प्रतिमाभंजनाला लगाम!

    दिनांक :13-Dec-2019
|
गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलींची चौकशी करणार्‍या नानावटी आयोगाने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे. नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हाच्या त्यांच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही या अहवालात निर्दोष घोषित करण्यात आले आहे. दंगलीदरम्यान आवश्यक तितके पोलिस संख्याबळ आणि शस्त्रास्त्रे नसल्याने काही ठिकाणी जमावाला नियंत्रित करण्यात पोलिसांना अपयश आले. परंतु, पोलिसांकडून कुठलाही हलगर्जीपणा झाला नाही; तसेच राज्यातील कुणाही मंत्र्याने, कुणाला दंगलीसाठी प्रवृत्त केल्याचे अथवा भडकविण्याचे पुरावे आम्हाला मिळाले नाहीत, असेही आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. नानावटी आयोगाच्या या अहवालामुळे नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न मातीमोल झाले असून; मोदींच्या कारकीर्दीवर शिंतोडे उडवण्याच्या प्रयत्नांचाही पर्दाफाश झाला आहे.
 
 
agralekh 13 dec_1 &n
 
पंतप्रधान म्हणून मोदींची दुसरी कारकीर्द सुरू असताना, त्यांच्या लोकप्रियतेचा वारू चौखूर उधळला असताना, त्यांना निर्दोषत्व बहाल झाल्याने त्यांच्या प्रतिमेला नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे. गोध्रामध्ये साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्याला लावण्यात आलेल्या आगीत 59 कारसेवकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. गाडीच्या डब्यांना लावलेली आग अपघाताने नव्हे, तर गोध्रा गावातील लोकांनीच कट-कारस्थान करून लावली होती, हे नंतर जगजाहीर झाले. त्या प्रकरणात अनेकांना अटकही झाली. पण, या जाळपोळीनंतर गुजरातमध्ये भडकलेल्या हिंसेत एक हजाराहून अधिक लोक मारले गेले. त्यातील बहुतांश अल्पसंख्यक समाजातील होते. या दंगलीच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी. टी. नानावटी यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर या आयोगाचा विस्तार करून उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. जी. शाह यांना सदस्य म्हणून नेमण्यात आले. त्यांच्या निधनानंतर अक्षय मेहता हे गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सदस्य म्हणून नियुक्त झाले. 2014 साली अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. 11 डिसेंबर 2019 ला गुजरात विधानसभेमध्ये नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. ज्यात मोदी आणि सहकार्‍यांना निर्दोष घोषित केले गेले.
 
गुजरात दंगल ही मोदींची परीक्षा घेणारी होती. या दंगलीनंतर भाजपेतर पक्षांनी मोदींना व्हिलन ठरविण्याचा आणि अल्पसंख्यकांचे सामूहिक हत्याकांड त्यांच्याच निर्देशावरून झाल्याचा अपप्रचार केला. त्यांच्या विदेश दौर्‍यावर विशेषतः अमेरिका दौर्‍यावर निर्बंध यावे, त्यांना व्हिसा नाकारला जावा म्हणून अमेरिकी सिनेटमध्येही लॉिंबग केले गेले. परिणामी, मोदींना व्हिसा नाकारला गेला. या दरम्यानच्या काळात झालेल्या निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ‘मौत का सौदागर’ असे दूषण देऊन मोदींच्या कर्तृत्वावर शिंतोडे उडविण्याचे आणि त्यांची व भाजपाची प्रतिमा मलिन करण्याचेही प्रयत्न केले. गुजरात दंगलीचे राजकारण करीत, हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही चर्चिला जाईल व हिंदुत्ववादी चळवळीची बदनामी होईल, अशीही पावले विरोधकांनी उचलली. या काळात मोदी मात्र स्थितप्रज्ञासारखे वावरले. त्यांनी त्यांची विकासयात्रा खंडित होऊ दिली नाही. चौकशीसाठी म्हणा अथवा उलट तपासणीसाठी, ज्या ज्या वेळी त्यांना न्यायालयाकडून बोलावणे गेले, त्या त्या वेळी ते तडफेने हजर झाले आणि राजधर्माचे पालन करण्यात कुठलीही कसूर ठेवली नाही. मुख्यमंत्री असतानाही चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे संविधानाचाही मान राखला जाईल, याची काळजी त्यांनी पुरपूर घेतली.
 
इतके सगळे होऊनही विरोधकांनी एकापाठोपाठ एक प्रकरणे उभी करून, मोदींना नामोहरम करण्याचा चंग बांधलेला दिसून आला. जवळपास तीन हजार पानांच्या नानावटी अहवालामध्ये आर. बी. श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि राहुल शर्मा या पोलिस अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवर प्रश्र्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तपासातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस नानावटी आयोगाने केली आहे. गुजरात दंगलीमध्ये केवळ मुस्लिम समुदायाचीच हानी झाल्याचे चित्र माध्यमांनी त्यावेळी उभे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, सार्‍या चौकशीनंतर जी आकडेवारी आली ती हे चित्र खोटे ठरविणारी निघाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, या दंग्यांमध्ये एकूण 1044 लोक मारले गेले. यामध्ये 790 मुसलमान आणि 254 हिंदूदेखील होते. या प्रकरणाची चौकशी होऊन, हा खटला न्यायालयात प्रविष्ट झाला आणि सरतेशेवटी गुजरात दंगलींप्रकरणी 450 लोकांना दोषी ठरविण्यात आले. दोषींमध्ये जवळपास 350 जण हिंदू आहेत आणि 100 जण मुस्लिम असल्याचे स्पष्ट झाले. मुस्लिमांमध्ये 31 जणांना गोध्रा इथल्या हिंसाचारासाठी दोषी ठरवले गेले, तर उर्वरित जणांना धार्मिक हिंसाचारासाठी दोषी ठरविण्यात आले. त्यामुळे केवळ आणि केवळ हिंदूंनाच दोषी धरण्याच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.
 
नानावटी आयोगाचे आलेले निष्कर्ष विरोधकांच्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घालणारे ठरावे. आयोगाच्या मतानुसार, गोध्रा प्रकरणानंतर हिंदू समाजात आक्रोश पसरल्याने त्यातून मुस्लिमांवर आणि त्यांच्या मालमत्तेवर हल्ले केले गेले. ही बाब त्याही वेळी अनेकदा हिंदुत्वासाठी काम करण्यार्‍या संस्था, संघटनांनी घसा फाडून सांगितली होती. पण माध्यमांनी, पहिले आगळीक कोणी केली याकडे लक्षच दिले नाही. साबरमती एक्सप्रेसमधून प्रवास करीत कारसेवेहून परतणार्‍या निष्पाप, निरपराध कारसेवकांच्या डब्यांची दारे बाहेरून बंद करण्यात आली, डब्यांवर बाहेर उभ्या असलेल्या जमावाने रॉकेल टाकले आणि कुणातरी समाजकंटकाने डब्यांना आग लावून दिली. या भयानक घटनेत दगावलेल्या 59 कारसेवकांच्या हत्येमुळे संतप्त झालेल्या हिंदू समाजातून नंतर जो उत्स्फूर्त प्रतिध्वनी उमटला, त्यात अनेक मुस्लिम बांधव होरपळले आणि त्या प्रतिक्रियेचीच दखल माध्यमांनी घेतली, जी चुकीची होती. आगळीक करणार्‍यांना मोकळे सोडणे आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करणार्‍याला झोडपून काढण्याच्या माध्यमांच्या भूमिकेचे बुरखेही नंतर टराटरा फाटले. राज्यातील जनतेने मोदींना देशाचा नेता बनवून टाकले, त्यांना विजनवासात टाकण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांचे राजकारण लयास गेले आणि त्या नेत्यांना लोक विचारेनासे झाले. नानावटी आयोगाला या दंगलीत कोणत्याही धार्मिक वा राजकीय संघटनेविरोधात पुरावे आढळले नाहीत. ही दंगल पूर्वनियोजित वा हिंसा पसरविण्यासाठी झाली नव्हती, असाही निष्कर्ष जाहीर झाला. दंगल सुरू असताना राज्य सरकार डोळ्यांवर पट्‌टी बांधून बसले होते, या विरोधकांच्या आरोपातही आयोगाला तथ्य आढळले नाही. संजीव भट्ट, राहुल शर्मा आणि आर. बी. श्रीकुमार या तत्कालीन आयएएस अधिकार्‍यांच्या विश्वसनीयतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आयोगाने मोदींना अपयशी ठरविण्याचे, त्यांची कारकीर्द मलिन करण्याचे प्रयत्न विफल केले आहेत. त्यांनी निरनिराळ्या यंत्रणांना हाताशी धरून, मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या दंगलीच्या काळातील भूमिकेबद्दल आक्षेप नोंदविला होता. पण, हे सारे आक्षेप आता गळून पडले आहेत. या क्लीन चिटमुळे मोदींच्या प्रतिमाभंजनाला लगाम बसला आहे!