आंदोलनाआड अस्तित्वलढा!

    दिनांक :20-Dec-2019
|
नागरिकता कायद्यावरून देशात विरोधाचे सूर उमटत आहेत. विविध ठिकाणी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलनांना प्रारंभ झाला असून, या कायद्याच्या विरोधात अनेक जण रस्त्यांवर उतरले आहेत. रस्त्यावर उतरणार्‍यांमध्ये विशेषतः कॉंग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मुस्लिम लीग, एआयएमआयएम आदी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी यामागे काम करणारी डोकी लक्षात घेतली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधील सभेत बोलताना, आंदोलनकर्त्यांच्या पेहरावाकडे बघून त्यामागील शक्ती ओळखायला हवी, असे उगाच म्हटले असावे का? त्यांना देशातील लोकांना आंदोलनकार्‍यांचे खरे रूप दाखवायचे होते, ते त्यांनी साध्य केले आहे. आंदोलकांमागे शहरी नक्षलवाद्यांची उभी असलेली साथ लपून राहिलेली नाही. देशातील विभिन्न राज्यांतील काही विद्यापीठांमध्ये जाळपोळ, तोडफोड, गुंडागर्दी, दगडफेक, महाविद्यालये बंद पाडणे, अशा आंदोलनांचा आधार विरोधकांनी घेतला. केवळ 24 आयआयटीमध्ये झालेला गोंधळ सार्‍या देशात सुरू झाल्याची आवई माध्यमांनी उठविली. जामिया मिलिया, अलिगड विद्यापीठ आदी तीन-चार ठिकाणी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर चालविलेल्या लाठ्या निश्चितच समर्थनीय नाहीत. काही ठिकाणी पोलिस वसतिगृहांमध्येही शिरले आणि त्यांनी आंदोलकांना अटक केली. पण, पोलिसांना महाविद्यालयांमध्ये घुसण्यास कुणी बाध्य केले, याचा विचारच झाला नाही. रस्त्यांवर उतरून दुचाकीस्वारांना रोखणे, त्यांच्या गाड्या पंक्चर करणे, वाहनांची मोडतोड करणे, जाणार्‍या-येणार्‍या महिलांना लक्ष्य करणे, शासकीय गाड्यांवर दगडफेक, वाहने जाळणे, टायर पेटवून देणे, ही कृत्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थी निश्चितच करू शकत नाहीत. पोलिसांनी वसतिगृहातून जप्त केलेली विद्यार्थ्यांची शेकडो बोगस ओळखपत्रे, दगडांचा साठा यावरून काय बोध घ्यायचा?
समाजातील शांतता भंग करण्याचाच हा एक प्रकार आहे. आंदोलकांसोबत रस्त्यावर उतरलेले इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना पोलिसांनी बंगळुरूमधून ताब्यात घेतले आहे. संपूर्ण देशात उद्रेक निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असला, तरी केंद्र सरकार तो यशस्वी होऊ देणार नाही. कारण, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ठासून सांगितले आहे की, कुठल्याही परिस्थितीत या कायद्याचा अंमल होईलच! आणि त्याला विरोध करणार्‍यांचा योग्य समाचारही घेतला जाईल.
 

caa_1  H x W: 0
 
मोदींच्या दुसर्‍या सत्ताकाळात पहिल्या सहा महिन्यांतच एकापाठोपाठ एक नवी विधेयके पारित होऊ लागल्याने विरोधकांच्या पायाखालील वाळू सरकायला लागली आहे. तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक पारित करून मोदी सरकारने मुस्लिम महिलांना दिलेल्या लाजवाब तोहफ्याची जादू अजूनही कायम आहे. दुसरा निर्णय जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि 35(ए) हटविण्याचा आहे. हे कलम हटवून मोदींनी खर्‍या अर्थाने भारताचे विलीनीकरण केले. तिसरा निर्णय रामजन्मभूमीबाबतचा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राममंदिराच्या उभारणीतील मार्ग मोकळा झाला आहे. या सार्‍याचे श्रेय सत्ताधारी पक्ष अर्थात भाजपाला गेले आहे. आपल्याला करण्यासारखे काहीच नाही आणि आपले अस्तित्वदेखील पणाला लागले आहे, याची जाणीव झाल्याने आता नागरिकता कायद्याचे निमित्त साधून विरोधक आपली उपस्थिती दाखवून देण्यासाठी आंदोलनाच्या मार्गावर उतरले आहेत. पण, या आंदोलनाला फारसा अर्थ नाही. सरकारने, हे विधेयक का मांडण्यात आले आणि त्या विधेयकाचा लाभ कुणाला होणार, याचा गोषवारा राज्यसभेत आणि लोकसभेत मांडलेला आहे.
 
या कायद्यामुळे पुढील पाच वर्षांनंतर या देशात एकही घुसखोर शिल्लक राहणार नसल्याची केंद्रीय गृहमंत्र्यांची हमी, ऊर अभिमानानं भरून यावा, अशी आहे. पण, सार्‍याच बाबींकडे राजकीय चष्म्यातून बघण्याची, त्याला जाती-धर्माची चाळणी लावण्याची सवय जडलेल्या राजकारण्यांना त्यातील भल्याचा निचोड काढता येईल कसा? या कायद्यामुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधून धर्माच्या नावाने झालेल्या छळामुळे, पिळवणुकीमुळे आणि अत्याचारामुळे पळून जाऊन भारताच्या आश्रयाला आलेल्या गैरमुस्लिम विस्थापितांना अर्थात हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी आणि जैन बांधवांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. स्वातंत्र्यापासून आणि त्यानंतरही भारतात आश्रिताचे जगणे जगण्याचा त्यांच्या माथ्यावरील कलंक मिटणार आहे. नागरिकत्व मिळाल्याने इतर नागरिकांना लागू असलेल्या कायद्यांचा अंमल त्यांच्यासाठी सुकर होणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नोकरी, शिक्षण आदींच्या संदर्भातील आरक्षण, शिष्यवृत्ती अथवा सरकारी योजनांचे लाभ लीलया त्यांच्या पदरात पडणार आहेत. या लोकांच्या चेहर्‍यावरील आनंद खरेतर या देशातील विरोधकांना टिपता यायला हवा. वर्षानुवर्षांपासूनच्या त्यांच्या हिरमुसल्या चेहर्‍यावरील हास्य, आता आम्ही विस्थापित नाही, शरणार्थी नाही तर तुमच्यासारखेच भारतीय नागरिक आहोत, ही भावना त्यांच्यातील िंहमत जागवणारी ठरणार आहे.
 
या देशाची फाळणी नेहरू-गांधींसह संपूर्ण कॉंग्रेसच्या सहमतीने धर्माच्या आधारे झाली, ही वस्तुस्थिती आहे. तो कॉंग्रेस पक्ष आज धर्माच्या नावाने नागरिकता ठरविली जाऊ नये, अशी मागणी करीत असेल तर यासारखा दुसरा विनोद कुठलाही होऊ शकत नाही! पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांच्या राज्यघटनेतच ते मुस्लिम देश असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या देशांत मुस्लिमांवर अत्याचार होण्याचे काहीच कारण नाही. उलट, या देशांतील आणि भारतातील लोकसंख्येचे, घुसखोरीचे आकडे काय सांगतात?
 
2000 सालामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची भारतातील संख्या दीड कोटींच्या घरात मान्य करण्यात आली होती. त्याच वेळी हेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, वर्षाकाठी निदान तीन लक्ष लोक तिथून विनासायास येतात. काही सरळ सीमा ओलांडून येतात. काही पर्यटनाच्या निमित्ताने येतात अन्‌ मग इथेच घरठाव करतात. अशी घुसखोरी पूर्वांचलातील राज्ये, पश्र्चिम बंगाल, आसामात नित्याची झाली आहे. लोकसंख्येचा विचार कराल तर बांगलादेशातील हिंदू या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आणि आज, त्यांच्या आकड्यात 11 टक्क्यांहून एक ते दीड टक्क्यांपर्यंत घसरण झालेली आढळते. पाकिस्तानातही वेगळी परिस्थिती नाही. फाळणीच्या वेळची आजच्या हिंदूंच्या आकडेवारीची तुलनाच न केलेली बरी. अशीच घसरण चालू राहिली, तर 2050 पर्यंत पाकिस्तानात हिंदू औषधालाही राहणार नाहीत. उलट, भारतातील मुस्लिमांची वाढणारी जनसंख्या सरकारला चिंतेत टाकणारी आहे. म्हणूनच अशांची नागरिकता तपासून त्यांना मायदेशी पिटाळले जायला हवे. ही वाढीव डोकी या देशाच्या नैसर्गिक स्रोतांवरच डल्ला मारत आहेत, असे नसून येथील भूमिपुत्रांच्या रोजगारांवर, त्यांच्या उद्योगधंद्यांवर ते अधिकार सांगू लागलेले आहेत. भारतीयांच्या अधिकारात ते वाटेकरी होणे आपल्याला मुळीच परवडणारे नाही. पण केवळ मतपेटीच्या राजकारणासाठी विरोधक, मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा आणखी एक अध्याय लिहीत आहेत. त्यांना याचा किती फायदा होईल, हे काळच सांगू शकेल!