१९७७ व २००४ च्या निवडणुकीचे रहस्य!
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :11-Feb-2019
फॉली नरिमन हे देशातील एक नामवंत कायदेपंडित मानले जातात. त्यांनी आता कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्याचे जवळपास थांबविले असले, तरी सीबीआय प्रकरणात त्यांनी, माजी सीबीआयप्रमुख आलोक वर्मा यांच्या बाजूने केस लढविली होती.
 
नरिमन आता नव्वदीच्या घरात असून, त्यांनी १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर काही प्रकाशझोत टाकले आहेत. १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशात आणिबाणी लावली होती आणि १९७७ मध्ये त्यांनी अचानक आणिबाणी न उठविता लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली होती. इंदिरा गांधी यांची आणिबाणी लावण्याची घोषणा जेवढी अनपेक्षित व आश्चर्यकारक होती; १९७७ मध्ये निवडणुका घेण्याची त्यांची घोषणा तेवढीच आश्चर्यकारक व अनपेक्षित होती. १९७१ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या लोकसभेचा कार्यकाळ १९७६ मध्ये संपत होता. लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आणि राज्यसभेचा सहा वर्षांचा हा एक असमतोल आहे. दोन्ही सभागृहांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असावा, असे सांगून लोकसभेचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढविण्यात आला. म्हणजे लोकसभेचा कार्यकाळ १९७७ च्या मार्च महिन्यापर्यंत वाढविण्यात आला होता.
 
 
 
निवडणुकाच नाहीत
आणिबाणीच्या काळात स्व. संजय गांधी हे देशाचे सर्वेसर्वा होते. आणिबाणी उठविण्याचा निर्णय त्यांनाही अनपेक्षित होता अशी माहिती, प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी, नंतर एका लेखात दिली होती. देशात तीन-चार दशके तरी निवडणुका होणार नाहीत, असे आपल्याला वाटत असल्याचे संजय गांधी यांनी आपल्याला सांगितले होते, असे नय्यर यांनी म्हटले होते. मग, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अचानक निवडणुका घेण्याची घोषणा का केली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न फॉली नरिमन यांनी चालविला होता.
 
नेहरू पार्क हा नवी दिल्लीच्या खास लोकांसाठी असलेला एक सुंदर बगिचा. या बगिचात राजकीय नेते, विदेशी राजदूत फेरफटका मारण्यासाठी येत असतात. ऑस्ट्रेलियाचे उच्चायुक्त ब्रूस ग्रॅण्ट यांनी एकदा या बगिचात फेरफटका मारीत असताना आपल्याला, १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीचे रहस्य सांगितले होते, असा दावा नरिमन यांनी केला आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जिमी कार्टर १९७६ च्या अखेरीस भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यांनीच इंदिरा गांधींना लोकसभा निवडणुका घेण्यासाठी राजी केले, असे ब्रूस ग्रॅण्ट यांनी नरिमन यांना सांगितले होते. आपली ही माहिती पक्की आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. नरिमन यांच्या डोक्यात ही माहिती पक्की बसली होती. १९९५ मध्ये ते अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले असताना, त्यांनी न्यायमूर्ती रथ ग्रिन्सबर्ग यांना ही माहिती दिली. न्या. ग्रिन्सबर्ग यांना ही माहिती फार मोलाची वाटली. त्यांनी नरिमन यांना या संदर्भात अधिक माहिती गोळा करण्यास सांगितले. भारतात परतल्यावर नरिमन यांनी, भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी संपर्क साधला. अमेरिकेचे राष्ट्रपती कार्टर यांच्या पुढाकारामुळे भारतात १९७७ च्या निवडणुका झाल्या, अशी कोणतीही माहिती अडवाणी यांच्याजवळ नव्हती. नंतर नरिमन यांनी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या ग्रंथालयात याची काही नोंद आहे का, याबाबत माहिती एकत्र करणे सुरू केले. तेथेही त्यांना याबाबत काहीही माहिती मिळाली नाही. आपण एवढी वर्षे एका चुकीच्या माहितीच्या आधारे, १९७७ च्या लोकसभा निवडणुका कार्टर यांच्या पुढाकारामुळे झाल्या, असे सांगत गेलो, याची खात्री नरिमन यांना पटली. मग, त्यांनी अमेरिकेतील त्यांचे न्यायाधीश मित्र, न्या. ग्रिन्सबर्ग यांना पत्र पाठवून, आपण या संदर्भात दिलेली माहिती चुकीची होती, असे कळवीत त्यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली.
 
आयबीचा अहवाल
इंदिरा गांधी यांनी अचानक निवडणुका का घोषित केल्या, याचे उत्तर स्वत: इंदिरा गांधी वा संजय गांधी या दोघांजवळ असू शकत होते. पण, दोघेही आता या जगात नसल्याने याबाबत अधिकृत माहिती मिळणे अशक्य आहे. तरीही याबाबत दोन-तीन कारणे कारणे सांगितली जातात, त्याचा उल्लेख या ठिकाणी करता येईल. त्यातील पहिले कारण म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरोचा अहवाल. ताबडतोब निवडणुका झाल्यास, कॉंग्रेस पक्षाला ३०० हून अधिक जागा मिळतील, असा एक अहवाल आयबीने इंदिरा गांधींना सादर केला होता व त्या आधारे त्यांनी निवडणुका घोषित केल्या, असे म्हटले जाते. यात उत्तरप्रदेशात ५०, बिहार ५४ पैकी ४० असा आकडाही सांगण्यात आला होता. आयबीचा अहवाल प्रथम संजय गांधी यांना मिळाला. त्यांनी तो इंदिरा गांधींना दाखविला. यानंतर त्यांनी विद्याचरण शुक्ला व सिद्धार्थ शंकर राय यांच्याशी चर्चा केली आणि लोकसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला, असे म्हटले जाते. या संदर्भातील दुसरी चर्चा म्हणजे, एका तांत्रिकाने इंदिरा गांधींना लोकसभा निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता. १९७७ च्या मार्च महिन्यात निवडणुका घेतल्यास त्यांना १९७१ सारखेच अभूतपूर्व यश मिळेल, असे या तांत्रिकाने सांगितले होते. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुका मार्च महिन्यातच झाल्या होत्या, हे विशेष! आयबीने ३०० जागांचा अंदाज वर्तविला होताच आणि तांत्रिकाने निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता. या दोन कारणांचा परिणाम म्हणून इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये निवडणुका घेतल्या, असे मानले जाते.
 
दोन्ही राज्यांत सफाया
उत्तरप्रदेशात ८५ पैकी ५० व बिहारमध्ये ४० अशा एकूण ९० जागा कॉंग्रेस पक्षाला मिळतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला असताना, प्रत्यक्षात या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. स्वत: इंदिरा गांधी व संजय गांधी दोघेही पराभूत झाले. तेव्हापासून कोणत्याही पंतप्रधानाने, आयबी अहवालाच्या आधारे निवडणुका घेतल्या नाहीत.
 
२००४ चे रहस्य
१९७७ प्रमाणेच २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने सात महिने निवडणुका अगोदर का घेतल्या, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. इंदिरा गांधींनी लोकसभा निवडणुका लांबविल्या होत्या, तर वाजपेयी सरकारने त्या सात महिने अगोदर घेतल्या. लोकसभेचा कालावधी ऑक्टोबर २००४ पर्यंत असताना, मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. देशात फिल गुड फॅक्टर आहे, त्याचा फायदा घेण्यासाठी निवडणुका लवकर घेण्यात याव्या, असा सल्ला वाजपेयी-अडवाणी यांना देण्यात आला होता. वास्तविक, मे महिन्यात निवडणुका घेणे, हा एक जुगार असतो. या काळात ग्रामीण भागात पाणीटंचाई सुरू झाली असते, वीजसमस्या वाढली असते. भाजीपाल्याच्या किमती वाढलेल्या असताता. त्या तुलनेत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचा कालावधी सुखद असतो. शेतकर्‍याच्या हाती पैसा आला असतो, सणासुदीचे वातावरण असते. २००४ च्या निवडणुका मे महिन्याऐवजी ऑक्टोबरात झाल्या असत्या, तर भाजपाला कॉंग्रेसपेक्षा ज्या ८-१० जागा कमी पडल्या, त्या कमी पडल्या नसत्या, सर्वात मोठा पक्ष भाजपाच राहिला असता व केंद्रात कदाचित वाजपेयींचे सरकार कायम राहिले असते.
 
१९७७ मध्ये लोकसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय इंदिरा गांधींवरच उलटला व त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. तसेच २००४ मध्ये झाले. मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय भाजपाला महागात पडला व त्याची परिणती सत्ता गमावण्यात झाली.
फॉली नरिमन यांना १९७७ च्या निवडणुका होण्याचे गूढ उमगलेले नाही, तसेच २००४ मध्ये काही महिने अगोदर निवडणुका घेण्याचे गूढही उकललेेले नाही. ते काळाच्या पडद्याआड लपले गेले आहे.