आर्थिक मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण
स्रोत: Tarun Bharat, Nagpur   दिनांक :04-Feb-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
राज्य सरकारने आर्थिक दृष्टया मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे.नोकरी आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळावे म्हणून हे विधेयक ८ जानेवारीला लोकसभेत मांडले होते. लोकसभेतील ३२६ खासदारांपैकी ३२३ जणांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
 
राज्यसभेत हे विधेयक मांडले गेले तेव्हा मात्र आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र हे निकालही १६५ मतं विधेयकाच्या बाजूने तर ७ मते विरोधात असा लागला होता.या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ४९ टक्क्यांच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजेच आरक्षणाचा कोटा १० टक्के वाढून ५९ टक्के इतका होणार आहे.