शारदा घोटाळा
   दिनांक :25-Feb-2019
पश्चिम बंगाल मध्ये सध्या गाजत असलेला शारदा घोटाळा हा कदाचित भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठ्ठा आर्थिक घोटाळा ठरावा, अशी शंका आता यायला लागली आहे. याची कथादेखील मोठी सुरस आहे. सुदीप्तो सेन हे शारदा समूहाचे संस्थापक आहेत. अत्यंत प्रसन्न, गोड बोलणारे सुंदर व चांगले वक्ते म्हणून यांची ख्याती आहे. परंतु, यांचा इतिहास मात्र गूढ आहे. यांचे मूळ नाव शंकरादित्य सेन. आपल्या तारुण्यात हे महाशय पश्चिम बंगाल मधील नक्षल चळवळीचे एक प्रमुख कार्यकर्ते होते. १९९०च्या सुमारास त्यांनी नक्षल चळवळीचा त्याग केला, आपले नाव बदलून सुदीप्तो सेन असे ठेवले व कोलकत्यात रियल इस्टेट व्यवसायाचा प्रारंभ केला.
 
सन्‌ २००० च्या सुमारास या महाशयांनी कोलकोता व आसपासच्या भागात बर्‍यापैकी जमीन खरेदी केली आणि येथूनच त्यांनी आपल्या पोन्झी योजनांद्वारे आपले जाळे पसरवणे सुरू केले. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या सर्व कंपन्यांची नावे रामकृष्ण परमहंसांच्या पत्नी, विवेकानंदाच्या गुरुमाता ज्यांना बंगाली लोक आदराने मॉं सारदां असे म्हणतात त्यांच्या नावावर ठेवले. २००६ सालापासून या महाशयांचा धंदा अगदी जोरात सुरू झाला. सर्व पोन्झी योजनांच्या सारखेच यांनीदेखील आपल्या निवेशकांना अव्वाच्या सव्वा परताव्याचे आश्वासन देणे सुरू केले. पश्चीम बंगालच्या ग्रामीण भागात पैेसे गोळा करण्यासाठी एजंटांचे मोठे जाळे उभे केले. या एजंटांना त्यानी जमा केलेल्या रकमेच्या पंचवीस ते चाळीस टक्के रक्कम कमिशन व आकर्षक भेट वस्तू देण्यात येत असे. मिळालेला पैसा पसरविण्यासाठी जवळपास दोनशे शेल कंपन्यांचे जाळे उभे करण्यात आले.
 
तक्रारी यायला लागल्यावर २००९ साली सेबीकडे सर्वप्रथम यात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. परंतु हा ससेमिरा टाळण्यासाठी २०१० साली शारदा समूहाने आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप बदलून बंगाल, बिहार ओरिसा व छत्तीसगड राज्यात चीट फंड कायदा (१९८२) अंतर्गत नव्या कंपन्या स्थापण्यास सुरुवात केली. या कायद्याची गोम अशी आहे की या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या अधीन येते. याबद्दल अधिक काही न लिहिता एवढेच म्हणता येईल की संबंधित राज्य सरकारांनी यांच्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. अर्थात त्यासाठी मुक्त हस्ते पक्ष भेद न बाळगता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षातील वजनदार नेत्यांशी अर्थपूर्ण सलोख्याचे संबंध ठेवण्यात आल्याचे आरोप आता होत आहेत. परंतु यातील गमतीदार भाग म्हणजे या महाशयांनी मुख्यमंत्री ममता दीदींनी काढलेले पेंटींग्ज एक कोटी ८६ लाख रुपयांना घेतले. योगायोग असा की राज्यातील सर्व सरकारी मदत मिळत असलेल्या सार्वजनिक वाचनालयांनी शारदा समूहाने प्रकाशित केलेली वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीत, असा आदेश दीदींच्या सरकारने काढला.

 
 
सामान्य ठेवीदारांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविण्यात येत असली तरी काही साहसी लोकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार मांडण्याची हिम्मत केली. सात एप्रिल २०१२ रोजी तत्कालीन गव्हर्नर सुब्बा राव यांनी बंगाल सरकारला लोकांच्या तक्रारीची वाट न पाहता स्वत: हून चौकशी करण्याची सूचना केली. २०१३पर्यंत फुगा फुटायला लागला होता. सहा एप्रिल 2013 ला सेन ने स्वत: सीबीआयला अठरा पानी पत्र लिहून मान्य केले की मोठमोठ्या राजकारण्यांना त्यांच्या दबावाखाली पैसा पुरवल्यामुळे त्याचे दिवाळे निघाले आहे. सतरा एप्रिल २०१३ला शारदा समूहाच्या जवळपास सहाशे एजंटानी सत्तारूढ तृणमूल कॉंग्रेसच्या मुख्यालयासमोर धरणे देऊन संरक्षणाची मागणी केली, कारण ठेवीदारांनी आता पैसे परत मिळविण्यासाठी या एजंटांच्या मागे ससेमिरा लावला होता. आता लोकाना समस्येचे गांभीर्य कळायला लागले होते व आपण पुरते लुबाडले गेले आहोत, याची जाणीव व्हायला लागली होती. अख्या बंगालमध्ये जणू काही चक्रीवाताचे वादळ येऊन गेले आहे, अशी स्मशान शांतता पसरली होती. त्याला कारणही तसेच होते. जवळपास सतरा लाख ठेवीदारांचे तीस हजार कोटी रुपये बुडाले असावेत, अशा बातम्या यायला लागल्या होत्या.
 
मग राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरू झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बंगालमध्ये शारदा घोटाळा हा मुख्य मुद्दा झाला. एकीकडे सीपीएम, कॉंग्रेस व भाजपा ने सत्तारूढ तृणमूल कॉंग्रेसवर घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला तर तृणमूल कॉंग्रेसने, सीपीएम सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात शारदाला सरंक्षण दिले व तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम यांच्या पत्नी नलिनी चिदंबरम या शारदा समूहाच्या वकील असल्यामुळे त्यांचे व तत्कालीन युपीए सरकारचे या सर्व प्रकाराला सरंक्षण असल्याचा आरोप केला.
 
२०१४ च्या सत्तांतरानंतर तपासात नवे नवे मुद्दे समोर येऊ लागले. घोटाळ्याची पाळेमुळे सिंगापूर, दुबई इथवर पोहोचल्यामुळे घोटाळा जागतिक स्तरावर पोचला आहे, याची जाणीव व्हायला लागली. याचा संबंध अल कायदाशीदेखील जोडला जाऊ लागला. यातच सप्टेबर २०१४ मध्ये विदेशी गुप्तचर संस्थांचे अहवाल समोर यायला लागलेत की या घोटाळ्याच्या रकमा सिमी या संघटनेने बंगला देशाची अतिरेकी संगटना जमाते इस्लामिला तेथील शेख हसीना सरकारला उलथून टाकण्यासाठी पाठविल्या होत्या. शेख हसीना सरकारने ताबडतोब याची उच्च स्तरीय चौकशी सुरू केली व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांना माहिती दिली आणि आतावर अजगराच्या चालीने तपास करणार्‍या तपास यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या.
 
कदाचित यामुळेच आतापर्यंत एका दुसर्‍यावर आरोप करणारे चौकशीच्या विरोधात एकत्र आलेत. शारदा आर्थिक घोटाळा प्रकरणाची पाळेमुळे किती खोलवर पसरलेली आहेत, याचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्यामुळे व ते न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे जी माहिती सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध आहे त्याचीच चर्चा केलेली आहे. काही जाणकारांच्या मते ही माहिती फक्त हिम नगाचे टोक आहे व घोटाळा यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा व ऑक्टोपसप्रमाणे अक्राळ विक्राळ पसरलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण सत्य बाहेर येईल का, या विषयी शंका आहेत. परंतु यात देशोधडीला लागलेले ठेवीदार, त्यांच्या आत्महत्या, त्यांचे बुडालेले तीस हजार कोटी रुपये हे सर्व मुद्दे मागे पडायला नकोत.
  सुधाकर अत्रे