कृष्णा यांचे राहुल गांधींवरील आरोप!
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :11-Feb-2019
इंदिरा गांधींच्या काळापासून राजीव गांधी आणि नंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळापर्यंत केंद्रात मंत्री म्हणून राहिलेले, आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून ज्यांनी पद भूषविले असे कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते एस. एम. कृष्णा यांनी नुकतीच काही विधाने, कॉंग्रेसचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या कार्यप्रणालीबाबत केली. काय म्हणाले कृष्णा? 46 वर्षे मी कॉंग्रेसमध्ये होतो. अनेक चढउतार मी पाहिले. पण, कॉंग्रेसची साथ सोडली नाही. मग मी कॉंग्रेस पक्ष त्यागून भाजपात प्रवेश का केला, त्याचे उत्तर म्हणजे राहुल गांधी! त्यांच्या कारभारातील अक्षम्य आणि सातत्याने होणार्‍या हस्तक्षेपामुळेच मला कॉंग्रेसची साथ सोडावी लागली. याच आरोपांच्या यादीतील सर्वात मोठा आरोप म्हणजे, डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अनेक निर्णय हे पंतप्रधानांना न सांगताच घेतले गेले.
 

 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाच्या वेळी एक आरोप राहुल गांधींचे नाव न घेता केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला एक निर्णय राहुल गांधी (तेव्हा ते पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते) यांनी भर पत्रपरिषदेत टराटरा फाडून टाकला होता आणि असे निर्णय कचर्‍याच्या टोपलीत टाकण्यायोग्यच आहेत, अशी टिप्पणी केली होती. काय होता मंत्रिमंडळाचा निर्णय? ज्या राजकीय नेत्यांना विविध गुन्ह्यात शिक्षा झाली आहे, त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणे, हा तो निर्णय होता. या निर्णयाला नंतर कायद्याचे स्वरूप येणार होते. या निर्णयावर मंत्रिमंडळात सांगोपांग चर्चा झाली होती. त्यावेळचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री पी. चिदम्बरम्‌ आणि कपिल सिब्बल यांनीही या निर्णयाला पािंठबा देऊन अध्यादेश काढण्यास संमती दिली होती. एकप्रकारे संसदेत आणि विधानसभेत गुन्हेगार प्रवृत्तींना येण्यापासून रोखणे, हा उदात्त हेतू या अध्यादेशामागे होता. पण, राहुल गांधी यांना हा निर्णय पसंत नव्हता. कारण, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवांचा राजद आणि उत्तरप्रदेशात समाजवादी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या अनेक नेत्यांवर अगदी खून, दरोडे, खंडणी, बलात्कार, भ्रष्टाचार यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल होते आणि काही प्रकरणी तर सुनावणीही सुरू होती. कॉंग्रेसही मागे नव्हती. त्यांनी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत 27 अशा लोकांना उभे केले होते, ज्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप होता. शिवाय अनेक असे पक्ष होते, ज्यांनी डॉ. मनमोहनिंसग सरकारला पािंठबा दिला होता. 2012 पर्यंतचा आकडा पाहिल्यास खासदार आणि आमदार मिळून 369 असे नेते होते, ज्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप होता. या सर्वांचा बचाव करण्यासाठी राहुल गांधींनी तो अध्यादेश फाडून टाकला. ‘कम्पलिट नॉनसेन्स’ अशा शब्दांत राहुल गांधी या अध्यादेशाची संभावना केली होती. म्हणजे डॉ. मनमोहनिंसग मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांसकट सर्वच जण नॉनसेन्स होते, असा संदेश यातून गेला. हा एक मुद्दा.
 
कृष्णा यांनी राहुल गांधींवर केलेले काही आरोप गंभीर आहेत. डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या काळात जे मित्रपक्ष होते, त्यांच्यावर पंतप्रधानांचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, कॉमनवेल्थ यासह अनेक घोटाळ्यांकडे सरकारने लक्षच दिले नाही. कारण, पंतप्रधान यांची भूमिका अतिशय दयनीय होती. फायली यायच्या आणि डॉ. मनमोहनिंसग हे त्यावर मुकाट स्वाक्षरी करायचे, ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच ज्ञात आहे. कोळसा घोटाळ्यात तर स्वत: डॉ. मनमोहनिंसग यांनी एकदा उद्वेगाने म्हटलेही होते-मी ती फाईल पाहिलीच नाही. माझ्यापुढे फाईल आली आणि मी त्यावर स्वाक्षरी केली. कोणाच्या हाती रिमोट कंट्रोल होता तेव्हा? पंतप्रधानांना इतकी अपमानास्पद वागणूक कुणी दिली? सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना हेच दाखवून द्यायचे होते की, सारा कारभार आमच्या हाती आहे. कृष्णा यांनी असेही म्हटले आहे की, केंद्रात आणि कॉंग्रेसशासित राज्यात आपल्या पसंतीच्या लोकांनाच सोनिया आणि राहुल यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. ज्येष्ठ नेत्यांची तेव्हा प्रचंड कुचंबणा केली गेली.
 
या सगळ्या हस्तक्षेपाला कंटाळून मी कॉंग्रेसची साथ सोडली आणि भाजपात आल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कृष्णा यांच्या या आरोपयादींवरून असे दिसते की, येणार्‍या काळात कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वाळीत टाकले जाण्याचा मोठा धोका आहे. असे अनेक नेते आहेत, जे कृष्णा यांच्यासारखीच शिक्षा भोगत होते आणि आताही आहेत. सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या अल्पसंख्यक नेत्यांना तर वाळीतच टाकले गेले आहे. उत्तरप्रदेशात प्रियांका वाड्रा आणि ज्योतिरादित्य शिंदे  यांना जबाबदारी सोपविण्यापूर्वी गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे जबाबदारी होती. पण, एका झटक्यात त्यांच्याकडून हे पद काढून घेण्यात आले. कारण, गुलाम नबी आझाद हा मुस्लिम चेहरा होता आणि कॉंग्रेसला, मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याचा ठपका पुसायचा आहे. यातून एक अर्थ ध्वनित होतो. आगामी काळात अल्पसंख्यक समुदायाला प्रतिनिधित्व मिळेल, पण ते फक्त तोंडी लावण्यापुरतेच! गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचा अपमान हे ताजे उदाहरण. सलमान खुर्शीद हेही बरेच अस्वस्थ आहेत. गतवर्षी एप्रिलमध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात भाषण करताना, एका माजी विद्यार्थ्याने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात खुर्शीद म्हणाले होते, हे खरेच आहे की, ‘कॉंग्रेसचे हात मुस्लिमांच्या रक्ताने माखलेले आहेत.’ कॉंग्रेसच्या काळात देशात ज्या अनेक दंगली झाल्या त्या वेळी कॉंग्रेसच्या शासनकर्त्यांनी शेकडो मुस्लिमांवर गोळीबार करून त्यांना ठार मारले होते. सलमान खुर्शीद यांनी मान्य केले की, मी त्या वेळी कॉंग्रेसमध्ये होतो. त्यामुळे मला हे मान्य केले पाहिजे की, कॉंग्रेसचेही हात मुसलमानांच्या रक्ताने माखलेले आहेत.
 
कॉंग्रेसचे हात फक्त मुस्लिमांच्याच नव्हे तर अल्पसंख्य, दलितांच्या रक्तानेही माखलेले आहेत. मराठवाडा नामांतराच्या आंदोलनाच्या वेळी याच कॉंग्रेसने अनेक दलितांचा जीव घेतला होता. त्यांना जिवंत जाळले होते. दलित महिलांवर बलात्कार केला होता. 1984 च्या दिल्लीतील शीख नरसंहारात तर कॉंग्रेसचे हातच काय, सारा कॉंग्रेस पक्षच शिखांच्या रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. अल्पसंख्य समाजांना ठार मारण्याची कॉंग्रेसची विचारधारा प्रारंभापासूनच राहिली आहे. सलमान खुर्शीद यांनी असेही म्हटलेले आहे की, कॉंग्रेस स्वबळावर केंद्रात सत्ता स्थापन करू शकत नाही. केवळ विविध पक्षांसोबत युती करूनच हे शक्य होऊ शकते. यात चूक काय. पण, त्यांचा रोख राहुल गांधींकडे आहे. राहुलच्या नेतृत्वात पक्ष स्वबळावर बहुमत कमावू शकत नाही, असे त्यांना सुचवायचे आहे. एकूणच, आता कॉंग्रेसला अल्पसंख्यक नेत्यांची गरज उरलेली नाही, असा याचा अर्थ. यापुढे अल्पसंख्यही नकोत आणि ज्येष्ठ नेतेही नकोत, अशी योजना कॉंंग्रेसने केलेली दिसते. म्हणूनच एस. एम. कृष्णासारखे लोक कॉंग्रेसचा त्याग करीत आहेत आणि भाजपात सहभागी होत आहेत. कृष्णा हे आंध्रातील वोक्किंलग समाजाचे मोठे नेते आहेत. अशा नेत्यांना कॉंग्रेस अडगळीत टाकत असेल, तर मग पक्षात एकही ज्येष्ठ नेता असणार नाही, हे सांगणे न लगे.