विदेशी गुंतवणूकदार खिचडी सरकारपासून भयभीत
   दिनांक :18-Feb-2019
येत्या काही महिन्यांवरच आलेल्या लोकसभा निवडणूकी चे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. तसेच निवडणूक पार पडल्यानंतर केंद्रात कोणते सरकार सत्तेवर येईल, याविषयीच्या चर्चाही रंगू लागलेल्या आहेत. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला ‘वन्स मोअर’ मिळणार की नाही यावरच चर्चेचा प्रमुख भर आहे. विरोधक तर मोदी सरकारला पराभूत करण्यासाठी देव पाण्यात घालून बसले आहेत.
 
अगदी कालपर्यंत ज्यांच्याशी ते भांडले त्यांच्याही गळ्यात गळा (हातात हात) घालून महागठबंधन (महाठगबंधन!) तयार करण्याच्या खटपटीत गुंतलेले आहेत. तसेच दुसरे महायुद्ध छेडणारा जर्मनीचा हुकूमशहा हेर हिटलर याचा निकटचा सहकारी गोबेल्स यालाही लाजवेल अशा पद्धतीने प्रचारमोहिमाही त्यांनी प्रिंट व सोशल मीडियावरही उघडलेल्या आहेत. त्यात ते खोटेनाटे आरोप आतापासूनच करू लागलेले आहेत. आपण काय करीत आहोत याचेही भान त्यांना उरलेले नाही. देशहिताकडेही दुर्लक्ष करण्यापर्यंत त्यांनी मजल गाठलेली आहे.

 
 
अशा परिस्थितीत त्यांच्या प्रचाराला बळी पडून देशातील मतदारांकडून दुर्दैवाने मोदी विरोधी कौल जर मिळाला तर केंद्रात या सर्व चिल्लर विरोधी पक्षांचा समावेश असलेले आघाडी (की खिचडी?) सरकार सत्तेवर आले तर ‘सबका साथ, सबका विकास’ कुठल्याकुठेच राहून देश भकास होण्याचीच भीती विदेशी गुंतवणूकदारांना वाटत असते. अर्थात तिला कितपत आधार आहे, हा एक प्रश्नच आहे. याचे कारण म्हणजे २००४ मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकार निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे संमिश्र सरकार सत्तेवर आले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती (निवड नव्हे!) करण्यात आल्यानंतर शेअर बाजार एकाच दिवसात कोसळून नंतर लगेच सावरलाही होता.
 
त्यांच्या संपुआ-१ कारकीर्दीत तर मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांकाने २० हजार बिंदूंच्या तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टीने)ही ६ हजार ३०० बिंदूंच्याही वरची पातळी गाठली होती. त्यानंतरही २००८ मधील जागतिक महामंदीतूनही सावरत शेअर बाजार पूर्वपदावर आला, नंतर तो त्या काळातील विक्रमी पातळीपर्यंतही पोहोचला.
 
याचे कारण म्हणजे एकेकाळी सोन्याचा धूर निघणारी ही भारतभूमी अजूनही सुजलाम सुफलामच आहे. व्हायब्रण्ट गुजरात अंतर्गत ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट सारख्या परिषदांमध्येही भारतात जोरदार तेजीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताची आर्थिक वाढ चांगली असून मोठ्या लोकसंख्येबरोबरच संधीही तेवढ्याच प्रमाणात उपलब्ध आहेत. तसेच अमेरिकेचे शहरीकरण होत असतानाच्या काळातील परिस्थिती यावेळी भारतात दिसून येत असल्याचेही मत परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक (फंडामेंटल्स) मजबूत आहेत.
 
पण २०१९ मध्ये जर या महागठबंधनाचे खिचडी सरकार सत्तेवर आल्यास एफआयआयच्या मानसिकते (सेंटिमेंट्स)वर परिणाम होण्याची शक्यता आहेच. विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेने आता शिखर गाठले आहे. चीनच्या मंदीचा कुठलाही परिणाम अमेरिकेवर होणार नाही. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेचा बाजार १०० वर्षे पुढे निघून गेलेला आहे. चीनमधील मंदीच्या मागे वळून पाहण्यासही त्याला अजिबात वेळ नाही!
 
हीच स्थिती अमेरिकेत पुन्हा महामंदीची येण्यास कारणीभूत होणारी आहे. सुमारे एका तपाभरापूर्वी गृहकर्जाच्या फुग्या (होमलोन बुडबुडा) मुळे अमेरिकेत जिकडे तिकडे चोहीकडे, आनंदी आनंद गडे अशी अवस्था निर्माण झाली होती; पण हा कर्जबुडबुडा फुटताच अक्षरश: हाहा:कारच झाला होता. लेहमनसारखी मोठी वित्तसंस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे गडगडली होती. त्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले होते.
 
बाजारात कमकुवतपणा वाढण्याची शक्यता आहे. निफ्टीत १० हजार ८४० बिंदूंच्या खालील पातळीवर लॉंग पोझिशन न घेण्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी दिलेला आहे. कारण १० हजार ७१० बिंदूंंचा आधार तुटला तर तो १० हजार ५०० बिंदूंपर्यंतही गडगडू शकतो.
निफ्टी उसळ्यास १० हजार ८४० बिंदूंचा स्टॉपलॉस लावून शॉर्ट पोझिशन घेण्याचा सल्लाही तज्ज्ञांनी दिलेला आहे.
 
- विजय सरोदे