल्या पद्धतीप्रमाणे बेदम मारहाण केली. 

 
 
ही माहिती मिळताच आपल्या सहकार्‍याला सोडवण्यासाठी अन्य वकील पोलिस ठाण्यात गेले, पण पोलिसांनी त्या वकिलाला सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे दोन्ही बाजूने पुन्हा वादावादी झाली, त्याचे पडसाद वकील हिंसक होण्यात आणि जाळपोळ करण्यात झाले. यात वकिलांनी पोलिसांना आणि पोलिसांनी वकिलांना मारहाण केली. वकिलांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला, पोलिसांनी वकिलांच्या छातीवर गोळ्या झाडल्या, असा वकिलांचा आरोप आहे, तर आम्ही हवेत गोळीबार केला, असा पोलिसांचा दावा आहे. आपण कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे तसेच कायदा आपले काही बिघडवू शकत नाही, असा समज असल्यामुळे स्वत:ला कायद्याचे राखणदार समजणार्‍या दोन्ही बाजूने मुक्तहस्ताने कायदा हातात घेण्यात आला. एवढेच नाही, तर आपल्या संघटित शक्तीचा दुरुपयोग करण्यात आला. मात्र, यामुळे सगळेच पोलिस आणि सगळेच वकील खराब, गुंडागर्दी करणारे आहेत, असे नाही. दोन्ही बाजूच्या पाचदहा टक्के सडक्या आंब्यांनी आपल्या बाजूची पूर्ण टोपली सडवून टाकली, हे नाकारता येणार नाही.
 
 
ज्याप्रमाणे वकिलांनी पोलिसांना केलेल्या मारहाणीचे समर्थन करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे पोलिसांनीही वकिलांना केलेल्या मारहाणीचे समर्थन करता येणार नाही. पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची आहे हे मान्य, पण प्रत्येक वेळी लाठीहल्ला आणि गोळीबार करूनच कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळता येते असे नाही. वकिलांनी म्हटल्याप्रमाणे पोलिसांनी छातीवर गोळीबार केला असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे. कारण, गोळीबार करण्यामागचा पोलिसांचा हेतू गुन्हेगाराला मारण्याचा नाही तर जायबंदी करण्याचा असतो.
 
 
मात्र, या घटनाक्रमाचे नंतर जे पडसाद उमटले ते अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे तसेच चिंताजनक आहेत.
 
 
आपल्याला न्याय आणि संरक्षण मिळावे, या आणि अन्य मागण्यांसाठी पोलिस, निवृत्त पोलिस तसेच त्यांचे कुटुंबीय मंगळवारी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी पोलिस मुख्यालयासमोर धरणे दिले. कामावर परतण्याचे पोलिस आयुक्तांचे आवाहन पायदळी तुडवण्यात आले. पोलिसांना रस्त्यावर उतरण्याचा, आंदोलन करण्याचा तसेच आपल्या वरिष्ठांचे आदेश पायदळी तुडवण्याचा अधिकार नाही. एकप्रकारे पोलिसांचे हे आंदोलन पूर्णपणे बेकायदेशीर तसेच बेशिस्तीचा प्रकार होता.
 
 
 
गुन्हेगारांची बाजू मांडता मांडता वकिलांमधील काही जण गुन्हेगार कसे झाले, त्याचे प्रत्यंतर तीसहजारी न्यायालयाच्या प्रकरणातून आले. देशाच्या अनेक भागात विशेषत: लखनौ, कानपूर आणि अलाहबाद येथे वकील आणि पोलिस यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. वकिलांमधील संतापाचा स्फोट इतक्या लवकर कसा होतो, कायदा हातात घ्यायला ते उद्युक्त का होतात, हम करे सो कायदा ही वृत्ती वकिलांमध्ये का वाढते आहे, याचा आता वकिलांनीही विचार करण्याची वेळ आली आहे. ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य माणसाला, आपल्यावर अन्याय होत असेल तर आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, तसाच तो वकिलांना पण आहे, पण प्रत्येक वेळी वकील रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा कायदा हातात का घेतात, हे अनाकलनीय आहे.
 
 
साकेत न्यायालयाच्या परिसरात ज्याप्रमाणे काही वकिलांनी एका पोलिसाला मारहाण केली, त्यातून तरी हाच निष्कर्ष निघतो. असे करून वकील समाजाच्या नजरेत स्वत:ला खलनायक ठरवत आहेत. आपल्या व्यवसायाची बदनामी करीत आहेत, याची ज्येष्ठ वकिलांना तसेच वकिलांच्या संघटनांना तातडीने दखल घ्यावी लागणार आहे.
 
 
पोलिसांची सर्वसामान्य माणसासोबतची वागणूक तर सर्वविदित आहे. सर्वसामान्य माणसांवर आणि निरपराधांवर पोलिस कसे अत्याचार करतात, याबद्दल वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पोलिस कोठडीत होणार्‍या मृत्यूची संख्या देशात काही हजारावर गेली आहे. त्यामुळे वकिलांनी मारहाण केल्यानंतर पोलिसांना आपल्या हक्काची आणि मानवाधिकाराची आठवण येते आहे. पण, ज्या वेळी पोलिस निरपराधांना मारतात, त्यांच्यावर अत्याचार करतात, त्या वेळी दुसर्‍यांच्या हक्काचा आणि मानवाधिकाराचा ते विचार करतात का?
 
 
सद्रक्षणाय आणि खलनिग्रहणाय असे पोलिस खात्याचे ब्रीदवाक्य आहे. पण, याप्रमाणे आपण खरोखर वागतो का, हे पोलिसांनीही स्वत:लाच विचारले पाहिजे, यानिमित्ताने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. त्यामुळे ‘तेव्हा कुठे जातो राधासुता तुझा धर्म?’ असे पोलिसांना विचारावेसे वाटते.पोलिस मुख्यालयासमोर पोलिसांनी जे आंदोलन केले, ते उत्स्फूर्त नव्हते, तर ते ठरवून केल्यासारखे वाटत होते. आंदोलनकर्त्या पोलिसांनी केलेल्या मागण्या पाहता त्याची खात्री वाटते. त्यामुळेच आंदोलनाला काही वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची फूस होती, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
 
 
दोषी वकिलांविरुद्ध कारवाई करण्याची पोलिसांची मागणी समजण्यासारखी आहे, पण सर्व न्यायाधीशांची तसेच न्यायालयांची सुरक्षा काढून घेण्याची मागणी तसेच वकील आणि न्यायालयांना सहकार्य न करण्याची भूमिका धक्कादायक आहे. दिल्ली सरकारलाही सहकार्य न करण्याची मागणी अनाकलनीय आहे. पोलिसांना संघटना स्थापन करू देण्याची मागणीही धोकादायक आहे.
 
 
पोलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांच्याविरोधात पोलिसांनी नाराजी दिसत होती. त्यामुळे ‘पोलिस आयुक्त कैसा हो किरण बेदी जैसा हो,’ अशा घोषणा देताना या पोलिसांच्या हातात किरण बेदींचे पोस्टर्स होते. याचा अर्थ, हे आंदोलन पूर्वनियोजित होते.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलिसांमध्ये असंतोष धुमसत आहे, ते आंदोलन करू शकतात, हे पोलिसांच्या गुप्तचर शाखेला समजले कसे नाही, गुप्तचर खात्याला याची माहिती होती, तर त्यांनी ती वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना दिली होती का, वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना अशी माहिती मिळाली होती, तर त्यांनी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या, असे सारे प्रश्न उपस्थित होतात. पुढच्या आठवड्यात रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल येत आहे, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे मोठे आव्हान त्यामुळे निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत वकील आणि पोलिस यांच्यातील संघर्ष चिघळणे योग्य नाही. या वादावर दोन्ही बाजूने एकत्र बसत चर्चा करून मार्ग काढला पाहिजे आणि या संघर्षासाठी जे जबाबदार असतील, मग ते पोलिस खात्यातील असो की वकिलांमधील, त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई केली पाहिजे.
 
 
दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे, त्यामुळे दिल्लीला दहशतवादी कारवायांचा धोका सतत असतो, रामजन्मभूमी प्रकरणामुळे तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संघर्ष कुणाला परवडणारा नाही, उलट देशविघातक शक्तींच्या हातात कोलीत देणारा ठरू शकतो, याची जाणीव सर्वांनी ठेवली पाहिजे.
 
 
9881717817