पुरुषांची प्रतिष्ठा महिलांपेक्षा कमी नाही - मॅट
   दिनांक :18-Feb-2019
'पुरुष किंवा महिला असो, त्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर डाग पडला तर अनैतिक वर्तनाचा कायमचा कलंक त्या व्यक्तीवर बसतो आणि पुरुष वर्गाची प्रतिष्ठा ही महिला वर्गाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा कमी नाही', असे गंभीर निरीक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) एका पोलिस हवालदारावरील बडतर्फीच्या कारवाईविषयी नुकतेच नोंदवले आहे. त्याचबरोबर सरकारी प्रशासनाकडून त्या हवालदारावर झालेली कठोर कारवाई बेकायदा असल्याने ती रद्दबातल ठरवून त्याला सर्व लाभांसह पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेशही 'मॅट'ने दिले आहेत. त्याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराने अवहेलना सहन करावी लागल्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याचा त्याचा मार्गही 'मॅट'ने खुला ठेवला आहे.

 
 
 
१९८६ सालापासून महाराष्ट्र पोलिस सेवेत असलेले अल्ताफ मौलवी सय्यद (५०) हे २०१०मध्ये मुंब्रा पोलिस ठाण्यात कार्यरत असताना एका महिला कॉन्स्टेबलच्या तक्रारीवरून विनयभंगाच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी धरण्यात आले. तसेच ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. विशेष म्हणजे ठाणे सत्र न्यायालयाने त्यांना याप्रकरणी आधीच निर्दोष मुक्त केलेले होते.
मात्र, 'प्राबल्य संभवनीयतेचा सिद्धांत' (प्रीपॉनडेरन्स ऑफ प्रॉबॅबिलिटी) या तत्त्वानुसार अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (प्रशासन) प्रज्ञा सरवदे यांनी अल्ताफ यांचे शिक्षेविरोधातील अपिल फेटाळून लावले होते. 'मॅट'चे अध्यक्ष न्या. ए. एच. जोशी व पी. एन. दीक्षित यांच्या पीठाने त्याविषयी आपल्या निर्णयात चिंता व्यक्त केली. 'प्राबल्य संभवनीयतेचा सिद्धांत म्हणून अपिलीय अधिकाऱयांनी अपिलकर्त्याला दोषी ठरवले. महिला वर्गासाठी हा सिद्धांत म्हणजे खूप महत्त्वाचे हत्यार आहे, त्याचा पुरुष वर्गावर हल्ला करण्यासाठी असा एकतर्फी व सहजगत्या वापर होता कामा नये. अन्यथा बूमरँग होऊन पुरावा म्हणून त्याची विश्वासार्हताच धोक्यात येईल,' असा इशाराही पीठाने निर्णयात दिला.
'न्यायायलाने निर्दोष ठरवलेले असतानाही पोलिस उपायुक्त सुनील लोखंडे यांनी केवळ आकस बुद्धीने आणि कायद्याने अधिकार नसताना माझ्यावर कठोर कारवाई केली. इतकेच नव्हे तर विभागीय चौकशीत मला बाजूही मांडू दिली नाही. त्याविरोधात पोलिस महासंचालकांकडे अपिल केल्यानंतर तेही फेटाळण्यात आले', असे अल्ताफ यांनी अॅड. राजेश्वर पांचाल व अॅड. ए. आर. कोरी यांच्यामार्फत अर्ज करून निदर्शनास आणले होते. याविषयीच्या सुनावणीअंती 'मॅट'ने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.