नगदी सहा हजार रुपये!
   दिनांक :23-Feb-2019
येत्या रविवारी गोरखपूर येथील एका शेतकरी मेळाव्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका ‘क्लिक’द्वारे देशातील १२ कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’चा दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करणार आहेत. एका क्षणात २५ हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मिळणार आहेत. मोदी सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना घोषित केली होती. या योजनेंतर्गत लाभार्थी शेतकर्‍यांना वर्षभरात सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत विभागून दिले जाणार आहेत. त्याचा पहिला हप्ता रविवारी खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
 
शेतकर्‍यांना थेट आर्थिक मदत देणारी ही पहिलीच योजना आहे. देशातील शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजना केंद्र व राज्य सरकार आखत असतात. परंतु, त्या सब्‌सिडीच्या असतात. ही योजना मात्र शेतकर्‍यांच्या हातात नगदी रक्कम देणारी आहे. शेतकर्‍यांना मदत करण्याची एक नवी दिशा, म्हणून या योजनेकडे बघितले जात आहे. या योजनेचा आगामी काळात विस्तारही होऊ शकतो. कृषिक्षेत्रात खेळत्या भांडवलाचा जो अभाव आहे, तो भरून काढण्याचा हा क्रमश: प्रयत्न आहे. कल्पक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा अतिशय स्तुत्य व अभिनंदनीय उपक्रम आहे, असेच म्हटले पाहिजे.
 
 
 
नेहमीप्रमाणे या क्रांतिकारी योजनेला विरोधकांनी नाके मुरडणारी, त्याच्यावर अतार्किक टीका केली. परंतु, हे विरोधक इतकी वर्षे सत्तेत होते, त्यांना असली योजना आणण्यास कुणी रोखले होते? वर्षाला सहा हजार रुपये फारच तोकडे आहेत. इतक्या रकमेत काय होते? ही शेतकर्‍याची थट्‌टा आहे, इत्यादी आरोप विरोधी पक्षांनी केले आहेत. या सर्वांच्या ‘काव-कावी’ला भीक न घातला, पंतप्रधान ठामपणे ही योजना रविवारी सुरू करत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.
 
शेतकर्‍यांची आजची दयनीय स्थिती नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून झालेली नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तर ब्रिटिशांनी भारतातील एकूणच कृषिक्षेत्र उद्ध्वस्त केले होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटिशांचे हे धोरण, वेगवेगळ्या लोभस रूपात सुरूच ठेवण्यात आले. त्याचे एकत्रित फलित म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र आणि कृषिक्षेत्राची आजची शोचनीय स्थिती. ही स्थिती बदलविण्यासाठी काही मूलभूत उपायांची व धोरणांची गरज होती. मोदी सरकारने या कामी पुढाकार घेतला आहे. सर्वप्रथम तर त्यांनी शेतकर्‍यांच्या मदतीच्या ज्या काही योजना होत्या, त्यातील भ्रष्टाचार जवळपास संपुष्टात आणला आहे. यामुळे शेतकर्‍याला त्याचा पूर्ण मोबदला तर मिळालाच, शिवाय सरकारचे लाखो कोटी रुपयेही वाचले आहेत. मोदी सरकार नसते तर हे लाखो कोटी रुपये दलालांच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या घशात गेले असते. आता हीच रक्कम नरेंद्र मोदी शेतकर्‍यांना रोख म्हणून देत असतील, तर त्याविरुद्ध ओरड करण्याचे काही कारण नाही.
 
शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी ज्या काही सरकारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व यंत्रणा कॉंग्रेस सरकारने भ्रष्टाचाराने पोकळ करून टाकल्या होत्या. कॉंग्रेसचेच एक पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी, दिल्लीहून निघालेल्या शंभर पैशांपैकी फक्त पंधरा पैसेच शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात, असे म्हटले. परंतु, ८५ पैशांची ही गळती थांबविण्याचे कुठलेच प्रयत्न राजीव गांधीच काय, परंतु त्यानंतरच्या कॉंग्रेस सरकारांनी केले नाहीत. ही गळती सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंद करून दाखविली आहे. याचे कौतुक व्हायला नको का? शेतकर्‍यांसाठी प्रत्येक सरकारने अनेकानेक योजना जाहीर केल्या असल्या, तरी त्याचा पुरेपूर लाभ शेतकर्‍यांना मिळतच होता असे नाही. नरेंद्र मोदी यांनी मात्र तो लाभ फक्त शेतकर्‍यांनाच मिळेल, याचा बंदोबस्त केला. इतिहासाला हे विसरता येणार नाही इतके मोठे हे काम आहे.
 
गावखेड्यातील उदरनिर्वाहाचा खर्च कमी असतो. एका पाहणीनुसार शहरापेक्षा खेड्यात अर्धा खर्च लागतो. म्हणजेच शेतकर्‍याचे शंभर रुपये उत्पन्न, शहरातील दोनशे रुपयांएवढे असते. या दृष्टीने विचार केला, तर मोदी सरकार शेतकर्‍यांना जे सहा हजार रुपये देणार आहे, ते शहराच्या दृष्टीने बारा हजार रुपयांएवढे झाले. मुळात, किती रुपये मोदी सरकार देत आहे, हे महत्त्वाचे नाही. त्यांनी अशी रोख मदत देणे सुरू केले आहे, हेच अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
 
शहरी नोकरदाराप्रमाणे शेतकर्‍याला दरमहा पगार मिळत नसल्यामुळे लहानसहान वस्तू तो उधारीत घेत असतो आणि इथेच शेतकर्‍याची आर्थिक पिळवणूक सुरू होते. अशा रीतीने तो एकदा या दुष्टचक्रात शिरतो आणि आयुष्यभर त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यास मोदी सरकारची ही रोख रक्कम फार उपयोगी पडणार आहे. या रकमेचा सदुपयोग करणे मात्र शेतकर्‍यांच्या हातात आहे. बी-बियाणे, खते इत्यादी आवश्यक खर्चासाठी ही रक्कम खर्च झाली तर त्याचा कितीतरी पटीने फायदा शेतकर्‍याला होणार आहे. कुणी हे पैसे उधळतोच म्हटले, तर त्याला मोदी काय करणार? त्यामुळे एकप्रकारे शेतकर्‍यांवरही ही जबाबदारी आली आहे आणि ती ते योग्यप्रकारे पार पाडतील, अशी आशा ठेवू या.
 
आपल्या एक लक्षात आले असेल की, केंद्रात नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र यांचे सरकार आल्यापासून शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे अत्यंत सहानुभूतीने बघणे सुरू झाले आहे. त्यांच्या कुठल्याही न्याय्य मागण्या त्वरित पूर्ण होत आहेत. तरीही काही संघटना अस्वस्थ आहेत. विशेषत: लाल बावट्यांच्या तर पोटावरच पाय पडल्यासारखे झाले आहे. म्हणून ही मंडळी वेळोवेळी शेतकरी मोर्चे काढत असतात. आता नुकताच एक शेतकरी मोर्चा निघाला होता. सरकारने संवेदनशीलपणे त्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. मागेही दोनदा असे मोर्चे काढण्याचे प्रयत्न झाले होते. यावेळच्या मोर्चात तर फारच कमी शेतकरी दिसले. आता शेतकर्‍यांनाही हे उमगून चुकले आहे की, केंद्र व राज्य सरकार आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि आता या लाल बावट्यांच्या मध्यस्थीची काहीएक गरज नाही. लाल बावट्यांची मक्तेदारी संपत असल्याचे हे फार चांगले लक्षण आहे.
 
तिकडे शरद पवारांच्याही पोटात दुखू लागले आहे. आपण शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणवून घेत होतो आणि आपल्याकडे केंद्रातील कृषी मंत्रालय दहा वर्षे होते, तरीही आपण काही विशेष करू शकलो नाही, याची खरेतर त्यांना बोच असायला हवी. परंतु, गेंड्याच्या कातडीला काट्याकुट्यांचे काय? राज्यातीलही बहुतेक सरकारे शरद पवारांच्या तालावर नाचणारी होती. असे असताना, या माणसाने शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी काही मूलभूत का केले नाही? स्वत: करायचे नाही आणि ज्यांची ‘शेतीतले काय कळते,’ असे म्हणून संभावना केली, ते जेव्हा शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी मूलभूत कार्य करतात, तेव्हा मात्र त्यांच्यावर आकसाने टीका करायची. हे कुठल्याही सभ्य नेत्याला शोभणारे नाही. फक्त आणि फक्त जातीचे राजकारण करून सत्तेत येणारी ही पांढरेवस्त्रधारी मंडळी आहेत. त्यांना सर्वसामान्यांचे हित दुय्यम वाटते. तसे नसते, तर आज आपला देश आणि विशेषत: आपले राज्य कुठल्या कुठे राहिले असते. परंतु, या देशातील जनतेचे नशीब चांगले म्हणून त्यांना केंद्रात आणि राज्यात संवेदनशील नेतृत्व मिळाले आहे. याची जाणीव केवळ शेतकर्‍यांनीच नाही, तर इतरही लोकांनी ठेवली पाहिजे.