अंतरिमच; पण परिपूर्ण!
   दिनांक :28-Feb-2019
माणसाच्या आयुष्यात कितीही काही उलथापालथी होत असल्या अन्‌ त्यामुळे त्याच्या नियमित आयुष्यात उलटसुलट असे काही घडत असले तर त्याचा दिनक्रम विस्कळीत होतो. चित्त थार्‍यावर नसतं, मन उचकटलं असतं, तो तहान-भूक विसरतो. झोप उडते. तरीही एक गोष्ट त्याच्याही नकळत सुरू असते आणि ती म्हणजे त्याचे श्वास. अर्थकारण हे मानवी समुहाच्या जगण्याचे श्वासच असतात. ते प्राणतत्व आहे. सार्‍या गोष्टी पैशाच्या या सोंगासमोर नतमस्तक होत असतात. त्याचमुळे पाकिस्तानचे तिकडे पापुद्रे सोलणे सुरू आहे, त्याची आग होत असल्याने त्यांचा ओरडाही सुरू आहे. त्यात सार्वत्रिक निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकारण ढवळून निघाले असतानाही महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले आणि बुधवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्रासारख्या अत्यंत प्रगत राज्याचा, देशाची आर्थिक राजधानी ज्या राज्याची राजधानी आहे त्या राज्याचा अर्थसंकल्प देशासाठीही महत्त्वाचाच असतो. त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा अर्थसंकल्प सहा महिन्यांसाठीच असला तरीही तो परिपूर्ण म्हणावा असाच आहे. नंतर जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पुढचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थात मग दिवाळीच्या काळात राज्यातही निवडणुका असतील. तरीही राज्यात बहुमुखी विकासाची जी काय कामे सुरू आहेत त्या पृष्ठभूमीवर पुढच्या राज्यकर्त्यांना हा अर्थसंकल्प टाळून जाताच येणार नाही.
 
 
 
येत्या काळाचा नेमका आढावा घेत, राज्याच्या गरजांचा अचूक वेध घेत, परिस्थितीनुकूल असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या धुराळ्यात राज्यातील स्थितीचा अन्‌ सामान्य माणसाच्या जगण्याचा विचार फारसा कुणी करणार नाही. त्यावर बोलले खूप जाईल, आम्हीच हे करू शकतो, असेही सांगितले जाईल, मात्र प्रशासनालाच ते करावे लागणार आहे आणि त्यासाठी तरतुदी आधीच करून ठेवाव्या लागणार आहे. राज्यांत दुष्काळ आहे. गेले वर्ष सोडले तर फडणवीस सरकारला राज्यातील दुष्काळी स्थितीचाच सामना करावा लागला आहे. त्यात राज्य कर्जात होते. आताही ते आहे, मात्र त्यात घट झाली आहे. राज्याचं कर्ज 16 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांवर आणण्यात या सरकारला यश आलेलं आहे. ते 8 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र दुष्काळाशी सामना करत असतानाच पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करत असतानाच महत्त्वाच्या गरजांवर खर्च करणेही आवश्यकच होते. ते या सरकारने केले आहे. तसा हा तुटीचा अर्थसंकल्प आहे.
 
जीएसटी लागू झाल्यावर येणारा महसूल थेट राज्याच्या तिजोरीत जमा होत नाही. जीएसटीच्या तरतुदीनुसार राज्यांना मिळणारा वाटा राज्याच्या महसुलातली आय नव्हे तर राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित आधारलेला असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी महसूल असणार्‍या बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या सारख्या राज्यांना तुलनेने जास्त वाटा मिळतो. जीएसटीत सुधारणा केल्या जात आहेत. कुठलीही नवी प्रणाली रूढ होताना अंमलबजावणीतच त्यातल्या त्रुटी लक्षात येत असतात आणि मग निर्णय घेणार्‍यांनी अनुवभांना पटणारे बदल करण्यासाठी लवचिक असायला हवे. विद्यमान केंद्र सरकार तसे आहे. जीएटीत तसे बदल केले जात आहेत. नियमित आढावाही घेतला जातो आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्राने दुष्काळी निधी देण्यात हात आखडता घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत चांगली स्वीकृती आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे ते आवडते मुख्यमंत्री आहेत आणि आपले म्हणणे ते भक्कमपणे मांडू शकतात. ते कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मागण्यांकडे देशाच्या राजधानीत दुर्लक्ष होत नाही. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489 कोटी रुपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रुपयांचा अंदाजित आहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आला आहे, हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे गैरवाजवी नाही. अशावेळी सचोटीने खर्च करणे आणि आवश्यक तिथे बचत करणे हा अर्थकारणाचा सामान्य नियम आहे.
 
येत्या निवडणुका लक्षात घेता काही चकचकीत आणि जनतेला चुचकारणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र, अशा लोकप्रिय निर्णयांपाशी अर्थमंत्री फारसे थांबलेले नाहीत. शहर आणि ग्रामीण भाग यांचे नीट संतुलन साधण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी तरतूद करताना गावांनाही मायेचा हात देण्यात आला आहे. येत्या काळात दुष्काळाशी अन्‌ पाणी टंचाईशी सामना करावा लागणार आहे. मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग आणि काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रातही दुष्काळ, पाणीटंचाई आहे. सततची नापिकी, कमी पाऊस यामुळे तो गांजला आहे. कर्जमुक्तीची घोषणा करण्यात आली. त्याची तातडीने अंमलबजावणीही सुरू झाली. शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना 3366 कोटी रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आलेली आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत खरीपाच्या हंगामाची वेळ आलेली असेल. आता पेरणीपूर्व कामे सुरू होतील. त्यामुळे आधीचे कर्ज माफ करत असतानाच नव्या कर्जाची तरतूदही करणे आवश्यक आहे. तेही या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.
 
कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास, वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य या सार्‍याच नाजूक दुखण्यांवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात आहे. बेरोजगारी, शहरांच्या समस्या, पायाभूत सुविधा, रस्ते-वीज- पाणी यासोबतच उद्योग, शिक्षण या विषयांवर गेल्या साडेचार वर्षांत काम करण्यात आले आहे. ती कामे या काळात थांबू नयेत याकडे लक्ष देणेही गरजेचे होते. प्रामुख्याने ग्रामीण भाग, शेतकरी, राज्यातील युवा वर्ग, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया या सारख्या गोष्टींसाठी तरतूत करत असतानाच शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यात आली आहे. शेततळे, सिंचन विहिरी, जलयुक्त शिवार योजना, खते आणि बियाणांच्या पुरवठ्याकडे लक्ष देण्यातच येते. मात्र शेतीपूरक औजारे आणि नवतंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला विचार यावेळी अधिक सुदृढ करण्यात आला आहे. त्याचवेळी अपुर्‍या पावसामुळे बाधित असलेल्या 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात शासनाकडून मदत पाहोचविण्याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. सरकारी कर्जाचे पुर्नगठन, कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर, शेतकर्‍यांनी वीज जोडणी खंडीत न करण्याचे आदेश या सगळ्याच गोष्टी करत असताना गावखेड्यांत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी 530 कोटींचा निधीही देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या कल्पक आणि हळव्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना शेतीच्या वस्तूंसाठी 3498 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.