बेरोजगारी शिगेला?
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :02-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सर्वच क्षेत्रातले मोठे लोक ज्याचे राजकारण करतात, त्या बहुतांश बाबी या देशातल्या सामान्य माणसाच्या आकलनापलीकडच्या असतात. बजेट, फिस्कल डेफिसीट, जीडीपी, इन्फ्लेशन... असे कित्येक शब्द रोज कानावर पडत असले तरी डोक्यावरून जाणारे असतात अनेकांसाठी. बडी मंडळी त्यावर तासन्‌तास बोलू शकते म्हणून सामान्य बापुडे, गुमान ते ऐकतात एवढंच. जीडीपी नेमका कसा मोजतात, महागाईचा दर नेमका कसा वाढतो, सरकारच्या एखाद्या निर्णयावरून सेन्सेक्सचा दर कसा सरसर वर चढत जातो अन्‌ क्षणात तो कसा कोसळून पडतो, हे आकलनाच्या पलीकडचं असतं खरं तर. पण सामान्यजनांना जराही न कळणार्‍या मुद्दयांवरूनही राजकारण मात्र जोरात चालते या देशात. त्यावरून रान पेटविण्याची क्षमताही कमालीची आहे इथल्या राजकारण्यांत. अल्पशा कालावधीची स्मरणशक्ती घेऊन वावरणारी मतदारांची जमात अस्तित्वात असलेल्या या समाजात लोकांना मूर्ख बनवणेही फार सोपे असते. मग आणीबाणीचाही विसर पडतो वर्ष-दोन वर्षात अन्‌ सुरेश कलमाडींचा कॉमनवेल्थ घोटाळाही विस्मरणात जातो त्याहून कमी कालावधीत. इतका, की तसला कुठला घोटाळा कधी घडला होता, हेही लक्षात राहात नाही इथे कुणाच्याच. आता तर निवडणुकीचा मौसम आहे. आरोप-प्रत्यारोपांना या मोसमात ऊत येणे स्वाभाविकच. अशात एका बातमीने कॉंग्रेससहीत सार्‍याच विरोधकांना जणू हुरूप आला आहे. सरकारवर तुटून पडण्यासाठीचे ब्रम्हास्त्रच हाती लागल्याचा आनंद चेहर्‍यावर उमटलाय्‌ एवढ्यातच सर्वांच्या.
 
 
देशभरातल्या बेरोजगारीचे प्रमाण मागील चार दशकात कधीनव्हे एवढे वाढले असल्याचा निष्कर्ष म्हणे राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या एका अहवालातून समोर आलाय्‌. दोन दिवसांपूर्वी या विभागाच्या दोन बड्या अधिकार्‍यांनी राजीनामे दिलेत. केंद्रात सरकार बदलल्यापासून सर्वांनाच लोकशाही अन्‌ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उमाळे येऊ लागले आहेत अलीकडे. त्याच्याच परिणामस्वरूप त्या दोघांनी त्यांच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचत असल्याचा कांगावा करीत पदाचे राजीनामे दिलेत. आता बहुधा मोकळेपणाने श्वास घेता येत असावा त्या शहाण्यांना. पण, या विभागाच्या माध्यमातून जारी झालेल्या या अहवालाने स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना, राजकारणातील सध्याच्या सत्ताविरोधकांना अचानक बळ मिळाले आहे हे मात्र खरे. बेरोजगारीचे प्रमाण, त्याला कारणीभूत परिस्थिती, त्यामागील कारणे, उपाय यावर काही पहिल्यांदा चर्चा होत नाहीय्‌ या देशात. गेल्या 45 वर्षात पहिल्यांदाच बेरोजगारीचा दर इतका वाढला असल्याचे सांगून, बेरोजगारी 45 वर्षांपूर्वीही अस्तित्वात होती, हे तर विरोधकांनीच स्पष्ट करून टाकले आहे. मुद्दा फक्त एवढाच आहे की, आजघडीला त्याचे प्रमाण वाढले असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
 
 
 
सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीवर कुणी आक्षेप नोंदविण्याचा वा त्याच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही. या आकडेवारीच्या भरवशावर कुणी राजकारण करण्यासही कुणाचीच ना नाही. पण म्हणून वस्तवाचा फुटबॉल हवेत टोलावण्यात काय हंशील? बेरोजगारांना रोजगार देण्याची भाषा काय नवीन आहे? या समस्येचे चर्वितचर्वण काय कमीवेळा झालेय्‌ यापूर्वीही? तरीही समस्या संपली कुठे? तरुणाईची मते मिळवण्यासाठी वापर तेवढा झाला या मुद्दयाचा. समस्येच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न मात्र कधी झालाच नाही. उलट बेरोजगार युवकांच्या वेदना मतं मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरल्या राजकारण्यांसाठी. तसे नसते तर केव्हाच संपला असता हा प्रश्न. आज आकडेमोड करीत नक्राश्रू ढाळण्याची गरजही उरली नसती राहुल गांधींना.
 
 
 
प्रत्येक गंभीर सामाजिक समस्येचे ज्यांनी कालपर्यंत खोबरे करून राजकारण केले, तेच आता देशातल्या प्रत्येक समस्येवर तोंड वर करून बोलत आहेत. बरं, या समस्यांच्या निराकरणाची तर्‍हाही त्यांना पुरती ठावूक नाही. असलीच ठावूक तर, त्याच्या अंमलबजावणीची कल्पना त्यांनी कधी मांडली नाही. दरवेळी फक्त राजकारण आणि राजकारण करण्यातच त्यांना स्वारस्य. अन्यथा ‘गरीबी हटाव’चा नारा तर राहुलबाबाच्या आजींनीही दिला होता. त्या मुद्याचे राजकारण करत सत्ताही प्राप्त केली होती त्यांनी. काय झालं पुढे? संपली गरीबी? उलट त्यांच्या काळाच्या तुलनेत आता गरीबीचे प्रमाण अधिक आहे. लोकसंख्या वाढली, पैशाची िंकमत कमी झाली, लोकांची क्रयशक्ती वाढली, दस्तुरखुद्द इंदिराजींनी गरीबी हटविण्याचे सारे प्रयत्न करून पाहिलेत, तरी गरीबी कमी झाल्याचे वास्तवात चित्र नाही ते नाहीच. उलट दारीद्‌‌रय रेषेखाली लोकांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या एकतृतिआंश एवढे झाले आहे आता. आकडेवारी तर त्याचीही उपलब्ध आहे सांख्यिकी विभागाकडे. कधी लक्ष जाणार आहे गांधी घराण्याचे त्याकडे? की फक्त वाढलेल्या बेरोजगारीचाच कांगावा करायचाय्‌ त्यांना यंदा? तेवढ्यावरच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा इरादा आहे त्यांचा?
 
 
गरीबी असो की बेरोजगारी, हे प्रश्न सरकारी पातळीवर सुटण्यासारखे नाहीत. चुटकीसरशी सुटण्यासारखे तर नाहीच नाही. राजकारण करण्यासारखेही ते मुद्दे नाहीत. भारतासारख्या, दर मिनिटाला 34 पोरं जन्माला येणार्‍या अन्‌ वर्षाकाठी निदान 1.1 टक्के नव्या लोकसंख्येची भर पडणार्‍या देशात तर हे प्रश्न सोडवणं तसंही जिकिरीचंच काम. पण सर्वच प्रकरणात राजकारण करत घाण करून ठेवण्याची सवय जडलेल्यांनी आणखी काय वेगळे करण्याची अपेक्षा असणार आहे?
 
 
नागपुरात एका आयटी कंपनीत काम करणार्‍या एका शिकावू अभियंत्याची ही आगळी कहाणी आहे. कंपनीत सध्या नवीन आहे तो. कुटुंबाचा व्याप मोठा. पर्यायाने खांद्यावरच्या जबाबदार्‍यांचाही. महिन्याकाठी हाती पडणारे पैसे काही केल्या पुरत नाहीत. पण तो कुणाच्या नावाने बोटे मोडत बसला नाही. त्याने स्वबळावर अतिरिक्त मिळकतीचे स्त्रोत शोधले. एक गाडी विकत घेतली. चालकावर तरी कशाला खर्च करायचा, म्हणून स्वत:च गाडी चालवायचं ठरवलं. टॅक्सीचा ऑनलाईन व्यवसाय करणार्‍या एका कंपनीत नावाची नोंदणी केली. ज्यावेळी या व्यवसायात फारशी गर्दी आणि स्पर्धा नसते, अशा रात्रीच्या वेळेची निवड स्वत:च केली. रात्री गाड्या चालवणारे लोक कमी असतात म्हणून धंदा हमखास अन्‌ जादा होतो. मध्यरात्री तो छानशा युनिफॉर्ममध्ये विमानतळावर पोहोचतो. विदेशातून पोहोचणार्‍या काही विमानांचे वेळापत्रकही एव्हाना त्याला ठावूक झाले आहे. ग्राहकीही आवर्जुन पदरी पडते. संस्कार आणि शिक्षणातून आलेल्या शालीनतेतून ग्राहकसंतुष्टी आपसूकच साधली जाते. उत्कृष्ट दर्जाची सेवा देण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांच्याशी संवाद साधला जातो. प्रवासात गप्पा होतात. चर्चा होते. एका इंजिनिअरनं गाडी कशी चालवावी, ड्रायव्हर म्हणून काम कसं करावं, असे प्रश्न कधी मनात आले नाहीत. विचारलंच कुणी तर हा गुणी युवक एवढंच सांगतो, आपलं कुटुंब ही आपली जबाबदारी आहे. सरकारची नाही. त्यामुळे आपापल्या प्रश्नांची उत्तरं प्रत्येकानं आपापल्या
 स्तरावरच शोधायला हवी. सरकार थोडीच प्रत्येक समस्येचे उत्तर शोधून देणार आहे आपल्याला...