अर्थसंकल्प रद्द करा; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :02-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत  अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त भार संभाळणाऱ्या पियूष गोयल यांनी शुक्रवारी  अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले. मात्र काही तासातच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आले. वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका केली आहे. याचिकेत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 
 
 
अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत फक्त संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असल्याचे म्हंटले आहे. तसेच भारतीय संविधानात फक्त पूर्ण अर्थसंकल्पाची तरतूद आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे अर्थसंकल्प हा अंविधानिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. निवडणुकीनंतर निवडून येणारे नवीन सरकारच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकेल असे मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत म्हंटले आहे.