कोण मेलं आपलं?

    दिनांक :08-Dec-2019
|
एखाद्या घटनेकडे बघण्याचे अनेक कोन असू शकतात. त्रिमितीचे गुहितक आता जगात मान्य झाले आहे. मानवी समूहाच्या एकुणातचं जगण्याच्या पायव्याला हात लावणारी आणि माणूस म्हणून जगण्यावर घाला घालणारी घटना घडली की मग त्यावर मंथन सुरू होते. गेल्या आठवड्यात ते व्हावे, अशा घटना घडत गेल्या. गेल्या दोन दिवसांत तर तर्क, बुद्धी आणि भावनांची घुसळण करणार्‍याच घटना घडत गेल्या आहेत. शुक्रवारी हैदराबादच्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना पोलिसांनी चकमकीत ठार मारल्याची बातमी भल्या पहाटे आली. त्यावर मग समाजमाध्यमांवर चर्चा सुरू झाली. भावनेचा भर ओसरला तेव्हा मग पोलिसांच्या त्या कृतीचा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अर्थ लावला जाऊ लागला. पोलिसांनी कायदा हाती घ्यावा का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. ती सुरू असतानाच उन्नावच्या पीडितेला ती न्यायालयात साक्ष द्यायला जात असताना आरोपींनी तिला जाळल्याची बातमी आली. शनिवारी सकाळी ती दगावल्याची बातमीही आली. त्यावरून आता चर्चेने वेगळे वळण घेतले आहे.
 
 
who_1  H x W: 0
 
हैदराबाद चकमकीत पोलिसांनी कायदा हाती घ्यावा का? हा प्रश्न विचारला जातो आहे. अगदी शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोर्‍हे यांनीही हीच हरकत घेतली आहे. आता मानवाधिकार आयोगाने त्या चकमकीची स्वतंत्र चौकशी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. सामूहिक भावना ही त्या पोलिसांच्या बाजूने आहे. ती चकमक घडली असेल िंकवा घडविण्यात आली असेल तरीही ते करणारे पोलिस हे बहुतांश लोकांच्या दृष्टीने नायक ठरलेले आहेत. उलट त्यांनी ती चकमक घडविली असेल तर तो न्यायच केला, अशीच समूहाची भावना आहे. ते आरोपी होते आणि त्यांच्यावरचा गुन्हा सिद्ध व्हायचा होता. ते गुन्हेगार सिद्ध व्हायचे असताना त्यांना थेट शिक्षा देण्याचा आणि तोही मृत्युदंड देण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. पोलिसांचे काम इतकेच की त्या प्रकरणाची नीट आणि निरपेक्ष चौकशी करून प्रकरण न्यायालयात दाखल करायचे. पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करायचे. न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेची अंमुलबजावणी करायची, इतके पोलिसांचे काम आहे. त्यांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत आणि आता त्याचे असे उत्सवी समर्थन करणे, हे पुन्हा एकदा जंगलराज आणण्याची सुरुवात आहे, अशीही एकारलेली भूमिका काही जणांनी घेतलेली आहे. त्याला समर्थन दिले तर मग अशाप्रकारे खोट्या चकमकी घडवून निरपराध माणसेही मारली जातील. या आधीही अशी प्रकरणे झालेली आहेत, या तर्कात तथ्य आहे. आता पोलिसांची ती चकमक खरी आहे की खोटी, ते लवकरच सिद्ध होईल. मुंबईतील गुन्हेगारी संपविण्यासाठी पोलिसांनी अशा चकमकींचा आधार घेतला होता. त्यावर खूप चर्चा झाली. चित्रपटही आलेत. सत्य हे आहे की, त्यामुळे ओल्यासोबत सुकेही जळले असेल; पण त्यामुळे मुंबईच्या अंडरवर्ल्डवर वचक बसला. नेमके हे असेच रिबेरो यांनी पंजाबात केले. खलिस्तानची िंहसक, दहशतवादी चळवळ त्यांनी संपविली. त्यामुळे चकमकींकडे कुठल्या दृष्टिकोनातून बघायचे, ते त्या त्या समाजाच्या प्रगल्भतेवर अवलंबून आहे. तसेच ते त्या समाजाची त्यावेळची काय गरज आहे, यावरही ठरत असते.
 
 
 
आता उन्नावची घटना अगदी याच्या उलट आहे. तिथे पोलिसांनी चौकशी करून प्रकरण न्यायालयात दाखल केले. पीडितेला आरोपींनी भररस्त्यात जाळून मारले. तिच्या जिवाला आरोपींकडून धोका आहे, असे कायदा आणि सुव्यवस्थेची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, त्यांना वाटले नाही का? तिला संरक्षण का दिले गेले नाही? तिची साक्षच अत्यंत महत्त्वाची असताना गेले वर्षभर तिला सुरक्षित का ठेवले गेले नाही. या आधीही उत्तर प्रदेशातील अशाच एका प्रकरणात पीडितेला अपघातात ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. केवळ ही एकच घटना नाही. अशा असंख्य घटना आहेत, असे असताना पीडितेला सुरक्षा दिली न जाणे हा व्यवस्थेचा गुन्हाच ठरत नाही का?
 
 
 
न्यायाला विलंब हा अन्यायच ठरतो, असे एक वचन गेल्या पंधरवड्यात अधिक जोरकसपणे समाज माध्यमांवर फिरते आहे. त्याची उजळणी केली जाते आहे. हे खरेच आहे की बलात्कार प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवून तातडीने निकाल लावला जायला हवा. हैदराबाद प्रकरणही जलदगती न्यायालयात चालवावे, अशी मागणी केली जात होती. त्या राज्याच्या सरकारने तसे आदेशही दिले होते. दिल्लीचे निर्भया प्रकरण जलदगती न्यायालयातच चालविले गेले; पण आपल्या न्यायव्यवस्थेत अंतिम क्षणापर्यंत आरोपींना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्या अर्थाने त्याला न्याय नाकारला गेला, असे होऊ दिले जात नाही. याकूब मेननसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी पहाटेला न्यायपीठ विचारार्थ बसते. निर्भया प्रकरणात अद्याप गुन्हेगारांना शिक्षा बजावण्यात आलेली नाही. बलात्काराची एक लाख प्रकरणे न्यायालयात रखडलेली आहे. त्यावर सुनावणी आणि तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. दरम्यान, आरोपींना जामीन दिला जातो. ही त्याला केलेल्या गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट करण्याची दिलेली संधीच असते. अशा प्रकरणांत अनेक लोकप्रतिनिधी आणि बडी मंडळी अडकलेली असतात. आता परवाच बातमी होती की बलात्काराच्या प्रकरणात अडकलेल्या एका बाबाने अमेरिकेत एक बेट खरेदी केले आणि स्वतंत्र देशच स्थापन केला. अशी मंडळी राजकीय सत्ता आणि त्यांच्या प्रभावाचा वापर करतात. त्यांचे समर्थक मग देशभर आपल्या बाबा- गुरूंसाठी िंधगाणा घालतात. रस्त्यावर झोपलेल्या बेघरांना बेदरकारपणे चिरडणारा चित्रपटांचा नायक शिक्षा झाल्यावर एखादा दिग्विजय केल्यागत त्याच्या समर्थकांना अभिवादन करतो...
 
 
 
समाज, राष्ट्र जीवनांवर प्रभाव टाकणार्‍या आणि कायदा-सुवव्यस्थेवर टाच आणणार्‍या प्रकरणांचा निर्णय त्वरितच घेतला जायला हवा. त्याच्या शिक्षेची अंमलबजावणीही तातडीने व्हायला हवी. आपला सत्ता आणि समाजजीवनातला प्रभाव वापरून कायदा चिरडण्याची ही अशा प्रकारची दंडेली सर्रास केली जाते. त्यामुळे बहुमत- जनमत कुणाच्या बाजूने आहे, हा काही न्याय असू शकत नाही. बहुमत म्हणजे सत्य असे होत नाही. मात्र, ही अशा प्रकारची दंडेली िंहदी पट्‌ट्यांत मोठ्या प्रमाणात होत असते. अलिकडच्या काळात उघड झालेली, समाजमन हादरवून सोडणारी प्रकरणे ही नागर भागांतील आहेत. त्यातील पीडित स्त्रिया मध्यमवर्ग िंकवा त्यावरच्या सामाजिक स्तरातल्या आहेत. ग्रामीण, दुर्गम भागांत तर काही प्रकरणांची वाच्यताही होत नाही. िंहदी पट्‌ट्यांतील राज्यांमध्ये अनेक पीडित महिलांची तक्रार पोलिस दाखलही करून घेत नाहीत. उलट तक्रार दाखल करणार्‍यांवरच खोट्या केसेस दाखल केल्या जातात आणि त्यांचा छळ केला जातो. अनेक हिंदी चित्रपटांत या कथा बघताना त्या अतिरंजित वाटतात, मात्र वास्तव त्यापेक्षाही दाहक आहे. उत्तर प्रदेशात आमदारच अत्याचारी असल्याची तक्रार दाखल करायला गेलेल्या पीडितेच्या वडिलांना आमदाराच्या भावाने पोलिस स्टेशनमध्येच बेदम मारल्याने त्यात त्या बिचार्‍या बापाचा मृत्यू झाल्याची घटना अगदी गेल्या सहा महिन्यांतलीच आहे. ही झुंडशाही रोखायची असेल आणि सत्तेचा माज उतरवायचा असेल तर कायदे अधिक कडक करताना न्यायही तीव्र गतीने देण्याची व्यवस्था उभी करायला हवी. हैदराबाद प्रकरणात आरोपींची झालेली चकमक आणि उन्नावच्या प्रकरणात पीडितेचा घेण्यात आलेला बळी, यात कोण मेलं आपलं, याचा विचार समाज, व्यवस्था आणि कायद्याने करायचा आहे!