2019 - मोदी-शाह यांचे वर्ष!

    दिनांक :30-Dec-2019
दिल्ली दिनांक  
 
रवींद्र दाणी 
 
2019 हे वर्ष- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या यशाचे वर्ष म्हणून नोंदले जाईल. या वर्षाच्या मध्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शाह यांच्यामुळे भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. त्या सार्‍या यशाचे श्रेय या दोन्ही नेत्यांना आहे. 2018 संपता संपता भाजपाला राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. 2019 ची लोकसभा निवडणूक भाजपाला जड जाणार, असे वाटत असतानाच पुलवामा घडले. त्यानंतर मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेत पाकिस्तानला उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला व बालाकोट, चिकोरी- जाबा टॉप या तीन ठिकाणी हवाई हल्ले करण्याचा निर्देश दिला. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर झाला आणि देशातील मतदारांनी पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा एकदा निर्णायक जनादेश दिला. अर्थात यात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कामगिरीचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपाने लोकसभा निवडणूक प्रचाराची मोहीम चालविली व भाजपाला 303 जागा मिळाल्या. मोदी आणि शाह यांच्यामुळे देश-विदेशात भारताची प्रतिमा उंचावली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतील ह्युस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’ हा फार मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. 2019 हे मोदी आणि शाह यांच्या जयजयकाराचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक धडाडीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातील एक निर्णय म्हणजे देशातील सुरक्षा दलासाठी एक सेनाप्रमुख, चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ नेमला जाणे, हा आहे. मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली. या निर्णयाने देशाच्या सैन्यदलाच्या कामात मोठे फेरबदल होतील, असा अंदाज आहे. आजवर सेनादल, वायुदल व नौदल या तीन विभागांचे तीन प्रमुख होते. ते यापुढेही राहतील. मात्र, या तिन्ही सेनादलांच्यावर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे नवे पद तयार करण्यात येत आहे. 1999 मध्ये कारगिल घडले. पाकिस्तानी घुसखोरांच्या विरोधात भारताने लष्करी कारवाई केली. भारतीय भूदलाने ऑपरेशन विजय राबविले तर भारतीय वायुसेनेने ऑपरेशन सफेद सागर राबविले. नंतर पाकिस्तानी घुसखोरी व भारतीय लष्करी कारवाई याचा आढावा घेण्यासाठी वाजपेयी सरकारने सुब्रमनियम या संरक्षण तज्ज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने तिन्ही सेनाध्यक्षांसाठी एक सेनाप्रमुख असावा, अशी शिफारस केली होती. तब्बल 20 वर्षांनंतर त्या शिफारसीला स्वीकारत सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाला मान्यता दिली.
 

ravindra dani 30 december
मावळते लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांना या पदावर नियुक्त केले जाणे जवळपास निश्चित असल्याचे समजते. जनरल रावत यांच्यानंतर येणारे जनरल मुकुंद नरवणे यांचे अधिकार यामुळे प्रभावित होणार आहेत. कारण, तिन्ही सेनादलांचे प्रशासकीय अधिकार चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ म्हणजे सीडीएसला राहणार आहेेत. मात्र, युद्ध झाल्यास त्याचे अधिकार लष्करप्रमुखांकडे राहतील. आतापर्यंत तिन्ही सेनादल प्रमुख मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत सहभागी होत असत. आता फक्त सीडीएसला या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल. सरकारचा सारा संपर्क व समन्वय फक्त सीडीएसशी असेल. सीडीएस हे पद अमेरिकेच्या धर्तीवर तयार करण्यात आले आहे. भारतीय लष्कराच्या तिन्ही सेनादलांना ते कितपत मानवेल, याचा अंदाज अद्याप वर्तविला जाऊ शकत नाही. तिन्ही सेनादलांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी आजवर तिन्ही सेना प्रमुखांची एक समन्वय समिती राहात असे व या समितीचे अध्यक्षपद क्रमाक्रमाने तिन्ही सेनादलांना मिळत असे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे अमेरिकन मॉडेल नव्या वर्षापासून भारतात लागू होण्याची चिन्हे आहेत.
 
अमेरिकेचा निर्णय
दुसरीकडे, अमेरिकेने एक मोठा निर्णय घेत आपल्या लष्करात स्पेस फोर्स म्हणजे ‘अवकाश दल’ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या सुरक्षा दलातील ही सहावी शाखा असेल. भूदल, वायुदल, नौदल, अण्वस्त्र दल, मरिन फोर्स या पाच शाखांनंतर ‘स्पेस फोर्स’ गठीत करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय राष्ट्रपती स्व. रोनाल्ड रेगन यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘स्टार वॉर’ कार्यक्रमाचा एक भाग असल्याचे मानले जाते. स्पेस फोर्स गठीत करून अमेरिकेने समुद्र, पृथ्वी, आकाश या नंतर अवकाशावरही आपले प्रभुत्व स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मानले जाते. भविष्यात होणारे युद्ध समुद्र पृथ्वी वा आकाशात नाही तर अवकाशात लढले जाईल, असा एक सिद्धांत राष्ट्रपती रेगन यांनी मांडला होता व त्यातूनच त्यांनी ‘स्टॉर वॉर’ ही संकल्पना मांडली होती. त्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी ‘स्पेस फोर्स’ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला.
 
दोन निवडणुका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना भरभरून यश देणारे 2019 वर्ष संपत आले आहे. 2020 येऊ घातले आहे. या वर्षात दोन प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एक दिल्ली व दुसरे राज्य आहे बिहार. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा काही दिवसात केली जाईल. फेब्रुवारीच्या अखेरीस किंवा मार्चच्या प्रारंभी दिल्लीत मतदान होईल, असे संकेत आहेत. दिल्लीत प्रामुख्याने भाजपा, आम आदमी पार्टी व कॉंग्रेस यांच्यात त्रिकोणी लढत होईल. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने राजकीय चमत्कार घडवीत 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी केजरीवाल तसा चमत्कार घडविणार की भाजपा बाजी मारणार, हा प्रश्न राहणार आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर केजरीवाल यांचा निभाव लागणार, असे भाजप नेत्यांना वाटत आहे. यावेळी आम्हाला 40 ते 45 जागा हमखास मिळतील, असेही भाजपाला वाटते. 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला खातेही उघडता आले नव्हते. यावेळी किमान दुहेरी आकडा गाठण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस करणार असल्याचे मानले जाते. बिहार विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होईल. त्या निवडणुकीत भाजपा, जनता दल युनायटेड (जदयु) यांचा विजय होईल, असे मानले जाते. विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सरकार फार चांगल्या प्रकारे काम करीत असून, मतदार पुन्हा या युतीला निवडून देतील, असे मानले जाते. मुख्यमंत्री नितीशकुमार नाराज असलेल्या बातम्यांमध्ये कोणताही अर्थ नाही. त्यांच्याशी भाजपाचा संवाद असून, युती होण्यात व युतीचा विजय होण्यात कोणतीही समस्या नसल्याचे भाजपा गोटातून सांगितले जाते. 2019 हे ज्याप्रमाणे मोदी-शाह यांचे वर्ष होते. तसेच 2020 हेही मोदी-शाह यांचेच वर्ष असेल, असा विश्वास भाजपा नेत्यांना वाटत आहे.