परीक्षेचा काळ

    दिनांक :29-Dec-2019
गजानन निमदेव
 
एनआरसीचा विषय निघाल्यापासूनच देशात काही लोकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा झाल्यानंतर, काही कारण नसताना देशात हिंसाचार आणि अशांतता पसरविण्याचे कारस्थान केले जात आहे. सीएए हा कायदा देशात राहणार्‍या कुणाही धर्माच्या विरुद्ध नाही, कुणालाही त्यापासून धोका नाही, असे असतानाही त्याविरुद्ध अपप्रचार करून जनमानस भडकविण्याचे कारस्थान होत आहे आणि त्याला पाकिस्तानसारख्या देशाचे पाठबळ आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
 
 

exam _1  H x W: 
 
 
दीर्घकाळ देशावर राज्य करणार्‍या काँग्रेस पक्षाने जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत ज्या चुका केल्या, त्याचा परिणाम आज देशाला भोगावा लागत आहे. देशावर दीडशे वर्षे राज्य करणारे इंग्रज आणि पाकिस्तानी नेते मोहम्मद अली जिना यांच्यातील संगनमतामुळे पाकिस्तानचा जन्म झाला. त्या वेळी जिनांच्या जिद्दीपुढे जर काँग्रेस पक्ष कमजोर पडला नसता, तर पाकिस्तानची निर्मितीच झाली नसती. पण, दुर्दैवाने काँग्रेस पक्षाने चुका केल्या अन्‌ पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच भारताला अनेक प्रकारे त्रास सहन करावा लागला. आजही पाकिस्तानने भारताला नामोहरम करून सोडले आहे. महात्मा गांधी यांनी तर देशाच्या विभाजनाला कधीही संमती दिली नव्हती. इंग्रजांना भारत सोडून जाण्यास बाध्य करण्यात आल्याने त्यांचा भारतावर राग होताच. भारतात शांतता नांदून भारत एक मजबूत देश व्हावा, असे इंग्रजांना कधीही वाटले नाही. त्यांना भारतात कायमस्वरूपी अशांतताच हवी होती. त्याचे परिणाम आपण आज भोगत आहोत.
 
 
इंग्रजांनी भारताचे विभाजन घडवून आणले आणि भारत व पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण झाले. पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तेव्हापासूनच त्या देशाचा काश्मीरवर डोळा होता. भारताचे विभाजन झाले त्या वेळी काश्मीर हे महाराजा हरिसिंह यांच्याकडे होते आणि भारत वा पाकिस्तानसोबत जाण्याचे पर्याय त्यांच्याकडे खुले होते. पण, त्यांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. याचाच फायदा घेत पाकिस्तानने आपले सैनिक कबाइलियांच्या वेशात काश्मीरमध्ये घुसविले. त्या वेळी महाराजा हरिसिंह यांनी भारताकडे मदत मागितली. भारताने महाराजा हरिसिंह यांच्याशी एक समझोता करून मदत पाठविली आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना पळवून लावले. मदतीच्या बदल्यात हरिसिंह यांनी काश्मीरचे विलीनीकरण भारतात करावे, असे समझोत्यानुसार ठरले होते. ते तसे झालेही. पण, त्या वेळी काश्मीरच्या ज्या जमिनीवर पाकिस्तानने कब्जा केला होता, ती जमीन परत घेण्याच्या आतच भारताने संघर्षविराम स्वीकारला. ही भारताकडून झालेली एक मोठी धोरणात्मक चूक होती. त्यात भर घातली 370 या कलमाने. 370 कलम लागू करून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला अन्‌ कायमस्वरूपी समस्या निर्माण झाली. कलम 370 लागू झाले नसते, तर कदाचित आज वेगळी परिस्थिती अनुभवास आली असती.
 
 
पाकिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या उरी येथील भारतीय लष्कराच्या शिबिरावर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर संपूर्ण देशात आक्रोश निर्माण झाला होता. देशभर संतापाची लाट उसळली होती. पाकने मुंबईवर हल्ला केला, पठाणकोटवर हल्ला केला अन्‌ नंतर उरीवर हल्ला केल्यानंतरही भारताकडून पाकिस्तानला थेट उत्तर का दिले जात नाही, असा संतप्त प्रश्न सामान्य जनतेकडून विचारला जात होता. भारताने थेट पाकिस्तानवर हल्ला करून पाकिस्तानला एकदाचा धडा शिकवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. मागणी स्वाभाविक होती. पाकिस्तान सातत्याने भारतात अतिरेकी पाठवून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतानाही आम्ही असहाय का झालो होतो, हा प्रश्न सामान्यांच्या मनात येणेही स्वाभाविक होते. पाक वारंवार कुरापती करत असतानाही आम्ही ठोस कारवाई करीत नसल्याने पाकची िंहमत वाढतच चालली आहे, असाही एक समज जनतेचा होत चालला होता. पण, पुलवामाची घटना घडल्यानंतर भारताने संधी शोधली आणि बालाकोट येथे अतिरेक्यांच्या शिबिरांवर हल्ला करत तीनशेपेक्षा जास्त अतिरेक्यांचा खातमा केला होता.
 
 
अयोध्येवर हल्ला करण्यासाठी सात पाकिस्तानी अतिरेकी नेपाळमार्गे उत्तरप्रदेशात घुसल्याची गुप्तचरांची माहिती िंचता वाढवणारी आहे. चार-पाच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सीएएच्या समर्थनार्थ एक रॅली घेतली. या रॅलीत अतिरेकी मोदींवर हल्ला करू शकतात, अशी माहिती समोर आली होती. पण, सुरक्षा दलांनी अतिरेक्यांना मोदींच्या आसपासही फिरकू दिले नाही. पाकिस्तानकडून सातत्याने कुरापती सुरूच आहेत. पाकिस्तान वारंवार भारतात हस्तक्षेप करीत आहे. ही स्थिती एकप्रकारे पाकिस्तानचा कूटनीतिक विजय मानली पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की, भारतीय लष्कराची पाकिस्तानशी लढण्याची क्षमता नाही. भारतीय लष्कर पाकिस्तानला उद्‌ध्वस्त करायला पूर्णपणे सक्षम आहे आणि संपूर्ण देश लष्कराच्या पाठीशी ठाम उभा आहे. भारतीय लष्कराच्या क्षमतेवर संपूर्ण देशाला विश्वास आहे. असे असले तरी पाकिस्तानविरुद्ध थेट युद्ध पुकारणे हा एकमात्र उपाय शिल्लक राहिलेला नाही. पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पर्यायांवर विचार करायला हवा. नेमकी कुठे चूक होते आहे, वारंवार पाकिस्तानी अतिरेकी घुसखोरी करून सीमेपलीकडून भारतात घुसखोरी कशी करतात, आमच्या लष्करी तळांवर, जवानांवर हल्ले कसे काय करतात, याचा अभ्यास करून एक ठोस धोरण तयार केले आणि सीमेवरील पहारा अधिक कडक केला, तर परिस्थितीत बदल घडून येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला घेरण्याच्या दृष्टीने भारताने प्रयत्न करावेत, ते तसे सुरू केलेही आहेत.
 
 
मागे एकदा युनोच्या आमसभेत तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानचा बुरखा टराटरा फाडला होता, हे आपल्याला आठवतच असेल. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकसोबत झालेल्या िंसधू नदी पाणी वापट करारावर एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. िंसधू नदीचे पाणी अडविले तर पाकिस्तानची फार मोठी पंचाईत होऊ शकते असे जे बोलले जाते, ते प्रत्यक्षात यायला हवे. एकेक उपाययोजना करत पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भारताने केल्याने पाकिस्तान भारताविरुद्ध आणखी वेगळे मार्ग शोधत असणार, यात शंका नाही. भारताने वारंवार पुरावे दिल्यानंतरही पाकिस्तान ऐकायला तयार नसतो. काहीही झाले की पाककडून काश्मीरचा राग आळवला जातो. मध्यंतरी अशी बातमी आली आहे की, पाकिस्तानने गुलाम काश्मीर बळकावण्यासाठी तयारी चालवली आहे. भारताने कलम 370 हटवल्यापासून पाकचा तिळपापड झाला आहे. त्यातूनच मग गुलाम काश्मीरवर पूर्ण कब्जा करण्याचा पाकचा डाव आहे. हा डावही हाणून पाडणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानकडून गुलाम काश्मीरवर कब्जा करण्याचा कुठलाही प्रयत्न होताना दिसताच भारताने थेट लष्करी कारवाई करत आपल्या काश्मीरचाच एक हिस्सा असलेले गुलाम काश्मीर ताब्यात घेऊन जगाला आपली ताकद दाखवून दिली पाहिजे. हीच ती योग्य वेळ आहे.
 
 
भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली भूमिका मांडल्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानला मदत मिळतच राहते. त्यामुळे कायम खोड्या काढणार्‍या पाकिस्तानला भारताने धडा शिकविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय करणे गरजेचे ठरते. भारताने 1965 आणि 1971 साली झालेल्या प्रत्यक्ष युद्धांमध्ये पाकिस्तानला चारीमुंड्या चीत केले. या युद्धांच्या वेळीही भारताने, पाकने हडपलेली जमीन परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला नाही. वास्तविक, आज काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानकडे आहे, तोच भारताने कायम चर्चेत ठेवला पाहिजे. जम्मू-काश्मीर हा तर भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे यापुढे सगळे लक्ष भारताने गुलाम काश्मीरवरच केंद्रित करून पाकची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करायला हवा. गुलाम काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नसताना भारताने शिमला करार केला आणि पुन्हा एक चूक केली होती. जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि त्यावर कोणत्याही अन्य पक्षाशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही, चर्चाच करायची असेल तर ती गुलाम काश्मीरबाबत केली जाऊ शकते आणि गुलाम काश्मीरवरही भारताचाच अधिकार आहे, अशी ठोस भूमिका भारताने घेतली पाहिजे. पाकिस्तानशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताने नेहमीच केला आहे. परंतु, पाकिस्तानने कायम भारताचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळेच देशातील जनमानस संतप्त आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खंबीर आहेत, गंभीरही आहेत. बोलण्यापेक्षा कृतीवर त्यांचा जास्त भर आहे.
 
 
भारतीय लष्कर बोलत नाही, कृती करते, हे त्यांचे वक्तव्य बोलके आहे. त्याचप्रमाणे मोदी यांनी बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तानला रडविलेच आहे. मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीत मोदी, इम्रान खान यांच्या शंभर पावलं पुढेच आहेत, हे मान्य करावे लागेल. मग, मोदी कायमस्वरूपी इलाज का करीत नाहीत, असा प्रश्न तुम्हाला पडेल. त्यासाठी थोडा संयम बाळगण्याची गरज आहे. योग्य वेळी योग्य कारवाई होईल आणि पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्या जातील, यात शंका नाही. कोणतीही ताकद भारताला पाकविरुद्ध कारवाई करण्यास रोखू शकत नाही, असा एक कडक संदेश जगाला देणे तेवढे आता बाकी आहे. तसा तो दिला जाईल, अशी आशा करू या! गुलाम काश्मीर लवकरच भारताच्या ताब्यात येईल आणि बलुचिस्तानही पाकच्या जोखडातून स्वतंत्र होत मोकळा श्वास घेईल, असा दिवस पाहणे भारतीयांच्या नशिबात लिहिले आहे. मोदी हैं तो मुमकिन हैं, याची प्रचीती नजीकच्या भविष्यात येईल, याबाबत खात्री बाळगावी...