पोलिस-प्रशासन सुस्त; जनता विनाकारण त्रस्त!

    दिनांक :15-Dec-2019
|
गजानन निमदेव 
 
एखादाच दिवस अपवाद असतो, ज्या दिवशी वर्तमानपत्रांत महिलांवरील अत्याचाराची बातमी प्रकाशित होत नाही. एखादाच दिवस असतो, ज्या दिवशी बातम्या देणार्‍या दूरचित्रवाहिनीवर महिलांवरील अत्याचारासंबंधी शब्दही उच्चारला जात नाही. संपूर्ण जगाला सांस्कृतिक ज्ञान देणार्‍या भारतात, ज्या देशात स्त्रीला लक्ष्मी म्हणून पूजले जाते, दररोज असंख्य महिलांवर अत्याचार होत आहेत, ही भारतीय समाजाला अशोभनीय बाब आहे. देशात सरकार आहे, कायदे आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणारे पोलिस आहेत, शिक्षा ठोठावण्यासाठी न्यायालये आहेत. सगळे काही आहे. पण, यापैकी कुठलीही यंत्रणा संपूर्ण क्षमतेने आणि शंभर टक्के प्रामाणिक राहून काम करते का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय, ज्या समाजात आपण राहतो, त्या समाजाचा एक घटक या नात्याने आपण आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडतो का, हाही प्रत्येकाच्या आत्मिंचतनाचा विषय असला पाहिजे. सरकार आहेच. सरकारची जबाबदारीही आहे. पण, सगळेच विषय सरकारवर ढकलून काही साध्य होईल, अशी आशा करणे, हा आपल्या बाजूने बेजबाबदारपणा ठरणार नाही का?
 
 
महिलांना, मुलींना मारहाण, त्यांची छेडखानी, बलात्कार, त्यांना जाळून मारणे हे वाईटच! त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. पण, आपल्यापैकी किती लोक महिलांवरील अत्याचाराविरोधात उघडपणे आवाज उठवितात, हा प्रश्न अंतरात्म्याला विचारला पाहिजे. सत्य तिथेच दडले आहे. शेजारच्या घरात महिलेवर अत्याचार होत असल्याचे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतो, अत्याचारपीडित महिलेच्या आर्त किंकाळ्याही ऐकतो. पण, त्याविरुद्ध आवाज उठवत नाही. पोलिसांना कळवत नाही. स्वत:हून तक्रार दाखल करत नाही. आपण जर काहीच करत नाही, तर मग सरकार, पोलिस आणि प्रशासनाच्या नावाने बोंबा ठाकण्याचा आपल्याला अधिकार तरी आहे काय? 
 
janata _1  H x
 
 
हे सगळे इथे नमूद करण्याचे कारण? हैदराबाद येथील डॉ. दिशा हिच्यावर झालेला सामूहिक बलात्कार, त्यानंतर झालेली हत्या, नागपूरजवळ कळमेश्वर येथे एका पाच वर्षीय चिमुकलीवर झालेला अत्याचार अन्‌ नंतर तिची झालेली हत्या, उन्नाव येथील बलात्कारपीडितेला जाळून मारल्याची दुर्दैवी घटना. या सगळ्या घटना अतिशय दुर्दैवी, मन खिन्न करणार्‍या, समाजमन हादरवणार्‍या आहेत. या घटना तर प्रातिनिधिक आहेत. अशा शेकडो घटना देशाच्या विविध भागात दररोज घडत असतात. मुकाबला करण्याची क्षमता नसलेल्या आमच्या भगिनी, त्यांचे कुटुंबीय मुकाटपणे अत्याचार सहन करीत असतात. झालेल्या अत्याचाराविद्ध बोलण्याचीही हिंमत त्यांच्यात नसते आणि पोलिस तक्रार तर फारच दूर. समाजात अब्रू जाईल, लोक काय म्हणतील, या भीतिपोटी असंख्य प्रकरणे समोरच येत नाहीत आणि त्यामुळे अत्याचार करणार्‍यांना शिक्षाही होत नाही. उलटपक्षी त्यांचे मनोबल वाढते, त्यातून त्यांचे क्रौर्य वाढतच जाते. समाज काय म्हणेल, हा आपल्याला झालेला सगळ्यात मोठा रोग आहे. आपली काही चूक नाही, आपल्यावर अत्याचार झाला आहे, आपण पीडित आहोत, त्यामुळे ‘समाज गेला चुलीत’ असे म्हणत हिमतीने पीडितांनी पुढे आले पाहिजे. समाजानेही मुर्दाडपणा सोडून पीडितांची बदनामी न करता त्यांच्या मदतीसाठी आणि गुन्हेगारांच्या निर्दालनासाठी पुढे आले पाहिजे. जिच्यावर अत्याचार झाला आहे, त्या पीडितेचा काय दोष असतो? काहीच नाही. सत्य माहिती असूनही लोक पीडितेवर का म्हणून तुटून पडतात, तिलाच का दोष देतात, तिचे जगणे मुुश्कील का करतात? प्रत्येकाने सखोल चिंतन, आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
 
 
हैदराबाद येथील डॉ. दिशावर सामूहिक अत्याचार करून नंतर तिला जिवंत जाळून ठार मारण्यात आले. या घटनेची िंनदा करावी तेवढी थोडी होती. देशभर आक्रोश होता. आंदोलनं होत होती, निदर्शनं सुरू होती. अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी जोर धरत होती. तेलंगणा पोलिसांविरुद्ध असंतोष वाढत चालला होता. त्यातच बातमी आली की, अत्याचार करणारे चारही आरोपी एन्काऊंटरमध्ये मारले गेले आहेत. देशभर जल्लोष सुरू झाला, तेलंगणाच्या पोलिसांवर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. कारण, पोलिसांनी गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा देऊन पीडितेला न्याय दिला, अशी सामान्य जनतेची भावना झाली होती. ही भावना चूक आहे असे कायदेपंडित म्हणतील. पण, दिल्लीच्या निर्भयावर अत्याचार करणार्‍यांना सात वर्षे उलटूनही शिक्षा झालेली नाही, उन्नावच्या बलात्कारपीडितेला अत्याचार करणार्‍यांनीच, जेलातून जामिनावर बाहेर येताच जाळून मारले. न्याय दूरच, कुटुंबीयांना मारण्याच्या, गंभीर परिणामांच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. उन्नावच्या आरोपींनी धमकी खरी केली. धमक्या जर मिळत होत्या, तर पोलिसांनी पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना संरक्षण का दिले नव्हते? न्यायव्यवस्थेने का दखल घेतली नव्हती? शासन-प्रशासन काय झोपेत होते काय? जर पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होणार असेल, आरोपींकडून जिवाला धोका असेल, तर अशावेळी पोलिसांनी संबंधितांना संरक्षण देत आरोपींवर जरब बसवायला नको? यापैकी काहीच घडताना दिसत नव्हते.
 
 
त्यामुळे तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरची बातमी अचानक पुुढे आली आणि देशभर जल्लोष झाला. जल्लोषाचे समर्थन करता येणार नसले, तरी विरोध करणार्‍यांनी विरोधातले मुद्दे स्पष्ट करून सामान्य म्हणवणार्‍या जनतेचे समाधान करायला हवे. नुसता कायद्याचा कीस पाडून काही उपयोग होणार नाही. सामान्य जनतेला न्याय हवा आहे. तो कसा मिळवून द्यायचा हा शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था यांचा प्रश्न आहे. त्याचा विचार सामान्यांनी का म्हणून करायचा? ज्या काही कायदेशीर व्यवस्था आज अस्तित्वात आहेत, त्यांनी आत्मचिंतन करून सामान्यांचे जिणे सुकर करायचे आहे. तसे होणार नसेल तर लोक तेलंगणा पोलिसांच्या एन्काऊंटरचे समर्थन करतील, तशा घटना घडल्यावर जल्लोष करतील, पोलिस निष्क्रिय राहिलेत, तर स्वत:च कायदा हाती घेत गुंडांचा खातमा करतील. नागपूर येथे अक्कू यादव या गुंडाची काही वर्षांपूर्वी जमावाने ठेचून हत्या केली होती. ती घटना जनतेच्या विस्मरणात गेलेली नाही. तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरवरही शंका घेतली जात आहे. असे असले तरी त्या एन्काऊंटरमुळे संतप्त समाजमन शांत होण्यास मदत झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 
 
देशात जमावाकडून गुन्हेगारांना ठार मारण्याच्या घटनांचे समर्थन करताच येणार नाही. पण, याची दुसरी बाजूही तर तपासली पाहिजे ना? का घडतात अशा घटना. कारण, तपासयंत्रणा, न्यायव्यवस्था, अन्य यंत्रणा यांच्यावरील जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळे सध्या जी ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम’ आहे, ती प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. तिचा प्रभाव कमी झाला, याचे संकेत काही ताज्या घटनांनी दिले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सामान्य जनतेचा यंत्रणांवरचा विश्वास फक्त आपल्याच देशात कमी होतो आहे असे नाही. नुकतेच चिलीमधील हजारो तरुणींनी अनोखे आंदोलन केले. त्याचा व्हिडीओ सगळीकडे व्हायरल झाला आहे. चिलीच्या राजधानीचे शहर असलेल्या सँटियागो शहरात दहा हजारपेक्षा जास्त तरुणी एकत्र आल्या आणि त्यांनी काळे कपडे परिधान करत अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध नोंदविला. नुसता निषेधच नोंदिवला नाही, तर ‘द रेपिस्ट इज यू’ असे एक गाणेही तयार केले. हे गाणेही सर्वत्र ऐकले जात आहे. ते अन्य भाषेत असल्यामुळे व्हिडीओत त्याचा इंग्रजी अनुवाद करण्यात आला आहे. त्यातून त्या तरुणींचा आक्रोश समोर आला आहे.
 
 
अन्याय-अत्याचाराला सरकारी यंत्रणांकडून अर्थात, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमकडून वाचा फोडली जात नसेल, तर हे असे प्रकार होत राहणार, तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरसारख्या घटनाही घडतच राहणार. एखाद्या घटनेतील गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी जेव्हा राजकीय दबाव पोलिसांवर आणला जातो, तेव्हा पोलिसही हतबल होतात. कुठल्या घटनेतल्या आरोपीला मदत केली पाहिजे, याचेही तारतम्य न बाळगणारे बेशरम राजकीय नेते जेव्हा पोलिस-प्रशासनावर दबाव आणतात, तेव्हा तेलंगणा पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन करण्यापलीकडे हाती काही उरतच नाही. राजकीय क्षेत्रात काम करणारे सगळेच नेते बेशरमपणे वागत नाहीत. पण, त्यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अनेकदा जनतेकडूनही ठार मारले जाते अन्‌ सामान्य लोक त्याचे समर्थनच करतात. शासन-प्रशासनाने थोडे जागरूक होत जनभावनांची कदर करण्यास शिकले पाहिजे. आपण लोकांनी निवडून दिलेले लोकसेवक आहोत, असे एकीकडे सांगायचे अन्‌ दुसरीकडे गुंडागर्दी करणार्‍यांची पाठराखण करायची, हे सामान्यांनी सहन करण्याचे दिवस आता सरले आहेत. त्यामुळे कथित लोकसेवकांनीही आता सावध होण्याची वेळ आली आहे.
 
 
जगभरात महिलांविरोधात किती आणि कसे गुन्हे घडतात, त्यांचे स्वरूप, महिलांना होणार्‍या यातना यासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेने एक सर्वेक्षण केले होते. त्याचा अहवाल एका जर्नलमध्ये छापून आला आहे. जगभरातील असंख्य महिलांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या अत्याचाराचा सामना करावा लागतो, मग या महिला कोणत्या जातीच्या अन्‌ धर्माच्या आहेत, हा प्रश्नच उरत नाही. सर्व वंशाच्या, सर्व धर्मांच्या महिलांना पुरुषी अत्याचाराचा सामना करावा लागतो, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या सर्वेक्षणानुसार, भविष्यातही महिलांची सुरक्षा हा सगळ्यांच्या चिंतेचा विषय असणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात तर हा आधीपासूनच िंचतेचा विषय झाला आहे. स्त्रीला साक्षात लक्ष्मीचे रूप मानणारे आम्ही स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहतो, तिच्या अब्रूवर हात घालतो, ही आमच्यासारठी शरमेची बाब होय. आमच्या नैतिक मूल्यांचा होत चाललेला र्‍हास हा आणखी किती वेगाने होईल, एवढेच पाहण्याचे आमच्या नशिबी राहिले आहे.
 
स्त्रीकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जाते, एवढा प्रचंड र्‍हास झाला असताना आम्ही सुधरण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणार कधी, हाही प्रश्नच आहे. राजधानी दिल्लीत निर्भयाकांड घडल्यानंतर सरकारकडून न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सुशासनाच्या कमतरतेमुळे अशा घटना घडताहेत, असा स्पष्ट उल्लेख समितीने आपल्या अहवालात केला होता. वर्मा समितीने आपल्या अहवालात 28 पानं तर फक्त पोलिस सुधारणांवरच लिहिली होती! पोलिस सुधारणांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले होते, त्याचे पालन पोलिसांनी कसोशीने केले पाहिजे, अशी सूचनाही वर्मा समितीने अहवालातून केली होती. पोलिस खात्यात जोपर्यंत मूलभूत सुुधारणा घडून येणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांची सुरक्षा वा अन्य कुठल्याही समस्या निपटण्यासाठी पोलिस दल सक्षम होणार नाही, हे आपले मत समितीने स्पष्टपणे नमूद केले होते. परंतु, दुर्दैवाने हे मतही पोलिस दलाने गांभीर्याने घेतले नाही. असेच होत राहिले तर महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांचा निकाल सामान्य जनताच लावत राहील, कधीकधी स्वत:ची प्रतिमा उजळून टाकण्यासाठी पोलिस दलाकडून जाणीवपूर्वक एन्काऊंटर घडवून आणले जातील, याची शक्यता कशी नाकारता येईल?
 
 
पोलिस सुधारणांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 2006 साली निर्देश दिले होते. तेरा वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु, राज्य सरकारांची भूमिका ही याबाबतीत नकारात्मक असल्याचेच दिसते आहे. कागदावर दाखवण्यासाठी तर राज्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे भासवले आहे. पण, प्रत्यक्षात पालन होतच नसल्याचे विदारक सत्य आहे. जुनीच अतिशय कमकुवत पोलिसव्यवस्था अजूनही काम करते आहे. केंद्र सरकारनेे वेळोवेळी राज्य सरकारांना याची आठवण करून दिली, परिस्थितीची जाणीवही करून दिली, महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी हितोपदेशही केला. पण, उपयोग झाल्याचे दिसत नाही.
 
 
एकतर महिलांविरोधात अत्याचार व्हायलाच नको. ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. अत्याचार झालाच तर गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. पण, दुर्दैवाने कारवाईच्या बाबतीत पोलिस सुस्त असल्याचे दिसून आले आहे. आजकाल गुन्हा घडल्यानंतरच्या घटनाक्रमावरच जास्त चर्चा होताना दिसते. पोलिसांनी तक्रार लिहून घ्यायला विलंब केला, पीडितेला संरक्षणच दिले नाही, पोलिसांचे गुन्हेगारांशी साटेलोटे होते, पीडितेला एका ठाण्यातून दुसर्‍या ठाण्यात पाठविण्यात आले, यावर जास्त चर्चा होते. यामुळे अशा चर्चांच्या फेर्‍यात अडकलेले अत्याचाराचे प्रकरण वर्षानुवर्षे कोर्टात चालते. त्यावर निर्णय कधी लागेल, हे कुुणालाच माहिती नसते. खरेतर असे गुन्हे घडतातच का आणि ते घडू नयेत यासाठी काय करायला हवे, यावर िंचतन व्हायला पाहिजे, त्यानुषंगाने समाजप्रबोधन व्हायला हवे. पण, सज्जनांच्या निष्क्रियतेमुळे असे होत नाही.
 
 
देशात महिलांवर बलात्कार का होतात, त्यांच्याकडे लक्ष्मीचे रूप म्हणून पाहण्याऐवजी भोगवस्तू म्हणून का पाहिले जाते, या बाबींवर िंचतन होणे आणि या िंचतनातून सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. जोपर्यंत आम्ही मुळाशी जाणार नाही, कारणंं शोधून उपाय करणार नाही, तोपर्यंत हा घटनाक्रम जारीच राहणार आहे. नीतिमूल्ये आणि संस्कार यांची जपणूक करण्याच्या दिशेने पावलं टाकावी लागतील. संस्कार आधी घरात आणि नंतर शाळांत होतात. त्यामुुळे प्रत्येक पालकाने अतिशय जबाबदारीने वागणे, शिक्षकांनी जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक ठरते. परंतु, खेदाने असे नमूद करावे वाटते की, आज ना आईवडील आपली जबाबदारी गांभीर्यान पार पाडत आहेत, ना शिक्षक तेवढ्या गांभीर्याने वागत आहेत. अपवाद सोडले तर परिस्थिती नाजूकच आहे. आपला मुलगा चांगल्या शाळेत शिकावा, चांगल्या गुणांनी पास व्हावा, त्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी मिळावी, असे प्रत्येक पालकाला वाटते. स्वाभाविक आहे. पण, आपला पाल्य त्यासाठी लायक व्हावा, चांगला नागरिक घडावा, तो देशभक्त व्हावा, त्यासाठी आपणच त्याच्यावर चांगले संस्कार करावेत, असे पालकांना का वाटत नाही? शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांबाबत तर बोलायलाच नको. शिक्षणाचा कसा बाजार मांडलाय्‌, हे आपण सगळेच पाहतोय्‌. अशा परिस्थितीत अपेक्षा करायची कुणाकडून?
 
 
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत तर सगळेच बोलतात. पण, निवडणुकीत गुन्हेगारांना पाडण्याचा विचार करीत नाहीत. गुन्हेगार जेलमध्ये राहून निवडणूक कशी काय लढवतात हो? जिंकतात कसे? आपल्यामुळेच! जोपर्यंत राजकारणाचे गुुन्हेगारीकरण थांबणार नाही, तोपर्यंत कुठलीही चांगली गोष्ट घडण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. आजकाल सगळीकडे फुकटात वायफाय दिले जाते. मोठी डिंग हाकली जाते. कशासाठी चाललाय्‌ हा सगळा उपद्व्याप? पॉर्नसाईटस्‌ फुकटात पाहण्याचा मार्ग मोकळा केला या फुकटातल्या वायफायने. बंद केला पाहिजे हा तमाशा. इंटरनेटचे दरही वाढवले पाहिजेत. ज्याला जेवढी गरज आहे, तेवढाच वापर त्याला करता येईल, मन मानेल तसे इंटरनेट वापरता येणार नाही, एवढे त्याचे भाडे आकारले पाहिजे. अन्यथा, ईश्वरही आपल्याला वाचवू शकणार नाही...!