रोज व्हॅली आणि शारदा चिटफंट घोटाळा...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :10-Feb-2019
कोलकात्यात गेल्या रविवारी सीबीआयच्या अधिकार्‍यांची चमू, कोलकाताचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांची चौकशी करण्यासाठी आली असता, पोलिसांनी पाच सीबीआय अधिकार्‍यांना अटक केली. सीबीआय अधिकार्‍यांना ममतांच्याच आदेशाने अटक करण्यात आली, हे सिद्ध झाले. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान आल्यानंतर या अधिकार्‍यांची सुटका झाली. घटनास्थळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही आल्या. नंतर त्यांनी उपोषणावर बसण्याचे नाटकही केले. त्या का आल्या असाव्यात, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. दरम्यान, राजीव कुमार यांनी तपासात सहकार्य करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे राजीव कुमार काय बोलतो, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, शारदा व रोज व्हॅली घोटाळ्याच्या तपासाची सीबीआयकडून चौकशी होण्याची एवढी भीती ममतांना वाटण्याचे कारण काय असू शकते?
 
त्याचे कारण म्हणजे, रोज व्हॅली आणि शारदा चिटफंड घोटाळ्यात तृणमूलचे मंत्री आणि खासदारांनी मिळून केलेला हजारो कोटी रुपयांचा गैरप्रकार! या घोटाळ्यात तृणमूलचे काही खासदार आणि मंत्र्यांना अटकही झाली आहे आणि काही जण सध्या जामिनावर आहेत. काही जण अजूनही तुरुंगात आहेत. हे दोन्ही घोटाळे ममता बॅनर्जी यांच्याच काळात झाल्यामुळे आणि या घोटाळ्याशी ममतांचा संबंध येत असल्यानेच त्यांनी परवा एवढे अकांडतांडव केले. आधी आपण शारदा चिटफंड घोटाळा पाहू.
शारदा चिटफंड घोटाळा
2008 च्या सुमारास सुदीप्ता सेन याने शारदा समूह स्थापून चिटफंड कंपनी काढली आणि त्यात गरिबांना वर्षाला 21 टक्के व्याजाची हमी दिली. हा काळ कम्युनिस्ट राजवटीचा होता. पण, त्या वेळी या योजनेचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आले नाही. या नतद्रष्टांनी रामकृष्ण परमहंस यांच्या सहधर्मचारिणी शारदा देवी यांच्या नावाने ही योजना काढली. त्या काळी 21 टक्के व्याज म्हणजे खूपच होते. कंपनीने तृणमूलच्या खा. शताब्दी रॉय व मिथुन चक्रवर्ती यांना शारदा योजनेचे ब्रॅण्ड अॅम्बेसेडर नेमले व मिथुनला पावणेदोन कोटी रुपये दिले. ते पैसे आता मिथुनने परत केले आहेत. या योजनेला हजारो लोक भाळले आणि त्यांनी आपला पैसा शारदा चिटफंडमध्ये गुंतविला. अशा 10 लाख 70 हजार लोकांनी यात सुमारे 15 हजार कोटी रुपये गुंतविले. शारदा समूहाने यासाठी ना सेबीची परवानगी घेतली ना रिझर्व्ह बँकेची. राजकीय आश्रय असल्याने त्यांना कुणाचीही भीती नव्हती. याच समूहाने 200 लहान कंपन्या काढल्या आणि त्यात पैसा गुंतविला. 2010 साली सर्वप्रथम सेबीने या योजनेला आक्षेप घेतला. तुम्ही असे पैसे गुंतवू शकत नाही, असे बजावले. शारदा समूहाने असे सांगितले की, आम्ही सेबीच्या निर्देशानुसारच कार्य करू. काय केले या समूहाने? या हजारो कोटी रुपयांपैकी िंसगापूर, आफ्रिका आणि अरब देशात गुंतवणूक केली. या योजनेबाबत शंका आल्याने स्वत: कम्युनिस्ट व कॉंग्रेस खासदारांनी या योजनेवर आक्षेप घेऊन ती बंद करावी व पैसे परत करावेत, अशी मागणी केली. 2011 मध्ये ममता सरकार आले. 2012 साली रिझर्व्ह बँकेने ही योजना अवैध असल्याचे सांगत ती तत्काळ बंद करावी, असे आदेश जारी केले. त्यामुळे ही योजना बंद झाली. पण, गरिबांकडून गोळा केलेला पैसा अनेक कंपन्यांत गुंतविल्याने आणि त्यात प्रचंड तोटा आल्याने ही कंपनी बंद पडली व सर्व संचालकांनी हात वर केले. यामुळे एकच हाहाकार माजला. 2013 साली हा घोटाळा उघडकीस आला. त्या वेळी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. सुदीप्ता सेन पळून गेला. एप्रिल 2013 मध्ये तो काश्मीरमध्ये पकडला गेला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपास सुरू केला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. न्यायालयाने मे 2014 मध्ये असा आदेश दिला की, या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ पश्चिम बंगालपुरती मर्यादित नसून ओरिसा, झारखंड, त्रिपुरा, आसाम अशा अनेक राज्यांत विखुरली असल्याने याची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी. तेव्हापासून सीबीआय ही चौकशी करीत आहे. म्हणजे कॉंग्रेसच्या काळापासून सुरू झालेला हा तपास आता मोदी सरकारच्या काळापर्यंत सुरूच आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत तृणमूलचे दोन खासदार कुणाल घोष आणि श्रींजॉय बोस, पश्चिम बंगालचे माजी पोलिस महासंचालक रजत मजुमदार, क्रीडा व वाहतूक मंत्री मदन मित्रा आणि फुटबॉल क्लबचे अध्यक्ष देवव्रत सरकार यांना अटक झाली आहे.

 
या हजारो कोटी रुपयांचे
शारदा समूहाने काय केले?
तृणमूल खा. कुणाल घोष हा या समूहाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता. वृत्तपत्र, विविध भाषिक वाहिन्या, रीअल इस्टेट, बंगाली चित्रपट उद्योग अशा अनेकविध उद्योगात हा पैसा गुंतविण्यात आला. दोन इंग्रजी दैनिके, दोन बंगाली दैनिके, प्रभात वार्ता नावाचे िंहदी दैनिक, आजीर दैनिक बातुरी हे आसामी दैनिक, आझाद िंहद हे उर्दू दैनिक, एक बंगाली साप्ताहिक, बंगाली न्यूज चॅनेल तारा न्यूज व चॅनेल टेन, संगीत चॅनेल तारा म्युझिक व तारा बांगला, पंजाबी न्यूज चॅनेल तारा पंजाबी काढले. एवढेच नव्हे, तर विदेशात टीव्ही साऊथ ईस्ट एशिया नावाचे न्यूज चॅनेल काढले. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला साडेतीन कोटी रुपये विविध सामाजिक निधीतून दिले. सर्वांनी शारदा ग्रुपची वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीत, असा फतवा काढला. शारदा समूहाने प. बंगाल पोलिसांना मोटारसायकली फुकट वाटल्या. रुग्णवाहिका दिल्या. शारदा समूहाने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व कॉंग्रेचे नेते मातंग िंसहची पत्नी मनोरंजन िंसह, अनेक कॉंग्रेस खासदरांना मोठ्या रकमा दिल्या.
सुदीप्ता सेनचे सीबीआयला
18 पानी पत्र
अटक होण्यापूर्वी सुदीप्ता सेन याने सीबीआयला 18 पानी पत्र 2013 मध्ये पाठविले होते. त्यात आपणास कुणीकुणी लुबाडले, कुणीकुणी ब्लॅकमेिंलग केले याची संपूर्ण कहाणी आणि यादीच सुदीप्ताने विशद केली आहे. त्यात त्याने पी. चिदम्बरम्‌ यांची पन्नी नलिनी चिदम्बरम्‌ यांचेही नाव घेतले आहे. नलिनी चिदम्बरम्‌ यांनी त्यांची एक मैत्रीण, कॉंग्रेसचे केंद्रीय मंत्री मातंग िंसह यांची पत्नी मनोरंजन िंसह हिला आसामात गुवाहाटी येथे एक न्यूज चॅनेल सुरू करण्यासाठी शारदा कंपनीने 42 कोटी रुपये द्यावेत, असा दबाव माझ्यावर टाकला. मनोरंजन िंसह हिने सांगितले की, नलिनी चिदम्बरम्‌ या केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्‌ यांच्या पत्नी असल्याने तुम्हाला संरक्षण मिळेल. मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून 25 कोटी रुपये मनोरंजन िंसह यांच्या चॅनेलसाठी दिले. नलिनी चिदम्बरम्‌ यांच्यावर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. सुदीप्ता सेन याचे पत्रातून म्हणणे आहे की, मी अडचणीत आल्यानंतर मला कुणीही साथ दिली नाही, उलट मला भीती दाखवून अनेक नेत्यांनी मला ब्लॅकमेल केले आणि माझ्याकडून मोठ्या रकमा घेतल्या. सुदीप्ता सेन याला अटक झाल्यानंतर त्याच्याजवळ एक लाल डायरी, पेन ड्राईव्ह आणि काही व्हाऊचर्स मिळाले होते. सध्या ममतांनी राजीव कुमारवरून जे अकांडतांडव सुरू केले आहे, त्याचे मुख्य कारण या वस्तू आहेत.
कॉंग्रेसची तेव्हाची भूमिका
मार्च 2013 मध्ये तेव्हाचे केंद्रीय कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री सचिन पायलट यांनी लोकसभेत सांगितले की, आम्ही आयकर आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयातर्फे शारदा समूहाची चौकशी प्रारंभ केली आहे. कारण, या समूहाच्या योजनेबाबत हजारो तक्रारी आल्या आहेत. ही योजनाच पूर्णपणे अवैध असल्याचेही पायलट यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे, तर ऑगस्ट 2013 मध्ये कॉंग्रेस सरकारने सेबी कायद्यात बदल करून सेबीला जादा अधिकार प्राप्त होतील, अशी तरतूद केली. या बदलानुसार सेबीला कोणत्याही न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अशा अवैध रीत्या पैसा जमा करणार्‍या संस्थांचा तपास आणि संपत्ती जप्तीचे अधिकार प्राप्त झाले. या सर्व तरतुदी कॉंग्रेसचे दिल्लीत सरकार होते तेव्हा झाल्या, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
राहुल गांधी यांची
तत्कालीन भूमिका
कॉंगे्रस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शारदा घोटाळ्याबाबत आधी काय म्हटले होते, हेही जाणून घेणे आवश्यक आहे. 8 मे 2014 रोजी एका जाहीर सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ममतांच्या राज्यात 20 लाख लोकांचे पैसे बुडविण्यात आले. ममतांनी या गुन्हेगारांवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
19 एप्रिल 2016 : ममता म्हणत होत्या, मी बंगालमधून भ्रष्टाचाराचे निर्दालन करीन. पण, त्यांना जेव्हा भ्रष्टाचार दिसला, त्यांच्या डोळ्यादेखत गरिबांच्या पैशाची चोरी होत गेली, त्यांना लुटले गेले, ममतांनी त्यांच्यावर कारवाई केली नाही, उलट त्यांना संरक्षण देण्याचे काम केले.
2 एप्रिल 2016 : शारदा घोटाळा हा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा असूनही ममता त्यावर एक शब्द बोलायला तयार नाही. कारण, गुन्हेगारांना ममता सरकारचे संरक्षण आहे.
23 एप्रिल 2016 : बंगालमध्ये िंसडिकेट राज आणि माफिया राज सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी आणखी बर्‍याच सभांमधून त्या वेळी ममता बॅनर्जींवर कठोर शब्दांत आरोप केले होते. अगदी दोन वर्षांपूर्वीची ही विधाने. मग असे काय झाले की, राहुल गांधींना एकदम ममतांचा त्याच शारदा घोटाळ्याप्रकरणी एवढा पुळका यावा? कारण, राहुल गांधींना सत्ता हवी आहे. समोरचा पक्ष कितीही भ्रष्ट असला, तरी त्याची साथसंगत हवी आहे.
आनंद बझार पत्रिकेतील लेख
सप्टेंबर 2014 मध्ये बंगालमधील सर्वाधिक खपाचे बंगाली दैनिक आनंद बझार पत्रिकामध्ये एकामागून एक लेख प्रकाशित झाले होते व शारदा घोटाळ्याचे तार कसे आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक जेहादी संघटनांशी जुळले आहेत, याची पुराव्यासह माहिती देण्यात आली होती. तृणमूल कॉंग्रेसचा खासदार आणि स्टुडंट इस्लामिक फेडरेशन ऑफ इंडियाचा एक संस्थापक अहमद हुसेन इम्रान याने बांगलादेशातील अतिरेकी संघटना जमाते इस्लामीसोबत बोलणी करून शारदा घोटाळ्यातील पैसा बाहेरच्या देशात नेण्याची व्यवस्था केली. जमाते इस्लामीने आपल्या दलालांमार्फत हा पैसा 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील पाकिस्तानी युद्ध गुन्हेगारांच्या विरोधात सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत खोडा घालून बांगलादेशभर असंतोष माजविण्यासाठी केला होता. असे करून अवामी लीगचे सरकार अस्थिर करण्याचा या इम्रानचा डाव होता. या लेखानंतर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी तत्काळ चौकशी समिती नेमली होती. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री अबुल हसन मेहमूद अली यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना सूचित केले होते की, शारदा कंपन्यांचा पैसा बांगलादेशातील दहशतवादी संघटनांना मदत करण्यासाठी येत आहे. बांगलादेशातील मानवाधिकार कार्यकर्ते शहरियार कबीर यांनी अशी शंका त्या वेळी व्यक्त केली होती की, शारदा घोटाळ्यातील पैसा हा अल्‌ कैदा या जहाल दहशतवादी संघटनेकडे वळता करण्यात आला आहे. सीबीआयची चमू, कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेल्यानंतर ममतांनी अजित डोवाल यांच्या इशार्‍यावर ही कारवाई होत असल्याचा आरोप का केला होता, त्याचे गुपित या तृणमूल खा. अहमद हुसैन इम्रान याच्या बांगलादेशात पाठविलेल्या पैशात दडले आहे. ममतांना वाटते की, जर सारे पुरावे समोर आले, तर दहशतवाद्यांना मदत करण्याचे तार आपल्यासोबतही जुळू शकतात. म्हणून त्यांनी राजीव कुमार प्रकरणी महानाट्य केले.
रोज व्हॅली घोटाळा
शारदा घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) प्राथमिक तपासात हा घोटाळा सुमारे अठरा हजार कोटींचा असल्याचे म्हटले होते. पण, जेव्हा सखोल तपास केला गेला तेव्हा हा घोटाळा शारदा घोटाळ्यापेक्षा सात पट मोठा असल्याचा निष्कर्ष प्राथमिक तपासात काढण्यात आला होता. हा घोटाळा 2013 साली उघडकीस आला. रोज व्हॅलीचा अध्यक्ष गौतम कुंडू याने ही शारदासारखीच योजना आखली होती. मार्च 2015 मध्ये या गौतम कुंडूला अटक करण्यात आली. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासात जी तथ्ये बाहेर आली ती डोळे पांढरे करणारी आहे. कुंडूच्या संपत्तीची जेव्हा चौकशी करण्यात आली तेव्हा त्याच्याकडे एक हजार एकर जमीन देशभरात खरेदी केली गेल्याचे आढळून आले. शिवाय 23 अलिशान हॉटेल्स, 150 महागड्या कार- त्यापैकी अनेक तर दहा कोटी रुपये किमतीच्या होत्या! या कंपनीची विविध बँकांमध्ये 3078 खाती आढळून आली. 900 शाखा उघडकीस आल्या. सर्वाधिक जमीन आणि संपत्ती ही पश्चिम बंगालमध्ये कुंडूने खरेदी केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. बँकांच्या खात्यानुसार कुंडूने फक्त 900 कोटी रुपये जमाकर्त्यांना वाटले. तपासात असे लक्षात आले की, तृणमूलच्या अनेक नेत्यांसोबत कुंडूंचे संबंध आहेत. त्यात दोन मंत्री, तीन खासदार आणि काही आमदारही आहेत. कुंडूने आपली संपत्ती अन्य ठिकाणी वळविल्याचे दाखवण्यासाठी अनेक बोगस कंपन्या स्थापन केल्याचेही लक्षात आले. या कंपनीचा व्यवहार 2013 सालीच सेबीच्या लक्षात आला होता. ही कंपनी सेबीच्या नियमानुसार नसल्याने ती तत्काळ बंद करावी व गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावे, असे आदेश सेबीने दिले. कुंडूने हा पैसा इतरत्र गुंतवल्याने व स्वत:साठी मोठमोठ्या संपत्ती खरेदी केल्याने पैसा उरला नाही आणि मग एकच हाहाकार उडाला. या घोटाळ्याची व्याप्तीही शारदासारखीच प. बंगाल, ओरिसा, त्रिपुरा, आसाम, छत्तीसगड आदी राज्यांत पसरली होती. अखेर कुंडूला 2015 साली अटक करण्यात आली. याच प्रकरणात तृणमूल खासदार सुदीप बंदोपाध्याय यांनाही 2017 मध्ये अटक करण्यात आली होती. तब्येतीच्या कारणास्तव त्यांना जेव्हा कोर्टाने जामीन मंजूर केला तेव्हा प. बंगाल आणि ओरिसातील तृणमूल कार्यालयात मोठा आंनदोत्सव साजरा करण्यात आला होता. रोज व्हॅली घोटाळ्यात प्रसिद्ध चित्रपट कंपनी श्री व्यंकटेश फिल्म एंटरटेन्‌मेेंटचे संस्थापक श्रीकांत मोहता यांनाही अटक झाली. रोज व्हॅली घोटाळ्यातील पैसा या कंपनीत गुंतविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मोहताला अटक करण्यासाठी अशीच सीबीआयची चमू गेली असता, मोहताने पोलिसांना बोलावले होते व अटकाव केला होता. तृणमूलचे आणखी एक खासदार सुदीप्तो पाल यांनाही सीबीआयने अटक केली. हे 2010 मध्ये रोज व्हॅली कंपनीत संचालक होते. 60 हजार कोटींचा घोटाळा रोज व्हॅलीत झाला असल्याचा ईडीचा अंदाज आहे.
शेकडो जणांच्या आत्महत्या
हे दोन्ही घोटाळे समोर आल्यानंतर आणि पैेसे परत मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नसल्याने शेकडो लोकांनी आत्महत्या केली. अजूनही बंगालमध्ये अशा अनेक वस्त्या आहेत, जेथे प्रत्येक घरच्या सदस्याने या दोन्ही कंपन्यांत पैसे गुंतविले होते. अधिक व्याज मिळण्याच्या लालसेने त्यांनी पैसा गुंतविला आणि जन्माची सर्व मिळकत गमावून बसले.
राजीव कुमार प्रकरण
या सर्व घटना पाहता, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या एवढ्या का धास्तावल्या आहेत, हे लक्षात येते. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने शारदा घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या अगोदर ममतांनी सध्याचे कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वात एक विशेष तपास चमू (एसआयटी) नेमली होती. या तपासात अनेक बाबी उघड झाल्या होत्या. त्यात एक लाल डायरी, पेन ड्राईव्ह आणि काही व्हाऊचर्स होते. हे सर्व शारदा घोटाळ्याचा प्रमुख सुदीप्तो सेन आणि देवयानी मुखर्जी यांच्या ताब्यातून तत्कालीन गुन्हे शाखेचे उपायुक्त अर्णव घोष यांनी बिधाननगर ठाण्यात जप्त केले होते. पण, जप्ती-पत्रकात याचा काहीही उल्लेख नाही. या वस्तू आपण अर्णव घोष यांच्या ताब्यात दिल्याचे देवयानी हिने जबाबात सांगितले आहे. या दोन्ही वस्तू सीबीआयकडे सोपवाव्यात, असे समन्स यापूर्वी घोष यांच्यावरही बजावले होते. पण, त्यांनी काहीही प्रतिसाद दिला नाही. शिवाय आणखी पाच अधिकारी दिलीप हाजरा, शंकर भट्टाचार्य, देबनाथ बॅनर्जी, प्रभाकर नाथ आणि पिनाकी रे यांनाही सहा महिन्यांपूर्वी समन्स बजावले गेले होते. पण, कुणीही सहकार्य करीत नसल्याने अखेर सीबीआयने कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त आणि तत्कालीन एसआयटी प्रमुख राजीव कुमार यांची चौकशी करण्याचे ठरविले. पण, ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या घरी िंधगाणा घातला, जो आपण सगळ्यांनी पाहिला.
त्या डायरीत काय आहे?
सुदीप्ता सेन यांच्या ताब्यात असलेल्या डायरी आणि पेन ड्राईव्हमध्ये अनेक बाबी दडलेल्या आहेत. त्यात तृणमूल आणि अन्य नेत्यांना किती रकमा दिल्या गेल्या त्याचा तपशील आहे. यात ममता बॅनर्जी यांचेही नाव असावे, असा सीबीआयचा कयास आहे. तसेच कुठे पैसे गुंतविले याचाही उल्लेख आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शारदा घोटाळ्याचा पैसा जर बांगलादेशमधील अतिरेकी आणि अल्‌ कैदाकडे वळता झाल्याचे तार मिळाले, तर प. बंगालमध्ये राजकीय भूकंपच होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार यांनी तपासात सहकार्य करावे, असा आदेश दिला आहे. राजीव कुमार हा दोन्ही बाजूने मरणार आहे. त्याने जर सर्व पुरावे सीबीआयला दिले तर तो वाचू शकतो. दुसरी बाब म्हणजे, तो आयपीएस अधिकारी आहे. ममतांसोबत धरणे आंदोलनावर बसल्यामुळे त्याला गृहमंत्रालयाने नोटीस जारी केली असून, शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे विचारले आहे. जर राजीव कुमारने तपासात सहकार्य केले नाही, तर त्याची अटक अटळ आहे. दुसरी भीती ममतांना अशी वाटते की, शारदा आणि रोज व्हॅली घोटाळ्याचा, पंतप्रधान आणि भाजपा नेते वारंवार उल्लेख करीत आहेत. हे भूत जर का पुन्हा अवतरले तर बंगालमधील जनता खवळल्याशिवाय राहणार नाही. कारण, या लाखो लोकांचे पैसे बुडाले आहेत. म्हणूनच त्यांनी भाजपाच्या प्रचारसभा, रथयात्रा, हेलिकॉप्टर यावर बंदी घातली आहे. ममतांची ही खेळी लोकसभेची आचारसंहिता सुरू करण्यापर्यंत आहे. एकदा आचारसंहिता घोषित झाली की, मग सारा कारभार निवडणूक आयोगाच्या हाती येणार आहे. तोपर्यंत तृणमूलचा नंगानाच सुरूच राहणार आहे. भाजपाला त्याचा सामना करावा लागणार आहे...
बबन वाळके