चार दिवसानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन मागे
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :14-Feb-2019
 
- पालकमंत्र्यांनी दिले चर्चेचे निमंत्रण
- २० तारखेला मुंबईत होणार बैठक
 
अमरावती,
गेल्या चार दिवसापासून सुरु असलेले प्रकल्पग्रस्तांचे जनाक्रोश आंदोलन आज दूपारी शासनाने दिलेल्या चर्चेच्या निमंत्रणानंतर मागे घेण्यात आले. येत्या २० तारखेला मुंबई येथे मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळाची जलसंपदा मंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे.
 
 
 
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीच्या वतीने ११ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनाक्रोश आंदोलन सुरु होते. समितीद्वारे यापुर्वी आत्मक्लेश, आक्रोश, भाकर आंदोलन, जमिन जोत आंदोलन, प्राणांतिक उपोषण, धरणे, निदर्शन करण्यात आले होते. परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने सोमवारपासून जनाक्रोश महामोर्चा व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राहुटी आंदोलन करण्यात आले. सलग चार दिवस प्रकल्पग्रस्त आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी व न्यायालयाकडे जाणारा मार्ग पूर्णत: बंद झाला होता.
 
चार दिवसाच्या आंदालनाचे गांभीर्य लक्षात घेता पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी मध्यस्थी करताना पुढील आठवड्यात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे आंदोलकांना सांगितले. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे स्वीयसहाय्यक डॉ. निशिकांत देशपांडे यांचे पत्र प्रकल्पग्रस्तांना विभागीय आयुक्तांमार्फत पाठविण्यात आले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आला. या बैठकीत चर्चेअंती महत्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. या पत्रानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनस्थळी न्याहारी घेवून राहुटी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले. दरम्यान, सरकारने बैठकीत देखील निराशा केल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला.
 
न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन : चव्हाण
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीचे समन्वयक मनोज चव्हाण यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेपर्यत आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या चार दिवसापासून आंदोलन सुरु आहे. सरकारने सध्या बैठकीचे निमंत्रण दिले. परंतु निर्णय न दिल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे ते म्हणाले