जिल्हाकचेरीवर प्रकल्पग्रस्तांचा ‘जनाक्रोश’ सुरूच - आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर - तीन दिवसापासून आंदोलन स्थळीच मुक्काम
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :13-Feb-2019
अमरावती,
प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून त्यांना न्याय देण्यात यावा, यासाठी सोमवारी अमरावती जिल्ह्यासह विभागातल्या अन्य जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर समोर सुरू केलेले जनाक्रोश आंदोलन बुधवारी तिसऱ्या दिवशीही सुरूच होते. जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केल्यामुळे हे आंदोलन आता चिघळण्याच्या मार्गावर आले आहे.
 
 
 


 
 
विभागीय बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती व मानव विकास संघटनेच्या नेतृत्वात जनाक्रोश महामोर्चा सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. तेव्हापासून मोर्चेकरी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारा समोर ठिय्या मांडून बसले आहे. या मोर्चेकर्‍यांनी सोमवारचा पूर्ण दिवस त्यानंतर रात्र व मंगळवारचा पूर्ण दिवस, रात्र येथेच ठिय्या मांडला. बुधवारी सकाळी त्याचे आंदोलन सुरूच होते. विशेष म्हणजे सर्व आंदोलनकर्त्यांसाठी तेथेच जेवण तयार करण्यात येत आहे. रात्रीची ही सर्व मंडळी तेथेच झोपत आहे. यात महिलांचाही समावेश आहे. बुधवारी सकाळी सुद्धा सोमवार व मंगळवार सारखीच स्थिती होती. दरम्यान विभागीय आयुक्त पियुष सिंग यांनी आंदोलनकर्त्या सोबत चर्चा केलीपण तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर पालकमंत्री
प्रवीण पोटे यांनी सुद्धा भ्रमणध्वनीवरून त्यांच्यासोबत चर्चा केली.
 
ज्या काही मागण्या आहे, त्या संदर्भात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या सोबत बैठक घेऊन तोडगा काढू, असे आश्‍वासन दिले होते. पण, आंदोलनकर्त्यांनी असमर्थता दर्शविल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा जनाक्रोश सुरूच आहे. मंगळवारीच दूपारी रूजू झालेले जिल्हाधिकारी नवाल यांनी सायंकाळी त्यांच्या सोबत चर्चा केली. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाला त्यांनी पाठविले आहे. अन्य सर्व प्रमुख अधिकारी या आंदोलनावर लक्ष ठेऊन आहे. दरम्यान अनेक नेत्यांनी आंदोलकांच्या भेटी घेऊन त्यांना समर्थन दिले. आंदोलनस्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. आंदोलनात विदर्भ बळीराजा प्रकल्प संघर्ष समितीचे मनोज चव्हाण, मानव विकास संघटनेचे डॉ. असलम शहा यांचेसह मनोज तायडे, रवी बद्रीया, विजय दुर्गे, प्रभाकर वहाणे, विलास गावनेर, सतीश भोयर, सुरेश डोगरे, प्रकाश बोबडे, रमेश दहीकर, प्रशांत शिरभाते, मनोज पुनसे, राजाभाऊ काळे, के.जे. जामकर, संजय ठाकरे, सतीश मेटांगे यांच्या मोठ्या संख्येन प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहे.
 
 
 
 
या आहेत मागण्या
विविध विकासकामे व प्रकल्पांकरिता शासनाकडून शेतकर्‍यांची जमिन घेण्यात येते. परंतु त्यांना त्यांचा मोबदला दिल्या जात नाही. याविरोधात 11 फेब्रुवारी रोजी संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता. परंतु आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे पुन्हा सोमवारी महामोर्चा काढण्यात आला. 1 डिसेंबर 2013 पर्यत अल्पदरात जमिनी खरेदी केलेल्या सर्व खरेदीधारक शेतकर्‍यांना 2013 च्या कायद्याच्या तरतूदीनुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, प्रकल्पग्रस्त विस्थापितांचे पुर्नवसन शासनाच्या पुर्नवसन कायद्यानुसार करण्यात यावे, 5 ऐवजी 15 टक्के प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, त्यांना 20 लक्ष रूपये रकमी देण्यात यावे, पुर्नवसित गावांना पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत गावातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने लाभ न देता एकाचवेळी सर्वाना आवास योजनेचा लाभ देण्यात यावा, पुर्नवसन कायद्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तप कुटुंबास लाभ क्षेत्रातील जमीन देण्यात यावी आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.