एक निर्धार- जलसंवर्धनाचा...

    दिनांक :27-Dec-2019
काही प्रश्न ज्याचे त्यानेच सोडवायचे असतात. मग ते वैयक्तिक असोत वा सामाजिक. ज्याला त्याला आपापल्या जबाबदार्‍यांचे भान असणे महत्त्वाचे. पण, घरासमोरच्या नाल्या बांधण्यापासून तर अंगणापुढचे रस्ते स्वच्छ करण्यापर्यंत सारेकाही सरकार करेल, ही जी सवय स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत लावून ठेवली आहे काही राजकारण्यांनी जनतेला, त्याचा परिणाम हा आहे की, वैयक्तिक असो वा सामाजिक, जबाबदार्‍यांचे भान विसरत चाललेत लोक. परवा केंद्र सरकारने शुभारंभ केलेली ‘अटल भूजल योजना’ हे खरंतर सरकारचं कामच नाही. लोकजागृतीतून त्यासाठीची सामाजिक चळवळ प्रवाहित व्हायला हवी. पण, जेव्हा लोक त्यांच्या जबाबदार्‍या पार पाडीत नाहीत, तेव्हा कायद्याचे बंधन घालण्यापासून तर कठोर दंड करण्यापर्यंतची पावलं शेवटी सरकारलाच उचलावी लागतात. कधी कधी आदर्शवत ठरेल असे एखादे उदाहरण घालून द्यावे लागते. पंतप्रधानांच्या कल्पनेतून साकारत असलेली अटल भूजल योजना हा त्याचाच वानगीदाखल नमुना आहे.
लोकसंख्येची भरमसाट वाढ, वाढते औद्योगिकीकरण, वाढते शहरीकरण, वृक्षलागवडीचा अभाव, सिमेंटीकरणात झालेली वृद्धी, दूरवर वाढत चाललेले अन्‌ कमालीचे भूषणावह ठरत असलेले कॉंक्रिटीकरण, उपशाच्या तुलनेत सातत्याने घटत चाललेले पाण्याचे पुनर्भरण, याचा स्वाभाविक परिणाम हा आहे की, जमिनीखालील पाण्याची पातळी दिवसागणिक खालावत चालली आहे. पावसाळ्यात मीटरभर अंतरावर गवसणार्‍या पाण्याच्या शोधार्थ उन्हाळ्यात तीनशे-तीनशे मीटरपर्यंत खाली धांडोळा घ्यावा लागतो. नाही म्हणायला, तेवढ्या काळापुरते िंचतितही होतात लोक. पण, उन्हाच्या दाहाने करपलेली जमीन पावसाच्या तुषारांनी जरा कुठे तृप्त झालेली दिसली की, मनातली िंचताही लागलीच छूमंतर होते. मग पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे स्मरण होते ते पुढच्या उन्हाळ्यातच! तोवरचा काळ, धरणातल्या पाण्याने भागवला जातो. पुढचा उन्हाळा आला की, तीच चिंता डोळ्यांसमोर तरळते. पुन्हा तीच परिपाठी. पण, या समस्यांवरचा स्थायी उपचार करण्याचा विचार बहुतांश लोकांच्या गाठीशीही नसतो. अमुक एखाद्या ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याचे वास्तव ‘बातमी’च्या पलीकडे फारसे महत्त्वाचे ठरत नाही.
 

agralekh 26 dec_1 &n
मुळात, कधीतरी खोलात शिरून या समस्येच्या तळाशी पोहोचावे लागणार आहे सर्वांनाच. तसे करत या समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय शोधणे, जनतेला जलसाक्षरतेचे धडे देणे, पाण्याचे जतन करण्याची सवय लावणे, पाणीवापरासाठीचे वळण लावणे, हीदेखील काळाची गरज आहे. आज एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तरी, समुद्रकिनारी वसलेल्या गावांत उपशानंतर भूजलसाठ्यातील पाण्याची जागा, समुद्राचे खारे पाणी घेत असल्याने गोड्या पाण्याचे जलसाठे दूषित होताहेत. देशाच्या एका टोकावरचे चेन्नईसारखे शहर त्यामुळे अतिशय भीषण अशा समस्येला सामोरे जाते आहे. जमिनीखालील बेसॉल्टिक आणि सेडिमेंट्री प्रकारच्या खडकांच्या रचनेमुळे आधीच पाण्याचे साठे कमी आणि त्यात भर प्रमाणाबाहेरील उपशाची. पुनर्भरणाच्या नावाने सगळीकडे नुसती बोंब. विहिरी, हापशी, बोरवेलचा वापरही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात. सर्वदूर निसर्गाचे दोहन सुरू आहे. त्याच्या पोषणासाठी झटणारे लोकही कमी अन्‌ त्यांना समाजात मिळणारा प्रतिसाद तर त्याहून कमी. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर भर द्यायचा म्हटलं, तर त्याकडेही फार गांभीर्याने लक्ष नसते कुणाचेच. तो उगाचाच माथी मारलेला खर्च असल्याचा गैरसमज करून घेतलेला आहे अनेकांनी. जमिनीतून होणारे खनिज संपत्तीचे उत्खनन, विशेषत: कोळसा काढण्यासाठी पाच-पाचशे फुटापर्यंत खोल जाण्याच्या प्रकारांमुळे या खाणींच्या परिसरात सभोवतालच्या नदी, नाल्यांपासून इतर सर्वच स्रोतांचे पाणी एकवटले जाते. उर्वरित ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होते, याबाबतही गांभीर्याने
 विचार व्हावा कधीतरी.
 
इस्रायलसारख्या देशाने अत्यल्प पावसातही हिरवळ निर्माण करणारे अनोखे उदाहरण जगासमोर उभे केले आहे. राजस्थानपासून तर नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजारपर्यंतची उदाहरणेही आदर्शवत ठरली आहेत. शंभरपासून तर तीनशे मिलीमीटर पाऊस पडणारा हा प्रदेश. पण, अत्यल्प पावसाबद्दल तक्रारी करत रडगाणे गात बसण्यापेक्षा तिथल्या लोकांनी त्या अल्प प्रमाणातील पाण्याची साठवणूक करण्याचे तंत्र अवगत केले. विकसित केले. त्याच्या जपणुकीची, काटकसरीच्या वापराची सवय स्वत:ला लावून घेतली. झाडं लावली. हिरवळ निर्माण केली. एक सोडून तीन तीन पिकं घेण्याची शेतीची तर्‍हा लोकांना शिकवली गेली. याच्या उलट देशभरात कितीतरी भागात आठआठशे मिलीमीटर पाऊस पडूनही रडारडच आहे. पावसाळा संपत नाही तोच कोरडा ठणठणाट अनुभवते तिथली जनता.
 
मुळातच एक बाब आपण ध्यानात घेतली पाहिजे. पाण्याची समस्या दिवसागणिक भीषण होत जाणार आहे. विज्ञान कितीही प्रगत झाले, तरी पाणी कृत्रिम रीत्या निर्माण करता येणार नाहीय्‌, हे त्रिवार सत्य आहे! त्यामुळे निसर्गाचे मर्यादेपलीकडील शोषण थांबवून त्याच्या पोषणावर भर देणे, हाच त्यावरील उपाय असणार आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा उपाय केवळ कागदावर राहून उपयोग नाही. तो प्रत्यक्षात अंमलात यावा लागेल. वृक्षारोपणाचे प्रमाण वाढवावे लागेल. लावलेल्या झाडांची निगा राखावी लागेल, त्यांचे संवर्धन करावे लागेल. बरसलेल्या पावसाचे पाणी अडवून धरत ते जमिनीत मुरवावे लागेल, त्यासाठी लोकसहभागातून लोकचळवळ उभारावी लागेल... पण करता काय, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय आपल्याला पाणी समस्या जाणवत नाही ती नाहीच. पावसाचे पाणी हा हा म्हणता आमच्या नजरेसमोर वाहून जाते आणि आम्ही असहाय स्थितीत उभे असतो स्थितप्रज्ञासारखे. कित्येकांचा तर या समस्येशी काडीचाही संबंध नसतो. आपले काहीही घेणेदेणे नसल्यागत वागणे असते त्यांचे. निर्विकार. बहुदा म्हणूनच की काय, पण केंद्र सरकारला आता या समस्येबाबत पुढाकार घ्यावा लागला असून, जलसंरक्षणासाठीची एक योजना तयार करण्याची अन्‌ त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे. झपाट्याने खाली जात असलेली भूजल पातळी रोखून धरण्याचे उपाय सरकारच्या अटल भूजल योजनेतून योजले जावयाचे आहेत. राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या पाण्याच्या संदर्भातील राष्ट्रीय धोरण भविष्यात साकारले जाण्याची नितांत गरज यानिमित्ताने व्यक्त होणे, ही देखील एक फलश्रुती आहे. सरकारने या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यांची निवड करून तिथे युद्धपातळीवर उपाय योजण्यासाठी पाऊल उचलली आहेत. येत्या पाच वर्षांत, ग्रामीण भागातील पंधरा कोटी घरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्टदेखील सरकारने निर्धारित केले आहे. एकूणच, या सार्‍या सुविधांच्या उभारणीसाठी जलिंसचनाच्या उपायाचे संचित महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने त्यासाठीची पावलं टाकली आहेत. आता एक पाऊल जनतेने टाकायचे आहे- जलसंवर्धन आणि जलसाक्षरतेचा विडा उचलायचा आहे...