आता बिगुल संघर्षाचा!
   दिनांक :20-Feb-2019
अखेर, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची बहुप्रतीक्षित युती झाली. परवा भाजपाध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी एकत्रित रीत्या ही घोषणा केली. खरंतर युतीचा हा निर्णय, हीच सामान्य माणसाच्या मनातली भाषा. तीच त्याच्या मनातली दुर्दम्य इच्छा. गेले काही दिवस या दोन्ही पक्षांतल्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपसातील मतभेदांचे जे जाहीर प्रदर्शन मांडले होते, ते काही सामान्य हिंदू माणसाला भावणारे नव्हते. बर्‍याच अंशी ते अनावश्यकही होते. काही लोकांनी मांडलेला हा तमाशा बघून वेदनांच्या पलीकडे काहीही त्याच्या वाट्याला येत नव्हतं. श्रद्धेय अटलजी आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेबांच्या पुढाकारातून साकारलेल्या युतीचे आधीच खोबरे झाले असताना, चर्चेची सारी कवाडं पूर्णपणे बंद करण्याच्या इराद्यानेच जणू काही मंडळी इरेला पेटली होती. युती होणार नाही, होऊ नये, याची तजवीज करण्यातच स्वारस्य राखून असलेल्या तमाम जनांच्या थोबाडीत हाणत, दोन्ही पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी अखेर युतीचा मार्ग मोकळा केला. तशी रीतसर घोषणा सर्वांदेखत केली. त्यामुळे कित्येकांना नवा हुरूप आला. अनेकांचा उत्साह दुणावला. पण, काहींचे मनसुबे मात्र हवेत विरले... सर्वसामान्य कार्यकर्ते, मतदार यांची भावना त्या सर्वांहून अधिक प्रभावी ठरली, एवढाच त्याचा अर्थ...
 
एखाद्दुसर्‍या मुद्यावर एकमत असलेले, इतर अनेक विषयांवर भिन्न मतं असलेले, कार्यपद्धतीपासून तर संघटनरचनेपर्यंतच्या सार्‍याच बाबींबाबत एकमेकांशी तसूभरही साम्य नसलेले दोन राजकीय पक्ष, त्या पक्षातील नेत्यांच्या प्रचंड राजकीय आशा-आकांक्षांसह, कुठल्याशा उदात्त हेतूसाठी एकमेकांच्या सोबतीने काम करण्याचे ठरवतात, सोबतीने निवडणुकी लढवतात, तेव्हा विविध मुद्यांवर त्यांच्यातील मतैक्याला मर्यादा असणे ते स्वाभाविकच. भाजपा-सेनेने ते चित्र सुमारे पंचेवीस वर्षे अनुभवलं. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे तर तसे एकाच कुळात जन्मलेले आणि तरीही शकले होऊन फुटलेले दोन राजकीय पक्ष. त्यांच्यात ना विचारांची भिन्नता होती, ना उद्दिष्टांची. पण, तरीही बेबनाव तर झालाच होता तिथेही. दोघांच्याही राजकीय आकांक्षांपुढे आघाडी टिकाव धरू शकली नाही. त्या तुलनेत भाजपा आणि शिवसेना हे तर सुरुवातीपासूनच स्वतंत्र अस्तित्व राखून असलेले दोन वेगळे राजकीय पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येऊन काम करणे तसे जिकिरीचेच होते. तारेवरची कसरही होती ती. कधीतरी वाद, हेवेदावे, कुरघोड्या, राग-लोभ, आरोप-प्रत्यारोप होणे ओघाने आलेच. दुसर्‍याचे अस्तित्व केवळ आपल्यामुळेच टिकून आहे, असे त्यातील एकाला वाटणे सुरू झाले अन्‌ गेल्या खेपेला पाव शतकांची जुनी युती तुटली. पण, निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात भाजपाला शिवसेनेच्या मदतीची गरज पडली, तर तिकडे दिल्लीत पूर्ण बहुमत प्राप्त झालेले असतानाही भाजपाने शिवसेनेला सरकारमध्ये स्थान दिले. इकडे राज्यातही विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारून बसलेली शिवसेना नंतर सरकारमध्ये सहभागी झाली.
 
 
 
पण, गेली चार वर्षे हा संसार गुण्यागोिंवदाने चालल्याचे चित्र मात्र कधीच बघायला मिळाले नाही. कायम एकमेकांविरुद्ध बोलणे, एकमेकांचे उट्‌टे काढणे, शिवसेनेने सत्तेत राहूनही विरोधी पक्षात असल्यागत वागणे, त्यातील काही जणांनी तर, चवताळून अगदी शत्रूवर चाल करून जावे अशा आविर्भावात शब्दांनी वार केलेत... आता कधीही युती होणे नाही, अशा निर्णयाप्रत विरोधकच काय, पण या दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्तेही एव्हाना आले होते. पण, राजकीय परिस्थिती मात्र वास्तवाचे भान राखण्याचे सुचवत होती. पुढील निवडणुकीतील हमखास यशासाठी युती होणे गरजेचे असल्याचे सांगत होती. या परिस्थितीत कुणा चार-दोन लोकांच्या वैयक्तिक आकांक्षा, स्वार्थापेक्षाही हजारो मतदारांची भावना अधिक महत्त्वाची ठरते. ही बाब, दोन्ही पक्षांतील वरिष्ठांनी जाणली अन्‌ एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. पुढील निवडणूक एकत्रितपणे लढण्याचा निर्धारही जाहीर केला. ही युती नव्याने साकारताना काही मुद्यांवर आग्रह धरला गेला, काही ठिकाणी माघार पत्करली गेली. तोच तर युतीचा आधार असतो खरंतर. अन्यथा, एकत्र येण्याचा निर्णयही करायचा अन्‌ आपल्या जागेवर अडूनही बसायचे, यातून विजयाच्या निर्धाराचा मार्ग खुला होणार नसतो, हे जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे. अडचणीचे ठरणारे असे कित्येक विषय बाजूला टाकून आता युती प्रत्यक्षात साकारली आहे.
 
या दोन राजकीय पक्षांनी, आपसातील सारे मतभेद केराच्या टोपलीत टाकून जनहितासाठी एकत्र यावे, ही मतदारांची मनीषा युतीच्या या निर्णयातून पूर्ण झाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या जवळपास समसमान जागा हे दोन्ही पक्ष लढवणार आहेत. आता निवडणुकी तोंडावर आहेत. एकमेकांवर चिखलफेक करून झाली तेवढी पुरे झाली, आता युद्ध िंजकण्याच्या रणनीतीची गरज आहे. या आधी झालेल्या नको तितक्या नौटंकीने माध्यमजगताला बातम्या पुरवण्यापलीकडे नेमके काय साधले गेले, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यावेळची अफलातून वागणूक, मारल्या गेलेल्या फुशारक्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता वेडेवाकडे सवालही उपस्थित होतील. खिजवण्याचा, भडकावण्याचा, हूल देण्याचा प्रयत्नही होईल. जिव्हारी लागणार्‍या प्रश्नांचा भडिमारही होईल आता. पण, त्यामुळे स्वत:चा त्रागा होऊ द्यायचा की, उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करून संयमाचा परिचय द्यायचा, हेही ठरवावे लागणार आहे यापुढे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांना. त्यातही शिवसेनेने ज्या तर्‍हेने मागील कालावधीत नथीतून तीर चालवले आहेत, त्याचे परिणाम तर स्वाभाविकच आहेत. ज्यांना, ही युती होऊच नये असे वाटत होते, त्या पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील लोकांचा पोटशूळ एव्हाना अधिकच तीव्र झालेला असणार आहे. त्यावर रामबाण उपाय करावे लागतील. विरोधी पक्षातील राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोकराव चव्हाणांच्या या संदर्भातील प्रतिक्रिया पुरेशा बोलक्या आहेत. नारायण राणेंनीही त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. युतीची घोषणा जिथे झाली, त्या पत्रपरिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांची सरबत्ती सुरू होण्यापूर्वीच काढता पाय घेण्याची भूमिका नेमकी कोणी स्वीकारली होती, हेही तमाम जनांनी बघितले आहे. यापैकी कुणाच्याही मनसुब्यांना थारा न देता, येत्या काळात जागावाटपापासून तर निवडणुकीचे हे युद्ध जिंकून मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी सत्ता पुनर्स्थापित करण्यापर्यंतची भूमिका नेत्यांना स्वीकारावी लागणार आहे.
 
शिवाय, नंतरच्या काळात ती सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठीची पावलंही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना यापुढे उचलावी लागणार आहेत. त्या प्रक्रियेत निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. नेते-कार्यकर्त्यांच्या संयमाचा कस लागणार आहे. संघटनकौशल्य पणास लागणार आहे. राजकारणाच्या कसोटीवर प्रगल्भतेची अग्निपरीक्षा घेणारे अनेक प्रसंग, टप्पे पार करून पुढे जावे लागणार आहे. सामान्य मतदारांना या सर्वच बाबतीत केवळ आणि केवळ यशाचीच अपेक्षा आहे. बाकी निर्णय तर या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांना घ्यायचा आहे. एकमेकांशी भांडून पुन्हा एकत्र येण्याचा प्रयोग वारंवार करता येत नाही, हेही ध्यानात ठेवावेच लागणार आहे सर्वांना. नजरेच्या टप्प्यात असलेले अभूतपूर्व यश प्रत्यक्षात प्राप्त करण्यासाठी, मतदारांच्या मनातले ईप्सित साध्य करण्यासाठी, युद्ध आणि संघर्षाचा बिगुल नव्याने फुंकण्यासाठी युतीचे नेते सिद्ध होतील, यात शंका नाही...