प्रदूषणाचा विळखा सोडवायचा तर...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :10-Feb-2019
आधुनिक जीवनशैलीचा हव्यास आणि विकासासाठी सुरू असणारी धडपड अंतिमत: मानवासाठीच धोकादायक ठरू लागली आहे. त्यामुळे आता तरी आपण विकासाचा हव्यास सोडणार का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. अलीकडच्या काळात वाढतं शहरीकरण, उद्योगांच्या संख्येत होत असलेली वाढ, वाहनांची वाढती संख्या या बाबी प्रदूषण वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत आणि याच वाढत्या प्रदूषणामुळे माणसाचं जीवन धोक्यात येऊ लागलं आहे. विविध सर्वेक्षणांमधून हे सत्य समोर आलं असतानाही औद्योगिक तसंच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणं आणि त्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास करणं सुरूच आहे. उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडणारा विषारी धूर वातावरणातलं प्रदूषण वाढवत आहे. त्याचबरोबर उद्योगांमधून बाहेर पडणारं रसायनमिश्रित पाणी नद्या, नाले, ओढे, विहिरी यातलं पाणी प्रदूषित करण्यास हातभार लावत आहे. हे कमी म्हणून की काय, वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणारा धूरही वातावरणातल्या प्रदूषणात भर घालत आहे. देशातल्या काही शहरांनी तर प्रदूषणाची कमाल पातळी गाठली आहे. त्यात राजधानी दिल्लीचा समावेश होतो. ‘दिल्लीत आता न राहिलेलंच बरं’ असं विधान सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात केलं होतं. यावरून दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचं आरोग्य किती धोक्यात येत आहे, याची कल्पना येते.

 
 
या पार्श्वभूमीवर देशभरातील प्रदूषित शहरांमध्ये महाराष्ट्रातल्या 17 शहरांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसंच सफर आणि टेरीसारख्या संस्थांनी देशभरातल्या प्रदूषणाच्या पातळीचा अभ्यास केला. त्यात देशात सर्वाधिक प्रदूषित राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक लागत असल्याचं दिसून आलं. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील 17 शहरांचा समावेश आहे तर उत्तर प्रदेशमधील 15 शहरं सर्वाधिक प्रदूषित आहेत.अन्य काही राज्यांमधील प्रदूषित शहरांच्या संख्येवर नजर टाकायची तर पंजाबमधील आठ शहरं सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. हिमाचल प्रदेशमधली सात, आंध्र प्रदेशमधली पाच तसंच कर्नाटकमधली चार शहरं सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. महाराष्ट्रातल्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, चंद्रपूर, जालना, लातूर, जळगाव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर आणि अमरावती या शहरांचा समावेश आहे.आता या शहरांमध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत.
देशातल्या इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही औद्योगिक तसंच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला जात आहे. विशिष्ट भागात एकवटलेल्या उद्योगांमुळे तिथल्या शहरीकरणाला चालना मिळत आहे. एकीकडे खेडी ओस पडत चालली असताना दुसरीकडे शहरांचा पसारा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर वाढती लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येला पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्याचं आव्हान या समस्या निर्माण होतात. त्यातच वाहनांचा वाढता वापर, वाढती संख्या यामुळे हवेतल्या प्रदूषणात वाढ होते. तसंच या ना त्या कारणानं होणारं जलप्रदूषण नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरतं. हवेतल्या वाढत्या प्रदूषणामुळे मोकळी, शुद्ध हवा मिळणं दुरापास्त होत आहे. दूषित हवेत जीव गुदमरावा अशी परिस्थिती आहे. वाढतं प्रदूषण रोखण्याबाबत जोरजोरानं बोललं जात असलं वा लिहिलं जात असलं तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर फार काही होताना दिसत नाही. उलट प्रशस्त रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो प्रकल्प यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा नष्ट केली जात आहे. सिमेंटच्या प्रशस्त, मोठ्या रस्त्यांमुळे अधिक प्रमाणात उष्णता तर निर्माण होतेच शिवाय पावसाळ्यात पाणी जमिनीत मुरण्यास जागा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे पावसाचं पाणी वाहून वाया जातं आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावं लागतं.हे सर्व परिणाम दिसत असूनही विकास योजनांचा धडाका सुरूच आहे. विकास योजनांची अंमलबजावणी व्हायला हवीच पण ते करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जायला हवी. परंतु तसंही होताना दिसत नाही. या संदर्भात पर्यावरणप्रेमींकडून तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे न्यायालयांनी विविध प्रकरणांमध्ये अनेक योजनांची कामं थांबवण्याचे आदेश दिल्याचं पहायला मिळतं.
 
असं असलं, तरी प्रदूषणाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयानं ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमधलं प्रदूषण 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आलं आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात देशातल्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरांकडून हवेच्या प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडा मागवण्यात आला आहे. त्या आराखड्याचा अभ्यास करून त्या त्या शहरातलं हवेचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवणं आवश्यक आहे, हे निश्चित केलं जाईल. अर्थात, या संदर्भात काही शहरांचा आराखडा फेटाळून लावण्यात आल्याचं समजतं तर काही शहरांनी या आराखड्याचं पुनर्सादरीकरण केलेलं नाही. या दोन्ही बाबी विचारात घेण्याजोग्या आहेत. त्यावरून हवेतलं प्रदूषण कमी करण्याबाबत काही शहरं उदासिन आहेत, असंही म्हणता येतं. वास्तविक, आता समोर आलेला निष्कर्ष विचारात घेतला तर देशात प्रदूषित शहरांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होत असल्याचं पहायला मिळतं. साहजिक हवेच्यावाढत्या प्रदूषणामुळे मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे. त्या त्या ठिकाणची हवा किती स्वच्छ, शुद्ध आहे, हे तपासण्याचे काही निकष असतात. सर्वसाधारणपणे हवेचा क्वालिटी निर्देशांक शून्य ते 50 च्या दरम्यान असायला हवा. परंतु दिल्लीमध्ये हा निर्देशांक तब्बल 400 पर्यंत पोहोचल्याचं दिसून आलं होतं. यावरून या शहरातल्या हवेच्या प्रदूषणानं किती धोकादायक पातळी गाठली आहे, याची कल्पना आली. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनानं शहरातल्या हवेच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी विशेष प्रयत्नांवर भर दिला. मात्र, त्याला अपेक्षित प्रमाणात यश मिळालं नाही. त्यामुळे दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाला आळा घालण्याचं आव्हान कायम आहे.
 
अलीकडच्या काळात उद्योगाची उभारणी करताना त्याद्वारे प्रदूषण निर्माण होणार नाही, यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या याची माहिती घेतली जाते. त्या संदर्भात प्रमाणपत्र दिलं जातं. या उलट प्रदूषणाला हातभार लावणार्‍या उद्योगांवर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र, अशा कारवाईकडे लक्ष दिलं जात नाही. शिवाय संबंधित परवाने नसताना, अनधिकृतपणे अनेक उद्योग सुरू असल्याचं पहायला मिळतं. त्या ठिकाणी कोणतेच नियम पाळले जात नाहीत. अशा उद्योगांमधून वातावरणात मोठ्या प्रमाणावर दूषित धूर सोडला जातो तसंच दूषित सांडपाणीही बाहेर टाकलं जातं. यामुळे एकूणच प्रदूषणात पडणारी भर हीसुद्धा गंभीर बाब आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांवरही वेळीच कारवाईचा बडगा उचलला जायला हवा. उद्योगांनी आपल्या परिसरात वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन आदींवर भर देणं गरजेचं ठरतं. मात्र, याबाबतही सर्वच उद्योग प्रयत्नशील असल्याचं दिसत नाही. हे चित्रही बदलण्याची गरज आहे. या शिवाय खासगी वाहनांच्या वापरावर निर्बंध आणणं, सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करणं तसंच पर्यावरणपूरक उद्योगांवर भर देणं अशा प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. या सार्‍या बाबी लक्षात घेऊन योग्य उपाययोजना करतानाच उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज ठराविक शहरांमध्ये वा क्षेत्रांमध्येच अनेक उद्योग एकवटलेले पहायला मिळतात. यातून त्या त्या भागाच्या विकासासोबत वाढती लोकसंख्या, वाढतं प्रदूषण या समस्या निर्माण होतात. मुख्यत्वे ‘विशिष्ट भागाचा विकास आणि इतर भाग भकास’ अशी परिस्थिती निर्माण होते. अशा स्थितीत उद्योग विविध भागात उभारले गेल्यास एकत्रित उद्योगांची संख्या कमी होऊन अशा ठिकाणच्या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालणं शक्य होईल.