भारताची सागरी सुरक्षा

    दिनांक :01-Dec-2019
|
26 नोव्हेंबर 2019 ला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला 11 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचे अवलोकन केले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत सागरी सुरक्षेमध्ये काय सुधारणा झाल्या. सध्याची परिस्थिती कशी आहे आणि येणार्‍या काळात अजून काय जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे, या सगळ्या विषयावर चर्चा होणे जरूरी आहे.
 
 
संपूर्ण किनारपट्टीवर देखरेख
संपूर्ण किनारपट्टीची फटिविरहित देखरेख पुरवण्यासाठी तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी भारत सरकारने किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्हीटीएमएस यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात भारतीय किनारपट्टीवर 46 स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर 36 आणि द्विपभूमी प्रदेशांवर 10 बसवली आहे. अतिरिक्त 38 रडार दुसर्‍या टप्प्यात बसवली गेली. त्यात 8 तरत्या देखरेख प्रणालींची (मोबाईल सर्वेयलन्स सिस्टिम्सची) भर घातली गेली. तथापि, हे रडार वर्ग-ए आणि वर्ग-बी प्रकारच्या ट्रान्सपॉंडर्सनाच ओळखू शकतात. म्हणजे मासेमारी नावांसारखी छोट्या बोटी शोधण्यात हे रडार असमर्थ आहेत. हा एक मोठाच धोका आहे. रडार साखळी, किनारपट्टीवरील पासून 25 नॉटिकल मैलांच्या छायेतच देखरेख करते.
 
 
महासागरी जहाजांचे मागकारक महाजाल
किनारी रडार साखळीस नॅशनल अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम महाजालाची साथ मिळाली आहे. या महाजालांतर्गत जहाजात बसवलेल्या अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम माहिती मिळवून महासागरी जहाजांचा माग काढण्यासाठी 84 इलेक्ट्रोे-ऑप्टिकल सिस्टिम किनार्‍यावरील दीपगृहांवर स्थापित करण्यात आलेले आहेत. राष्ट्रीय अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम जहाजांदरम्यान तसेच जहाजे व किनार्‍यावरील स्थानकांत माहिती पोहोचवणे सुलभ करते. त्यामुळे परिस्थितीबाबतची जागरूकता आणि देशाच्या किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर, मार्गीकांतील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारली आहे. 

 
 
 
जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या व्हेसल ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या माहितीसोबत जोडला जाते. सर्व मोठ्या आणि काही मध्यम बंदरांत, तसेच कच्छ व खंबातच्या आखातात या व्हीटीएमएस बसवल्या आहेत. ही माहिती एकत्रित केली जाते. या संरचनेत तटरक्षकदलाची जिल्हा मुख्यालये, प्रादेशिक मुख्यालये आणि नवी दिल्लीतील मुख्यालयही जोडलेले आहे. राष्ट्रीय अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम, महासंचालक दीपगृहे आणि दीपपोतांच्या प्रादेशिक नियंत्रण स्थानकांशीही जोडलेली आहे. पूर्व किनार्‍यावर कोलकाता, विशाखापट्टणम आणि चेन्नई ही स्थानके सागरी नियंत्रण केंद्र, पूर्व विशाखापट्टणमशी जामनगर, मुंबई आणि कोचिन येथील प्रादेशिक नियंत्रण केंद्रे सागरी नियंत्रण केंद्रे मुंबई यांचेशी जोडलेली आहे. ही दोन्ही नियंत्रण केंद्रेे, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (नॅशनल डाटा सेंटर) मुंबईशी जोडलेली आहे, जिथून ही माहिती निरनिराळ्या वापरदारांकरता प्रसारित केली जाते.
 
 
दुसर्‍या टप्प्यात, 10 संवेदक अंदमान व निकोबार तसेच लक्षद्विप बेटांत बसवले जात आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या ओळख व मागकारकांसह (लॉंग रेंज आयडेंटिफिकेशन अॅण्ड (ट्रॅिंकग) असलेली अॅटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स (एन.सी..आय.) महाजाल यांनी मिळून देशाच्या महासागरी परिक्षेत्राचे चित्र (किनारी समुद्रात कोणत्याही क्षणी किती जहाजे नेमकी कुठे आहेत) हे सुरक्षा दलांना कळते.
 
 
जहाज वाहतूक व्यवस्थापन स्थापित
जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व मोठ्या आणि काही आंतरराष्ट्रीय बंदरांत स्थापित केल्या आहे. महासागरी वाहतुकीची देखरेख आणि नियमन करणे, तसेच धोकादायक जहाजांचा शोध करणे, हा त्यांचा उद्देश आहे. मासेमारी आणि इतर अव्यापारी नावांकरता सुनिश्चित वाहतूक मार्गिका प्रस्थापित गेल्या आहेत.
 
 
भारतातील मोठ्या बंदरांची सुरक्षा
भारतातील मोठ्या बंदरांवरील सुरक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलास (सेंट्रल इंडस्ट्रिअल सिक्युरिटी फोर्स) तैनात करून केली जाते. दलाचे कर्मचारी समन्वयित संयुक्त कार्यवाहीतही सहभागी होतात. दलाचे कर्मचार्‍यांना समुद्राकडून असलेले धोके हाताळण्याबाबतचे खलाशी प्रशिक्षण दिले जात आहे. सर्व मोठ्या बंदरांनाही, आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि बंदर सुविधा सुरक्षा संकेतास इंटरनॅशनल शिप अॅण्ड पोर्ट फॅसिलिटीी सिक्युरिटी कोड सुसंगत केले आहे. या संकेतांतर्गत, प्रत्येक बंदरास स्वतःची सुरक्षा योजना असली पाहिजे. बंदर सुरक्षा अधिकारी असले पाहिजेत आणि सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध असले पाहिजेत.
 
 
मासेमार नावांची देखरेख
हजारो मासेमार आणि त्यांच्या नावा दररोज समुद्रावर मासेमारीस निघतात. त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे सागरी सुरक्षेकरिरता आवश्यक आहे.
छोट्या मासेमार नावांवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाईस (आर.एफ.आय.डी.) बसवण्याचे नक्की झाले आहे. त्याशिवाय सर्व मासेमार नावांची, युनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टिममध्ये नोंदणीही करण्यात आलेली आहे आणि ती माहिती स्वरूपात अद्ययावतही केली आहे.
शिवाय, मासेमारांना डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समीटसर्र् पुरविण्यात आलेले आहेत. ज्याद्वारे ते समुद्रात धोक्याच्या वेळी तटरक्षकदलास सावध करू शकतील. मासेमारांच्या समुद्रातील सुरक्षेकरिता सरकारने ग्लोबल पोझिशिंनग सिस्टिम (जीपीएस) इको साऊंडर आणि शोध व सुटका दिवा अंतर्भूत असलेले अनुदानित संच पुरवण्याची एक योजना सुरू केली आहे. मात्र हे घेण्यास थोडेच मासेमार पुढे आले आहेत. बव्हंशी, बॅटरी संपल्याने वा दुरुस्ती करण्यायोग्य न राहिल्याने परत करण्यात आलेले आहेत. सागरी सुरक्षा मदत क्रमांक 1554 (भारतीय तटरक्षकदल) आणि 1093 (सागरी पोलिस) मासेमारांना या संस्थाना कुठलीही माहिती द्यायची असल्यास त्याकरिता कार्यान्वित करण्यात आलेले आहेत.
 
 
समुद्रात मासेमारांची ओळख पटवण्याकरिता बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्डस देण्याची एक योजनाही कार्यान्वित आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदपुस्तक नॅशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) निर्माण करण्याच्या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, सर्व किनारी गावकर्‍यांना बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्याची एक योजनाही दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जात आहे. सर्व माहिती एका केंद्रीय माहितीगारात राष्ट्रीय सागरी मासेमार माहितीगारात (नॅशनल मरीन फिशर्स डाटाबेस) गोळा केली जात आहे. सर्व किनारी राज्यांतील बायोमेट्रिक आयडेंटीटी कार्डस देण्याची योजनाही पूर्ण झाली आहे.
 
 
अजून काय करावे ?
भारतीय धोरणकर्ते आणि सुरक्षादले यांनी देशाच्या सागरी सुरक्षेस दीर्घकाळ उपेक्षित ठेवले. निरनिराळ्या अवैध सागरी कारवाया विचारात घेतलेल्या नाहीत. सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो, की आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा ज्यामुळे 26/11 सारख्या दुर्दैवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.
 
 
मालडबे (कंटेनर्स) अण्वस्त्र वाहतुकीकरताही वापरले जाऊ शकतात, म्हणूनच त्यांची सुरक्षा िंचतेचा विषय आहे. 100% सुरक्षा सुनिश्चितीकरता, कंटेनर्स संपूर्णपणे क्ष-किरण यंत्रांखाली तपासले जावेत. सुरक्षाभंग कमीत कमी व्हावेत, म्हणून मोठ्या आणि तुरळक प्रमाणातील एक्सप्लोझिव्ह व्हेपर डिटेक्टर (हे फार खर्चिक असतात) बंदरांतील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर उभारले जावेत.
किनार्‍यावर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी संस्थाना स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करण्यास जबाबदार धरले गेले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे होम गार्डस आणि गुप्तवार्ता बटालिअन्स उभी केली पाहिजेत. त्यांच्या साहाय्याने त्यांनी ऑपरेशन योग्य पुरेसे गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत.
 
 
नौदल आणि तटरक्षकदल लष्कराच्या काश्मिरातील अभियानात भाग घेऊन लढाईचे अनुभव प्राप्त करू शकतात. दहशतवादी हल्ल्यात 26-11-2008 सारख्या संकटकाळात प्रत्यक्ष लढाईचे अनुभव मोलाचा ठरतो. पोलिस, नौदल आणि तटरक्षकदल यांच्यातही परस्पर देवाणघेवाणीचे संबंध असले पाहिजे.
 
 
वृत्तपत्रे आणि दूरदर्शन वाहिन्या अनेकदा सुरक्षा संस्थांचा भ्रष्टाचार (जसा की कस्टम खात्याचा) निष्काळजीपणा (पोलिसांचा) बाबत बातम्या प्रकाशित करतात. शोध पत्रकारितेच्या अशा सर्व अहवालांची छाननी केली गेली पाहिजे.
 
 
भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणिवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आयएसआय आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे, की- भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलिस, गुप्तवार्ता आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे विलक्षण समन्वय असणे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरिता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.
 
 
(लेखक संरक्षणविषयक तज्ज्ञ आहेत.)
••