हैदराबाद एन्काऊंटरची चौकशी

    दिनांक :16-Dec-2019
|
दिल्ली दिनांक 

रवींद्र दाणी 

There is a point at which even justice does injury.  सोफोकल्स या विचारवंताचे हे वचन हैदराबाद एन्काऊंटरला नेमके लागू होणारे आहे. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपी पोलिस चकमकीत ठार झाले. एक न्याय झाला. मात्र, तरीही या न्यायाने काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि बहुधा यामुळेच सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी या एन्काऊंटरची चौकशी करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली असून, सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्या. विकास शिरपूरकर या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना सहा महिन्यांत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करावयाचा आहे.
न्याय आणि बदला
हैदराबादमध्ये एका युवतीवर चार कामगारांनी बलात्कार केला. नंतर तिला जिवंत जाळण्यात आले. या प्रकरणातील चारही आरोपी पकडण्यात आले आणि नंतर त्यांना घटनास्थळी नेण्यात आले असताना, पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत ते ठार झाले. यासाठी पोलिस अधिकार्‍यांचे अभिनंदन करण्यात आले. त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. जनतेने त्यांना खांद्यावर घेतले. पोलिसांनी केलेल्या या तत्काळ न्यायाचे देशभरात कौतुक करण्यात आले. सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी मात्र या घटनेचा स्पष्ट उल्लेख न करता, न्याय आणि बदला यातील सूक्ष्म फरक स्पष्ट केला. न्याय तर हवाच, मात्र त्याला बदला घेतल्याचे स्वरूप येता कामा नये, असे त्यांनी आपल्या एका भाषणात सांगितले. आणि आता त्यांनी या चकमकीची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. जो पूर्णपणे न्यायसंगत आहे. न्या. बोबडे यांचा हा आदेश येणार्‍या काळात एक महत्त्वाचा आदेश म्हणून ओळखला जाईल.
मंदिरावर हल्ला
काही वर्षांपूर्वी एका प्रसिद्ध मंदिरावर दहशतवादी हल्ला झाला. 28 हिंदू भाविक मारले गेले. दोन हल्लेखोरही मारले गेले. याची चौकशी करण्यात आली. पोलिसांनी चौकशी सुरू केली. मात्र, त्या चौकशीत प्रगती होत नव्हती. मग, ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या एका पोलिस अधिकार्‍याकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले. या अधिकार्‍याने 24 तासात गुन्हेगारांना पकडले. या अधिकार्‍याचा गौरव झाला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना पूर्णपणे निर्दोेष ठरविले. सर्वोच्च न्यायालय केवळ यावरच थांबले नाही तर, एन्काऊंटर स्पेशालिस्टने कशी चुकीची चौकशी केली, हेही स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने एन्काऊंटर स्पेशालिस्टवर गंभीर ताशेरे झोडले. याचा अर्थ असा की एकीकडे, या प्रकरणात पकडल्या गेलेल्या आरोपींवरही अन्याय झाला आणि जे 28 हिंदू भाविक मारले गेले, त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. कारण, खरे गुन्हेगार अद्याप पकडले गेलेले नाहीत.
मणिपूरमधील असेच एक एन्काऊंटर गाजले होते. काही लष्करी अधिकारी व जवान यांनी ते केेले होते. चौकशी झाली आणि ते एन्काऊंटर पूर्णपणे बनावट होते, असे आढळून आले. लष्कराने आपल्या नियमानुसार या अधिकार्‍यांवर कारवाई केली.


sampadakiy 16 dec_1 
बुलेट फॉर बुलेट
पंजाबमध्ये दहशतवाद सुरू असताना, तत्कालीन पोलिस प्रमुख जे. एफ. रिबेरो यांचे ‘बुलेट फॉर बुलेट’ हे विधान फार गाजले होते. राज्यात जी स्थिती होती, ती पाहता रिबेरो काही चुकीचे बोलले नव्हते. मात्र, रिबेरो यांनीच आता त्यावर खुलासा केला आहे. आपल्या आत्मचरित्रात त्यांनी म्हटले आहे, मी हे विधान केलेच नव्हते. माझ्या नावाचे ते प्रसिद्ध होताच, माझ्या बाजूने व विरोधात दोन्ही प्रतिक्रिया सुरू झाल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजितिंसग बर्नाला यांनी मला याबाबत खुलासा विचारला. मी त्यांना सांगितले, मी तर असे बोललेलोच नाही. नंतर मला कळले की, राजीव गांधी सरकारमधील तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अरुण नेहरू यांनी, नवी दिल्लीच्या हिंदुस्थान टाईम्सच्या वार्ताहरास माझ्या नावाने हे विधान छापण्यास सांगितले होते. बुलेट फॉर बुलेट हे तीन शब्द रिबेरो यांच्या नावामागे असे काही चिटकले की त्यांनी आपल्या आत्मचरित्रास शेवटी हेच नाव दिले.
पुरोहित प्रकरण
भारतीय सेनेतील एक चांगले अधिकारी लेफ्ट. कर्नल पुरोहित यांना मालेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आली. तपास करणारे अधिकारी स्व. हेमंत करकरे यांचा एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून लौकिक होता. पुरोहित यांच्या विरोधात भक्कम पुरावा असल्याचा दावा महाराष्ट्र एटीएसकडून केला जात होता. काय झाले त्या भक्कम पुराव्याचे? सर्वोच्च न्यायालयासमोर तो भक्कम पुरावा का आला नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोहित यांना जामीन कसा दिला? दुदैवाने या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी करकरे आज हयात नाहीत.
 
पोलिसांचा हा जो इतिहास आहे तो पाहता, सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी हैदराबाद एन्काऊंटरची चौकशी करण्याचा जो आदेश दिला, त्यामागची त्यांची भावना लक्षात येते. न्याय व्हावा, बदला नाही ही त्यांची भूमिका योग्य अशीच आहे. पोलिस काय काय करतात, हे अनेक प्रकरणात समोर आले आहे. पोलिसांचा तपास जर एकदम नेमका राहिला असता तर, अनेक प्रकरणातील आरोपी सुटले नसते. पोलिसांवर जेव्हा दबाव वाढतो, तेव्हा ते निर्दोष लोकांना पकडतात, त्यांना आरोपी म्हणून सादर करतात. काही काळ उलटल्यावर हे सारे आरोपी निर्दोष सुटतात, तोपर्यंत जनताही सारे विसरलेली असते. मात्र, हैदराबाद प्रकरणात सारे आरोपी ठार झाले आहेत. ज्या युवतीवर बलात्कार झाला, ती युवती या जगात नाही. त्यामुळे खरोखरीच बलात्कार करणारे ठार झाले आहेत, याची शहानिशा कशी करणार, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
जनभावना!
 
हैदराबादमध्ये झालेली चकमक बनावट होती, याबद्दल कुणालाच शंका नाही. पोलिसांनी सांगितलेली कहानी कुणालाही पटणारी नाही. मात्र, पोलिसांनी बलात्कारी युवकांना ठार करून योग्य ते केले अशी एक जनभावना आहे. आणि ही जनभावना निर्माण झाली आहे- न्यायदानात होत असलेल्या विलंबातून. हैदराबाद पोलिसांनी तत्काळ न्याय केला, तो जसा चुकीचा आहे. न्यायदानात होत असलेला विलंबही चुकीचा आहे. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत निर्भया बलात्कार प्रकरण गाजले होते. त्यातील आरोपींना आता कुठे फासावर लटकविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, याप्रकरणात आरोपींना किमान शिक्षा तरी होत आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. त्या महिलांना तर न्याय मिळाला नाही. मग, याची जबाबदारी कुणाची? हरयाणात गोपाल कांडा या नेत्याच्या जाचाला कंटाळून एका युवतीने आत्महत्या केली. नंतर तिच्या आईने आत्महत्या केली. कांडाला जामीन मिळाला. हरयाणात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कांडा पुन्हा निवडून आला. हा तर न्याय नाही?
 
पोलिस यंत्रणा तपासासाठी आहे, न्याय करण्यासाठी नाही. हैदराबाद पोलिसांनी काय तपास केला याची कल्पना नाही, मात्र त्यांनी झटपट न्याय केला, तत्काळ न्याय केला. जो विधिसंमत नाही. हे काम न्यायपालिकेचे आहे, जे पोलिसांनी केले. न्या. बोबडे यांनी या झटपट न्यायाच्या चौकशीचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असा आहे. न्याय हा बदला असू शकत नाही. त्याचवेळी तो विलंबाचाही असता कामा नये. म्हणूनच विल्यम ग्लॅडस्टोनने म्हटले आहे,  Justice delayed is Justice denied.