अर्थव्यवस्थेतील समुद्रमंथन

    दिनांक :20-Dec-2019
|
राष्ट्रचिंतन 
 
 उमेश उपाध्याय
 
अर्थव्यवस्थेत बदलाचे जे संकेत आहेत त्यावरून, तसेच सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारने जारी केलेल्या आकड्यांवरून विरोधकांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेर्‍यात अडकल्याचे घोषित करून टाकले आहे. परंतु, ‘अर्थव्यवस्थेतील मंदीची ओरड’ अर्धसत्य आहे. हे खरे आहे की, विकास दर आणि काही महत्त्वाच्या आर्थिक संकेतांमध्ये घसरण झाली आहे आणि त्यावर काळजी व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, याच्या खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक तंत्रप्रणाली एका सखोल बदलाच्या प्रक्रियेतून जात आहे. या बदलाला काही उदाहरणांतून अनुभवता येते.
माझा मुलगा मुंबईत एका कंपनीत काम करतो. त्याचे उत्पन्न ठीकठाक आहे. नोकरीदेखील सुरक्षित आहे. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून मी त्याला जेव्हा-जेव्हा म्हटले की, तू एखादी मोटारकार विकत घे, तर तो म्हणतो की, त्याला कारची गरज नाही. त्याची गरज ‘ओला’ आणि ‘उबर’ने पूर्ण होत आहे. कार खरेदी करण्याला तो अनावश्यक खर्च मानतो. मला आठवते की, आम्ही जेव्हा कमाई करणे सुरू केले तेव्हा पहिली इच्छा स्वत:चे वाहन असावे ही असायची. पहिली मोटारसायकल/स्कूटर अथवा पहिली कार, याचा उत्साह आणि आनंद काही वेगळाच होता. ही गोष्ट केवळ माझ्या मुलाचीच आहे असे नाही, तर चांगली कमाई करणारे असे अनेक जण मला माहीत आहेत की, त्यांना आता स्वत:चे वाहन खरेदी करण्यात रस नाही. तुम्ही जर वाहनांच्या विक्रीचे आकडे पाहिलेत तर तुम्हाला वाटेल की देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. परंतु, ‘अॅप’ आधारित टॅक्सींचा व्यवसाय सतत वाढत आहे.
 
 
sampadakiy 1_1  
 
 
आणखी एक उदाहरण देतो. आजकाल तुम्ही बाहेर जेवायला किंवा खायला जाल तर तुम्हाला बरेचसे रेस्टॉरन्ट्‌स रिकामे दिसतील. परंतु, वस्तुस्थिती ही आहे की, बरेचसे लोक आता खाद्यपदार्थांची ऑर्डर घेणार्‍या अॅप्सच्या माध्यमातून जेवणाची ऑर्डर देत आहेत. असे आधी घडत नव्हते. रिकामी रेस्टॉरन्ट्‌स बघून तुम्ही म्हणू शकता की, अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूपच खराब आहे; परंतु बाहेरून जेवण किंवा खाद्यपदार्थ बोलाविण्याचे चलन आधीपेक्षा खूपच अधिक वाढले आहे आणि रेस्टॉरन्ट्‌सचा व्यवसाय आधीसारखाच किंवा त्याहून अधिक चालू आहे. मी अर्थशास्त्री नसल्यामुळे, याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहे, हे सांगू शकत नाही. परंतु हे सर्व, लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी, खरीददारीच्या सवयी आणि आर्थिक व्यवहार यात खूपच बदल होत असल्याचे संकेत आहेत. याचा प्रभाव आमच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे. याला बारकाईने समजून घेण्याची गरज आहे.
येणार्‍या काळासाठी अर्थव्यवस्थेला तयार करण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली आहेत- उदाहरणार्थ- नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा इत्यादी, ती पावले आवश्यकच होती, परंतु, त्यांच्या क्रियान्वयनात जी सावधगिरी बाळगायला हवी ती बरेचदा दिसली नाही. जगात होत असलेल्या बदलांच्या पृष्ठभूमीवर लोकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था सरकारला करायला हवी होती. यात मात्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. एवढ्यातच आपण पाहिले की, डेटा संबंधित नोकर्‍या खूप वाढत आहेत. ‘ब्लॉकचेन’, ‘ऑर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘इंटरनेट ऑफ िंथग्ज’शी संबंधित नोकर्‍या वेगाने उपलब्ध होत आहेत. परंतु, या बदलांना जाणून आपल्या मुलांना योग्य प्रशिक्षण आम्ही आतापर्यंत देऊ शकलो आहोत का? सरकारने लोकांना प्रशिक्षण देणे आणि नव्या प्रकारच्या रोजगारासाठी तयार करण्यासाठी ‘स्किल डेव्हलप्मेंट’ नावाचे एक मंत्रालय तर तयार केले, परंतु या मंत्रालयाने काय काम केले मला माहीत नाही. एकीकडे, आम्हाला प्रशिक्षित लोक मिळत नाहीत. दुसरीकडे अशा अनेक युवक-युवती आहेत ज्यांच्याकडे पदवी, पदविका आहेत, पण हाताला काम नाही. त्यांना जे शिकविले, प्रशिक्षण दिले त्याची आज उपयुक्तताच नाही. सरकारचे हे फार मोठे अपयश आहे. परंतु, हे अपयश एकट्या केंद्र सरकारचे नाही. हे अपयश आमच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे, आमच्या राज्य सरकारांचे, शिक्षण क्षेत्र चालविणार्‍यांचे, खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे आहे आणि याकडे सर्वात अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
जिच्याकडे सरकारने त्वरित लक्ष द्यावे, अशी लोकांना आणखी एक अडचण येत आहे. आधी जेव्हा आमची अर्थव्यवस्था बरीचशी अनौपचारिक (इन्फॉर्मल) होती, तेव्हा एखाद्याला दुकान खरेदी करण्यास किंवा नवा व्यवसाय सुरू करण्यास लागणारे भांडवल अपारंपरिक स्रोतांकडून मिळत असे. आता भांडवलासाठी बँकेत जावे लागते आणि आम्ही या बँकांना, त्वरित भांडवल मंजूर करण्याइतपत परिवर्तित केले नाही. एकीकडे आम्ही म्हणतो की, हा ‘स्टार्टअप’चा काळ आहे. आमची मुले, नोकरी मागणारी नाहीत; तर नोकर्‍या देणारी व्हायला हवीत. परंतु, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल कुठून येणार? झाले हे की, नोटबंदी आणि बँकांनी एनपीएमुळे जे कडक धोरण अवलंबिले त्यामुळे बाजारात भांडवलाची कमतरता निर्माण झाली. तुम्ही एक तोटी तर बंद केली, परंतु दुसरी व्यवस्था केली नाही. याने हाहाकार माजणारच. कमी व्याजात सुलभतेने मिळणार्‍या भांडवलाची आम्हाला व्यवस्था करावी लागेल. आमच्या बँका/वित्तीय संस्था आजतरी यात अक्षम आहेत. याचा व्यापक प्रभाव पडला आहे. विशेषत: लघु उद्योग यामुळे अडचणीत सापडले आहेत. सर्वाधिक रोजगार देणारे हे व्यवसाय जर अडचणीत असतील तर रोजगार, उत्पन्न आणि व्यय तिन्हीही कमी होतीलच. याचा थेट प्रभाव वस्तूंच्या मागणीवर दिसून येत आहे.
काळ्या पैशाबाबत कडक धोरण ठेवल्यामुळेही बाजारात पैसा कमी झाला आहे. काळ्या पैशाच्या समांतर अर्थव्यवस्थेचा फार मोठा भाग बाजारातून गायब झाला आहे. यामुळे आज जरी अडचणी वाढल्या असल्या, तरी दीर्घ काळासाठी आमची अर्थव्यवस्था स्थिरावत आहे. उदाहरणार्थ- रिअल इस्टेटच्या व्यवसायाला काळ्या पैशाच्या कमतरतेमुळे नुकसान सोसावे लागत आहे. सोबतच रेरासारखा कायदा आल्याने विक्रीवर काही ब्रेक लागला आहे. परंतु, घरे आणि भूखंडांच्या किमती अनेक वर्षांनंतर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येऊ लागल्या आहेत, हेही तितकेच खरे आहे. एवढेच नाही तर, आता परदेशी गुंतवणूकदारांचा पैसा रिअल इस्टेटसहित अनेक क्षेत्रांमध्ये येण्यास तयार आहे.
जग बदलत आहे. आमचे जीवनही तंत्रज्ञानाच्या शिरकाव्यामुळे आमूलाग्र बदलत आहे. याचा थेट प्रभाव आमचे उद्योग, व्यापार, रोजगार, विकासाचा दर इत्यादींवर आज दिसून येत आहे. परंतु, माझ्या मते हे तात्कालिक आहे. अर्थव्यवस्था आणि अर्थतंत्र कड फेरत आहे. याचे भान देशाच्या एका गटाला आहे. तो जगाच्या पावलाशी पाऊल मिळवायला आतुर आहे. हे जाणून घेत आम्हाला या गटाला मदत करण्याची गरज आहे. हा गट म्हणजे देशातील तरुण. आपल्या आसपासच्या तरुणांकडे बघा. आधी व्यक्ती प्रथम घर खरेदी करायचा आणि नंतर त्याचा दुसरा सर्वात मोठा खर्च असायचा- त्याची गाडी. आजच्या युवकांना कार नाही, तर चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी आहे.
देश-विदेशात सुरू असलेल्या समुद्रमंथनाच्या प्रक्रियेला हे तरुण समजून घेत आहेत. परंतु, आमच्या मंत्र्यांना आणि नोकरशहांना, या तरुणांच्या हृदयातील आवाजाला ऐकू येत आहे का? आज आम्हाला जर समुद्रमंथनातून विष निघताना दिसत असले तरी, हा एक बदलाचा काळ आहे हे समजले पाहिजे. काहीतरी नक्कीच घडत आहे. मंथनातून निघणारे विष लवकरच समाप्त होईल, त्यानंतरच अमृतपानाचा काळ येईल. परंतु, त्यासाठी व्यवस्थेत योग्य वेळी योग्य बदल करणे आणि युवकांच्या आशाआकांक्षांना समजून घेऊन भविष्यातील योजना तयार करून त्यांचे योग्य क्रियान्वयन करण्याची आवश्यकता आहे.