हंगामा क्यू हैं बरपा?

    दिनांक :22-Dec-2019
|
डॉ. परीक्षित स. शेवडे
बस नाम रहेगा अल्लाह का
जो ग़ायब भी है हाज़िर भी
जो मंज़र भी है नाज़िर भी
उट्ठेगा अन-अल-हक़ का नारा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो
और राज़ करेगी खुल्क-ए-ख़ुदा
जो मैं भी हूँ और तुम भी हो...
 
 
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील धर्मनिरपेक्षतेचे ठेकेदार, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ रचित हे ‘धर्मनिरपेक्ष’ गीत गात होते. या ओळींचे थोडक्यात भाषांतर करायचे झाल्यास- ‘या पृथ्वीवर केवळ सर्वशक्तिमान अशा अल्लाहचेच नाव राहील. त्याची स्तुती करणारे नारे बुलंद होतील; आणि त्याला पूजणार्‍यांचे राज्य येईल.’ असा अर्थ या गीतामध्ये दडलेला आहे. स्वतःला डाव्या विचारसरणीचे म्हणवणारे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ या धर्मांध आशयाचे गीत रचतात आणि त्याचा जयघोष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे डाव्या बुद्धीचे तथाकथित विद्यार्थी करतात, हा केवळ योगायोग समजावा काय? हे गाणे ज्या आंदोलनात म्हटले जात होते ते आंदोलनदेखील मोठ्याच क्रांतिकारी विषयाला धरून असलेले होते! नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात अराजकतावाद्यांनी थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे. याची सुरुवात झाली ती जामिया विद्यापीठातून. विद्यापीठाची पार्श्वभूमीदेखील फारच रोचक आहे. संविधानानुसार धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केल्यामुळे कुठल्याही केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अथवा केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आस्थापनांमध्ये धार्मिक सण-उत्सवपरंपरा यांचे पालन केले जाऊ नये, असे आदर्शवादी तत्त्व असते. 2018 मध्ये फर्ग्युसन महाविद्यालयात सत्यनारायणाची पूजा करण्यापासून मज्जाव करताना हेच कारण दिले गेले होते. मात्र, हे कारण देणार्‍या विद्वानांनी जामिया मिलिया इस्लामियाच्या आवारातच असलेल्या मशिदीकडे आणि तेथून चालणार्‍या धार्मिक घडामोडींकडे मात्र सोयिस्कर दुर्लक्ष केले होते! डाव्यांचा कावा असतो तो असा. 
 
jamia _1  H x W
 
 
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा मुस्लिमविरोधी असल्याची आवई डाव्यांनी उठवली आहे. प्रत्यक्षात मात्र यात तिळमात्रही सत्य नाही. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्यकांना पाकिस्तान, बांगलादेश इत्यादी देशांतून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. आजवर भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात जन्म घेणे व पूर्वज भारतीय असणे वा इथे जन्म झाला नसल्यास किमान 11 वर्षं राहणे आवश्यक होते. प्रस्तुत कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख समुदायाला या कायद्याने आश्रय प्राप्त करता येणार आहे.
 
 
निर्वासित मुस्लिम समुदायाला ही सूट प्राप्त नसल्याने हा कायदा जणूकाही भारतीय मुसलमानांच्या विरुद्ध आहे; असा अपप्रचार काही समाजकंटक जाणीवपूर्वक करीत आहेत. प्रत्यक्षात या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय मुसलमानांना कुठल्याच प्रकारचा धोका वा तोटा नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यातून निर्वासित केले गेलेले उपरोल्लेखित अल्पसंख्यक हे त्यांच्या पंथांमुळेच अनन्वित अत्याचारांना सामोरे जाऊन त्या देशातून हाकलले गेले आहेत. याच्या अगदी उलट म्हणजे बांगलादेशामध्ये किंवा म्यानमारमध्ये रक्तपात घडवून आणणारे, हिंसाचार करणारे रोहिंग्या मुस्लिम यांसारख्या समुदायांना भारताचे नागरिकत्व मिळवून देण्याकरिता आग्रही असणे यासारखी राष्ट्रविघातक मागणी अन्य कोणतीही नसेल. या कायद्यांतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पूर्वीच्या निर्वासितांनाच लाभ होणार आहे, हेदेखील उल्लेखनीय आहे.
 
 
 
आजच्या घडीला देशातील विशेषतः बांग्लादेशी घुसखोरांची समस्या अत्यंत गंभीर आहे. यांच्यापैकी कित्येक लोक रेशन कार्ड मिळवून अगदी बिनधास्तपणे राहात आहेत, हे देखील आजवर अनेकदा समोर आले आहे. देशातील कोणत्याही भागात धार्मिक तेढ वा दंगल घडवून आणण्यास हे घुसखोर आघाडीवर असतात. अशा लोकांना नागरिकत्व मिळावे म्हणून तरतूद करणे म्हणजे स्वतःचे सरण स्वतःच्या हाताने रचणे आहे. याविरोधात हैदोस घालणार्‍या समाजकंटकांबाबत भारतीय मुस्लिम समुदायाने विशेष सजग राहायला हवे. एकीकडे संविधान सर्वोपरी असल्याची भाषा करणारे असदुद्दीन ओवैसीसारखे खासदार जेव्हा संसदेत हे बिल फाडतात, तेव्हा प्रत्यक्षात त्यांच्या बेगडी संविधानप्रेमाचा मुखवटा फाटून खरा धर्मांध चेहरा समोर येत असतो. स्वतःला पत्रकार म्हणवणारे जमात-ए-पुरोगामीदेखील किती टोकाचे अराजकतावादी असतात, याचेही ओंगळवाणे प्रदर्शन या निमित्ताने घडले. यातील कित्येक पत्रकारांनी सतत खोटारडे ट्विटस्‌ आणि पोस्टस्‌ केल्या. याबाबत सप्रमाण लक्षात आणून देऊनही त्यांनी आपले लेखन तसेच ठेवले, यातच त्यांचा विखारी हेतू स्पष्ट होतो. देश पेटवण्याचे कार्य करताना या लोकांना होणारा आसुरी आनंद काही केल्या दडत नव्हता.
 
 
लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला ‘हुकूमशाह’ म्हणायचं आणि जाळपोळ-हिंसाचार करणार्‍या गुंडांना ‘क्रांतिकारक’ ही उपाधी द्यायची जणू चढाओढ लागली होती. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणार्‍यांना पोलिसांनी रट्‌टेे घातल्यावर मात्र त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, मा. सरन्यायाधीशांनीच त्यांना सर्वप्रथम फैलावर घेतले. यापुढे सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणारे आंदोलन केल्यास तुमची बाजू ऐकून घेणार नाही, असे फटकारले गेले. मात्र, हे वृत्तदेखील जमात-ए-पुरोगामी पत्रकारांनी दाबले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जमियामधील पोलिस कारवाईची तुलना थेट जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी करणे हे उद्वेगजनक होते. राजकीय मतभेद आपल्या जागी, मात्र देशहिताच्या दृष्टीने कन्हैया कुमारसारख्या खोटारड्या लोकांना उद्धव यांनी ‘युवाशक्ती’ वगैरे म्हणावे, हे शोचनीय आहे.
 
 
समाधानाची बाब म्हणजे या वातावरणात डॉ. इमरान शेख यांसारखी मंडळी मुस्लिम प्रबोधनाचे अत्यावश्यक कार्य करत आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन करणार्‍या त्यांच्या फेसबुक पोस्टमधील एक उतारा पाहा-
‘माझ्यासारख्या हिंदुस्थानी मुसलमानाच्या मनात किंचितही भीती नाही... आणि भीती असावी तरी का? कारण मला माहीतये माझ्यावर येणारं संकंट आधी स्वतःवर झेलणारी, वेळप्रसंगी जिवाला जीव देणारे माझे मराठा, ब्राह्मण, शीख, जैन, मारवाडी, दलित मित्र माझ्यासाठी उभे ठाकतील... माझ्या हक्कासाठी आवाज उठवतील... मला उचलून कुणीही देशाबाहेर काढेल तेव्हा माझे हे मित्र गप्प बसतील का? कधीच नाही... मग मी का घाबरू? का कुणाच्याही सांगण्यावरून, भडकावण्यावरून माझ्याच देशाच्या संसाधनांचं नुकसान करू?’
 
 
कुठल्याही सुज्ञ भारतीयाची नेमकी हीच प्रतिक्रिया असेल. इथे प्रश्न धर्माचा नसून देशाचा आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना असलेला प्रत्येक भारतीय नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे स्वागतच करेल. राजकीय स्वार्थासाठी देश पेटवणार्‍यांना मतपेटीतून सतत नाकारले जाईल!
 
 
(लेखक हे ‘आयुर्वेद वाचस्पति’, व्याख्याते, इतिहास अभ्यासक, राजकीय समीक्षक आहेत.)
••