इंटरनेट आणि मानवाधिकार

    दिनांक :29-Dec-2019
• डॉ. वाय. मोहितकुमार राव 
 
इंटरनेटमुळे जग जवळ आले आहे असे म्हटले जात असले, तरी इंटरनेटने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इंटरनेटचे जेवढे फायदे आहेत, त्यापेक्षा दुप्पट तोटे आहेत, ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कितीही तोटे असले तरी इंटरनेटची उपयुक्तता कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र, इंटरनेटची सुविधा हा मानवाधिकार मानला पाहिजे, त्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार सरकारला असू नये, ही जी मागणी समोर आली आहे, ती मान्य केलीच जाऊ शकत नाही. आज आपले सगळे व्यवहार हे डिजिटल झाले असल्याने इंटरनेट ही गरज झाली आहे. त्यामुळे काही कारण नसताना इंटरनेटवर निर्बंध घालू नयेत, हे मान्य करता येईल. परंतु, काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेत सरकारने त्या राज्यात काही कालावधीसाठी इंटरनेट सेवांवर निर्बंध घातले होते. राज्यात हिंसाचार माजू नये, शत्रुराष्ट्र असलेल्या पाकिस्तानकडून अफवांचे पीक पसरवले जाऊन जनजीवन उद्‌ध्वस्त होऊ नये, राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेला धोका उत्पन्न होऊ नये, या प्रामाणिक हेतूंनी सरकारने त्या वेळी आवश्यक असा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कुणाचा मानवाधिकार हिरावला गेला असे कुणी म्हणत असेल, तर त्याच्यासारखा मूर्ख तोच! राष्ट्रहितापेक्षा कुणाला आपला अधिकार महत्त्वाचा वाटत असेल, तर असा नागरिक देशभक्त असू शकतो का, असा प्रश्नही उपस्थित होतोच ना!
 
 
 
Internet and human rights
  
 
आज जवळपास प्रत्येकाच्या हाती मोबाईल आहे. त्यात इंटरनेटची सुविधाही आहे. चांगली गोष्ट आहे. जग प्रगती करत असताना आपण मागे राहणे योग्य नाही. पण, प्रगतीच्या वाटेवर न चालता त्यावर आपण काटे टाकणार असू, तर त्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार कुणी करणार आहे की नाही? देशात सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला कडाडून विरोध सुरू आहे. तो निरर्थक आहे. संधिसाधू लोक आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपली पोळी शेकताना राष्ट्रीय संपत्तीचे विनाकारण नुकसान होत आहे, निष्पाप लोकांच्या जिवाला धोका निर्माण होतो आहे, असामाजिक तत्त्वं समाजजीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, प्रचंड जाळपोळ करीत आहेत, समाजमाध्यमांवरून अफवा पसरवत आहेत, या अफवांमुळे समाजात दुही, अशांतता, अस्थैर्य निर्माण होत आहे.
 
 
उत्तरप्रदेशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी जे मोर्चे निघालेत, त्यात सामील झालेल्या काही समाजकंटकांनी सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांची जाळपोळ केली, आंदोलकांमधीलच समाजकंटकांनी झाडलेल्या गोळ्यांमुळे अन्य आंदोलकाचा जीव गेला. या सगळ्या घटनांबाबत समाजमाध्यमांवरून अपप्रचार सुरू झाला होता. त्याला बळी पडत अन्य अनेक लोक, ज्यांना नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय आहे हे माहितीसुद्धा नाही, असे लोक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, निष्पाप लोकांचे जीव जाऊ नयेत यासाठी उत्तरप्रदेश प्रशासनाने आणि पोलिसांनी मर्यादित काळासाठी काही भागांत इंटरनेट सेवा थांबवण्याचा निर्णय केला होता. हा निर्णय जनतेच्या हितासाठी घेतला गेला होता, तर त्याला मुस्कटदाबी कशी काय ठरविता येईल? त्याला मानवाधिकाराचे उल्लंघन कसे म्हणता येईल? समाजातील बुद्धिजीवी लोकांनी याचा थोडा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, ही बाब महत्त्वाची नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय कोणत्या उद्देशाने घेतला, हे महत्त्वाचे आहे.
 
 
जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय संसदेने केल्यानंतर त्या राज्यात इंटरनेट सेवेवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली. आजही अनेक भागांत ती बंदी कायम आहे. पण, बंदी का घातली आणि अजूनही का उठवली नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. स्वाभाविकही आहे. पण, त्यामागची कारणं समजून घेतली पाहिजेत. कलम 370 हटविल्यानंतर सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया आली ती पाकिस्तानकडून. पाकिस्तानने जगभर कांगावा केला आणि मिळेल त्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक अफवा पसरवल्या. त्या अफवांमुळे काश्मिरी जनमानस विचलित होऊ नये, जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, वित्त व प्राणहानी टळावी, अशा सगळ्या प्रामाणिक हेतूंनी तिथे इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली, सुरुवातीला तर फोनसेवाही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे आपल्या काश्मिरी बांधवांची गैरसोय जरूर झाली, आजही काही प्रमाणात होतच आहे. पण, याचा दीर्घकालीन फायदा त्यांनाच होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कधीकधी जनहित, राष्ट्रहित डोळ्यांपुढे ठेवून निर्णय करावे लागतात, अगदी कठोर निर्णय करावे लागतात. ते निर्णय मोदी सरकारने केलेत. जम्मू-काश्मीरमधल्या लोकांनी थोड्या थंड डोक्याने विचार केला, तर त्यांना आपल्या फायद्याची बाब निश्चितपणे लक्षात येईल.
 
 
इंटरनेटमुळे सोशल मीडियाला फार महत्त्व आले आहे. सोशल मीडियावरून दररोज कोट्यवधी संदेशांची देवाणघेवाण होत असते. सगळेच संदेश हे सकारात्मक आणि रचनात्मक असतील हे जरुरी नाही. हिंसाचाराला चिथावणी देणारे, समाजव्यवस्था विस्कळीत करणारे संदेश जेव्हा पाठवले जातात, तेव्हा त्याची खातरजमा करण्याची तसदीही कुणी घेत नाही. अफवांवर विश्वास ठेवला जातो आणि मग त्यातून नको त्या घटना घडतात. निष्पाप लोक बळी पडतात. खाजगी आणि सार्वजनिक संपत्तीचे अतोनात नुकसान होते. गुंड प्रवृत्तीचे लोक परिस्थितीचा गैरफायदा घेतात. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम समाजाला भोगावे लागतात. ही बाब लक्षात घेतली तर आवश्यकता भासेल तेव्हा राष्ट्रहित, समाजहित डोळ्यांपुढे ठेवत सत्तेत असणार्‍या कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला नाइलाजाने कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. अफवांमुळे हिंसाचार फैलावणार असेल, त्यामुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण होणार असेल, तर सरकारने हातावर हात ठेवून गप्प बसावे, अशी अपेक्षा योग्य ठरेल काय? 
 
इंटरनेट शटडाऊन अर्थात इंटरनेट सेवा थांबवणे, हा प्रकार आपल्यासाठी तसा चिंतेचाच विषय आहे. सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटर नावाची एक संस्था आहे. या संस्थेने एक अहवाल तयार केला. त्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, इंटरनेट सेवेला सर्वाधिक स्थगिती देणारा जगातील एकमेव देश म्हणजे भारत होय! भारताने याबाबतीत जणू विश्वविक्रमच केला आहे, अशा थाटात या अहवालात याची नोंद करण्यात आली आहे. ‘लिव्हिंग इन डिजिटल डार्कनेस’ नामक या अहवालात काही बाबी फुगवून सांगण्यात आल्या असल्या, तरी वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. पण, या वास्तवामागची कारणं जगाला सांगण्यात आम्ही कुठेतरी कमी पडतो आहोत आणि तो कमीपणा घालवण्याची नितांत गरज आहे. या अवालानुसार, इंटरनेट सेवा थांबवण्याचे 118 प्रसंग एकट्या 2018 साली भारतात घडले. त्यानंतर आता कलम 370 रद्द केल्यानंतर 133 दिवस इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. यालाही संबंधित संस्थेने विश्वविक्रम ठरविले आहे.
 
 
कुणी काय म्हणायचे, हे आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही. आपल्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे अंतर्गत सुरक्षा, स्वस्थ समाजजीवन, नागरिकांमधील एकजूट आणि सौहार्द. सर्वात महत्त्वाचे आहे राष्ट्रहित. कारण, राष्ट्रकारण सर्वोपरी आहे. त्यामुळे कुणी विश्वविक्रम म्हटले काय वा अन्य प्रकारची टीका केली काय, देशातील जनतेने सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. सरकार कुणाचे आहे, कोणत्या पक्षाचे आहे, हा विचारही मनात आणू नये, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. 8 जुलै 2016 रोजी जेव्हा बुरहान वाणी मारला गेला त्या दिवसानंतर जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट सेवा थांबवण्यात आली होती. महिनाभरापूर्वी अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतरही काही भागात खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. बंदीमागचा उद्देश समजून घेतला आणि अपप्रचारावर विश्वास ठेवला नाही, तर सगळे काही सुरळीत होऊ शकते.
 
 
आपण राज्यवार जर विचार केला, तर आतापर्यंत जम्मू-काश्मिरात सर्वाधिक काळ इंटरनेट बंद राहिले आहे. मागे गोरखालॅण्डची मागणी झाली तेव्हा हिंसक आंदोलन सुरू असताना दार्जिलिंगमध्ये शंभर दिवस इंटरनेट बंद होते. गेल्या काही वर्षांत राजस्थानात 67 वेळा, तर उत्तरप्रदेशात किमान बारा वेळा इंटरनेट सेवा थांबवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ही आकडेवारी फार महत्त्वाची आहे. यात कुठलाही धर्म नजरेपुढे ठेवून निर्णय झालेले नाहीत; तर देशात, समाजात शांतता आणि सलोख्याचे वातावरण राहावे म्हणून असे निर्बंध आवश्यक त्या वेळी लादण्यात आले होते. आजही जिथे कुठे इंटरनेट बंद आहे, ते देशहितासाठीच आहे, हे लक्षात घेतले तर गोंधळ होणार नाही. काही लोक जाणीवपूर्वक वैचारिक गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना लोकांच्या इंटरनेट सुविधेशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना त्यांची राजकीय पोळी शेकायची आहे. ही बाब अफवांवर विश्वास ठेवून गैरकृत्य करणार्‍यांनी कटाक्षाने लक्षात घेतली पाहिजे. इंटरनेटचा संबंध मानवाधिकाराशी जोडून गल्लत करू नये.
 
 
इंटरनेट सेवा थांबवण्यात आल्याने किती समस्यांचा सामना त्या भागातील नागरिकांना करावा लागतो, याची कल्पना मला आहे. आजकाल बहुतांश व्यवहार हे डिजिटल झाले आहेत. बँकांमध्ये संगणक लागले आहेत आणि बँकांचे सगळे व्यवहारही इंटरनेटच्या माध्यमातूनच होत असतात. त्यामुळे इंटरनेट सेवा थांबवणे म्हणजे अर्थव्यवस्था ठप्प करण्यासारखेच आहे. असे असले तरी जनहितार्थ असे निर्बंध सहन करणे हे आपल्या सगळ्यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य मानले पाहिजे. मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. दोष द्यायचाच झाला तर संधिसाधूंना देता येईल. जे सामान्य नागरिकांच्या हिताशी तडजोड करतात, त्यांना भडकावून स्वत:चा संकुचित स्वार्थ साध्य करतात, ते माझ्या दृष्टीने दोषी आहेत. या देशातला मुस्लिम बांधव असो की बहुसंख्य असलेले माझे हिंदू बांधव असोत, सगळ्यांचेच राष्ट्रउभारणीत मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळे आपणच उभे केलेले राष्ट्र प्रगतिपथावर न्यायचे की अधोगतीकडे वाटचाल करायची, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. •• 
 
 
आता बघा ना, शुक्रवारी मी हा लेख लिहीत असतानाच बातमी वाचण्यात आली की, उत्तरप्रदेशच्या अनेक संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे. शुक्रवारी मशिदींमध्ये नमाज पढला जातो. त्यानंतर अनेकदा अनुचित प्रसंग घडतात. गतकाळात असे प्रसंग घडले आहेत. ते घडू नयेत, लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवून काही अनुचित कृती करू नये, यादृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून काही तासांची बंदी घातली गेली. उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने बंदी घालण्याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. 72 तासांपर्यंतचे अधिकार हे जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. त्यानंतर गरज भासली तर सरकारच्या परवानगीने बंदीचा कालावधी वाढविताही येऊ शकतो. कदाचित आज बंदी उठलेलीही असेल. पण, ही बंदी आपण बेकायदेशीर ठरवणार का? माझ्या मते ठरवू नये. मुस्लिम बांधव हे आपलेच आहेत. त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, त्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवून गैरकृत्य करू नये म्हणून सरकार खबरदारी घेत असेल तर ते सगळ्यांच्याच हिताचे आहे, असे मानले पाहिजे.