सर्वोच्च शांततेची प्रतीक्षा...

    दिनांक :08-Nov-2019
|
येत्या पाच, सात दिवसांत अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी आणि वादग्रस्त ढाच्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार असून, निवृत्तीपूर्वी जी सहा-सात महत्त्वाची प्रकरणे त्यांना हातावेगळी करायची आहेत, त्यात रामजन्मभूमीच्या संदर्भातील वाद निकाली काढण्याचा मुद्दादेखील समाविष्ट आहे. मनातच नव्हे तर हृदयात वसलेल्या, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय रामाच्या संदर्भातील निकाल आपल्याच बाजूने लागावा, अशी इच्छा रामजन्मभूमी न्यासाची जशी आहे, तशीच ती या देशातील कोट्यवधी हिंदू समाजाचीही आहे. बाबरी ॲक्शन समन्वय समिती आणि या समितीमागे उभा असलेला मुस्लिम समाजही निकाल आपल्या बाजूने लागावा, यासाठी नाना प्रकारचे युक्तिवाद करून चुकला असल्याने त्यांनाही निकाल आपल्याच बाजूने लागेल, अशी आशा आहे. खरेतर हा वादग्रस्त मुद्दा होता आणि त्यावर न्यायालयाबाहेर तोडगा अपेक्षित होता. 
 
 
 
भगवान श्रीरामाचा जन्म अयोध्येतील ज्या ठिकाणी झाला, त्या जागेवर त्याचे भव्य मंदिर उभारले जाणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार ती जागा हिंदूंच्याच ताब्यात यायला हवी होती, हेदेखील गरजेचे होते. ज्या जन्मस्थानाबाबत वर्षानुवर्षांपासून हा समाज प्रेरणा घेत होता, जिला आपल्या हृदयात स्थान देत होता, ज्या स्थानाबद्दल त्यांच्या मनात एकत्वाची भावना होती, जे स्थान या देशातील जीवन जगण्याची पद्धती निश्चित करणारे होते, त्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार होते? पण, सहिष्णू हिंदू समाजाने मुस्लिमांचेही ऐकले आणि तो न्यायालयाच्या पायर्‍या चढायला मन कठोर करून तयार झाला. न्यायालयाचा निर्णय जन्मभूमीचे तुकडे करणारा राहू शकतो, तो पूर्णतः हिंदूंसाठी नकारात्मकही राहू शकतो, त्यामुळे पुरते समाधान होण्याची शक्यता नाहीच, हेदेखील त्याने मनाशी ठरवून टाकले होते. पण हा देश आपला आहे, या देशातील लोक आपले बंधू-भगिनी आहेत, या देशातील परंपरांचे पाईक होण्यासाठी आपण सिद्ध आहोत, शांती-समाधानाने वादावर तोडगे निघण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आपले आद्यकर्तव्य आहे, हे हिंदू समाजाने जाणले आणि त्या दिशेने पाऊल टाकत हा समाज आपली बाजू मजबूत, न्यायोचित, काळाच्या कसोटीवर खरी ठरणारी असल्याचे माहीत असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टाच्या पायर्‍या चढत राहिला. तरीदेखील या मुद्यावर राजकारण होत राहिले, आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि टोकाचा वाद झाल्याने हिंदू आणि मुस्लिमांना संघर्षाच्या भूमिकाही घ्याव्या लागल्या. अनेकदा दंगली उसळल्या, त्यावरून बॉम्बस्फोटही झालेत, हिंसाचार झाला, जाळपोळ झाली आणि उभय बाजूंच्या अनेकांना प्राणांचे मोल द्यावे लागले व काहींना आर्थिक झळही पोहोचली. कित्येक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, कित्येक माता निराधार झाल्या अन्‌ कित्येकांना होत्या नव्हत्यावर पाणी सोडावे लागले.
 
 
गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेल्या या खटल्यात जे काही युक्तिवाद करायचे होते, ते करून झाले आहेत. वक्फ कायदा, हिंदू आणि मुस्लिम धर्मग्रंथ, पुराणांमधील नोंदी, इतिहासकारांनी लिहिलेली पुस्तके, विदेशी अभ्यासकांच्या नोंदी, पुराणवस्तू संशोधनकर्त्यांनी काढलेले निष्कर्ष यांचाही आधार निकाल देताना केला जाणार आहे. त्यामुळे निकाल काय लागणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे. पण, असे असले तरी निकाल आपल्या विरोधात गेल्यास तो स्वीकृत करण्यास उभय बाजूंनी पुरेशी तयारी केलेली नाही. निकाल कुणाच्या तरी पारड्यात पडणार आणि कुणीतरी तो विरोधात गेल्याने नाराज होणार, हे निश्चित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणूनच कोणत्याही पक्षाने या निर्णयाकडे स्वतःचा पराभव आणि दुसर्‍याचा विजय या भावनेतून बघू नये, असे आवाहन देशवासीयांना केले आहे. या निकालातून देशाचा विजय होणार आहे, आपला देश अधिक परिपक्व होणार आहे, या देशातील जनता अजून मजबूत, सशक्त आणि सहनशील होणार आहे. त्या दृष्टीनेच या निकालाकडे बघून भाईचारा निभावण्यासाठीचे मोठे माध्यम म्हणून याकडे बघितले गेले पाहिजे. त्या दृष्टीने सरन्यायाधीश काय निकाल देतात, त्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. त्यांच्या हाताशी केवळ सहा कामाचे दिवस उरले आहेत.
 
 
न्यायालयाचे जे खंडपीठ निकाल देणार आहे, त्यात न्या. रंजन गोगोई यांच्याशिवाय 18 नोव्हेंबरला सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारणारे न्या. शरद बोबडे, तसेच न्या. अशोक भूषण, न्या. पी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. त्यामुळे निकाल एकमताने येतो, तीन विरुद्ध दोन येतो की एक विरुद्ध चार येतो, ते बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. समाजमाध्यमे तर याबाबतच्या प्रतिक्रियांवरून भरभरून वाहात आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह देशातील अनेक हिंदू-मुस्लिम नेत्यांनीही निकालाचे शांततेत स्वागत करण्याचे आवाहन उभय बाजूच्या जनतेला केले आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी दूरदृष्टीने निकालानंतर उद्भवू शकणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज घेत उभय समुदायांना न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करण्याचे आणि शांतता कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. खरेतर त्यांनी आवाहन केले म्हणून नव्हे, तर आपली जबाबदारी म्हणून या देशातील लोकांनी आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून कायमस्वरूपी तोडगा स्वीकारायलाच हवा. या देशात शांतता आणि सौहार्द निर्माण करण्यासाठी याशिवाय दुसरा कोणताही तोडगा आता दृष्टिपथात नाही. संघाची भूमिका याबाबतीत आग्रही असण्याचे कारण म्हणजे, देशभरात असलेली या संघटनेची ताकद आणि संघ स्वयंसेवकांची असलेली ठिकठिकाणची उपस्थिती.
 
 
सरसंघचालकांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत स्वयंसेवकांनी पावले टाकायलाही प्रारंभ केला असून, या देशातील जनता न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करायला सिद्ध राहावी, यासाठी ते दृढसंकल्पीतही झाले आहेत. खरेतर हिंदू समाजातील धुरीणांचा एक शब्द कारसेवकांसाठी पुरेसा होता, त्यांनी कुठल्याही क्षणी कुणाचीही वाट न बघता मंदिराच्या उभारणीस आरंभ केला असता. पण, न्यायालयाच्या आदेशांचे, राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन येथील राष्ट्रवादी जनतेने करायचे नाही तर कुणी करायचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला, त्या वेळी येथील राष्ट्रप्रेमी जनतेवरच नजरा स्थिर झाल्या. जबाबदारी निश्चित झाली आणि आपल्या जबाबदारीत इतरांनाही सामील करून घेण्याचे व्रत स्वीकारले गेले.
 
 
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शांतता केवळ हिंदूंनाच हवी आहेे असे नसून, मुस्लिम समाजही तितकाच याबाबत आग्रही दिसत आहे. कारण दंगली, हिंसाचार यातून मिळणार्‍या जखमा अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारख्या भळभळत राहतात, याचा अनुभव गुजरात दंगलींनी आणि अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू कोसळल्यानंतर ठिकठिकाणी उद्भवलेल्या संघर्षामुळे आलेला आहे. त्यातून शहाणपण घेत आता न्यायालयाचा निर्णय मान्य करू, हे मुस्लिमांच्या जमियत उलेमा हिंद या सर्वोच्च संस्थेचे अध्यक्ष मौलाना अशरद मदनी यांनी केलेले वक्तव्य स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. शियांच्या संस्थेने आधीच अयोध्येच्या जागेवरील हक्क सोडण्याची तयारी दर्शविली आहे. एकंदरीत शांतता, बंधुत्व, एकत्व, हातात हात घालून काम करण्याची तयारी आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी निकालानंतरची शांती अभिप्रेत असून, त्यासाठी देशवासीयांनी स्वतःला तयार करावे, एवढेच आवाहन आम्ही या निमित्ताने करू इच्छितो...