‘कर्तारपूर’ वादाच्या भोवर्‍यात!

    दिनांक :09-Nov-2019
|
 
 कर्तारपूर मार्गिकेचे (कॉरिडॉर) शनिवार 9 नोव्हेंबर रोजी उद्घाटन होत आहे. त्यामुळे तिथला जगातील सर्वात मोठा गुरुद्वारा भारतीयांना दर्शनासाठी खुला होत आहे. शीख पंथाचे संस्थापक गुरू नानकदेवजी यांनी हा गुरुद्धारा बांधला होता आणि मृत्यूच्या आधी 18 वर्षे तिथे त्यांचे वास्तव्य होते. त्यांचे निधनदेखील याच गुरुद्वारात झाले. त्यामुळे केवळ शीख पंथाच्याच दृष्टीने नाही, तर संपूर्ण हिंदू समाजाच्याही दृष्टीने या गुरुद्वाराचे अनन्य महत्त्व आहे. भारताची फाळणी झाली आणि रेडक्लिफ सीमारेषेमुळे हा गुरुद्वारा पाकिस्तानात गेला. भारताच्या सीमेपासून तो केवळ पाच कि. मी. अंतरावर आहे. खरेतर फाळणीच्या वेळेसच तो आग्रह करून भारतात घ्यायला हवा होता. परंतु, फाळणीचे शिल्पकार त्या वेळी कुठल्या स्थितीत होते माहीत नाही, त्यांना हे सुचले नाही. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सततच्या तणावामुळे तिथे जाणे भारतीयांना कठीण होते. आता तिथे मात्र सहजपणे जाता येणार आहे. कर्तारपूर गुरुद्वार्‍यात मुक्त प्रवेश असावा, याचे प्रयत्न फार आधीपासून जरी सुरू असले, तरी त्याला वेग आला 2018 साली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून इम्रान खान यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमाला भारताचे बोलघेवडे नेते नवज्योतिंसग सिद्धू गेले असता, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर बाजवा यांनी सिद्धू यांच्याजवळ कर्तारपूरपर्यंत भारतीयांना सहजपणे येऊ देण्यास संमती दर्शविली आणि त्यानंतर या मार्गाचे बांधकाम वेगाने सुरू झाले.
 

 
गेल्या काही वर्षांपासून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव शिखरावर पोहोचला असताना, पाकिस्तानने उचलले हे पाऊल भारतीयांना एक सुखद भेटच म्हटली पाहिजे. असे सर्व सकारात्मक सुरू असतानाच, पाकिस्तानचे हे एक नवे भारतविरोधी कारस्थान तर नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे. फाळणी होऊन 70 वर्षे झाली आहेत. पाकिस्तानला ही सुबुद्धी आताच का सुचली? पाकिस्तानचा काहीतरी डाव असला पाहिजे. त्यामुळेच पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरिंसग यांनी, भारतात खलिस्तानची चळवळ पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाकिस्तान या कर्तारपूर मार्गिकेचा वापर करण्याची शक्यता असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. अमरिंदरिंसग यांची शंका अगदीच निराधार नाही. जगातील शिखांनीही अशी भीती व्यक्त केली आहे. याचे कारण, पाकिस्तानात आश्रयास असलेला खलिस्तानवादी नेता गोपालिंसग चावला, या प्रकरणात फार सक्रिय असलेला दिसून आला आहे. भारतातील खलिस्तान चळवळ संपुष्टात आलेली असली, तरी जगातील विशेषत: अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लंड येथे खलिस्तानवादी शिखांची वळवळ मधूनमधून सुरूच असते. पाकिस्तान तर सुमारे एक हजार खलिस्तानवाद्यांना जावयासारखे पोसत आहे. भारताला अस्थिर व अशांत करण्यासाठी पाकिस्तान या खलिस्तानवाद्यांचा वापर केव्हाही करण्याची शक्यता होती. ती संधी कर्तारपूर मार्गिकेच्या निमित्ताने पाकिस्तान घेईल आणि भारतात विशेषत: पंजाबात खलिस्तान चळवळीचे पुनरुज्जीवन करेल, अशी सर्वांना भीती आहे. यालाही काही आधार आहे.
 
2014 पासून भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अतिशय कणखर व सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत सतर्क व आक्रमक असे सरकार अस्तित्वात आले आहे. तेव्हापासूनच पाकिस्तानला काश्मिरात फुटीरतावादी चळवळ धगधगत ठेवण्यास अडथळे येत आहेत. अतिशय योजनाबद्ध रीतीने मोदी सरकारने काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांना कोपर्‍यात ढकलत त्यांना मर्यादित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. उर्वरित भारतातील दहशतवाद तर जवळपास संपवूनच टाकला. त्यामुळे पाकिस्तानला भारतात हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी एखादा मार्ग हवा होता. उगाच नाही, 2018 साली पाकिस्तानी लष्कराने कर्तारपूर मार्गिकेचा प्रश्न वेगाने पूर्ण करण्यास संमती दिली! 70 वर्षे चूप बसलेल्या पाकिस्तानला 2018 सालीच का जाग आली? याचे कारण, मोदी सरकारचे पाकिस्तानविरुद्धचे कडक धोरण हेच आहे. यावरून तरी कर्तारपूरचे श्रेय नरेंद्र मोदींना द्यायला काही हरकत नाही. आधीच्या सरकारांमध्ये हा कडकपणा नव्हता. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला झाला, तरी ही सरकारे ‘अमन की शांती’ची कबुतरे उडविण्यातच स्वत:ला धन्य मानीत होती. पाकिस्तानने कुठलीही जीवघेणी आगळीक केली, तरी मोठ्या उदार मनाने भारत त्याला माफ करून शांती चर्चा सुरू करीत असे. एकूणच भारताच्या पश्चिम सीमाक्षेत्रातील अजेंडा पाकिस्तान ठरवीत होता आणि भारत त्याप्रमाणे प्रत्युत्तर देत होता. मोदी यांनी हा अजेंडा ठरविणे आपल्या हातात घेतले आणि पाकिस्तानची कोंडी होणे सुरू झाले. जागतिक स्तरावरही नरेंद्र मोदींनी जबरदस्त मुत्सद्देगिरी दाखवून बहुतेक सर्व जगाला पाकिस्तानविरुद्ध उभे केले. आता पाकिस्तान दहशतवादाच्या प्रश्नावर जगात एकटा पडला आहे. इतका की, मुस्लिम देशदेखील त्याच्या बाजूने बोलण्यास तयार नाहीत! त्यामुळे काश्मीरप्रमाणेच, पंजाबदेखील अस्थिर करण्याची योजना पाकी लष्कराच्या मनात आली असण्याची शक्यता आहे. आणि म्हणून जनरल बाजवा यांनी 2018 साली, इस्लामाबादेत आलेल्या नवज्योतिंसग सिद्धूचा वापर करण्याचे ठरविले असावे. तसे नसते, तर आज पाकिस्तानात हिंदूंची अनेक श्रद्धास्थाने आहेत. तीदेखील भारतीयांसाठी खुली करून देता आली असती. परंतु, बाजवा यांनी फक्त कर्तारपूरच खुले करण्याचा निर्णय घेतला. नाहीतर जावयासारखे पोसलेल्या खलिस्तानवाद्यांचा उपयोग तरी काय? 5 ऑगस्ट रोजी काश्मिरातील 370 कलम निष्प्रभ झाल्यानंतर तर पाकिस्तानला कर्तारपूर मार्गिकेची योजना त्वरेने पूर्ण करण्याची घाई सुटली. हे त्याचेच निदर्शक आहे. अन्यथा, सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोट येथील हवाई कारवाईचे कारण देत पाकिस्तानला हा प्रकल्प प्रलंबित ठेवता आला असता. पाकिस्तानातील विरोधी पक्ष तर अशी मागणीही करत आला आहे. परंतु, विरोधी पक्षांच्या मागणीला भीक न घालता, पाकी लष्कराने युद्धपातळीवर या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवले.
 
आता या कर्तारपूर गुरुद्वारात दररोज हजारो शीख भाविक येणार. त्या भाविकांना स्वतंत्र खलिस्तानावरून उत्तेजित करणे पाकिस्तानला फारच सोपे जाणार आहे. दुसरे म्हणजे, या खलिस्तानवाद्यांनी खलिस्तानच्या संदर्भात जनमतसंग्रह (प्लेबिसाईट) घेण्याची योजना आखली आहे. 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. भारतातील शिखांमध्ये खलिस्तानच्या समर्थनार्थ भावना निर्माण करणे, कठीण काम होते. आता हे शीख कर्तारपूर येथे अनायासे येणार आहेत. तिथे आल्यावर त्यांच्या मनात स्वतंत्र खलिस्तानचे बीजारोपण करणे पाकिस्तानला सोपे जाणार आहे. कदाचित तिथेच त्यांच्याकडून खलिस्तानच्या समर्थनार्थ लेखी मतही घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अशा रीतीने खलिस्ताननिर्मितीसाठी बहुसंख्य शिखांची संमती मिळताच, हे खलिस्तानवादी संयुक्त राष्ट्र संघात जाऊन स्वतंत्र खलिस्तानाची मागणी करतील. मुख्यमंत्री अमरिंदरिंसग आणि अन्य भारतनिष्ठ शिखांना जी भीती वाटत आहे ती ही. ती अगदीच निराधार कशी मानता येईल? त्यामुळे कर्तारपूर मार्गिका खुली करण्यावरून पाकिस्तानचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक करणार्‍या भारतीय लिबरल, सेक्युलर लोकांनी थोडे सावध होण्याची गरज आहे. परंतु, अमरिंदरिंसग यांची ही भीती खोटी ठरविण्याची संधी भारतातील शिखांना आहे आणि ते तसे करतील, याची खात्री आहे.