अमरावती-नागपूर विभागातील नझूल जमिनी होणार ‘फ्री होल्ड’ - राज्यमंत्री संजय राठोड यांचा मोठा निर्णय
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :01-Feb-2019
यवतमाळ,
अमरावती-नागपूर महसुली विभागात निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या नझूलच्या व शासकीय जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याचा मोठा निर्णय महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही विभागातील अंदाजे 50 हजार भाडेपट्टाधारकांना आपल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग एकमध्ये करता येणार आहेत.
 
 

 
 
 
 
 
तत्कालीन मध्यप्रांत व बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यान्वये मोठ्या प्रमाणात नझूलच्या व शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या होत्या. यातील बहुतांश जमिनी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी संबंधित महसुली विभागात त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमांतील तरतुदींनुसार देण्यात आलेल्या होत्या.
या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण त्या भाडेपट्ट्यात नमूद असलेल्या अटी व शर्तींनुसार करण्यात येते. 1 ऑगस्ट 2014 च्या शासन निर्णयाद्वारे नझूल जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणानंतर निर्धारित होणारे नझूल भाडेपट्ट्यांचे दर हे मूळ दरापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होते. त्यामुळे भाडेपट्टेधारकांमध्ये भाडेपट्ट्याच्या नूूतनीकरणाबाबत उदासीनता असल्याने शासनाला महसुली उत्पनातही फटका बसत होता.
 
 
 
 
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करताना योग्य व समन्यायी भाडे निर्धारित करण्याबाबत समिती गठित करून त्यांच्या शिफारशी मागविल्या. त्या अनुषंगाने 28 ऑक्टोबर 2015 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नझूल जमिनींबाबतच्या भाडेपट्ट्यांचे सुधारित दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार 1 ऑगस्ट 2014 चा शासन निर्णय व 26 ऑगस्ट 2014 चे शुद्धीपत्रक अधिक्रमित करून अमरावती व नागपूर विभागातील नझूल जमिनींबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले.
 
 
 
 
या धोरणानुसार, नझूल भाडेपट्ट्याच्या भुईभाड्याचे दर पूर्वीच्या दरापेक्षा साधारणपणे एक पंचमांश इतके कमी करण्यात आले आहेत. मात्र, भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला आहे, अशा नझूल भाडेपट्टाधारकांकडून नूतनीकरणाबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा अहवाल अमरावती व नागपूर या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी दिला होता.
 
 
 
या नझूल भूखंडधारकांनी या भूखंडाचे संपूर्ण मालकी हक्क देण्याबाबत मात्र शासनाकडे वारंवार विनंती केली होती. तेव्हा लिलावाद्वारे व अन्यप्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ अर्थात भोगवटदार वर्ग एकमध्ये रुपांतरित करण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती.
 
 
 
महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाचा अभ्यास करून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी अमरावती व नागपूर विभागातील नझूल व शासकीय जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ अर्थात भोगवटदार वर्ग एकमध्ये करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. भाडेपट्टेधारकांना रहिवासी प्रयोजनासाठी 20 टक्के आणि वाणिज्य िंकवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या 35 टक्के रक्कम भरून या जमिनी मालकी हक्काने नावे करण्याचा मार्ग या निर्यणाने मोकळा झाला आहे.
 
 
 
या निर्णयामुळे अमरावती विभागातील 17 हजार 633 नझूल भाडेपट्टाधारकांना तर नागपूर विभागातील 25 हजार 59 अशा एकूण 42 हजार 692 भाडेपट्टेधारकांना लाभ होणार आहे. यात अमरावती विभागातील 15 हजार 341 निवासी, 2 हजार 223 वाणिज्यिक, औद्योगिक तर 69 शैक्षणिक, धर्मदाय प्रकारच्या तर नागपूर विभागातील 21 हजार 797 निवासी, 3 हजार 6 वाणिज्यिक, औद्योगिक तर 256 शैक्षणिक, धर्मदाय प्रकारातील भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनींचा समावेश आहे.
या निर्णयाने अमरावती व नागपूर विभागातील भोडपट्टेधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे भाडेपट्टेधारकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.