महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे चक्र

    दिनांक :09-Dec-2019
|
दिल्ली दिनांक
रवींद्र दाणी
 
 
राजकीय घटनाक्रम फार विचित्र असतो. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी- आपल्यासमोर महाराष्ट्रात व केंद्रात सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, तो आपण स्वीकारला नाही, असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकताच केला. 22 नोव्हेंबर रोजी शरद पवार यांनी संसद भवनात पंतप्रधान मोदी यांच्याशी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा केली व चर्चा आटोपून बाहेर पडत असताना मोदी यांनी आपल्यासमोर महाराष्ट्रात व केंद्रात सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, असे पवार यांनी म्हटले होते. नंतरच्या घडामोडीत भाजपा वगळता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी महाराष्ट्रात संयुक्त सरकार स्थापन केले. 

jhar _1  H x W: 
 
2004 चा घटनाक्रम
या घटनाक्रमाच्या अगदी विरुध्द स्थिती 2004 मध्ये निर्माण होऊ घातली होती. शरद पवार यांनी भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी संपर्क साधून, 2004 ची लोकसभा निवडणूक व नंतर होणारी विधानसभा निवडणूक या दोन्ही निवडणुकांमध्ये सहकार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यावर शिवसेनेेशी चर्चा करणे आवश्यक होते. त्या दरम्यान, मुंबईत झालेल्या एकॉनॉमिक टाईम्सच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अडवाणी मुंबईस गेले होते. एकॉनॉमिक टाईम्सच्या याच कार्यक्रमात बहुचर्चित अशा ‘फिल गुड’चा शोध लागला होता. या मुंबई भेटीत अडवाणी यांनी शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन लोकसभा व विधानसभा दोन्ही निवडणुका लढवाव्या, असा प्रस्ताव अडवाणी यांनी ठाकरे यांच्यासमोर ठेवला. तो ठाकरे यांनी स्वीकारला नाही. ‘जे आपल्या दोघांना मिळणार आहे, त्यात तिसरा कशाला,’ असा ठाकरे यांचा युक्तिवाद होता. म्हणजे भाजपा व शिवसेना या दोघांना महाराष्ट्रातील सत्ता तशीही मिळणार आहेच. मग, यात राष्ट्रवादी काँग्रेस कशाला, असे ठाकरे यांचे प्रतिपादन होते. त्यामुळे ही महायुती झाली नव्हती. 2004 चे निकाल मात्र वेगळेच लागले. लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका भाजपाच्या हातातून निसटल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेस नको होती आणि शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस नको होती. 2019 मध्ये नियतीचे चक्र उलटे फिरले आणि भाजपा वगळता अन्य तिन्ही पक्ष एकत्र आले.
 
 
मुख्य कारण
भाजपा-शिवसेना युती तुटण्याचे मुख्य कारण संवादाचा अभाव असल्याचे समजते. भाजपा-शिवसेना दोन्ही पक्षात कोणताही धोरणात्मक विरोधाभास नव्हता. शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेससोबत जाणार नाही आणि काँग्रेसही शिवसेनेसोबत जाणार नाही, असे भाजपाला वाटत होते. मात्र, राजकीय घटनाक्रम अनाकलनीय असतो. तसा तो महाराष्ट्रात झाला.
 
 
झारखंडवर परिणाम
महाराष्ट्रात झालेल्या आघाडीचा परिणाम झारखंडच्या निवडणुकीवर होईल, असे काँग्रेस व विरोधी नेत्यांना वाटत असले तरी भाजपा नेत्यांना तसे वाटत नाही. महाराष्ट्रातील महाआघाडीचा परिणाम फक्त महाराष्ट्रापुरताच असेल असे भाजपाला वाटते. झारखंडमध्ये विरोधी पक्षांना यश मिळेल, असा विरोधी नेत्यांचा दावा असला तरी, भाजपा नेते मात्र आपल्या विजयाबद्दल आश्वस्त आहेत. झारखंड व दोन-तीन महिन्यांनी होणारी दिल्ली विधानसभा निवडणूक भाजपाला सहज जिंकता येईल, असा विश्वास भाजपा नेत्यांना वाटत आहे. झारखंडचा निकाल तर याच महिन्यात लागेल. दिल्लीच्या निकालासाठी आणखी दोन-तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.
 
 
दिल्लीतील समस्या
दिल्लीत मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणता चेहरा समोर करावयाचा, असा प्रश्न भाजपासमोर आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपाने किरण बेदी यांचा चेहरा समोर केला होता. वास्तविक, हा एक चांगला चेहरा होता. पण, दिल्लीची जनता व स्थानिक भाजपा या दोघांनीही तो नामंजूर केला. आता भाजपामध्ये दोन नावांची चर्चा असल्याचे समजते. दिल्ली भाजपाचे अध्यक्ष मनोज तिवारी यांच्या नावाचा विचार केला जाऊ शकतो वा दुसरे नाव माजी मुलकी अधिकारी व केंद्रातील मंत्री हरदीप पुरी यांचे असल्याचे समजते. तिवारी यांच्यामुळे उत्तरप्रदेश-बिहारमधून दिल्लीत आलेल्या पूर्वांचली मतदारांचा पाठिंबा मिळेल, असे भाजपाला वाटते आणि हरदीप पुरी यांच्यामुळे दिल्लीतील शीख समाज व सुशिक्षित वर्ग भाजपाला साथ देईल, असा एक अंदाज आहे.
 
चेहर्‍याचा निर्णय भाजपाला येत्या काही दिवसात करावा लागेल. कारण, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापणे सुरू झाले आहे. दिल्लीला राज्याचा दर्जा देत, मुख्यमंत्री निवडण्याचा अधिकार मिळण्यासाठी भाजपाने आंदोलन केले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून दिल्लीला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 1993 च्या पहिल्या निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले. मदनलाल खुराणा पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यांना हवाला प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर साहिबसिंग वर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1998 ची निवडणूक जिंकणे शक्य होणार नाही, याचा अंदाज आल्यानंतर भाजपाने सुषमा स्वराज यांना मुख्यमंत्री केले. पण, कांदा प्रकरण भाजपाला भोवले. त्यावेळी कांदा 40 रुपयापर्यंत गेला होता. त्याचा फटका भाजपाला बसला आणि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री झाल्या. तब्बल 15 वर्षे त्या या पदावर राहिल्या. आता यंदा भाजपाला दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद मिळविण्याची एक चांगली संधी लाभली आहे.
 
 
आर्थिक आकडे
सरकारकडून जारी झालेले आर्थिक आकडे काहींना चिंताजनक वाटत असले तरी सरकार मात्र आर्थिक विकासाबाबत आश्वस्त आहे. आर्थिक विकासाचा दर 4.5 टक्क्यांवर घसरला असल्याचे नवे आकडे सांगत आहेत. दोन दिवसांनी रिझर्व्ह बँकने आपले आकडे जारी करून आर्थिक विकासाचा दर 5 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. या आकडेवारीमुळे आर्थिक आघाडीवर चिंता वाटत असली तरी पंतप्रधान मोदी यांचे समर्थ नेतृत्व व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांचा अभ्यास या भरवशावर सध्याच्या स्थितीतून देशाला बाहेर काढण्यात सरकारला यश येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. मागील काही महिन्यांत सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्या सार्‍याचा परिणाम होण्यास काही अवधी लागेल व सहा महिन्यांत देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गी लागलेली असेल, असा विश्वास सरकारी गोटात व्यक्त केला जात आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम्‌ यांनी, अर्थव्यवस्थेबाबत सरकार पार गोंधळले असल्याचे म्हटले असले तरी सरकारी गोटात मात्र, अर्थव्यवस्था लवकरच गतिमान झालेली असेल, असा दावा केला जात आहे.
 
 
‘महाराजा’ची विक्री
सरकारलाही अर्थव्यवस्थेची कल्पना आहे. विशेषत: रोजगाराच्या मुद्यावर स्थिती काहीशी चिंताजनक आहे. ती हाताळण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात घट होत आहे. याची भरपाई करण्यासाठी- भारत पेट्रोलियम व एअर इंडिया या दोन सरकारी उपक्रमांची विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एअर इंडिया चालविणे सरकारसाठी मोठा तोटा ठरत असून, मार्चपर्यंत याचा निर्णय न केल्यास, एअर इंडिया चालविणे सरकारसाठी अशक्य ठरेल, असे विधान नागरिक विमान वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी यांनी केले आहे. सरकार एअर इंडियाबाबत किती गंभीर आहे, याचा हा पुरावाच मानला जातोे. अर्थात एअर इंडियाच्या ‘महाराजा’ची विक्री ही एक शोकांतिकाच ठरेल.