न्यायपालिकेचे सरकारांना तडाखे!

    दिनांक :02-Dec-2019
|
दिल्ली दिनांक
रवींद्र दाणी  
 
‘राष्ट्रपती म्हणजे काही राजे, महाराजे नाहीत,’ हे विधान आहे अमेरिकेच्या एका न्यायाधीशाचे! राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना तडाखा लगावताना न्या. जॅकसन यांचे हे विधान ट्रम्प अनेक वर्षे विसरणार नाहीत.
 
 
देशादेशांमध्ये न्यायालये महत्त्वाचे निवाडे देत आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एक ऐतिहासिक निवाडा देत, वादग्रस्त अशा राम जन्मभूमी-वादग्रस्त ढाचा प्रकरणाचा फार चांगल्याप्रकारे समारोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्डाने आपल्या बैठकीत घेतला. बोर्डातील केवळ एका सदस्याने या निवाड्याच्या विरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची भूमिका घेतली, हे विशेष. अयोध्या निवाड्यानंतर फेरविचार याचिका दाखल केली जाईल, असे मानले जात होते, तसा संकेत मुस्लिम समाजातून दिला जात होता. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर सुन्नी वक्फ बोर्डाचा निर्णय अभिनंदनीय असा आहे. 

 
 
 
कटुता टळली
सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाने, हिंदू-मुस्लिम समाजात कटूता निर्माण करण्याची- होण्याची शक्यता टळली आहे. फेरविचार याचिकेतून काहीही निष्पन्न झाले नसते. मात्र, विनाकरण या प्रकरणात आणखी विलंब झाला असता. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयानंतर, काही महिन्यात राम मंदिराचे बांधकाम सुरू होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. अयोध्या निवाड्याबाबत सुन्नी वक्फ बोर्डाने समंजस भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याचवेळी नवी मशीद बांधण्यासाठी देऊ करण्यात आलेल्या पाच एकर जागेबाबत मात्र बोर्डाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यावर मात्र, मुस्लिम समाजाच्या भावना काहीशा तीव्र आहेत. सुन्नी समाजाने पाच एकर जागा न घेतल्यास, ती आम्ही घेण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका शिया समाजाने घेतली आहे. भारतात एकूण मुस्लिमांमध्ये शिया समाजाचे प्रमाण नाममात्र असे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ केलेली पाच एकर जागा सुन्नी समाजाने घ्यावी व योग्य ठिकाणी मशीद बांधावी, असे अपेक्षित होते. यासाठी सुन्नी समाजाला तयार करण्याचे प्रयत्न झाल्यास ते योग्य होईल, असे काही नेत्यांना वाटते.
 
 
दुर्दैवी आणि धक्कादायक
सुन्नी वक्फ बोर्डाने समंजस भूमिका घेतली असताना, शीख समाजाची सर्वोच्च संस्था शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने मात्र, अयोध्या निवाड्याचा निषेध केला आहे, हे समजण्यापलीकडचे आहे. काही तरी लहानसहान मुद्दे उपस्थित करून या समितीने असा प्रस्ताव आपल्या ताज्या बैठकीत पारित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ऐतिहासिक पुराव्यांचा, घटनांचा सखोल अभ्यास करून हा निवाडा दिला आहे. विशेष म्हणजे पाच सदस्यीय पीठातील एक मुस्लिम न्यायाधीश न्या. नझीर यांनीही या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. शीख समाजाच्या संस्थेकडून अशा प्रस्तावाची अपेक्षा नव्हती. हा एक अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही संस्थेने वा संघटनेने अयोध्या निवाड्याचा विरोध केलेला नाही, हे विशेष. काही व्यक्तींनी आपल्या व्यक्तिगत भूमिकेत या निवाड्याला विरोध केला आहे. पण, त्यांच्या विरोधाला आता काहीही अर्थ उरलेला नाही.
 
 
पाकिस्तानातील संघर्ष
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांना मुदतवाढ देण्याच्या मुद्यावर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाकिस्तान सरकार व पाकिस्तान लष्कर दोघांच्याही तोंडी फेस आणला. जनरल बाजवा यांचा कार्यकाळ 29 नोव्हेंबर रोजी संपत होता. त्यांना पाकिस्तान सरकारने तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तीन दिवस पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात- सरन्यायाधीश न्या. खोसा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने इम्रानखान सरकारला कोंडीत पकडले. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जनरल बाजवा यांना केवळ सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. पण, अनेक अटी घालून. आमच्यावर सीआयएचा एजंट असल्याचा आरोप झाला, आम्ही भारताचे हस्तक आहोत, असे आम्हाला म्हटले जाऊ लागले. हे योग्य होते काय, असा प्रश्न विचारत पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या सरकारला धारेवर धरले.
 
सरकारला- जनरल बाजवा यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवून हवा आहे. मग, लष्करात असलेल्या अन्य कर्तबगार अधिकार्‍यांचे काय? त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही काय? की त्यांनाही तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाईल, यासह अनेक संवेदनशील प्रश्न पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सरकारला विचारले आहेत. जनरल बाजवा 29 तारखेला सेवानिवृत्त होत असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कोणतेही संकट निर्माण होऊ नये म्हणून, बाजवा यांच्या मुदतवाढीला परनावगी दिली. पण, तीन वर्षांसाठी नाही. दरम्यान, इम्रानखान सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाला हाताळण्याची तयारी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी देशाच्या कायदा मंत्र्यांनी सरकारमधून राजीनामा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल बाजवा यांना मुदतवाढ नाकारली असती तर, राष्ट्रपतींकडून वटहुकूम काढण्याची तयारी सरकारने केली होती. पाकिस्तानात मुलकी सरकार व लष्कर यांच्यात संघर्ष झडत होता. यावेळी दिसणारे चित्र काहीसे वेगळे आहे. पाकिस्तान सरकार व पाकिस्तानी लष्कर एका बाजूला आणि पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय दुसर्‍या बाजूला, असे आजवर न दिसलेले चित्र यानिमित्ताने दिसले. हा संघर्ष येथेच थांबणार की तो वाढत जाणार, याचे उत्तर येणार्‍या काही काळात मिळेल.
 
 
राष्ट्रपती म्हणजे...
राष्ट्रपती म्हणजे काही राजा-महाराजा नाही. अमेरिकन अधिकारी आपल्या पदाची शपथ घेत असताना, अमेरिकन लोकांची सेवा करण्याची शपथ घेतात, अमेरिकन राज्य घटनेची एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतात. त्यांनी अमेरिकन कॉंग्रेससमोर साक्ष द्यावी, असा आदेश देत संघीय न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जॅकसन यांनी राष्ट्रपती ट्रम्प यांना सणसणीत चपराक लगावली. अमेरिकेची राष्ट्रपती निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली असताना, ट्रम्प यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या चौकशा सुरू आहेत. 2016 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी रॉबर्ट मुल्लर यांनी केली असून, मुल्लर अहवाल ट्रम्प यांच्यासाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. युक्रेन सरकारची मदत घेऊन ट्रम्प यांनी 2020 च्या निवडणुकीतील आपल्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यास बिडेन यांना एका प्रकरणात अडकविण्याचा कसा प्रयत्न केला, याची चौकशी अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये सुुरू आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या दस्तावेजांची चौकशी वेगवेगळ्या न्यायालयात सुरू आहे. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर संघीय न्यायालयाने एका अधिकार्‍यास, अमेरिकन कॉंग्रेससमोर साक्ष देण्याबाबत दिलेला आदेश, ट्रम्प यांच्या अडचणीत भर घालणारा ठरला आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या काही काही वर्षांच्या आयकर विवरणांचे प्रकरणही गाजत आहे. ट्रम्प यांची 9 वर्षांची आयकर विवरणे जारी करण्यात यावीत, असा आदेश एका स्थानिक न्यायालयाने दिला होता. त्यावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही स्थगिती उठल्यास, ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.