महाराष्ट्राच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदी
   दिनांक :27-Feb-2019
 
 

 
 
विविध विभागांसाठी केलेल्या तरतूदी :-
  • जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी
  • सूक्ष्म सिंचन, विहिरी, शेततळे, यासह रोहयोसाठी ५ हजार १८७ कोटी
  • भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, कृषी यंत्र अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान यासारख्या विविध योजनासह एकूण कृषीसाठी ३ हजार ४९८ कोटी.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून ५१ लाख शेतकर्‍यांना २४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम प्राधिकृत.
  • कृषी पंपांना वीज जोडणीसाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद
  • रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राज्यात राबवले जात आहे. यासाठी ९० कोटींची तरतूद.
  • आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजेनसाठी ५७२ कोटी रुपयांचा निधी.
  • राज्यातील रस्ते विकासासाठी ८ हजार ५०० कोटी रुपये.
  • केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत १ हजार १०५ कोटी रुपयांची आणि नाबार्ड सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.
  • नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी ७ हजार कोटी.
  • रस्ते बांधकामासाठी २ हजार १६४ कोटी.
  • सागरमाला योजनेअंतर्गत किनारपट्टीवरील बंदरामध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी २६ कोटी
  • राज्यात विमानतळ विकास आणि विमान सेवेचा विस्तारासाठी ६५ कोटी
  • बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी १०१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
  • ऊर्जा विभागासाठी ६ हजार ३०६ कोटी रुपयांचा नियतव्यय.
  • नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी १ हजार ८७ कोटी रुपयांचा निधी.
  • राज्यात १५० औद्योगिक समूह प्रकल्प विकासासाठी ६५ कोटी.
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी ७३५ कोटी
  • स्मार्ट सिटी योजनेसाठी २ हजार ४०० कोटी
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी १ हजार २१ कोटी.
  • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेसाठी २ हजार ९८ कोटी
  • वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम व इतर उपक्रमासाठी ७६४ कोटी
  • प्रदूषित नद्या आणि तलाव संवर्धन यासह पर्यावरण रक्षणासाठी २४० कोटी
  • समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी रमाई घरकूल, वसतिगृहे, निवासी शाळा, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अशा योजना राबविण्यात येतात. याचे ३१ लाख ८७ हजार लाभार्थी आहेत. याकरिता ३ हजार १८० कोटी रुपयांचा निधी.
  • महामंडळांना भागभांडवलापोटी ३२५ कोटी
  • अल्पसंख्यक विभागाच्या विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी
  • इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागासाठी २ हजार ८९२ कोटी
  • महिला व बाल विकासासाठी २ हजार ९२१ कोटी रुपयांची तरतूद
  • प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३८५ शहरातील नागरिकांना लाभ. योजनेसाठी ६ हजार ८९५ कोटी रुपयांचा निधी.
  • औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील शेतकर्‍यांना तांदूळ व गहू यांचा सवलतीच्या दराने पुरवठा. यासाठी ८९६ कोटी रुपयांची तरतूद
  • मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत २ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या बांधकामासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी.
  • आपले सरकार सेवा केंद्र ऑनलाईन योजनेसाठी ६० कोटी.
  • राज्यातील न्यायालये व न्यायधीशांच्या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी ७२५ कोटी.
  • पोलिसांच्या घरांसाठी ३७५ कोटी.
  • आदिवासी विकास विभागासाठी ८४३१ कोटी.