एवढा अनर्थ भांडवल टंचाईने केला !
   दिनांक :24-Feb-2019
बेरोजगारी हा आपल्या देशासमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, यावर सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे रोजगार कसा वाढेल, यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते आहे. एकीकडे भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश ठरला, तर दुसरीकडे या विकासात रोजगार संधी वाढत नाहीत, असे दिसते आहे. प्रामुख्याने भारतातील रोजगार हा असंघटित क्षेत्रात आहे आणि तो वाढतो आहे की कमी होतो आहे, हे मोजण्याचे परिमाण आपल्याकडे नाही. शिवाय या क्षेत्रातील रोजगार हा सुरक्षित नसल्यामुळे तो रोजगार मानायचे की नाही, याविषयी वाद आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात संघटित क्षेत्रात रोजगार वाढला पाहिजे, या गरजेविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. भारताचे आर्थिक व्यवहार सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी अलीकडेच या प्रश्नावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या मते, भारतात रोजगार वाढण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा, हा देशात पुरेसे भांडवल नसणे हा आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे आणि त्या माध्यमातून नव्या रोजगार संधी उपलब्ध होत आहेत, असे गर्ग यांनी म्हटले आहे. भांडवलाचा हा आकडा मोठा वाटत असला, तरी भारतासारख्या देशात रोजगारवाढीसाठी यापेक्षा कितीतरी पट भांडवल गुंतवणुकीची गरज आहे. सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा महसूल येत नसल्याने अशी गुंतवणूक करण्यात सरकार कमी पडते आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एका उच्चपदस्थाचेच हे म्हणणे आहे, हे चांगले झाले. कारण रोजगार वाढीसाठी देशाला भांडवलाची गरज आहे, हे खुलेपणाने कोणी मानण्यास तयार नाही. आपल्या बहुतांश प्रश्नांचे मूळ भांडवलाची कमतरता आणि महाग भांडवल हे आहे, हे तज्ज्ञ मंडळीही मान्य करताना दिसत नाहीत. भारतीय नागरिक कौशल्य वाढविण्यात कसे कमी पडतात, हे सांगण्यात त्यांना भूषण वाटते. अर्थात, रोजगार म्हणजे संघटित क्षेत्रातीलच नोकरी असा संकुचित
अर्थ घेतला तर बेरोजगारांची संख्या किती फुगेल हे कुणीच सांगू शकणार नाही, कारण भारतासारख्या देशात संघटित क्षेत्रात येवढा रोजगार निर्माण होण्यासाठी लागणार्‍या प्रचंड भांडवलाची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. कष्टाने कमावलेले भांडवल सोने आणि जमिनीत गुंतवणार्‌या समाजाला भांडवलाची टंचाई जाणवली नाही, तरच नवल!
 
भारतातील बेरोजगारीचा प्रश्न हा गुंतागुंतीचा आहे. आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वाढत चाललेला वापर आणि त्यामुळे कमी होत चाललेले मनुष्यबळ, हा या गुंतागुंतीचा भाग आहे. ज्या निर्मितीसाठी पूर्वी 100 कामगार काम करत होते, त्यासाठी आता कदाचित दहाच कामगार पुरेसे ठरत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये आधुनिक यंत्रांमुळे उत्पादन तर वाढले आहे, पण 90 कामगार कमी झाले आहेत. उद्योग आणि इतर सर्व क्षेत्रात असे होताना दिसते आहे. जुन्या उद्योगांनी मनुष्यबळ वाचविण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर करणे आणि नव्या उद्योगांनी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीनेच सुरुवात करणे, यात मनुष्यबळाची गरज दिवसेंदिवस कमी होताना दिसते आहे. पाश्चिमात्य देशात लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांनी जास्तीत जास्त कामे यंत्रांकडून कशी होतील, यासाठी प्रयत्न केले आणि मनुष्यबळ महाग असल्यामुळे त्याचा कमीत कमी वापर होईल, याची काळजी घेतली. उद्योग उभारताना िंकवा तो चालविताना मनुष्यबळावरील खर्च कसा कमीत कमी राहील, यावर पाश्चिमात्यांचा भर आहे. पण 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताला हे धोरण अजिबात परवडणारे नाही. भारताने मनुष्यबळाचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पण पाश्चिमात्य व्यवस्थापनाचे धडे घेतलेले तज्ज्ञ मनुष्यबळावरील खर्च कसा कमी होत राहील, याची काळजी घेतात. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या आणि व्यवसायांच्या वाढत्या स्पर्धेत मनुष्यबळावरील खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू लागल्याने केवळ रोजगारवाढीची गरज म्हणून भारतीय उद्योग आधुनिक यंत्रांचा वापर कमी करतील, हे शक्य नाही. त्यामुळे रोजगार वाढीसाठी व्यापक अशा राष्ट्रीय धोरणाची गरज आहे. एकेकाळी कामगार बारा तास काम करत असत, गेल्या शतकात कामगारांचे कामाचे तास आठ तासांवर आले आहेत. यापुढे ते आणखी कमी करून किमान संघटित क्षेत्रात सहा तासांवर आणण्याची वेळ भारतात येऊ शकते. उद्योग व्यवसायांना समाजात शांतता हवी असते. बेरोजगारीचे प्रमाण जर असेच वाढत गेले तर समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते. सहा तासांच्या दोन पाळ्यांमध्ये देश चालवून संघटित क्षेत्रातील रोजगार दुपटीने वाढवणे, या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करणे त्यामुळेच आवश्यक आहे.
 
 
या प्रश्नाच्या गुंत्याचा दुसरा भाग म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील रोजगार होय. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही सुरक्षितता मिळेल आणि त्यांना चांगला मोबदला मिळेल, हे धोरणात्मक दृष्टीने पहावे लागेल. सरकारला त्यासाठी किती खर्च करावा लागेल, हे महत्त्वाचे नसून असे करण्याची अपरिहार्यता लक्षात घ्यावी लागेल. आज संघटित क्षेत्रातील मोजके नागरिक आणि असंघटित क्षेत्रातील प्रचंड नागरिक, यांच्या उत्पन्नातील दरी हाही िंचतेचा विषय असून त्याला आज ना उद्या तोंड द्यावेच लागणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या साठीनंतर निवृत्ती वेतन देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय ताज्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. मात्र तो पुरेसा नसून ते कामावर असतानाच त्याला पुरेसा मोबदला मिळण्याची गरज आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगारवाढीची जी आकडेवारी दिली तिच्याविषयी देशात एकमत होत नाही, त्याचेही कारण ही गुंतागुंत आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षांत इन्कम टॅक्स भरणार्‍यांची आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत सहभागी होणार्‍या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे उदाहरणार्थ गेल्या पंधरा महिन्यात कर्मचारी भविष्य निधी योजनेत 1.8 कोटी कर्मचार्‍यांनी नोंदणी केली आहे आणि त्यातील 64 टक्के कर्मचारी हे 28 पेक्षा कमी वयाचे आहेत. कर्मचारी निवृत्ती योजनेत 2014 मध्ये 65 लाख कर्मचारी होते, त्यांची संख्या ऑक्टोबर 2018 मध्ये 1.2 कोटी एवढी झाली आहे, ही रोजगारवाढ आहे, असे पंतप्रधान म्हणतात. पंतप्रधानांनी रिक्षा आणि स्वयंचलित वाहनांच्या खपाचेही आकडे दिले आहेत. वाहनांची विक्री झाली याचा अर्थ त्या क्षेत्रातील रोजगार वाढला, अशी पंतप्रधानांची मांडणी आहे पण याबाबतही तज्ञ साशंक आहेत. याचा अर्थ रोजगार किती वाढला किंवा कमी झाला, हे मोजण्याचे गणित आपण सोडू शकत नाही, हेच खरे.
 
या चर्चेतून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे रोजगार वाढीविषयी देशात आज असमाधान आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे विकासाचा दर आणि रोजगार वाढ यात सुसंगती नाही. पण दुसरीकडे रोजगाराअभावी जो आक्रोश एकेकाळी देशाने पाहिला आहे, त्या प्रकारचा आक्रोश आज दिसत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे. याचे कारण असंघटित क्षेत्रातील रोजगार आणि अर्ध रोजगार हेच आहे. या प्रकारच्या रोजगारामुळे बेरोजगार व्यस्त तर होतो पण त्याच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत शिवाय त्या रोजगाराची त्याला शाश्वती नसते. संघटित क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढावा यासाठी सरकारने अलीकडेच नवी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रासाठी धोरण जाहीर केले आहे, त्यानुसार देशात नजीकच्या भविष्यात एक कोटी नवे रोजगार निर्माण होतील असा दावा करण्यात आला आहे तसेच ग्रामीण भागात गृहनिर्माण योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू केला जाणार आहे, त्यात . कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. नॅशनल कॅपिटल रिजन म्हणजे दिल्लीसाठी रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टिमसाठी 30 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच कोळशांच्या खाणी संदर्भातील धोरणात बदल करून त्यातून रोजगार वृद्धी व्हावी असे प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच किसान ऊर्जासुरक्षा महाभियान अंतर्गत 40000 मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ भांडवलाचा आणि रोजगार वाढीचा थेट संबंध आहे. रोजगार वाढीसाठी सरकार असे कितीही प्रयत्न करत असले तरीही गरजेनुसार सरकारकडे आणि खाजगी उद्योगांकडे जोपर्यंत मुबलक आणि स्वस्त भांडवल उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत रोजगार वाढीचा खरा मार्ग देशाला सापडणार नाही. बँकिंगला अधिक चालना देणे आणि त्या माध्यमातून भांडवल स्वस्त करणे तसेच करपद्धतीत अमुलाग्र बदल करून सरकारचा महसूल सतत वाढवत ठेवून भांडवली खर्चाला असलेल्या मर्यादा कमी करणे, हाच रोजगार संधी वाढविण्याचा खरा मार्ग आहे. त्यामुळे त्याचे सुतोवाच आर्थिक व्यवहार सचिवांनीच केले, हे चांगले झाले.