कृषी कर्जवसुलीस स्थगिती; चार हजार दुष्काळग्रस्त गावांना दिलासा
   दिनांक :21-Feb-2019
मुंबई,
राज्यातील ४५१८ गावांना दुष्काळामुळे राज्य सरकारने कर संकलन आणि अन्य सवलतींचा लाभ जाहीर केला आहे. आज दुपारी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने दुष्काग्रस्त गावांची यादी जाहीर केली होती. यानुसार या गावांमध्ये जमीन महसूल, कृषीपंपाच्या वीज बिलातही सवलत मिळणार आहे. तसेच शेती कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला असून याचा दिलासा या दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्याती शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारी मदत राज्य सरकारने देऊ केली आहे. १४५० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी हा निधी तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
 

 
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. तसेच राज्य सरकारही प्रयत्न करत आहे. या मदतीचा पहिला हप्ता नुकताच वितरित करण्यात आला. राज्यातील विभागिय आयुक्तांकडे हा निधी सोपविण्यात आला आहे. त्यांच्याद्वारे हा निधी दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांना दिला जाणार आहे. तेथील तहसीलदार हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता करणार आहेत. यामध्ये काही गडबड होऊ नये यासाठी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुष्काळाची दाहकता वाढल्याने चारा-पाणीटंचाईचा प्रश्नही भीषण झाल्याने शेतकरीवर्ग लाडक्या सर्जा-राजाला बाजारचा रस्ता दाखवीत आहे. उत्तर पुणे जिल्ह्यातील बेल्हा (ता. जुन्नर) येथील प्रसिद्ध बैलांच्या आठवडेबाजारात असे चित्र पाहावयास मिळत असून बैलांची विक्रीस येण्याची संख्या रोडावली असून त्यांची खरेदीही रोडावली आहे. त्याची कवडीमोल भावाने विक्री करीत आहेत.
दुष्काळी स्थिती उद्भवल्यामुळे सध्या सगळीकडे चारा व पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकरीवर्ग त्याच्याकडील जनावरांची बाजारात विक्री करत आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून बैलांसह इतर जनावरांची विक्रीस येण्याची संख्या कमालीची कमी झाली आहे. हा बैलबाजार दोन तासांतच ओस पडत आहे. येथील बैलबाजारात गावठी बैलांच्या जोडीचा भाव ३० ते ३५ हजार होता, तर म्हैसुरी बैलजोडीचा भाव ३५ ते ४० हजार रुपये होता.