‘त्या’ 12 कोटी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची यादी तयार करा; केंद्र सरकारचे राज्यांना निर्देश
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :02-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
नवी दिल्ली, 
 
 
अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यातील दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मार्च अखेरपर्यंत जमा करण्यात येणार असल्याने, दोन एकर जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांची यादी तातडीने तयार करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने आज शनिवारी राज्यांना दिले आहेत.
 
 
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी याबाबतची माहिती दिली. देशभरातील सुमारे 12 कोटी अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असून, चालू आर्थिक वर्षातच या शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काचा पहिला हप्ता म्हणून सरकारने 20 हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवले आहे. ईशान्येतील राज्ये वगळता उर्वरित देशात ही योजना राबविण्यात काहीच अडचण जाणार नाही, असा विश्वास राजीव कुमार यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला.
 
 
 
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या योजनेची रूपरेषा तयार केली आहे. ही योजना शेतकर्‍यांच्या आयुष्याची निगडित असल्याने, राज्यांनी लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी शक्य तितक्या लवकर तयार करून केंद्राकडे पाठविण्याची सूचना करणारे पत्र सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
 
 
 
शुक‘वारी सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारला लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांविषयी असलेली काळजीच दिसून येते, असे सांगताना ते म्हणाले की, काही राज्यांमध्ये लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. तथापि, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात िंकचित विलंब होऊ शकतो. कारण या राज्यांमधील बहुतांश जमिनींवर समुदायांचा अधिकार असतो. ईशान्येतील खर्‍या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार केली जात असल्याचे ते म्हणाले.