नाठाळ चीन आणि भारतीय काठी...
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :12-Feb-2019
‘नाठाळाचे माथी हाणू काठी,’ असे तुकाराम महाराज म्हणाले होते. चीन हा अत्यंत नाठाळ, क्रूर, अवसानघातकी असा देश आहे. दुर्दैवाने आशिया खंडात तो आपला शेजारी आहे. नागाच्या वारुळाच्या शेजारीच घर बांधावे, असे आपले झालेले आहे. वारंवार भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत, नको तिथे मुद्दाम नाक खुपसण्याचे या देशाचे धोरण आहे. आता अरुणाचलात, पंतप्रधान मोदी यांच्या दौर्‍याला आक्षेप घेत चीनने फूत्कार टाकलाच. असा नसता आक्षेप घेणार्‍या चीनला भारताने ठणकावले. मोदींनी दौरा केला. हे असे वारंवार होत असते. नेहमीच हा देश भारताच्या छेडी जात आला आहे. चेहर्‍यावर स्मितहास्य ठेवायचे अन्‌ हळूच खोडी करायची, ही त्यांची रणनीती आहे. गेल्या दशकात केलेल्या अर्थक्रांतीने आता जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्नच हा देश बघू लागला आहे आणि चिनी ड्रॅगन मस्तावलेले फूत्कार टाकू लागला आहे. अमेरिकेलाही आव्हान देण्याचा त्यांचा पवित्रा आहे. हे ओळखूनच गेल्या पाच वर्षांत मोदींनी चीनला हाताळले आहे. कुठेही मवाळ न होता, अर्थात हातातली काठी हातातच ठेवून चिन्यांशी हस्तांदोलन करण्याची मोदींची नीती अत्यंत योग्य अशीच आहे. त्यामुळे चीनच्या या नतद्रष्ट आक्षेपांना भीक न घालता मोदी यांनी अरुणाचलचा दौरा केला, हे अत्यंत योग्य आहे.
 
 
 
 
 
आशिया खंडातच नव्हे, तर जगाच्या परिघातही चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षांना आव्हान देणार्‍या देशांत भारत अग्रणी आहे. धर्म, संस्कृती आणि पर्यावरणाच्या बाबतही ही स्पर्धा आहेच. त्यात हा देश अत्यंत अवसानघातकी आहे. पाठीत खंजीर खुपसण्यात माहीर आहे. नेहरूंच्या विश्वासाला तडा दिलाच होता त्यांनी अन्‌ तेव्हापासून ईशान्य भारताचा भूभाग त्यांना गिळायचा आहे. अरुणाचल प्रदेश आमचाच आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी त्यांच्याशी लागून असलेली आपली साडेतीन हजार किलोमीटरची सीमा अस्वस्थ ठेवली आहे. या संदर्भात चर्चेच्या किमान दोन डझनतरी फेर्‍या आतावर झडल्या आहेत, मात्र चीन अरुणाचलचा हेका सोडत नाही. 1963 च्या युद्धात ते आसामपर्यंत आले होते. ईशान्य भारतीयांत ‘वुई आर नॉट इंडियन्स,’ ही भावना रुजविण्यासाठी चीन काय काय करत असतो. पाकिस्तानला दहशतवादी कारवायांसाठी मदत करतो आणि माओवाद्यांच्या मार्फत पश्चिम बंगालपासून बिहारपयऱ्ंतचा भाग त्यांनी होरपळत ठेवलेला आहे.
 
 
 
 
मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत एकीकडे त्यांच्याशी चर्चा सुरू ठेवत अन्‌ अनेक करार करत, एकमेकांच्या देशांना भेटीची सत्रे सुरू ठेवत संवाद कायम ठेवला अन्‌ दुसरीकडे ईशान्य भारतात भारत अधिक मजबूत केला. तिकडे अनेक महत्त्वाच्या योजना आणल्या, रस्ते आणि वाहतुकीची साधने मजबूत केली. तैवान, हॉंगकॉंग, तिबेट या मुद्यावरही चीनच्या क्रूर भूमिकेचे भारताने समर्थन केलेले नाही. उलट, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी, ते मोरारजी सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असताना चीनला या संदर्भात समज देण्याचीही रोखठोक भूमिका घेतली होती. नक्षलवाद, नागा बंडखोर, पाकिस्तान यांना मदत देण्याच्या प्रकाराचा जाब थेट चीनमध्ये जाऊनच विचारला होता! वाजपेयी चीनमध्ये असतानाच चीनने व्हिएतनामवर हल्ला करून एकप्रकारे वाजपेयींच्या प्रश्नाला बेमुर्वतखोर उत्तरच दिले. वाजपेयीदेखील सडेतोड भूमिका घेत तो दौरा अर्धवट सोडून परत आले. नंतर मात्र पंतप्रधान झाल्यावर 2003 साली त्यांनी चीनला ऐतिहासिक भेट दिली. संवादाचे एक नवे पर्व सुरू केले. पण, त्यात कणखर नम्रता होती, लाचारी िंकवा भित्रे लांगूलचालन कुठेही नव्हते. त्याचमुळे ड्रॅगन नरमला आणि अनेक करार त्या वेळी करण्यात आले. ‘आव बेटा’ म्हणत मिठीत घ्यायचे अन्‌ पाठीत खंजीर खुपसायचा, हा अफजलखानी कावा चीनचा आहे, हे वाजपेयींना माहिती होते अन्‌ चीनशी थेट लढाई करून काय होऊ शकते, हे 1962 च्या युद्धाने दाखवून दिले होते. चीनची सामरिक ताकद भारतापेक्षा त्याही वेळी जास्त होती आणि आता तर ती आहेच. भारत जसा सामाजिक कार्यक्रमांवर जास्त खर्च करतो तसा चीन मात्र लष्करावरच जास्त करतो. सामाजिक बाबतीत त्यांची अत्यंत घातकी अशी क्रूर कम्युनिस्ट नीती चालते. वाजपेयींना हे चांगलेच माहिती असल्याने, अत्यंत मुत्सदीपणाने त्यांनी चीनला हाताळले आणि नंतर मनमोहनिंसग यांनी आणि आता मोदी यांनीही तीच परंपरा कायम ठेवली. एकीकडे मुत्सदी संवाद सुरू ठेवत असताना आपल्या कणखर भूमिका सोडायच्या नाहीत, ही ती नीती आहे. म्हणूनच आता मोदींनी अरुणाचलला भेट दिली. अरुणाचल हा तिबेटचा भाग आहे आणि म्हणून तो आमचा आहे, ही चीनची कायम भूमिका राहिली आहे. अनेकदा तिथे चिनी ध्वज फडविण्याचा उपटसुंभांचा कार्यक्रमही चीनने प्रायोजित केला आहे. मात्र, त्याला भारताने कधीही भीक घातलेली नाही अन्‌ आता मोदींच्या काळात, मोदींनी त्याची तीव्रता वाढविली आहे. कारण, आपल्या परदेशनीतीने मोदींनी चीनला बर्‍यापैकी बांधले आहे. आशिया खंडातील अनेक देशांना मोदींनी भेट दिली. त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आपल्या राष्ट्रीय सणांना मानाने बोलावले. नेपाळमध्ये चीनने मोठी गुंतवणूक करून महामार्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न आरंभताच, मोदींनीही नेपाळला भरभक्कम आर्थिक मदत दिली आणि आता तर तिथल्या राजकारणावरही भारताचा पगडा आहे. त्यामुळे आधीच चीन खवळला आहे. अलीकडच्या काळात चीनच्या विस्तारवादाला पुन्हा पंख फुटले आहेत. दक्षिण चीन समुद्रात कुणालाही न जुमानता बंदरे उभे करण्याचा प्रयत्न चीनने केला होता. मग भूतानप्रश्नी भारताला बाजूला करण्यासाठी मुद्दाम डोकलामसारखे प्रकरण घडवून आणले होते. डोकलाम परिसरात चीनने घुसखोरीच केली होती. त्या वेळीही मोदी सरकारने अत्यंत कणखर अशी भूमिका घेतली. चिनी सैनिकांच्या समोर ताठ मानेने भारतीय सैनिक उभे झाले. नंतर चीनला तिथून माघार घ्यावी लागली. मोकळी जागा पाहून झोपडी बांधायची आणि मग हळूहळू त्या जागेच्या मालकीसाठी लढा उभारायचा, अशा पद्धतीचे चीनचे धोरण आहे. भारतासाठी ते कायम डोकेदुखी ठरलेले आहे. ईशान्य भारतात जी परकेपणाची भावना निर्माण करण्यात चीनला गेल्या काही काळात बर्‍यापैकी यश आल्याचा भास होेत होता तो भासच आहे, हे मोदींनी सिद्ध केले. इतकेच नाही, तर ईशान्य भारतात त्यांनी आपलेपणा निर्माण केला. आपले धोरण मजबूत ठेवले की, मग दुसर्‍यांच्या आक्रमणाचा सामना करता येतो. हे नक्की की, चीनला अशाच पद्धतीने हाताळणे गरजेचे आहे. त्यांचे आर्थिक सामर्थ्य आपल्यापेक्षा नक्कीच जास्त आहे. त्यांचा अर्थसंकल्प भारतापेक्षा अवाढव्य म्हणावा असाच आहे. जसा नेपाळ िंकवा म्यानमारच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प दहा पट अधिक असतो तसेच चीनच्या बाबत आपले आहे. त्यामुळे त्यांचा लष्करावरचा खर्च नक्कीच आपल्यापेक्षा खूप अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात मोदी यांनी संरक्षणासाठी 8 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तरीही विकसनशील देशांनी शांततेचा मार्ग स्वीकारून आपले बळ वाढवायचे असते. चीनला तर कुरापत हवीच आहे. नव्याने बेंडकुळ्या फुगू लागलेल्या पहिलवानाचे बाहू उगाच फुरफुरत असतात. तसे चीनचे झाले आहे. त्यामुळे नाठाळ चीनशी हस्तांदोलन तर करायचे, पण वेळी हाणायला काठी मात्र तयारच ठेवायची, हेच धोरण चांगले आहे!