अधिवेशन आणि नागपूर

    दिनांक :15-Dec-2019
|
सुधीर पाठक
 
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा उद्यापासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन एक ऐतिहासिक परंपरेने नागपूरला सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन वेगळे यासाठी आहे की, प्रथमच महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले आहे. जे मुख्यमंत्री झाले आहेत ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत व त्यांचे सहा सहकारी त्यांनी निवडले आहेत. पण, हा लेख लिहीत असतानापावेतो त्यांचे खातेवाटपही झालेले नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हटले की, संसदीय कामकाज मंत्री जरुरी असतात. पण, आजवर ती जबाबदारीही निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे हे अधिवेशन आगळेवेगळे आहे.
 
 
 
नागपूरला हिवाळी अधिवेशन का सुरू झाले, याची माहिती नव्या पिढीला असण्याची शक्यता फारच कमी आहे. हे अधिवेशन नागपूरला घेण्यावर भरपूर टीकाही होते. नवनवीन अर्थतज्ज्ञ खर्चाचे आकडेही तोंडावर फेकत असतात. पण, ती आकडेवारी कशी चूक आहे, हे आपण पाहणार आहोतच. भारताचा विचार केला तर संपूर्ण भारतात नागपूर हे एकमेव शहर असे आहे जे राजधानीचे शहर म्हणून नोंदले गेलेले आहे. जुन्या मध्य प्रदेशची राजधानी नागपूरला होती. त्यामुळेच या ठिकाणी विधानभवन आहे. या ठिकाणी जुने आमदार निवासही होते. (त्याचे नाव आता सुयोग) त्यासमोर सचिवालय होते. राज्यपालांना राहण्यासाठी राजभवन आहे. मुख्यमंत्री निवास म्हणून रामगिरी आहे, तर मंत्र्यांना राहायला रविभवन आहे. उपमंत्री, राज्यमंत्री यांना राहण्यासाठी नागभवन आहे. विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकार्‍यांसाठी स्वतंत्र बंगले आहेत. कर्मचार्‍यांनाही राहण्यासाठी 120 गाळे आहेत. हे वैभव अन्य कोणत्याही शहरात नाही. जेव्हा मराठी भाषकांचे एक राज्य व्हावे, ही मागणी पुढे आली तेव्हा सुरुवातीला अकोला करार झाला. अकोला करार 8 ऑगस्ट 47 ला झाला, तर त्याचे शासकीय कराराचे रूप म्हणजे नागपूर करार आहे. हा करार 28-9-53 ला झाला. या करारावर यशवंतराव चव्हाण, बॅ. एस. के. वानखेडे, पी. के. देशमुख, भाऊसाहेब हिरे, देवकीनंदन, लक्ष्मणराव भाटकर, रामराव देशमुख, गोपाळराव खेडकर, नानासाहेब कुंटे अशा दिग्गजांच्या सह्या आहेत. 
 
 
adhina _1  H x
 
नागपूर करार
या करारात एकूण कलमे 11 होती. त्यापैकी क्रमांक 10 चे कलम सांगते की, दरवर्षी नागपूरला एक अधिवेशन होईल. नेमकेपणाने सांगायचे तर या कलमाची रचना अशी आहे- The Government shall officially shift to Nagpur for a definite period and atleast one session of State Legislative shall be held in every year in Nagpur. ज्या शहराने मराठी भाषकांचे एक राज्य व्हावे यासाठी आपले राजधानीपण त्यागले, त्या शहराला दिलासा देणारा हा करार आहे. या करारातील आश्वासने महाराष्ट्रातील नेत्यांनी या नागपूरकर, वैदर्भीय जनतेला दिली आहेत. त्यामध्ये करारमरार करून महाराष्ट्रात सामील होण्याची भावना नाही.
 
 
या नागपूर कराराप्रमाणे हे अधिवेशन सुरू झाले. महाराष्ट्राचे पहिले अधिवेशन दि. 27 नोव्हेंबर 1961 ला सुरू झाले. ते आजतागायत सुरू आहे. यात खंड पडण्याचे काही प्रसंग आहेत. 1966 या वर्षी विधिमंडळाची फक्त दोन सत्रे झालीत. नागपूरला सत्र झाले नाही. 71 ला तसेच सत्र होते. गतवर्षी नागपूरला हिवाळी अधिवेशनाऐवजी पावसाळी अधिवेशन घेतले गेले. नागपूरचा उन्हाळा सहन होणार नाही म्हणून हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेतले जायला लागले. मध्य प्रदेशची राजधानी नागपूरला असतानाही उन्हाळ्यात सरकार पचमढीला जात असे. मागील वर्षी पावसाळी अधिवेशन घेतले गेले. त्याचे कारण मुंबईत होणारा पावसाळा. पण, त्या वेळी नागपूरलाही जबर पाऊस पडला आणि अधिवेशन एक दिवस स्थगित करावे लागले.
 
 
अर्थकारणात नागपूर अधिवेशनासाठी होणारा खर्च भरपूर दाखविला जातो. प्रत्यक्षात तो खर्च अधिवेशन कुठेही झाले तरी होतच असतो. आमदारांना अधिवेशन काळात भत्ते फक्त नागपूर अधिवेशनातच मिळतात असे नाही, तर प्रत्येक अधिवेशनात बैठक भत्ता मिळतो. तसेच त्यांच्या जाण्या-येण्याला वेगळा खर्च लागत नाही. कारण लोकप्रतिनिधींना विमान प्रवास व रेल्वे प्रवास मिळतच असतो. एस. टी.तही आमदार-खासदारांसाठी राखीव जागा असतात. पूर्वी आमदार-खासदार त्या जागेवर बसून प्रवासही करीत. आता किती वर्षात लोकप्रतिनिधी एस. टी.त बसला नाही, याचे गणित करावे लागेल. मुंबईहून जे कर्मचारी, अधिकारी नागपूरला येतात, त्यांना वेतन नागपुरातही मिळते. मुंबईलाही मिळते. नागपूरला आल्यावर प्रवास व दैनंदिन भत्ता द्यावा लागतो. लागणार्‍या फाइल्स सत्रकाळात नागपूर महाराष्ट्रातून मुंबईला जातात, तशा त्या अधिवेशन काळात नागपूरला येतात. नागपूरला अधिवेशन घेतले की अवाजवी खर्च होतो, हा दुष्ट तर्क आहे.
 
 
नागपूरला अधिवेशने व्हावीत
खरे म्हणजे नागपूरला विधिमंडळासाठी सर्व यंत्रणा असल्याने आता मुंबईतील आमदार निवास पाडल्यावर अधिवेशने नागपूरला घेतलीत, तर मुंबईला आमदारांच्या निवासासाठी जे हॉटेल भाडे भरावे लागते ते भरावे लागणार नाही. तसेच मागे मंत्रालयाला आग लागली होती, तेव्हाही मंत्रालयाची फेरबांधणी होईस्तोवर कार्यालये विविध ठिकाणी भाड्याने हलविण्यात आली होती. ती कार्यालये नागपूरला आली असती तर भाडे द्यावे लागले नसते. काही काळ अधिकारी व कर्मचारी यांना त्रास झाला असता. पण, नागपूरच्या या यंत्रणेचा वापर करण्याचा विचार त्यावेळीही आला नाही.
 
 
नागपूर अधिवेशन सत्रात जेवढे मोर्चे येतात तेवढे मुंबईला येत नाहीत. तसेच आपले प्रश्न घेऊन धरणे देणारे मंडपही नागपूरएवढे अन्यत्र लागत नाहीत. लोकशाहीसाठी व जनक्षोभ व्यक्त होण्यासाठी नागपूर अधिवेशनावर होणारा खर्च अवाजवी मानता येणार नाही.
 
 
नागपूर-विदर्भाचे वैशिष्ट्य होते की, दरवर्षी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना दिनाला- 1 मे रोजी- विदर्भात काळा दिवस पाळला जात होता. 80 च्या दशकापावेतो हा काळा दिवस फार जोमात-शौर्याचे प्रतीक म्हणून पाळला जात असे. त्याचे कवित्व किमान 15-20 दिवस तरी पुरत असे. शिवाय नागपूर अधिवेशनाच्या प्रारंभाच्या दिवशीही काळा दिवस साजरा केला जात असे. त्या दिवशी विधानभवनावर मोर्चा धडकत असे. हा मोर्चा इतवारीतून निघून बर्डीवर पोहचेपर्यंत व नंतर विसर्जित होईपावेतो पोलिसांची परीक्षा घेणार राहात असे. अश्रुधूर, लाठीहल्ला, लुटालूट, कडकडीत बंद व अनेकदा तर गोळीबारापावेतो पाळी येत असे. गोळीबार झाला की, त्याच्या न्यायालयीन चौकशीत चार-दोन वर्षे निघून जात. आता तसा बंदही विरळा झाला आहे. तेवढे तुफान संख्येचे मोर्चही निघत नाहीत. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे काँग्रेसवासी झालेत आणि हे पर्व संपले.
 
 
 
हुर्डा पार्टी अधिवेशन
नागपूरच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य हे होते की, त्याला हुर्डा पार्टी अधिवेशनही म्हणत असत. साधारणपणे नोव्हेंबर, डिसेंबर या काळात विदर्भात ज्वारीचा हुर्डा निघतो. खास करून वाणीचा हुर्डा मिळत असे. राजकीय नेत्यांची मोठमोठी शेती होती. त्यात या हुर्डा पार्टी रंगत असत. ज्वारीची कणसं गोवर्‍यांच्या शेकोटीत भाजली जात. नंतर चोळून हुर्डा काढला जात असे. हा हुर्डा, मिरचीचा ठेचा व छान दही-साखर असा मेन्यू राहात असे. हे दही-साखरही कणसाच्या कुच्यांनी खावे लागत असे. सभागृहात राजकीय विरोध, आरोप-प्रत्यारोप झडत, राजकीय विरोधही पराकोटीला जात असायचा. पण, रात्री मात्र हुर्डा पार्टीत सर्व विरोध मावळत असे. या हुर्ड्याचा तिखट-गोड शिराही लज्जतदार लागत असे. पण, यात पार्टीपेक्षाही वैदर्भीय दिलदारी हा भाग महत्त्वाचा राहात असे. बॅ. नानासाहेब वानखेडे यांच्या बंगल्यावर व शेतावर होणारी पार्टी तर अगदी कालकाल पावेतो चर्चेत राहात होती.
 
 
राजकीयदृष्ट्या बघितले तर नागपूरचे अधिवेशन हे नेहमी ‘काहीतरी घडणारे’ अधिवेशन राहात असे. जोवर काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती, तोवर म्हणजे आणिबाणीपावेतोच्या कालखंडात हे घडणे विरोधकांनी आंदोलने करण्यापावेतो मर्यादित राहात असे.
 
 
आंदोलने 
त्याला वेगळा अनुभव तडका दिला तो शेतकरी दिंडीने. बॅ. अंतुले त्या वेळी मुख्यमंत्री होते आणि शरद पवार विरोधी पक्षनेते. त्या वेळी जळगाव ते नागपूर अशी शेतकरी दिंडी निघाली होती. जसजशी ही दिंडी नागपूरकडे येऊ लागली, तसतसे अंतुले यांनी अधिवेशन काळ आटोपता घेणे सुरू केले. अमरावतीजवळ पोहर्‍याच्या जंगलात दिंडी अडविली गेली. त्यात देशाचे माजी उपपंतप्रधान- यशवंतराव चव्हाण यांना अटक करण्यात आली. चव्हाणांना अटक हा मोठा धक्का होता. त्यांना अटक झाल्यावर अमरावती वगैरेला न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर उभे केले नाही. (कारण तेथील वातावरण तापले होते) त्यांना भंडारा जिल्ह्यातील साकोलीला उभे करण्यात आले. साकोलीला कानेटकर नावाचे न्यायदंडाधिकारी होते. त्यांनी चोवीस तासांत न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर उभे केले नाही म्हणून ती अटकच अवैध ठरविली. यशवंतराव नागपूरला आलेत. त्यांनी पत्रपरिषद घेतली. त्या वेळी आवर्जून सांगितले की, ‘‘महाराष्ट्रात एस. टी. सुरू झाली तेव्हा मी एस. टी.त. उद्घाटन म्हणून बसलो होतो. त्यानंतर हाच एस. टी. प्रवास झाला.’’ (यशवंतराव चव्हाणांना एस. टी.तून साकोलीला नेण्यात आले होते.)
 
 
अधिवेशन संपण्याच्या आदल्या दिवशी ही शेतकरी दिंडी बुटीबोरीला पोहोचली व त्या ठिकाणी गनिमी तंत्राने खासदार व माजी रेल्वे मंत्री मधु दंडवते त्याचे नेतृत्व करायला पोहोचले. नागपूर ते बुटीबोरी मार्गावर जबर बंदोबस्त होता. दंडवते एस. टी.ने बुटीबोरी रेल्वे काँग्रेसपाशी आलेत व उतरून रेल्वे मार्गाने चालत चालत नदीशेजारून बुटीबोरीत प्रवेशते झालेत आणि त्यांनी दिंडीचे नेतृत्व केले. या दिंडीने पोलिसांची पार भंबेरी उडविली होती.
 
 
दिंडीतील शेतकरी नागपुरात पोहचू नयेत म्हणून रस्ते बंद केले होते. नागपुरात लॉज, लग्नाची मंगल कार्यालये यात मुक्कामाला राहू नयेत म्हणून त्यांच्यावरही छापे टाकण्यात आले. पण, तरीही शेतकरी या पोलिसी दडपशाहीला पुरून उरलेत आणि नागपूरला पोहोचलेत. नागपूरला रेल्वे स्टेशन, झीरो मैल, बर्डी, सदर भागातून वेगवेगळ्या िंदड्या विधानसभेच्या दिशेने जाऊ लागल्यात. पोलिसांनी फार मोठ्या प्रमाणावर धरपकड केली. ज्युलिओ रिबेरो यांना खास मुंबईतून नागपूरला बोलविण्यात आले होते. त्यामुळे नागपूरचे पोलिस आयुक्त एच. सी. अल्मेडा फार नाराज झाले होते. ते पत्रकारांना पत्रपरिषदेत सांगते झालेत. मीच परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणारा मुख्य पोलिस अधिकारी होतो. सरकारने ही जबाबदारी अन्य कुणावरही सोपविली नव्हती.
 
 
या शेतकरी िंदडीनंतरचे पर्व हे शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे होते. नागपूरला अधिवेशन सुरू असताना शेतकरी संघटना सरकारची पार फजिती करीत असे. सेवाग्रामला रेल्वे अडविणे वगैरे शैलीची आंदोलने फक्त शेतकरी संघटनेचे पंचप्राण शरद जोशी यांच्या काळातच झालीत. शेतकरी संघटनेचे शेवटचे आंदोलन नागपूर विधानसभा काळात झाले होते ते शरद जोशी यांच्या पदयात्रेचे. त्या वेळी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. विलासरावांनी त्या वेळी शिताफीने शरद जोशी यांच्याशी चर्चा करून त्या पदयात्रेची हवाच काढली होती.
 
 
विणकर, अपंग बांधव, आशा वर्कर्स यांची आंदोलनेही मोठी होती. शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पांडुरंग फुंडकर यांच्या नेतृत्वात भाजपाने खामगाव ते आमगाव अशी पदयात्रा काढली होती. त्या वेळी अरुणभाऊ अडसडही त्यात आघाडीवर होते. त्या वेळी रेशीमबागवरून विधानभवनावर मोर्चा आला. हा मोर्चा इतका मोठा होता की, पहिले टोक विधानसभेत पोहोचले तरी शेवटचे टोक रेशीमबागवरून निघायचे होते! गोपीनाथ मुंडे यांनी या विशाल सभेला संबोधित केले होते.
  
 
गोवारी मोर्चा- एक हत्याकांड
नागपूर अधिवेशन काळात सर्वात दुर्दैवी ठरलेला मोर्चा आदिवासी गोवारी बांधवांचा होता. सुधाकर गजबे यांच्या नेतृत्वात निघालेला हा मोर्चा, त्यात महिला, लहान मुलांना कडेवर घेऊन सहभागी झाल्या होत्या. सर्व मोर्चेकर्‍यांना वाटत होते की, दुपारी मोर्चा निघेल व संध्याकाळी-रात्रीपावेतो आपण घरी जाऊ. भंडारा, चिमूर, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यातून मोर्चेकरी आले होते. यशवंत स्टेडियमपासून निघालेला हा मोर्चा झाशी राणी पुतळा, व्होरायटी चौक मार्गे मॉरिस कॉलेज टी पॉईंटवर आला. तेथे भोंड्या महादेवापाशी पाण्याचा टँकर लागला होता.
 
 
मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला भेटायला आदिवासी मंत्री येणार होते. नंतर त्यांच्या कार्यालयात शिष्टमंडळ नेण्यात आले. पण भेट झालीच नाही. मुख्यमंत्री शरद पवार हे मुंबईला निघून गेले होते. रात्री 7.30 वाजेपावेतो मोर्चा शांत होता. पण, तेवढ्यात आवई उठली की, पोलिस लाठीचार्ज करीत आहेत व बघता बघता 116 आदिवासी गोवारी बांधव शहीद झालेत. एवढ्या मोठ्या संख्येत मोर्चात नागपुरात कधीच मृत्युमुखी पडले नव्हते. रातोरात पवारसाहेब नागपूरला परतले. पण, त्या आदिवासी गोवारींना कुणीच भेटायला गेले नाहीत. रातोरात मेयो व मेडिकलमध्ये मरणोत्तर चिकित्सा आटोपण्यात आली. जननेता असलेले पवारसाहेब त्या वेळी आदिवासी गोवारींना का भेटायला गेले नाहीत, याचे उत्तर आज इतक्या वर्षांनीही मिळालेले नाही. हाकेच्या अंतरावर असणार्‍या व्हेरायटी चौकालादेखील इतके भीषण हत्याकांड झाले आहे याची कल्पना नव्हती. पोलिसांनी काही वेळ वाहतूक थांबवून रस्ते वगैरे धुऊन काढलेत. पवारांनी दुसर्‍या दिवशी सभागृहातील चर्चेत आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा तेवढा घेतला. 116 जणांच्या मृत्यू प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीत एकही पोलिस अधिकारी दोषी आढळला नाही. हा विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशन काळातील मोर्चाचा सर्वात काळा डाग आहे. आम्ही फक्त आदिवासी गोवारी स्मृतिस्तंभ आणि शहीद आदिवासी गोवारी उड्डाण पूल हे नाव देऊन मोकळे झालोत.
 
 
मधला एक कालखंड होता की, नागपूर अधिवेशनात राज्यात होणार्‍या पुढील राजकीय उलथापालथीची बीजे दिसत असत. अंतुलेकाळातील सिमेंट घोटाळा असो, की शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या कन्येचे गुणवाढ प्रकरण असो, की बाबासाहेब भोसले यांचे ‘बंडोबा थंडोबा झाले’ म्हणणे असो. याच विधानभवनात त्यांची सत्ता जाण्याचा प्रारंभ होताना दिसला. याच नागपूर विधिमंडळात सत्तारूढ दालनात काँग्रेस संसदीय समितीच्या बैठकीतून मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांना चपला वगैरे तिथेच सोडून पळ काढावा लागला होता. साधारणत: नागपूर अधिवेशनानंतर सत्ता िंसहासनावरील प्यादी बदलली जात.
 
 
 
विरोधी पक्षनेता बदल
नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षनेता बदलला जायचा. याच ठिकाणी दत्ता पाटील, निहाल अहमद, मृणाल गोरे यांच्या नावाची घोषणा झाली. शिवसेनेचे मनोहर जोशी विरोधी पक्षनेते असताना शिवसेनेत बंडाळी झाली. छगन भुजबळ यांच्यासह मोठ्या संख्येत शिवसेना आमदारांनी काँग्रेसप्रवेश केला. त्यामुळे गोपीनाथ मुंडे नागपूर सत्राच्या मध्येच विरोधी पक्षनेते झाले होते. छगन भुजबळ यांचा सेनात्याग व काँग्रेस पक्षप्रवेश खूपच नाट्यमय ठरला होता. पक्ष सोडल्यावर त्यांना वारंवार या जागेवरून त्या जागेवर अशी निवासस्थाने बदलावी लागली होती. कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशनच्या गेस्ट हाऊसमध्ये या आमदारांनी आश्रय घेतला होता व याच ठिकाणाहून अतिशय कडक बंदोबस्तात त्यांना विधानभवनात आणण्यात आले होते.
 
 
छगन भुजबळांचे वैशिष्ट्य होते की, ते विधानसभेत सेनेचे एकमेव आमदार असतानाही अतिशय झुंझारपणाने किल्ला लढवीत. ‘भूखंडाचे श्रीखंड कुणी खाल्ले’ असा फलक आपल्या आसनासमोर लावून ते उभे होते. नंतर सांगायला आले होते पत्रकार दालनात की, मी बोललेले शब्द अध्यक्ष काढू शकतात, पण मी केलेली कृती त्यांना कशी काढता येईल. त्यानंतरच निषेध करण्याचे विविध मार्ग अन्य आमदारांनी सभागृहात वापरणे सुरू केले होते. शिवसेना यापूर्वीही अनेकांनी सोडली होती, पण छगन भुजबळांनी जेवढा धक्का सेनेला दिला तेवढा कुणीच दिला नाही. त्यांचीही कर्मभूमी नागपूरचे विधानसभागृह होते.
सामान्यत: नागपूर अधिवेशन काळातच कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असो.ची चर्चासत्रे होतात. त्यात संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांतून राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी येतात. त्यात पुलोद शासन असताना विधान परिषद सभापती रा. सू. गवई यांचे भाषण झाले. आदल्या दिवशी त्यांनीच त्यांच्या नेतृत्वात एक मोर्चा विधिमंडळावर आणला होता. त्यावरून मा. गो. वैद्य यांनी- ‘सभापती गवई- सभागृहातील व सभागृहाबाहेरील’ हा अग्रलेख तरुण भारतात लिहिला होता. त्यावरून कुणीतरी हक्कभंग ठरावही आणला होता. पण, स्वत: गवई यांनी तो हक्कभंग प्रस्ताव फेटाळला होता. ते म्हणाले होते, परिषदेचा सभापती म्हणून अग्रलेखात माझी प्रशंसा आहे. माझ्या राजकीय व्यवहारावर संपादकांना टीका करण्याचा अधिकार आहे.
 
 
12 डिसेंबर- वाढदिवस डे
सामान्यत: नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होते तेव्हा 12 डिसेंबर अधिवेशन काळातच येतो. 12 डिसेंबरला शरद पवार यांचा वाढदिवस मोठ्या प्रमाणावर साजरा होतो. यशवंत स्टेडियमला शरद पवारांचा 60 वा वाढदिवस भव्य प्रमाणात झाला आणि ती परंपरा सुरू झाली. शरद पवार यांना कठोर विरोध करणारे गोपीनाथ मुंडे यांचाही वाढदिवस 12 डिसेंबरलाच येतो. त्या दोघांच्या वयात 10 वर्षे अंतर होते. पवारविरोधाचे राजकारण म्हणून त्यांचाही वाढदिवस भव्य प्रमाणात साजरा होऊ लागला. एकूण 12 डिसेंबर हा वाढदिवस डे ठरला.
 
 
 
6 दिवसांचे अधिवेशन
नागपूर अधिवेशनात सर्वात अल्पकालीन अधिवेशन 1992 मधील ठरले. त्या वेळी 6 डिसेंबरला बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होऊन दंगली उसळल्या होत्या. त्यामुळे लगेच ते अधिवेशन आवरते घेण्यात आले होते. त्या वेळी सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते व जानेवारी 93 मध्ये त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. ते अधिवेशन 6 दिवसांचे झाले. पण, या वर्षीचे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आगळेवेगळे आहे. शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. काँग्रेसचे नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष झाले आहेत. बाळासाहेब थोरात व डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस), जयंत पाटील व छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी), सुभाष देसाई व एकनाथ शिंदे (सेना) हे मंत्री आहेत. पण, हा लेख लिहिस्तोवर त्यांचे खातेवाटप झालेले नाही. त्यामुळे यावेळी प्रश्नोत्तराचा तास राहणार नाही. यापूर्वी महाराष्ट्राने असेच छोटेखानी मंत्रिमंडळ शरद पवार यांच्या नेतृत्वात पुलोद काळात अनुभवले होते. वसंतदादा पाटील यांचे काँग्रेस व नासिकराव तिरपुडे यांचे इं. कॉं. असे संयुक्त मंत्रिमंडळ पडले होते. शरद पवारांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळ गठित झाले होते. त्यात उत्तमराव पाटील (महसूल), हशू अडवाणी (नगर विकास) दोन्ही जनसंघ, एन. डी. पाटील (शेकाप)-सहकार, दत्ता मेघे (सकाँ) अन्न व नागरी पुरवठा व सदानंद वर्दे -शिक्षणमंत्री हे 6 जणच मंत्री होते. अवघ्या आठ दिवसांत अधिवेशन झाले आणि त्यात प्रश्नोत्तराचा तास झाला. मात्र ते नागपूर अधिवेशन नव्हते. या सहा जणांनी किल्ला लढवला होता. पण, आता मात्र प्रश्नोत्तराचा तास नाही, अल्पमुदती प्रश्न नाही, लक्षवेधी सूचना तरी राहतील की नाही हे माहीत नाही. असे हे आगळेवेगळे अधिवेशन नागपूर विधिमंडळ बघणार आहे. सामान्यत: नागपूरला राज्यपालांचे अभिभाषण होत नाही (काही अपवाद आहेत). पण, यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे अभिभाषण होणार आहे.