विस्तारवादावर उपाय शोधलाच पाहिजे!

    दिनांक :01-Dec-2019
|
हितेश शंकर
08178816123
जम्मू-काश्मीर-लडाख प्रदेशाची बदलेली स्थिती, मायनो-वढेरा-गांधी कुटुंबाची सुरक्षा आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) शुल्कवाढ यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच, परंतु संसदेच्या वर्तमान सत्रात या मुद्यांमध्ये एक महत्त्वाची बाब दबल्यासारखी झाली आहे.
 
 
अरुणाचल प्रदेशाच्या दिशेने वाढत असलेल्या चिनी दखलंदाजीकडे अरुणाचल (पूर्व) संसदीय क्षेत्राचे खासदार तापिर गाओ यांनी लक्ष वेधले आहे. त्यांनी 19 नोव्हेंबरला लोकसभेत सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशात भारतीय सीमेच्या 50-60 किमी आतपर्यंत चीन घुसखोरी करून चुकला आहे. त्याला रोखले नाही, तर राज्यात दुसरे ‘डोकलाम’ तयार होईल.
 
 
भारताच्या दक्षिण तसेच पश्चिमेला सीमा म्हणून समुद्रकिनारा व उत्तरेला उंचच उंच पवर्तमाला असूनही भारतात जशी शांत स्थिती असायला हवी, ती काही ऐतिहासिक कारणांमुळे स्थापन होऊ शकली नाही. गेल्या सत्तर वर्षांत भारताची चीनशी एक आणि पाकिस्तानशी चार युद्धे झाली आहेत आणि याची कारणे शेजारी असलेला उन्मादी-उपद्रवी पाकिस्तान आणि विस्तारवादी चीन ही होती. सोव्हिएट संघ निखळल्यानंतर, उत्तर दिशेकडे शांत तसेच मजबूत शेजारी असण्याची आवश्यकता भारताला भासू लागली. कारण याच क्षेत्रातून भारताला आतंकित, अस्थिर करणारे दहशतवादी तंत्र आणि नकली चलनी नोटा यांची घुसखोरी होत असते.
 
 
आशिया खंडात जागतिक सहयोग, समन्वय आणि समृद्धीचे मार्ग खुले झाले असते, परंतु चीनची संसाधनांवर कब्जा करण्याची वृत्ती तसेच बाजाराला (मार्केट) आपल्या पकडीत ठेवण्याच्या सीपेकसारख्या (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) योजना आता बर्‍याच देशांना धोकादायक वाटू लागल्या आहेत. खरेतर, बेसुमार उत्पादनाच्या बळावर बाजारवादाचे जे जाळे पसरले आहे, त्याखाली साम्यवाद तर बर्‍याच आधी गाडला गेला आहे. आतातर, कुठल्याही किमतीवर बाजाराची चक्की चालू ठेवणारे ‘भूत’ त्याच्या छातीवर बसले आहे. विस्तारवादाचे अघोषित लक्ष्य समोर ठेवून, आर्थिक सौदेबाजीने भू-राजकीय परिस्थितींचे पारडे आपल्या बाजूने झुकविणेच, आज चीनच्या परराष्ट्र, संरक्षण व आर्थिक धोरणाचे मूळ झाले आहे.
 
 
तसेही, अरुणाचलची चिंता एकटी नाही. जागतिक स्तरावर प्रगती करणार्‍या व बदलणार्‍या भारताच्या मार्गात, क्षेत्रीय मुद्यांचा गतिरोध म्हणून उपयोग करणारे तत्त्व आपल्या कामाला लागले आहेत, अशा बर्‍याच घटना दिसून येतात.
 
 
जम्मू-काश्मीर-लडाखच्या बदललेल्या स्थितीने पाकिस्तानच्या पोटात मुरडा आला, ही पहिली आणि जगजाहीर बाब आहे. दुसरी बाब आहे, लडाखच्या काही भागाला स्वत:चा सांगणारा चीनचा आक्षेप. आश्चर्यकारक म्हणजे तिसरा आक्षेप नेपाळकडून भारताच्या कालापानी क्षेत्रावर आला आहे. कारण आतापर्यंत नेपाळच्या कुठल्याही शासकाने या भागावर कधीही प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. 

 
 
या तीन िंबदूंशी जुळणारा चौथा पैलू, गुप्तचर संस्थांनी आणलेल्या माहितीचा आहे. यानुसार, उत्तराखंड राज्यातील लिपुलेख दरीजवळ चीन लष्करी चौकी मजबूत करत आहे. नेपाळ, तिबेट आणि भारत या तिघांच्या सीमारेषांना लागून असलेल्या या जागेवर चीन हेलिपॅड तसेच 20 विमानांची तैनाती व त्यांच्या देखभालीसाठी जागा तयार करत आहे. बर्‍याच काळापासून भारतीय पाकिस्तानला ‘अघोषित शत्रू’ म्हणूनच बघत आहेत. प्रसिद्धिमाध्यमांचे वार्तांकन आणि बॉलीवूडच्या चित्रपटांनी या दृष्टिकोनाला अधिक मजबूत केले, असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. परंतु, भू-राजकीय हालचालींमधून स्पष्ट होणारे संकेत सांगतात की, पाकिस्तान केवळ मोहरा आहे, चीनचा पिट्‌ठू! भारताची खरी चिंता पडद्याआड लपलेला चीन असायला हवी. भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान िंकवा संरक्षण मंत्री ज्या ज्या वेळी अरुणाचल प्रदेशच्या दौर्‍यावर गेलेत, तेव्हा तेव्हा चीनने पत्रकार परिषद बोलावून जाहीरपणे या दौर्‍यांचा विरोध केला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 
 
आता भारताने काय करावे? सीमा आणि तत्संबंधी चिंता लक्षात घेऊन भारताने केवळ तत्परच नाही, तर अधिक बोलकेदेखील होण्याची वेळ आली आहे. यात राष्ट्रीय विचारांच्या सरकारशिवाय मीडिया आणि बुद्धिजीवी वर्गाचीदेखील मोठी भूमिका असेल. परंतु, एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, चीन िंकवा डाव्यांचा मुद्दा आल्यावर मौन होणारे आणि समाजविभाजक मुद्यांना त्वरित उचलणारे कथित बुद्धिजीवी भारतीय समाजाला हवेतच कशाला? ज्यांचे चेहरे जेएनयूमध्ये लागणार्‍या ‘आझादी’च्या नार्‍यांनी आनंदी होतात, परंतु तिआनमन चौकातील विद्यार्थ्यांचा नरसंहार िंकवा हॉंगकॉंगमध्ये स्वातंत्र्यासाठी अत्याचार सहन करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या उल्लेखाने ज्यांची ‘अक्कलदाढ’ दुखू लागते, अशा ‘समजूतदार’ लोकांचे काय करायचे?
 
 
इतिहासापासून धडा शिकून गोष्टींना दुुरुस्त करता येते. ‘िंहदी-चिनी, भाई-भाई’च्या धोरणाने भारताला आणि चीनसोबतच्या पंचशील कराराने तिबेटचे कसे नुकसान झाले हे जगाने पाहिले आहे. तिबेटच्या स्वायत्ततेचा नारा जवळपास भारताच्या स्वातंत्र्याइतकाच जुना आहे. सुदूर पॅलेस्टाईनवर अश्रू ढाळणारे भारतीय बुद्धिजीवी, भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या तिबेटची, तिथल्या संस्कृतीची आणि मानवाधिकारांची कशाला चिंता करतील? ज्यांना ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ नारा अधिक महत्त्वाचा वाटतो आणि जे कुठल्याही ‘वादा’चे पक्षधर नाहीत, अशा नव्या संतुलित स्वरांना जोडण्याची, प्रखर करण्याची वेळ आली आहे.
 
 
सरकारे बरेच काही करू शकतात; परंतु राष्ट्रीय आस्थेच्या स्वरांशिवाय सरकारे काहीच करू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.
(लेखक हे पाञ्चजन्यचे संपादक आहेत.)
••